सरकारले आम जनताको गुनासो सुन्न 'हेलो सरकार' चलाएजस्तै सर्वोच्च अदालतले पनि सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न छुट्टै संयन्त्र बनाउने भएको छ।
'हेलो सरकार' ले सरकारका कामकारबाही वा सर्वसाधारणका गुनासा सुनेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछ। यही अवधारणा अनुसार सर्वोच्चले पनि न्यायिक सुशासन र गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र गठन गर्ने तयारी गरिरहेको उपरजिस्ट्रार तथा सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।
यस्तो केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको उनले बताए।
'न्यायपालिकामा सुशासन, जबाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न हेलो सरकारजस्तै सर्वोच्च अदालतमा पनि एउटा गुनासो सुन्ने केन्द्र बनाउन गृहकार्य भइरहेको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
सर्वोच्चका कर्मचारीले बनाइरहेको कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएपछि प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले त्यसलाई फुलकोर्टमा पेस गर्नेछन्।
फुलकोर्टले पारित गरेसँगै सर्वोच्चको न्यायिक सुशासन तथा गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले जनाएको छ।
न्यायालयबारे विभिन्न खालका गुनासा विभिन्न ठाउँमा जाने गर्छन्। अहिले न्यायालयका कतिपय गुनासा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा समेत जाने गरेको छ। यस्ता गुनासालाई पनि एकीकृत प्रणालीमार्फत सम्बोधन हुने गरी सर्वोच्चले हेलो सरकारजस्तै संयन्त्र बनाउन थालेको हो।
अहिलेसम्म सेवाग्राहीको गुनासो सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सचिवालयले सुन्दै आएको थियो। त्यसलाई अझ प्रभावकारी, एकीकृत र छरितो बनाउने गरी काम भइरहेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
नियमावली/कार्यविधि निर्माणकै चरणमा भए पनि सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा न्यायालयबारे गुनासो सुन्न र त्यसको सम्बोधनका लागि नम्बर, इमेल लगायत सार्वजनिक भइसकेको छ।
सर्वोच्चले टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ राखेको छ, जहाँ सेवाग्राहीले आफ्ना गुनासा राख्न सक्छन्। gunasotocj@supremecourt.gov.np मा इमेल गरेर पनि गुनासो सुनाउन सकिन्छ।
ह्वाट्सएप नम्बर र भाइबर नम्बर ९७६८५७००५५ बाट पनि गुनासो गर्न सकिने सर्वोच्चले जनाएको छ।
नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएयता केन्द्रमा कुल ५५ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये १४ वटा टोल फ्रि नम्बरमार्फत, १३ वटा इमेल, ६ वटा हुलाक र २ वटा ह्वाट्सएपबाट आएका छन् भने १५ जनाले आफै उपस्थित भएर र ५ जनाले हेलो सरकारमार्फत् गुनासो राखेका छन्।
यसरी प्राप्त भएका गुनासालाई केन्द्रमा रहेका शाखा अधिकृतले वर्गीकरण र फर्छ्यौटको प्रक्रियामा अघि बढाउँछन्।
अधिकृतले आएका गुनासाहरू न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हो कि होइन भन्ने निर्णय पनि लिने गरेका छन्।
'कतिपय गुनासो मालपोतसँग सम्बन्धित पनि छन्। मालपोतको समस्या हामीले हेर्ने होइन। त्यस्ता विषय हामी पन्छाउँछौं,' एक अधिकृतले भने, 'न्यायालयको क्षेत्रमा पर्ने विषय हो कि होइन भन्ने हेरेर मात्र थप प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।'
कतिपयले सामान्य सूचना र सहजीकरणका लागि पनि सम्पर्क गर्ने गरेका छन्। यसरी सम्पर्क गर्नेलाई केन्द्रमा रहेका कर्मचारीले सहजीकरण गर्छन्।
एउटै व्यक्तिले एउटै विषयमा पटक पटक गुनासो गरेको देखिने अवस्थामा भने त्यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिने ती अधिकृतले बताए।
अहिले केन्द्रमा प्राप्त गुनासामध्ये ८ वटा कर्मचारीसँग सम्बन्धित छन्। सबभन्दा धेरै २५ वटा प्रत्यक्ष रूपमा सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित छन्।
फैसला ढिला भएको, पेसीको पालो ढिला आएको, म्याद तामेली, एक अदलतबाट अर्को अदालतमा मिसिल समयमा नगएको, अदालतको आदेश पालना नभएका लगायत विषयबारे बारम्बार फोन आइरहेका छन्।
यसरी आउने गुनासोमाथि नीतिगत रूपमा गर्न सक्ने सुधारबारे पनि अध्ययन हुने प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले जनाएको छ।
न्यायाधीशसँग सम्बन्धित विषयमा पनि गुनासो केन्द्रमा आएका छन्। अहिलेसम्म तीनवटा उजुरी त्यहाँ परेका छन्।
यसबाहेक नौवटा फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित, चारवटा सुझाव, दुईवटा सामान्य जिज्ञासा र चारवटा न्यायपालिकासँग असम्बन्धित गुनासो प्राप्त भएका छन्।
पछिल्लो समय आएका यी गुनासो तथा सुझावमध्ये १६ वटाको फर्छ्यौट समेत भइसकेका छन्।
तीमध्ये ८ वटा समन्वयका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको, १४ वटा प्रक्रियामा रहेको, ५ वटामा थप विवरण माग गरिएको, ८ वटा विवरण स्पष्ट नभएकाले कारबाही अघि बढाउन नसकेको र चारवटा मुद्दा विचाराधीन नै रहेकाले सम्बोधन गर्न नसकिने प्रकारका गुनासा छन्।
कतिपय विषय संवेदनशील समेत हुने भएकाले गुनासोकर्ताले अनुरोध गरेको अवस्थामा केन्द्रले गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
सर्वोच्चमा आएको गुनासोलाई सकेसम्म केन्द्रकै कर्मचारीबाट सम्बोधन गर्ने, न्यायाधीशका हकमा न्याय परिषद पठाउने र अन्यका हकमा प्रधानन्यायाधीशबाट समेत समाधानको पहल गर्ने तयारी छ।
यसरी गुनासो सुन्ने कामले सेवाग्राहीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने एक कर्मचारीले बताए।
'कतिपय सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन्छन्। कसैले वकिल राख्न सकेको हुन्न। त्यसबारे हामीलाई यहाँ फोन आउँछ। फोन आएपछि हामीले वैतनिक वकिलको नम्बर समेत उपलब्ध गराइदिन्छौं। यसो गर्दा केही राहत मिल्छ,' ती कर्मचारीले भने, 'कसैलाई प्रक्रिया नबुझेर हैरानी भइरहेको हुन्छ। केन्द्रबाट सहजीकरण गरिदिए थप सहज हुन्छ।'
