सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि गरेको टिप्पणी अहिले चर्चामा छ। उनको टिप्पणी र त्यसमा कार्कीले दिएको जबाफबारे सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समेत चासो व्यक्त गरेका छन्।
सांसद सुनारले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै आइजिपी कार्कीमाथि 'अमर्यादित' टिप्पणी गरेका थिए।
'प्रहरीको भाटा खरिदमा समेत भ्रष्टाचार हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। विपन्न वर्गका छोराछोरी प्रहरीमा भर्ना भएर देशको सेवा गरिरहेका छन्, तर उनीहरूले प्रयोग गर्ने सामग्रीको खरिदमा माथिल्लो निकायबाट ब्रह्मलुट भइरहेको छ। वर्दी लगाएर वा पदमा बसेर आफूमाथिको छानबिनलाई प्रभावित पार्न पाइँदैन,' सुनारले भनेका थिए, 'सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमिततालाई फौजदारी अभियोगका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ।'
जबाफमा महानिरीक्षक कार्कीले निष्ठापूर्ण काम गरेको मान्छेलाई लेखा समितिमा ल्याएर जे मन लाग्यो त्यही भन्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
'जे मन लाग्यो त्यही भन्ने स्थान होइन होला त यो। कुनै पनि ठाउँको एउटा सामान्य मर्यादा त हुन्छ होला नि,' कार्कीले भनेका थिए।
सांसद र प्रहरी महानिरीक्षक वाद-प्रतिवादमा ओर्लिँदा संसदीय समितिको गरिमा घटेको टिप्पणी भएपछि सभामुख अर्यालले चासो देखाएका हुन्। उनले समिति सभापति भरतबहादुर खड्का, समिति सचिव बबिता मिश्र र संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसँग छलफल गरेका छन्।
त्यस क्रममा सभामुखले जनप्रतिनिधिले बैठकमा संयम भएर धारणा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको समिति सभापति खड्काले बताएका छन्।
'मर्यादित, संयम र शिष्ट भएर विषयवस्तुभित्र रहेर सांसदहरूले धारणा राख्नु उपयुक्त हुने सभामुखले बताउनुभयो,' खड्काले सेतोपाटीसँग भने, 'जनप्रतिनिधिको बोली शिष्ट र भाषा मर्यादित हुनुपर्छ भन्नुभयो।'
यसै सन्दर्भमा हामीले लेखा समितिमा सांसदहरूले लगाएको आरोप र टिप्पणीमाथि प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले दिएको करिब पौने घन्टा जबाफको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरेका छौं —
आज हामी निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेपछिको सहज परिस्थितिमा छौं। यद्यपि, निर्वाचनअघिको अवस्था यस्तो सहज थिएन।
त्यो बेला दुई-तीन दिन अघिसम्म 'निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन?' भन्ने प्रश्न हामीले सुन्नुपरेको थियो। निर्वाचन आयोगमा समेत यही दुबिधा थियो। तर तमाम दुबिधाबीच निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो।
गएको वर्ष भदौ २३ र २४ गतेका घटना र त्यसपछि उत्पन्न विषम परिस्थिति साम्य पार्दै, निर्वाचनकै माध्यमबाट मुलुकलाई शान्तिपूर्ण र सही संवैधानिक मार्गमा लैजाने प्रयत्न स्वरूप हामी निरन्तर क्रियाशील थियौं। अहिलेको तुलनामा त्यस बेलाको सुरक्षा परिस्थिति निकै फरक र चुनौतीपूर्ण थियो।
प्रारम्भिक सुरक्षा योजनामा करिब डेढ लाख थप सुरक्षाकर्मी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो। पछि पुनर्विचार गरी करिब १५ सय संख्या घटाएर प्रस्ताव पेस गर्यौं। त्यसपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा 'म्यादी प्रहरी' को नाम परिमार्जन गरी 'निर्वाचन प्रहरी' का रूपमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइयो।
त्यति बेला प्रचलित खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न ६०-६५ दिन लाग्ने हुनाले तोकिएको समय सीमाभित्र सम्भव थिएन। निर्वाचन हुनुभन्दा करिब ३२ दिनअघि मात्र निर्वाचन प्रहरीको नियुक्ति दिन सकिने अवस्था थियो। नियुक्तिपछि उनीहरूको व्यक्तिगत बैंक खाता खोल्ने र बजेट प्राप्त भएपछि तलब, भत्ता, रासन तथा लत्ताकपडाको रकम सोझै खातामा पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो। बजेट रकम पनि निकै ढिलो गरी मात्र प्राप्त भएको थियो।
प्रहरी पोसाक खरिदको पृष्ठभूमिबारे स्पष्ट पार्नुपर्दा, यो नियमित वा प्रचलित आर्थिक ऐन-कानुन बमोजिम गरिएको खरिद होइन। सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर खरिद गर्न समयका कारण सम्भव पनि थिएन।
यो समस्या यसपटक मात्र नभई विगतका निर्वाचनमा पनि महसुस गरिएको हो। त्यसैले अघिल्ला निर्वाचनहरूमा अवलम्बन गरिएका विधि, कार्यविधि र प्रक्रियाकै निरन्तरताका रूपमा यसलाई लिइएको हो।
तत्कालीन राजनीतिक र सुरक्षा अवस्था, चुनाव घोषणापछिको छोटो समय (छ महिनाभन्दा कम समय), अन्योलको वातावरण, तालुक मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति र सुनिश्चितताको प्रक्रिया तथा भर्ना छनोटका व्यावहारिक चुनौतीहरू हाम्रासामु थिए। गृह मन्त्रालयबाट 'भर्ना छनोट गर्दै जानुस्, बजेट आएन भने आफै व्यहोर्नुहोला' भन्ने खालको परिस्थिति उत्पन्न भए पनि फौजी संगठन भएकाले हामीले त्यो जोखिम लिएरै भए पनि काम अघि बढायौं।
यसका साथै, विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयसमेत समावेश गरी १० दिनको तालिम पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो।
समय सीमाका कारण प्रचलित कानुनी प्रक्रियाबाट खरिद असम्भव भएपछि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट विशेष कार्यविधि जारी गरियो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवैलाई समेट्ने गरी 'निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२' जारी गरी सोही बमोजिम खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। विगतका निर्वाचनमा पनि यही पद्धति अपनाइएको थियो।
गृह मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाको पत्रका आधारमा अर्थ मन्त्रालयबाट निर्वाचन प्रहरी छनोट, परिचालन र बजेटको सहमति प्राप्त भयो। त्यसपछि पुस १७ गते गृह मन्त्रालयको पत्रमार्फत तलब, भत्ता, रासन र लत्ताकपडा शीर्षकमा नेपाल प्रहरीका लागि स्रोत सहमति प्राप्त भयो। पुस २१ गते मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट उक्त एकीकृत कार्यविधि प्राप्त भयो।
उक्त कार्यविधिको दफा १३ (ख) अनुसार निर्वाचन प्रहरीलाई सम्बन्धित जिल्लाका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पाउने सरहको दररेटमा ४० दिनको रासन बापतको रकम निजकै व्यक्तिगत खातामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो। सुरूआतमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको रासन दरमा असमानता भएकाले केही असन्तुष्टि र व्यवस्थापकीय चुनौती देखिए पनि पछि रासन दर समान कायम गरिएपछि उक्त समस्या समाधान भयो।
त्यसैगरी, कार्यविधिको अनुसूची ६ (क) मा नेपाल प्रहरीतर्फका निर्वाचन प्रहरीका लागि तोकिएको पोसाक र जुत्ता आफैले खरिद गरी अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। खण्ड (च) अनुसार हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रको फरक फरक दररेटका आधारमा पोसाक बापतको रकम सोझै निर्वाचन प्रहरीको बैंक खातामा पठाइने व्यवस्था गरियो। दफा १४ (क) र अनुसूची ६ (क) मा पोसाकको मापदण्ड स्पष्ट तोकिएको थियो।
सोही कार्यविधिका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको पुस ९ गतेको पत्रमार्फत काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय र सातै प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरूलाई तोकिएको बजेट र समय सीमाभित्रै पोसाक, तलब र भत्ता व्यवस्थापन गर्न परिपत्र गरिएको थियो।
बैंकिङ प्रणाली र भुक्तानी प्रक्रियाको कुरा गर्दा, स्वीकृत कार्यविधि-२०८२ को दफा १३ (६) बमोजिम पोसाक बापतको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मार्फत सोझै निर्वाचन प्रहरीको व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा गरिएको हो।
२०८२ फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भर्ना भएका निर्वाचन प्रहरीहरूलाई हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रको तोकिएको दररेट अनुसार विद्युतीय कोष हस्तान्तरणमार्फत भुक्तानी दिइएको थियो। सोही रकमबाट उनीहरूले व्यापारीहरूसँग सोझै पोसाक खरिद गरेका हुन्। त्यसैले यो कारोबार सोझै व्यापारी र निर्वाचन प्रहरीबीच भएको हो। यसमा प्रहरी कार्यालयहरूको भूमिका केवल समन्वय र सहजीकरणमा सीमित थियो। बजेट 'सिंगल भेन्डर सिस्टम' मार्फत सिधै व्यक्तिको खातामा गएकाले कुनै पनि प्रहरी कार्यालयका नाममा अख्तियारी वा खाता सञ्चालनको अधिकार थिएन।
निर्वाचन प्रहरीले आफ्नै बैंक खातामार्फत व्यापारीसँग पोसाक खरिद गरेको स्पष्ट अवस्था हुँदाहुँदै उजुरीमा भ्रामक विषयवस्तुहरू उठाइएका छन्। ती उजुरीमा कुनै उजुरीकर्ताको नाम उल्लेख छैन, केवल 'पीडित' भनेर बेनामी रूपमा पेस गरिएको छ।
यस्ता बेनामी उजुरीहरूको लर्को 'हेलो सरकार' देखि विभिन्न निकायहरूसम्म निरन्तर आइरहन्छ। एउटै भाषा र व्यहोराका बेनामी उजुरीहरू एउटै समूहबाट लगातार ३२ देखि ३४ पटकसम्म हालिएका उदाहरण पनि छन्।
यस्ता झूटा आरोपमार्फत सम्पूर्ण प्रहरी संगठन नै यसमा मुछिएको छ कि भन्ने खालको भ्रामक भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ। जब निर्वाचन प्रहरी स्वयंले तोकिएको मापदण्ड अनुसार पोसाक खरिद गरे र त्यसको भुक्तानी उनीहरूकै बैंक खाताबाट सोझै भयो भने, यसमा नेपाल प्रहरीको कुनै पनि तहको आर्थिक वा संगठनात्मक संलग्नता हुने प्रश्न नै उठ्दैन।
आगामी दिनमा हुने निर्वाचनहरूमा यस्ता सम्पूर्ण खरिद व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अर्कै कुनै निकायले गरिदिएमा प्रहरीका लागि धेरै सहज हुने थियो। यसबाट प्रहरी संगठन आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी अर्थात् शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा मात्र पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुन पाउनेछ।
अब दोस्रो उजुरीको प्रसंगमा जाऔं।
यो उजुरी नेपाल प्रहरीका लागि खरिद गरिनुपर्ने भनिएका २५ वटा सामान/आइटम खरिद नगरिएको विषयसँग सम्बन्धित छ। अचम्मको कुरा, एउटा उजुरीमा 'खरिद गरियो' भनेर आपत्ति जनाइएको छ भने अर्कोमा 'खरिद गरिएन' भनेर गुनासो गरिएको छ! यी दुवै विरोधाभासपूर्ण गुनासालाई हामीले एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।
नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक २५ वटा पोसाकजन्य मालसामान खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ बमोजिम राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।
लागत अनुमान तयार गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशन अनुसार कागजातहरू संशोधन गरेर 'ई-बिडिङ पोर्टल' मा समयमै प्रविष्ट गरिएको थियो। २५ वटा आइटमका लागि जम्मा १४ वटा बोलपत्रदाताबाट प्रस्ताव परेका थिए। त्यसअन्तर्गत कुल ६९ वटा बोलपत्र दर्ता भए। ती सबै बोलपत्र प्राविधिक मूल्यांकनमा सफल भई आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनको चरणमा प्रवेश गरेका थिए।
उजुरीमा भने ६९ वटा बोलपत्र परेको वास्तविकता लुकाएर कुनै एउटा मात्र व्यक्तिको नाम जोडी उही व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाइएको छ। प्राविधिक रूपमा १४ बोलपत्रदाताका ६९ वटा आवेदन सफल भइसकेको अवस्थामा एक जनालाई मात्र लक्षित गरेर काम गरियो भन्नु तथ्यहीन र आधारहीन छ।
त्यसपछि आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनकै चरणमा रहँदा, २०८२ असोज १० गते नेपाल प्रहरीले ती २५ वटै बोलपत्र तथा खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गर्यो।
खरिद रद्द गरेपछि अर्को असन्तुष्टि सुरू भयो। २५ वटा आइटममध्ये तयारी चुस्ता पोसाकमा ७ मध्ये ३, बुटमा २ मध्ये २, ज्याकेटमा ४ मध्ये २, म्याट्रेसमा ५ मध्ये २, कम्बलमा ५ मध्ये २ र सर्टमा ८ मध्ये ३ वटा बोलपत्र छनोट भई मूल्यांकनको प्रक्रियामा थिए।
खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नुको मुख्य कारण तत्कालीन समय र परिस्थिति थियो।
भदौ २३ र २४ गते मुलुकमा भएका दुखद घटनाहरूपछि विषम परिस्थिति सिर्जना भएको थियो। एकातिर आर्थिक मूल्यांकनको संवेदनशील चरण चल्दै थियो भने अर्कातिर विभिन्न सञ्चारमाध्यम, पत्रपत्रिका र मन्त्रालयहरूमा प्रहरी संगठनलाई समेत विपक्षी बनाएर नकारात्मक समाचार तथा विषयहरू सम्प्रेषित भइरहेका थिए।
यस्तो असहज वातावरणबीच खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त नदेखिएकाले खरिदकर्ताको कानुनी अधिकार प्रयोग गरी प्रक्रिया रद्द गरिएको हो।
सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार खरिदकर्ता (नेपाल प्रहरी) लाई सम्झौता हुनुअघि जुनसुकै समयमा कुनै पनि वा सबै बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा रद्द गर्ने पूर्ण अधिकार रहन्छ। मालसामान वा सेवा आवश्यक नभए वा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भए सार्वजनिक निकायले बोलपत्र रद्द गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान नै छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले बोलपत्र रद्द गरेपछि उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २५ मध्ये ८ वटा बोलपत्रदाता सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा र १३ वटा बोलपत्रदाता उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा निर्णय बदर गराउन माग गर्दै मुद्दामा गए। चारवटा बोलपत्रदाताले कतै उजुरी गरेनन्।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले 'खरिद आवश्यक नभएको भन्ने पर्याप्त आधार/कारण नदेखिएको र सञ्चारमाध्यमको टिकाटिप्पणीकै आधारमा रद्द गरिनु उपयुक्त नहुने' ठहर गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५० बमोजिम पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दियो।
साथै, मूल्यांकनमा कुनै त्रुटि भए सोसमेत उल्लेख गरी पुनः मूल्यांकनसमेत गर्न सकिने बाटो खुला राखिदियो।
अर्कातर्फ, उच्च अदालत पाटनले पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले असोज १० गते बोलपत्र रद्द गर्दा वस्तुनिष्ठ आधार र कारण दिन नसकेको भन्दै असोज १० र असोज २३ का निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदियो। अदालतले असोज १० अघिका काम-कारबाहीलाई यथावत राखी बाँकी प्रक्रिया 'कानुन बमोजिम गर्नू' भन्ने आदेश जारी गर्यो।
'कानुन बमोजिम गर्नू' भन्नुको अर्थ चित्त नबुझे कानुनी उपचारका लागि उपल्लो अदालतमा पुनरावलोकन जाने बाटो खुला रहनु पनि हो।
यसै अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले उक्त आदेशहरू उपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याइपाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराएको थियो। सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट सुनुवाइ भई मुद्दा हेर्ने अनुमतिसमेत प्राप्त भइसकेको छ। तसर्थ, यो विषय हाल अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
तसर्थ, सार्वजनिक निकायद्वारा तयार पारिएको बोलपत्र कागजातका सर्त र सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था अनुसार नै खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको हो। यस प्रक्रियामा कुनै पनि कार्य अघि नबढेको, बोलपत्रदाता फर्महरूसँग कुनै सम्झौता नभएको र राज्यकोषबाट एक रूपैयाँ पनि खर्च नभएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
खरिद प्रक्रियाप्रति चित्त नबुझे सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति वा अदालतमा उजुरी दिई कानुनी निरूपण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई बेवास्ता गरी खरिद प्रक्रियालाई असफल बनाउने गलत मनसायले असम्बन्धित व्यक्तिहरूले थुप्रै बेनामी उजुरीहरू हालेका हुन्।
यसै सन्दर्भमा म अर्को एउटा विषय पनि पेस गर्न चाहन्छु। देशका लागि सहादत प्राप्त गर्नुभएका अमर प्रहरीहरूको हितार्थ भृकुटीमण्डपस्थित 'ब्लु पभिलियन' मा अमर प्रहरीका परिवारले उत्पादन गरेका सामानको स्टल राखी उनीहरूबाटै सञ्चालन गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने असल मनसायले मैले सार्वजनिक मञ्चमा मन्तव्य दिएको थिएँ।
तर उक्त विचारलाई समेत जोडेर मन्त्रालय र अन्य निकायहरूमा बेनामी उजुरीको लर्को लगाइएको छ। जबकि, त्यहाँ न त कुनै भौतिक संरचना बनेको छ, न कसैसँग कुनै सम्झौता वा सरसल्लाह नै भएको छ। केही कामै नभएको विषयमा पनि असम्बन्धित व्यक्तिहरूले असम्बन्धित निकायमा उजुरी दिने काम गरिरहेका छन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी नमूना बोलपत्र र प्रचलित ऐन/नियमावली बमोजिम गरिने खरिद प्रक्रियामा निरन्तर प्रश्न उठाउने परिपाटी बनेको छ। त्यसैले खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न छुट्टै 'खरिद मन्त्रालय' वा 'खरिद विभाग' भइदिए प्रहरी संगठन आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुन पाउने थियो भन्ने मेरो नम्र अनुरोध छ।
हाल चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र संसदीय व्यवस्था अनुरूप बोलपत्रको प्राविधिक विशिष्टता परिमार्जन गरी नयाँ चरणबाट नियमानुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने नै छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट बोलपत्र रद्द हुँदा कुनै पनि फर्मसँग सम्झौता भएको छैन, पेस्की वा भुक्तानी गरिएको छैन र मालसामान दाखिलासमेत भएको छैन। राज्यकोषबाट कुनै खर्च नभएकाले भ्रष्टाचार वा वित्तीय अनियमितताको वस्तुगत आधार नै विद्यमान नरहेको व्यहोरा सम्मानित समिति समक्ष हार्दिकताका साथ निवेदन गर्दछु।
समितिमा उपस्थित १३ जना माननीयज्यूहरूले आफ्ना मिश्रित विचारहरू राखिसक्नुभएको छ। उहाँहरूका कुरा सुन्दा हामी त असाध्यै चोखा र 'दूधले नुहाएका' व्यक्तिहरूका बीचमा बसेका छौं कि जस्तो भान हुन्छ!
उजुरी परेपछि त्यसको जबाफ दिन समितिको सम्मान गर्दै यहाँ आउनु हाम्रो कर्तव्य हो। तर जसरी विषयवस्तु उठान गरियो र हुर्मत लिने प्रयास गरियो, त्यो संसदीय मर्यादा र सभ्यताका हिसाबले शोभनीय लागेन।
उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन, सोधपुछ र अनुसन्धान हुनुपर्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। तर त्यसका पनि निश्चित विधि र प्रक्रिया हुन्छन्। यस्ता संवेदनशील विषयमा गहन छलफल हुनुपर्नेमा बहसको दिशा अन्तै मोडियो। चुनाव फेरि पनि आउँछ, र अन्तिम समयमा आएर निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि कसैले यो खरिदको काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्नु स्वाभाविकै हो।
कहिलेकाहीँ त लाग्छ— काम गर्नुभन्दा क्रान्ति गर्न वा मञ्चमा उभिएर बोल्न र आरोप लगाउन निकै सजिलो रहेछ!
प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा माननीयदेखि सामान्य नागरिकसम्मका विरूद्ध आचार, विचार, व्यभिचार, ठगी वा वैदेशिक रोजगारीका नाममा लुटिएका अनेकौं उजुरी आइपुग्छन्। तर हामीले अपनाएको मिश्रित अनुसन्धान पद्धति अनुसार पहिले 'सुन्ने र त्यसपछि मात्रै थुन्ने' सिद्धान्त अपनाउँछौं। हतारमा कसैलाई पक्राउ गरिहाल्दैनौं।
यदि आज मैले अनुसन्धान क्रममा आएका ती सबै आरोप र तथ्यहरू यहाँ खोल्ने हो भने सायद कोही पनि बस्न सक्ने अवस्था रहँदैन। साइबर ब्युरो वा सिआइबीमा कस्ता-कस्ता विषय अनुसन्धान क्रममा छन् भन्ने मलाई पनि थाहा छ। तर समितिको मर्यादाका कारण ती विषय यहाँ बोल्न मिल्दैन।
एउटै व्यक्तिले कसैलाई टार्गेट गरेर ३० वटासम्म बेनामी उजुरी हालेको तथ्य हामीलाई थाहा छ। त्यो उजुरीकर्ता को हो र उहाँहरू कसको शंकाको घेरामा हुनुहुन्छ भन्ने पनि प्रहरीलाई जानकारी छ। तर कानुनका सिद्धान्त र मूल्य-मान्यता पालना गर्ने दायित्व भएकाले प्रमाणविहीन रूपमा हामी कसैका विरूद्ध बोल्दै हिँड्दैनौं। अनुसन्धानका यी आधारभूत सिद्धान्त हामीले स्वदेश तथा विदेशमा प्राप्त गरेको तालिम र अनुभवबाट सिकेका हौं।
मञ्चमा बसेर गालीगलौज गर्न सजिलो होला, तर हामी केवल प्रहरी वा कर्मचारी मात्र होइनौं, यस देशका नागरिक पनि हौं। प्रहरीको पेसा कठोर भएकाले यसमा सम्मानको अपेक्षा गर्नु नै भुल हुन सक्छ, तर एक नागरिकका रूपमा पाउने आधारभूत सम्मान त पाउनुपर्छ।
'प्रहरीलाई घिसार्छु' भन्ने खालका पाषाणयुगीन मानसिकता बोकेका मानिसहरूबाट हामी शासित हुनुपरिरहेको छ कि भन्ने चिन्ता लागिरहेका बेला, यहाँ 'दूधले नुहाएका' कुराहरू सुन्न पाइयो। यस्ता विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले हामीलाई कतै पुर्याउँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
माननीयज्यूहरूले नेपाल प्रहरीका युनिटहरूको अत्यन्त दयनीय अवस्थाबारे उल्लेख गर्नुभयो। प्रहरीको ७० वर्षको इतिहासमा कानुनी तथा स्रोत-साधनका हिसाबले प्रहरीलाई सम्पन्न बनाइनुपर्थ्यो, जुन विगतमा हुन सकेन। कमसेकम प्रहरी साधन-स्रोतविहीन अवस्थामा काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा महसुस गरिदिनुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
तल्लो तहका युनिटहरूमा साधन-स्रोत नपुग्नुमा केन्द्रले रोकेर राखेको भन्ने होइन, केन्द्र स्वयं अभावमा छ। केन्द्रमै आएर हेर्नुभयो भने पनि यही वास्तविकता देखिन्छ। हामीले लगाएको वर्दी हेरेर 'माथिल्ला अधिकारीहरूले मात्र सुविधा भोगेका होलान्' भन्ने लागेको भए त्यो गलत हो, हामीले त आफ्नो कर्तव्य मात्र पूरा गरेका हौं।
प्रहरीलाई साधन-स्रोत सम्पन्न बनाउनु आधारभूत आवश्यकता हो। प्रहरी केवल निर्वाचनका बेला मात्र चाहिने होइन, अन्य समयमा पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ। त्यसैले प्रहरी संगठनलाई सधैंभरि आधारभूत साधन-स्रोतले परिपूर्ण बनाउन हामी सबै प्रयत्नशील हुनैपर्छ।
यहाँ ३ करोड रूपैयाँ खाएको वा हराएको भन्ने प्रसंग पनि उठाइयो। न त ३ करोड रूपैयाँ हराएको छ, न यसमा हाम्रा परिवारका सदस्य नै संलग्न छन्। प्रहरी भएकै कारण हरेक कुराको अपजस खाइरहनुपर्ने र जे पाए त्यही आरोप लगाउन पाइने हो र? उजुरीकर्ताले कम्तिमा यति कुराको हेक्का राख्नुपर्ने हो।
अर्को गम्भीर विषय, हाम्रा बैंक खाताका विवरणहरू निकालेर जताततै वितरण गरिएका छन्। केही महिनादेखि विभिन्न ठाउँमा यस्ता कार्य भइरहेका छन् र यसका पछाडि को-को संलग्न छन् भन्नेबारे हामी अवगत छौं।
वर्तमान पदमा पदोन्नति हुनुअघि पनि हाम्राविरूद्ध ६-७ पानाका अनर्गल आरोप, निवेदन र उजुरीहरू विभिन्न आयोग र निकायहरूमा पठाइएका थिए। त्यस खेलमा को-को थिए भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ— केही सहकर्मी, केही प्रतिस्पर्धी त केही जानीजानी खेदो खन्ने नियत भएका व्यक्तिहरू थिए। तर उच्च ओहोदामा बसेपछि कालकुट विष पिएझैं यस्ता अनेकौं प्रहारहरू सहनुपर्ने बाध्यता हुँदो रहेछ।
यसबीच थुप्रै कुराहरू उठेका छन्। अनुसन्धान गर्ने निकायहरू स्वायत्त छन्; उनीहरूले निष्पक्ष अनुसन्धान गरुन्। मैले कहीँ-कतै कसैलाई एक कल फोनसम्म गरेको छैन। मेरो, मेरो परिवारको र सचिवज्यूले भनेझैं सबैको बैंक खाता विवरण तथा कल डिटेल पुनः सूक्ष्म रूपमा हेरियोस् भनी म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो तर्फबाट हामी पूर्ण रूपमा स्पष्ट छौं। हाम्रा साथसाथै ती नियतवश उजुरी हाल्ने मानिसहरूको पनि कल डिटेल हेरिनुपर्छ। तिनीहरूको नाम यहाँ समितिसमक्ष नभनेर म अनुसन्धानकर्ता अधिकारीहरूलाई नै उपलब्ध गराउनेछु।
स्टक अडिट र कानुनी प्रक्रियाका कुराहरूमा हामीले नियमसंगत नै काम गरेका हौं। तर हामी मानिसहरू सजिलै बिर्सिने बानी परेका रहेछौं। कोभिड-१९ को समयमा अग्ला घरका तला काटेर होचो बनाइएका थिए, तर अहिले फेरि बिर्सेर अग्ला भवनहरू बनाउन थालिएको छ। भूकम्प र कोभिडको समयमा बिहान-बेलुकी हात धुने मानिसहरू अहिले हातै नधोई खान थालेका छन्।
निर्वाचनअघि परिस्थिति निकै कठिन र अन्योलग्रस्त थियो; जसरी भए पनि निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक एउटा सही ट्रयाकमा जाओस् भन्ने सबैको चाहना थियो। सोही चाहना अनुरूप हामीले पूर्ण इमानदारीका साथ काम गरेका हौं। त्यसैले म भन्छु— प्रणालीमा बसेर काम गर्नुभन्दा क्रान्ति गर्नु वा बाहिर बसेर असन्तोष पोख्नु निकै सजिलो रहेछ!
सभापतिज्यू, यहाँ आएर हामीले कुनै कुरा ढाकछोप गर्न खोजेका होइनौं, जे सत्य हो त्यही भनेका हौं। तत्कालीन परिस्थिति नै त्यस्तै चुनौतीपूर्ण थियो। अहिले परिस्थिति सहज भएपछि मानिसहरूले उति बेलाको संकट बिर्सिए र विगतका बाध्यताहरू अहिल्यै बुझिनसक्नुभए। संकट बेला 'जसरी नि चुनाव गराइदिए हुन्थ्यो' भन्नेहरू परिस्थिति फेरिएपछि सजिलै बिर्सन्छन्। तर चुनाव फेरि पनि आउँछ, र समस्याहरू फेरि पनि दोहोरिन्छन्।
खरिदका कुराहरू यति धेरै गिजोलिए कि ठेकेदार, कम्प्युटर/आइटी क्षेत्र, हाम्रै साथीहरू र प्रहरीहरूकै बीचमा अनेकौं उल्झनहरू सिर्जना गरिए। यस्तो अवस्थामा खरिद प्रक्रिया कसरी अघि बढाउनु?
गएको वर्ष भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि प्रहरीले साधन-स्रोतविहीन अवस्थामा, खाली खुट्टा र पोसाकसमेत नभई अहोरत्र ड्युटी गर्यो। काठमाडौंमा मात्रै ५९३ वटा सवारी साधन जलेका थिए। निर्वाचन हुनुभन्दा मात्र २०-२२ दिनअघि वैदेशिक दाताहरूबाट प्राप्त सवारी साधनका भरमा हामीले चुनाव गराएका हौं। त्यसअघिका छ महिनासम्म 'गाडी कसरी चलाइस्?', 'गस्ती र गस्ती/पेट्रोल कसरी गरिस्?', 'शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी दिइस्?' भनेर कसैले प्रश्न सोधेन। त्यो सबै हामीले मागेर र व्यवस्थापन गरेरै चलाएका हौं।
भत्किएका प्रहरी चौकीहरू पनि जनता स्वयंले बनाइदिएका थिए। जनता त्यसरी द्रवीभूत भएर सहयोग गरिरहेको अवस्थामा यदि समयमै सवारी साधन उपलब्ध गराइएको भए निर्वाचन अझ भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो।
विगतको 'सुडान काण्ड' जस्ता घटनाका कारण खरिद प्रक्रिया भन्नेबित्तिकै मानिसहरू डराउने र पन्छिने स्थिति बन्यो। तर उच्च नेतृत्वमा पुगेपछि जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। नपन्छिएर राम्रो काम गरौं भन्दा, काम सुरू नै नभई, कुनै चर्चा नै नभई, 'सहादत प्राप्त अमर प्रहरीका परिवारलाई राहत होस्' भनेर सकारात्मक सोचका साथ राखिएको विषयमा '३० लाख खाए' भनेर लेखिदिए! अब लेखा समितिले फेरि '३० लाख खाइस्' भनेर बोलाउला र जबाफ दिनुपर्ला!
यी र यस्ता विषय कसरी सिर्जना गरिन्छन् भन्ने कुरा छ। एकथरी मानिसहरू त जीवनभर उजुरी र निवेदन मात्रै लेख्ने शपथ खाएर बसेका छन्। समय आएपछि म उनीहरूको नाम र कल डिटेल सार्वजनिक गरिदिउँला! हाम्रा पनि सबै हिसाबकिताब हेरियोस्। इन्स्पेक्टरबाट सेवा प्रवेश गरी ५-७ वर्ष युएनमा समेत काम गरेर आएको छु, मेरा पनि सबै हिसाबकिताब ल्याएर परीक्षण गरियोस्।
होइन भने, आजसम्म निष्ठापूर्वक काम गरेको मान्छेलाई समितिमा ल्याएर चरित्रहत्या गर्ने र जे मन लाग्यो त्यही भन्ने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन। कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिको सामान्य मर्यादा त हुनुपर्छ! हामीविरूद्ध परेका निवेदनहरू निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरिनुपर्छ।
चौकीहरूको विषयमा, हाल ९७० अस्थायी प्रहरी युनिटहरूको माग छ भने १३०० वटा प्रहरी चौकीहरूसँग आफ्नै भवन र सवारी साधन छैन। प्रश्न उठाउनुहुने माननीयज्यूहरूलाई मेरो प्रश्न छ— जग्गा नै नभएका चौकीहरूलाई जग्गा दिने र सवारी साधन नभएकालाई गाडी दिने व्यवस्था गरिदिऊँ। ५९३ वटा गाडी जल्दा प्रहरीले २५० वटा मात्र प्राप्त गर्यो, बाँकी त अझै छैन।
त्यसैले, अहिले हामीले गृह मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहहरूलाई अपिल गरेका छौं— 'बेरुजुको चिन्ता नगरी स्थानीय प्रहरी चौकीका लागि लो-कस्ट (कम लागतका) भवनहरू बनाइदिने जिम्मा स्थानीय तहले नै लिइदेओस्।'
यदि स्थानीय तहले भवन बनाइदिए भने २८५ वटा भवनहरू एकै वर्षमा तयार हुन सक्छन्। त्यसो हुन सके ती चौकीहरू र त्यहाँ खटिने प्रहरीहरूको अवस्था पनि अलि हेर्न लायक हुने थियो।
काठमाडौं राजधानीमै प्रहरी ब्यारेकको हालत नाजुक छ, प्रहरीहरू कसरी बसिरहेका छन् भन्ने दृश्य कठ्याङ्ग्रिने खालको छ। राजधानीकै अवस्था यस्तो छ भने बाहिरका जिल्लाहरूको स्थिति झनै कस्तो होला? म त राजधानी बाहिरबाटै आएको हुनाले यो वास्तविकता राम्ररी बुझेको छु।
अन्तमा, यी सम्पूर्ण वस्तुगत तथ्य र व्यावहारिक परिस्थितिहरूलाई ध्यानमा राखियोस् भन्ने मेरो निवेदन छ।
परिआए 'नेमिङ, सेमिङ, ब्लेमिङ र गेमिङ' गर्न हामीलाई पनि आउँछ।
***
