नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले महाधिवेशन रोक्नेभन्दा पनि संवादबाट पार्टीका विवादहरू हल गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मंसिरभन्दा पछाडी महाधिवेशन लैजाने संवैधानिक तथा कानुनी आधार कांग्रेससँग नरहेको उल्लेख गर्दै उनले संवादमै जोड दिए।
अदालत जानुभन्दा पार्टी कार्यालयमा आएर संवाद र सहमतिको बाटो रोज्न उनले संस्थापनइतर नेताहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन्।
यो कुरा उनले स्व. प्रदीप गिरिको स्मृतिमा शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रम भनेका हुन्।
‘एकातिर सानेपाबाट महाधिवेशनको तयारी हुँदै गर्दा अर्कोतर्फ भेला गरेर असहमतिहरू राख्दै अदालतहरू ढोका ढक्ढक्याउँदै गर्दा सायद प्रदीप दाइले भन्नुहुन्थ्यो होला कि राजनीतिक दलहरू बीचको विवादको समाधानको खोजी पार्टी कार्यालय भित्रको कोठामा गर्नुस्, अदालतको ढोकामा होइन भनेर,’ उनले भने।
उनकाअनुसार संविधानको धारा २६९ को ४ ले कुनै पनि राजनीतिक दलले ५ वर्षमा अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘५ वर्षमा तिमी गर्न सक्दैनौ भने, थप तिमी ६ महिना उता जान सक्छौ तर जान सक्छौ भनेर हुन्न, तिमीले आफ्नो विधानमा विशेष परिस्थितिमा थप ६ महिना जाने कुरा लेखेको हुनुपर्छ भन्छ। त्यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १६ ले त्यसैलाई व्याख्या गर्छ र भन्छ कि तिमीले त्यसरी ६ महिना थप जाने व्यवस्था लेखेका छौ भने त्यो लेखिएको कुरासहितको विधान निर्वाचन आयोगमा गएर राखेर अनुमति लेउ र थप ६ महिना थप भन्छ,’ उनले भने, ‘अब मैले यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु, संविधानले दिएको त्यो व्यवस्था नेपाली कांग्रेसको विधानमा विगतमा पनि लेखिएको थिएन, अहिले पनि छैन।’
उनले असोज १६ मा १५ औं महाधिवेशन सुरू हुने पनि बताए।
‘महाधिवेशनको प्रक्रिया त्यो समयमा सुरू भएन भने मंसिरभन्दा उता जाने अवस्था नभइसकेपछि एउटा पुरानो राजनीतिक दलको वैधानिकता उपर गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ। यो विषयलाई मलाई लाग्छ हाम्रा श्रद्धेय नेताहरूले स्मरण गर्नुहुन्छ, ख्याल गर्नुहुन्छ। मिडियाका साथीहरूले ख्याल गर्नुहुन्छ, न्यायाधीशहरूले ख्याल गर्नुहुन्छ र पार्टीका साथीहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि त्यसलाई ख्याल गरिराखेर हामीलाई अलमलिने अवस्था छैन। पार्टी कार्यालयको ढोका मात्रै होइन, सबै अग्रजहरूलाई स्वागत गर्नका लागि हृदयको ढोका पनि खुला राखेर कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाएर सँगसँगै लिएर गएर जान हामी तयार छौँ,’ उनले भने।
