राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गरिएको भन्दै विश्वविद्यालयका उपकुलपति सहित १५ हजारभन्दा बढी नियुक्ति खारेज गरेको सरकारले पछिल्लो समय गरेका नयाँ नियुक्तिमा पनि विगतकै अभ्यासले निरन्तरता पाएको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका कुलपति बालेन शाहले सातवटा विश्वविद्यालयमा शुक्रबार गरेको उपकुलपति नियुक्तिमा अलि फरक ढंगले पुरानै शैली दोहोर्याइएको छ।
सरकारले गत वैशाखमा राजनीतिक नियुक्ति र विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित केही विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा नदिएकाहरूको पद पनि अध्यादेश आएपछि स्वत: गएको थियो।
यसबीच उपकुलपतिहरू नियुक्ति गर्न 'विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०८३' जारी गरिएको थियो। त्यसपछि खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गर्ने भनिए पनि उक्त कार्यविधिले उपकुलपति छान्ने विगतकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ।
हामीले यसबारे विश्वविद्यालयका केही पदाधिकारीसँग कुरा गर्दा उनीहरूले पहिले र अहिलेमा दुइटा कुरा फरक रहेको बताए।
एक, पहिले हरेक विश्वविद्यालयका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यविधि लागू हुने गरेकामा अहिले सबैलाई एकैठाउँ ल्याएर एउटै कार्यविधि बनाइएको छ। कार्यविधिले तोकेको दरखास्त आह्वानदेखि सर्टलिस्ट र सिफारिस सम्मका चरण उस्तै छन्। ती सबै चरण पार गरेका उम्मेदवारलाई नै प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबार नियुक्त गरेका हुन्।
दोस्रो, पहिले हरेक विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति फरक फरक समयमा हुन्थ्यो भने अहिले एकीकृत कार्यविधि लागू गरेर सबै नियुक्ति एकै पटक गरिएको छ।
'पहिले पनि कार्यविधि अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा दरखास्त आह्वान गरिन्थ्यो। त्यसैबाट सर्टलिस्ट भएर तीन जनाको नाम छनोट हुन्थ्यो। अहिले पनि खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा दरखास्त आह्वान गरी मेरिटका आधारमा उपकुलपति छनोट गरिएको हो,' एक पदाधिकारीले भने।
उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले विज्ञको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति बनाएर उपकुलपति छनोट गरेको हो। सरकारले गत वैशाख २४ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित आठ विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। यसमध्ये काठमाडौं विश्वविद्यालयमा नियुक्त हुन बाँकी छ।
नयाँ कार्यविधि अनुसार शुक्रबार नियुक्त भएका सात विश्वविद्यालयका सात जना उपकुलपति को हुन्? उनीहरूले विगतमा पनि यस्तै अवसर पाएका थिए कि ती नितान्त नयाँ अनुहार हुन्?
यो स्टोरीमा हामीले यिनै प्रश्नको जबाफ केलाएका छौं।
डा. भोला थापा (उपकुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय)
काठमाडौंका थापा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि नयाँ हुन्, तर विश्वविद्यालयमा उपकुलपति भइसकेको अनुभव उनीसँग छ।
थापाले करिब ३० वर्ष काठमाडौं विश्वविद्यालयमा काम गरेका थिए। उनीसँग चार वर्ष काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति सम्हालेका थिए। उनले हाइड्रोलिक मेसिनमा बालुवाका कणले हुने घर्षणमा विद्यावारिधि गरेका छन्।
२०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कुलपति समेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले थापालाई काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए। त्यसअघि थापाले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा डिन, रजिस्ट्रार र उपकुलपतिसमेत रहेर काम गरेका थिए।
उपकुलपति थापासँग जलविद्युत सहित ऊर्जा क्षेत्रको अनुसन्धान र इन्जिनियरिङ शिक्षा क्षेत्रको ज्ञान छ।
गत वैशाख अन्तिम साता विश्वविद्यालय उपकुलपतिमा आवेदन खुल्दा त्रिविमा सबभन्दा धेरै ५० जनाले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये ४९ जनालाई पछि पार्दै इन्जिनियर समेत रहेका थापा उपकुलपति बनेका हुन्।
किसनदत्त भट्ट (उपकुलपति, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय)
बैतडीका भट्ट पनि इन्जिनियर हुन्। उनीसँग सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि अध्यापन गराएको अनुभव छ। उनी दुई कार्यकाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा डिन रहेर काम गरेका थिए।
भट्टले २०६२/६३ पछि केही समय लोकसेवा पास गरेर सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत डिभिजन कार्यालय चितवनमा रहेर काम गरेका थिए। पछि स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि निजामती सेवा छाडेर हङकङ गए।
उनले हङकङबाटै सहरी विकास कार्यक्रममा स्नातकोत्तर गरे। स्वदेश फर्किएर नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा प्राध्यापन गरेका थिए।
हङकङबाटै विद्यावारिधि गरेका उनले त्यसपछि स्वदेश फर्किएर केही समय पुल्चोक र थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढाएका थिए। त्यसपछि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा आबद्ध भएका उनी अहिले १८ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उपकुलपति बनेका हुन्।
राजन सुवाल (उपकुलपति, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय)
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा २० जना प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर उपकुलपति भएका भक्तपुरका सुवाल पनि इन्जिनियर हुन्।
उनले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमै पढेर यसको नेतृत्व लिने अवसर पनि पाएका छन्। उनीसँग मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ संकायको डिनका रूपमा काम गरेको अनुभव छ।
ऋषिराम कट्टेल (उपकुलपति, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय चितवन)
१४ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै कृषि तथा वन विश्वद्यालय चितवनको उपकुलपति नियुक्त कट्टेल लमजुङको राइनास नगरपालिका, अल्कटारका हुन्।
उनीसँग कृषि तथा वन विज्ञानका क्षेत्रमा पढाएको र अनुसन्धान गरेको अनुभव छ। कट्टेल सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि सक्रिय छन्। समसामयिक घटनाक्रमबारे उनले टिप्पणी पोस्टसमेत गर्ने गरेका थिए।
उनले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशको विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ बन्ने देखिएको पनि लेखेका छन्।
'यस्तो अवस्था कसरी आयो भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उठिरहेको छ। मेरो विश्लेषणमा घन्टीले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा स्वतन्त्र आयाम सिर्जना गर्न सफल भएको छ,' उनको निष्कर्ष छ, 'परम्परागत रूपमा नेपाली राजनीति दुई ठूला धार — कांग्रेस र कम्युनिस्ट — को वरिपरि घुमिरहेको थियो तर यी दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र आपसी अविश्वासका कारण धेरै मतदाता निराश भएका थिए। उनीहरूले एकअर्काबीच मत स्थानान्तरण गर्न नसक्ने अवस्था पनि देखियो। यस्तो परिस्थितिमा घन्टी सबै पक्षका मतदातालाई केही हदसम्म स्वीकार्य विकल्पका रूपमा देखिन थाल्यो।'
कट्टेल रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा अध्यापन समेत गराउँथे। उनले कृषि व्यवस्थापन र कृषि अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन्।
श्यामनारायण लाभ (उपकुलपति, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय जनकपुरधाम)
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमा २७ जनाले आवेदन दिएकामा श्यामनारायण लाभ नियुक्त भएका छन्।
उनी त्रिविकै प्राणीशास्त्रका प्राध्यापक थिए। उनले माछाको पोषणबारे भारतबाट विद्यावारिधि गरेका छन्। उनी प्राध्यापकसँगै जलीय कृषि वैज्ञानिक र नीति अधिवक्ता पनि हुन्।
देवेन्द्र अधिकारी (उपकुलपति, पोखरा विश्वविद्यालय)
भोजपुरका देवेन्द्र अधिकारी ३७ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त भएका छन्।
उनले लामो समय महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा अध्यापन गराएका थिए। उनले भौतिकशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका थिए। उनले महेन्द्र मोरङमा भौतिकशास्त्र विभागीय प्रमुख रहेर पनि काम गरेका थिए।
अधिकारी यसअघि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्ष पनि थिए। २०८२ माघमा उनी सेवा आयोग अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। त्यस बेला २८ जनाले सेवा आयोग अध्यक्ष पदमा दरखास्त दिँदा अधिकारी अध्यक्ष बनेका थिए।
शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा सेवा आयोग अध्यक्ष छनोट समिति बनेको थियो। त्यो बेला सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार थियो।
अधिकारीसँग त्रिवि र खुला विश्वविद्यालयमा काम गरेको अनुभव पनि छ। उनले त्रिवि र खुला विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम बनाउने विषय समितिमा रहेर पनि काम गरेका थिए।
सुजनबाबु महरट्टा (उपकुलपति, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय)
३७ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति भएका सुजनबाबु मरहट्टाले खुला विश्वविद्यालयमा जनस्वास्थ्य विषय अध्यापन गर्दै आएका थिए।
जनस्वास्थ्य विज्ञ उनी चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वनिर्देशक पनि हुन्। २०८१ असारमा उनी चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशक हुँदा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोग अध्यक्ष थिए।
