गण्डकी प्रदेशले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न पाउने कानुन बनाएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ।
गाँजा खेती गर्न पाउने भएपछि लागुऔषधका रूपमा दुरूपयोग बढ्न सक्ने चिन्ता एकातिर छ भने अर्कोतिर अन्य अन्नबाली उत्पादन नहुने ठाउँमा गाँजा खेती गरेर दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले आयआर्जन गर्न सक्ने तर्क पनि अघि सारिएको छ।
प्रदेशले बनाएको कानुनमा भने औषधीय र औद्योगिक उत्पादनलाई जोड दिइएको छ। लागुऔषधजन्य पदार्थ निरीक्षकको रोहबरमा नष्ट गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रदेशले गाँजा खेती खुला गर्न कानुन बनाएको भन्दै बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापाले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई धन्यवाद दिएकी छन्।
मंगलबार गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आयोजना गरेको प्रदेश समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै थापाले बडिगाड गाउँपालिकाका २५ प्रतिशत बासिन्दा गाँजा खेतीमा निर्भर रहेको बताइन्।
‘जनगणनाअनुसार बडिगाड गाउँपालिकामा २८ हजारभन्दा बढी बासिन्दा छन्, हामीले बनाएको भिलेज प्रोफाइलमा ३५ हजार जनसंख्या छ। यसको २५ प्रतिशत बासिन्दा गाँजा खेतीमा निर्भर छन्,’ उनले भनिन्, ‘दुर्गम गाउँलेले गाँजा खेती गरेर भाँगो बिक्री गर्नुहुन्छ, लागुऔषध बनाउन नहुने कुरा हामीले पनि सचेतना जगाएका छौं।’
उनका अनुसार बडिगाड गाउँपालिकाको खोलाखर्क, सिसाखानी, जलजला लगायतका स्थानका बासिन्दाले भाँगो उत्पादन गर्न गाँजा खेती गर्छन्। उच्च पहाडी बस्ती भएको र माटो मलिलो नभएकाले ती ठाउँमा अन्य अन्न बाली उत्पादन नहुने उनले बताइन्। दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले दुई बोरा भाँगोसँग एक बोरा चामल साट्ने गरेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ।
‘भाँगो भित्र्याउनुअघि नै गाउँलेले पसलबाट एक बोरा चामल लैजान्छन्,’ उनले भनिन्, ‘भाँगो भित्र्याएपछि एक बोरा चामलसँग दुई बोरा भाँगो साट्ने गरेका छन्।’
यसरी जीविका चलाइरहे पनि प्रशासनले भने गाँजा खेती गरेको भन्दै निरन्तर फडानी गर्ने गरेको उनले बताइन्।
बडिगाड गाउँपालिका मात्र नभएर बागलुङका उच्च पहाडी क्षेत्रका दुर्गम बस्तीको मुख्य खेतीबाली नै गाँजा भएकाले यसलाई वैधानिकता दिएर प्रदेश सरकारले दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई न्याय गरेको उनले बताइन्।
‘गाउँलेले भाँगो उत्पादन गर्न गरेको गाँजा खेती नफाड्न हामीले प्रहरी प्रशासनसँग बारम्बार आग्रह गर्यौं, तर माथिको आदेश भन्दै प्रहरीले फाडिरहनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब वैधानिक रूपमा गाउँलेले गाँजा खेती गर्न पाउने भएको छ, यसका लागि मुख्यमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद।’
बागलुङका उच्च पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा गाँजाबाहेक अन्य अन्नबाली उत्पादन नहुने पनि उनले बताइन्।
गाँजा खेती नै गाउँलेको रोजीरोटी भएकाले यसलाई नगदे बालीका रूपमा खेती गर्न दिनुपर्ने उनको माग छ।
भाँगो उत्पादन हुने गाँजाको प्रजाति छुट्टै हुने भन्दै उनले प्रहरी प्रशासनबाट निरन्तर भइरहेको फडानी रोक्न माग गरिन्।
गाउँपालिकाले लागुऔषध उत्पादन रोकेर भाँगो मात्र उत्पादन गर्न र गाँजाको बोटबाट धागो निकालेर कपडा लगायत अन्य सामग्री उत्पादनमा जोड दिएको उनले बताइन्।
लागुऔषधका विरूद्ध गाउँपालिकाले गाउँ–गाउँमा पुगेर सचेतना जगाउने काम गरिरहेको पनि अध्यक्ष थापाले बताइन्।
‘त्यहाँको माटो नै त्यस्तै छ, मकै रोप्यो भने बढ्दै बढ्दैन, गाँजाबाहेक अन्य खेती हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘जहाँ जे फल्छ, त्यही रोप्न दिनुपर्छ। दुरूपयोग रोक्न सकिन्छ।’
प्रदेश समस्या समाधान समितिको बैठकमा बडिगाड गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले गाँजाको प्रसंग निकालेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले जबाफ दिए।
अहिले भइरहेका गाँजा खेती अवैध भएको भन्दै उनले प्रदेशले बनाएको कानुनअनुसार मात्र खेती गर्न पाइने बताए। यसका लागि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र संरचना बनाउन बाँकी रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
‘कानुनअनुसार मात्र गाँजा खेती गर्न पाइने हो, यसका लागि दर्ता गर्नुपर्छ, अनुमति लिनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘हामीले कानुन पास गर्यौं, अब नियमावली र कार्यविधि बनाउन जरूरी छ, अझै पाँच–छ महिना लाग्ला।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भाँगोका लागि गरिएको खेती भने फरक रहेको बताए।
नियमावली र कार्यविधि बनेपछि गाउँलेले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर खेती गर्न सक्ने भन्दै उनले अवैध खेती गरे भविष्यमा पनि फडानी हुने बताए।
‘कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गाँजा खेती गरिएको छ भने भोलिका दिनमा पनि फडानी हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्पष्ट पारे।
गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले भने छिटो नियमावली, कार्यविधि र आवश्यक संरचना तयार गर्न आग्रह गरेकी छन्।
गाउँलेको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार नै भाँगो खेती भएकाले यसलाई गाँजा खेतीका नाममा फडानी गर्ने कार्य रोक्न उनले आग्रह गरिन्। गाउँलेहरूले सहजै खेती गर्न सक्ने गरी नियमावली र कार्यविधि बनाउन पनि उनले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई आग्रह गरेकी छन्।
यस्तो छ प्रावधान
‘औषधीयजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा गाँजा खेती गर्न किसानले पूर्वसहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ।
पूर्वसहमति लिँदा खेती गर्न चाहेको अधिकतम क्षेत्रफल खुलाउनुपर्नेछ। दुई रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलमा गाँजा खेती गर्न अनुमति नदिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। पूर्वसहमति प्राप्त भएपछि खेती गर्न चाहेको स्थान र क्षेत्रफल निर्धारण गरी आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ।
स्थानीय तहको सिफारिस सहित अनुमति माग्दा किसानले गाँजा खेतीको उद्देश्य स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ।
साथै उत्पादन हुने गाँजाजन्य पदार्थको परिमाण पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ। किसान वा फर्मले दिएको निवेदनका आधारमा आवश्यक जाँचबुझ गरी पूर्वसहमति पत्र दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
पूर्वसहमति लिएको एक वर्षभित्र आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरेमा सहमतिपत्र स्वतः अमान्य हुनेछ।
पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र खेतीको अनुमति प्रदान गरिनेछ।
अनुमति दिँदा उत्पादित गाँजाजन्य पदार्थ खरिद हुने सुनिश्चित गर्न औषधि उद्योग वा उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगसँग भएको सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि पनि पेस गर्नुपर्नेछ।
विधेयकले गाँजा खेती गर्न चाहने व्यक्तिले पछिल्लो १० वर्षमा कुनै पनि लागुऔषधसम्बन्धी कसुरमा सजाय नपाएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। लागुऔषधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिले गाँजा खेती गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ।
गाँजाको बोट वयस्क भएपछि कटान वा फसल संकलन गर्नुअघि किसानले निरीक्षकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। निरीक्षक वा सम्बन्धित कर्मचारीले स्थलगत अनुगमन गरेपछि मात्र बोट कटान र फसल संकलनको अनुमति दिने व्यवस्था छ। कटान गर्दा मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
गाँजा खेतीको अनुमति, नियमन र अनुगमनका लागि प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गरिनेछ।
समितिमा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग तथा वन मन्त्री सदस्य रहनेछन्।
प्रदेशका प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव तथा प्रदेश प्रहरी प्रमुख पनि सदस्य रहनेछन्। निर्देशक समितिको सदस्य–सचिव रहनेछन्। निर्देशक नवौं वा दशौं तहका कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
गाँजा खेतीको नियमनका लागि अधिकृत सातौं तहका कर्मचारीलाई निरीक्षक तोकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत ‘गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ’ गठन गरिनेछ। आवश्यक निरीक्षकका लागि नेपाल सरकारसँग नेपाल प्रहरीका अधिकृत तहका कर्मचारी माग गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ।
स्थानीय स्तरमा गाँजा खेतीको नियमन गर्न वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘स्थानीय निगरानी समिति’ गठन गरिनेछ।
समितिमा नजिकको प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि, पालिकाको कृषि शाखा प्रमुख, समाजसेवीमध्ये एक महिलासहित दुई जना, एक जना कृषक प्रतिनिधि तथा वडा सचिव सदस्य–सचिव रहनेछन्।
फसल भित्र्याउँदा निरीक्षकको स्थलगत उपस्थितिमा बोट कटान गर्नुपर्नेछ। गाँजा भित्र्याउँदा स्थानीय निगरानी समितिको रोहबरमा मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
विधेयकअनुसार गाँजा खेतीबाट उत्पादित औषधीय वा औद्योगिक प्रयोजनका सामग्री खरिद–बिक्री तथा ओसारपसार गर्दा बोरा, बाकस वा थैली निरीक्षकले सिलबन्दी गरेपछि मात्र गर्न पाइनेछ। उत्पादित गाँजाबाट लागुऔषधका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने पदार्थ नष्ट गर्नुपर्नेछ। नष्ट गरिएको लागुऔषधजन्य पदार्थको विवरणसहित मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुनविपरीत गाँजाखेती गरेमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। निरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा कसुरको प्रकृति हेरी ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ। मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने गाँजाको प्रजातिमा रोक लगाउन सकिने तथा गाँजा खेतीबाट भएको आम्दानीमा कृषि आयका रूपमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।
