भारतको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक घराना टाटा समूह फेरि नेतृत्व विवादमा फसेको छ।
टाटा सन्सका अध्यक्ष नटराजन चन्द्रशेखरनले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि पुनर्नियुक्ति नलिने घोषणा गरेका छन्। उनको वर्तमान कार्यकाल सन् २०२७ फेब्रुअरी २० मा सकिन्छ।
यसको अर्थ, उनी अब करिब ६ महिना समूहको अध्यक्ष रहनेछन्।
तर अर्को पाँच वर्ष पनि समूहको नेतृत्व गर्ने अपेक्षाबीच उनले बाहिरिने घोषणा गरेपछि टाटाभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको शक्ति संघर्ष सतहमा आएको छ।
चन्द्रशेखरनका अनुसार उनलाई थप पाँच वर्ष अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट र सर रतन टाटा ट्रस्टले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेका थिए। टाटा सन्सको मनोनयन तथा पारिश्रमिक समितिले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो।
त्यो प्रस्ताव सन् २०२६ फेब्रुअरी २४ मा टाटा सन्सको सञ्चालक समितिमा पेस भयो। तर एक जना सञ्चालकले समर्थन गरेनन्।
'एक जना सञ्चालकले समर्थन नगरेपछि प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन। सर्वसम्मति नभएकाले मैले निर्णय स्थगित गर्न उचित ठानेँ,' चन्द्रशेखरनले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन्।
त्यसको ६ महिना बितिसक्दा पनि विवाद समाधान भएन। त्यसपछि उनले आफू पुनर्नियुक्तिका लागि प्रस्तुत नहुने जानकारी सञ्चालक समितिलाई दिए। नयाँ अध्यक्ष छान्ने प्रक्रिया चाँडै सुरू गर्न पनि आग्रह गरे।
'कर्मचारी, लगानीकर्ता, साझेदार र अन्य सरोकारवालाका लागि नेतृत्वमा स्पष्टता आवश्यक हुन्छ,' उनले भनेका छन्।
उनको पूरा वक्तव्य भारतीय सञ्चारमाध्यम एनडिटिभीले प्रकाशन गरेको छ।
चन्द्रशेखरनले आफूलाई समर्थन नगर्ने सञ्चालकको नाम भने खुलाएका छैनन्। तर रोयटर्स र फाइनान्सियल टाइम्सले टाटा ट्रस्ट्स अध्यक्ष नोएल टाटाले उनको पुनर्नियुक्तिको विरोध गरेको लेखेका छन्।
दुई प्रमुख ट्रस्टले चन्द्रशेखरनको कार्यकाल थप्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस गरेका थिए। तर तिनै ट्रस्टका अध्यक्ष नोएलले पछि टाटा सन्सको सञ्चालक समितिमा किन विरोध गरे भन्ने सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट भएको छैन। यसबारे प्रतिक्रिया माग्दा टाटा ट्रस्ट्सले जबाफ नदिएको रोयटर्सले जनाएको छ।
नोएल रतन टाटाका सौतेनी भाइ हुन्। रतनको सन् २०२४ अक्टोबरमा निधन भएपछि उनी टाटा ट्रस्ट्सका अध्यक्ष बनेका थिए।
टाटा समूहको स्वामित्व संरचना अरू ठूला व्यापारिक समूहभन्दा फरक छ।
टाटा समूहको प्रमुख होल्डिङ तथा प्रवर्द्धक कम्पनी हो टाटा सन्स। यसले टिसिएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टिल, टाइटन र टाटा पावर लगायत कम्पनीमा ठूलो सेयर स्वामित्व राख्छ। एयर इन्डिया, टाटा डिजिटल र टाटा इलेक्ट्रोनिक्स पनि यसैअन्तर्गत छन्।
तर टाटा सन्सको करिब ६६ प्रतिशत स्वामित्व विभिन्न परोपकारी टाटा ट्रस्टहरूसँग छ। सर दोराबजी टाटा ट्रस्टसँग २७.९८ प्रतिशत र सर रतन टाटा ट्रस्टसँग २३.५६ प्रतिशत सेयर छ। यी दुई ट्रस्टसँग मात्रै टाटा सन्सको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व छ।
निर्माण तथा पूर्वाधार व्यवसायमा रहेको सापुरजी पालोनजी समूहसँग करिब १८.४ प्रतिशत सेयर छ। ऊ टाटा सन्सको सबभन्दा ठूलो अल्पमत सेयरधनी हो।
यसरी सीमित संख्याका ट्रस्टीले गर्ने निर्णयले दस लाखभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको विशाल व्यापारिक साम्राज्यको नेतृत्व र दिशा निर्धारण गर्छ।
रतन टाटा जीवित रहँदासम्म टाटा ट्रस्ट्स र टाटा सन्स दुवैतिर उनको ठूलो नैतिक तथा संस्थागत प्रभाव थियो।
उनको निधनपछि ट्रस्टीहरूबीच टाटा सन्सको सञ्चालक समितिमा कसलाई पठाउने, समूहको भावी दिशा कस्तो हुने र सापुरजी पालोनजी समूहलाई कसरी बाहिरिने बाटो दिने भन्नेबारे विवाद चर्कियो।
सन् २०२५ मा केही ट्रस्टीले पूर्वरक्षा सचिव विजय सिंहलाई टाटा सन्सको सञ्चालक समितिमा पुनर्नियुक्त गर्ने प्रस्ताव रोके। त्यसपछि रतन टाटाका विश्वासपात्र मानिने मेहली मिस्त्रीको ट्रस्टी कार्यकाल नवीकरण गरिएन।
रोयटर्सका अनुसार, ट्रस्टीहरू नोएल टाटा र मेहली मिस्त्री नेतृत्वका दुई खेमामा बाँडिएका थिए। विवाद यति गम्भीर बन्यो कि, भारत सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरूले समेत टाटा नेतृत्वलाई मतभेद सुल्झाउन आग्रह गरे।
अहिलेको शक्ति संघर्षको केन्द्रमा भने टाटा सन्सलाई सेयर बजारमा सूचीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न छ।
भारतीय रिजर्भ बैंकले टाटा सन्सलाई माथिल्लो तहको गैरबैंकिङ वित्तीय कम्पनीको वर्गमा राखेको छ। यस्तो वर्गमा पर्ने कम्पनी सामान्यतः तीन वर्षभित्र सेयर बजारमा सूचीकरण हुनुपर्छ।
टाटा सन्सले भने आफ्नो अधिकांश ऋण तिरेर गैरबैंकिङ वित्तीय कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न आवेदन दिएको छ। त्यो आवेदन स्वीकृत भए सूचीकरणको बाध्यता टर्न सक्छ।
रिजर्भ बैंकले अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय गरेको छैन। उसले टाटा सन्सलाई अझै माथिल्लो तहको गैरबैंकिङ वित्तीय कम्पनीकै सूचीमा राखेको छ। त्यसैले कम्पनी सूचीकरण हुनुपर्ने सम्भावना कायमै रहेको रोयटर्सले जनाएको छ।
सापुरजी पालोनजी समूह सूचीकरणको पक्षमा छ। टाटा सन्समा रहेको उसको सेयर अत्यन्त मूल्यवान छ। तर निजी कम्पनी भएकाले यसको सेयर सजिलै बेच्न सकिँदैन। त्यसैले कम्पनी सेयर बजारमा गए उसले सेयर बेचेर ऋण तिर्न वा समूहबाट बाहिरिन सक्छ।
नोएल टाटा भने सूचीकरणको विपक्षमा रहेको रोयटर्स र फाइनान्सियल टाइम्सले लेखेका छन्। सूचीकरणपछि बाह्य लगानीकर्ताको दबाब बढ्ने र कम्पनीमाथि ट्रस्टहरूको नियन्त्रण कमजोर हुन सक्ने चिन्ता उनलाई छ।
अर्कातर्फ, केही ट्रस्टीले सेमिकन्डक्टर, इलेक्ट्रोनिक्स र उड्डयन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न नयाँ पुँजी आवश्यक पर्ने भन्दै सूचीकरणको समर्थन गरेका छन्।
चन्द्रशेखरन र नोएलबीच सम्भावित सूचीकरण, एयर इन्डियाको बढ्दो घाटा र सापुरजी पालोनजी समूहको बहिर्गमनबारे मतभेद रहेको रोयटर्सले लेखेको छ।
टाटाले एयर इन्डिया सन् २०२२ मा अधिग्रहण गरेको थियो। यसको घाटा अहिलेको विवादको एउटा पक्ष भए पनि यसको विस्तृत कथा छुट्टै छ।
अब को बन्ला उत्तराधिकारी?
चन्द्रशेखरनको घोषणाको भोलिपल्टै सर दोराबजी टाटा ट्रस्टले नयाँ अध्यक्ष सिफारिस गर्ने छनोट समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
टाटा सन्सको नियम अनुसार पाँच सदस्यीय छनोट समिति गठन हुन्छ। त्यसमा तीन जना प्रमुख टाटा ट्रस्टहरूले मनोनयन गर्छन्। एक जना टाटा सन्सको सञ्चालक समितिबाट र अर्का एक जना स्वतन्त्र बाह्य सदस्य हुन्छन्।
नोएल भने टाटा सन्सको अध्यक्ष बन्न सक्दैनन्। सन् २०२२ मा संशोधन गरिएको नियमले प्रमुख टाटा ट्रस्ट र टाटा सन्सको अध्यक्ष एउटै व्यक्ति हुन रोक लगाएको छ।
यसबीच नोएलका छोरा नेभिल टाटालाई सन् २०२५ मा सर दोराबजी टाटा ट्रस्टको ट्रस्टी बनाइएको छ। फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार नोएल नेभिललाई समूहमा ठूलो भूमिका दिन चाहन्छन्। तर नेभिल नै चन्द्रशेखरनका उत्तराधिकारी बन्ने भन्नेबारे कुनै आधिकारिक निर्णय भएको छैन।
यसअघि सन् २०१६ मा समूहका तत्कालीन अध्यक्ष साइरस मिस्त्रीलाई अचानक हटाइएको थियो। यसपालि चन्द्रशेखरनको बहिर्गमन त्यो घटनाजस्तो कटुतापूर्ण छैन। उनी आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै छन्।
तर एक दशकभित्र समूहका दुई अध्यक्षको बहिर्गमनले पुरानै प्रश्न ब्युँताएको छ— व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यावसायिक नेतृत्व र त्यसको नियन्त्रण गर्ने परोपकारी ट्रस्टबीच अन्तिम अधिकार कसको हो?
नयाँ अध्यक्ष त आउनेछन्। तर सूचीकरण, सापुरजी पालोनजी समूहको बहिर्गमन र ट्रस्ट तथा व्यावसायिक नेतृत्वबीचको अधिकार बाँडफाँट नसुल्झिएसम्म व्यक्ति फेरिए पनि टाटाको मूल विवाद सकिने छैन।
