सरकारले विभिन्न पेसा, व्यवसाय तथा संघसंस्थासँग सहमति गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ।
सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आज सरकारका कामकारबाहीबारे समीक्षा पनि भएको थियो।
सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न पक्षसँग सहमति गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गरेको नपाइएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
‘सरकारले चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी, निजामती कर्मचारी, राहत शिक्षक, यातायात व्यवसायी, दुग्ध एवं उखु किसान (बक्यौता भुक्तानी), मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित संघर्ष समिति लगायत विभिन्न पेशा, व्यवसायका नागरिक तथा संघ-संस्थाहरूसँग दर्जनौं सहमति गरेको छ। तर कुनै पनि पक्षले ती सहमतिहरूको इमानदार कार्यान्वयन भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। सरकारले नागरिक तथा पेशागत संघ-संस्थासँग गरेका सहमति र समझदारीलाई तत्कालका लागि आफू उम्किने मनसायले तयार पारिएको 'कीर्ते कागज' मात्र नबनाओस्,’ कांग्रेसले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले सुनसरीलगायत कोशी र मधेसका विभिन्न जिल्लामा भएका घटना छानबिन गर्न न्यायिक आयोग बनाउनसमेत माग गरेको छ। साथै १२ दिनदेखि अनशनरत विनय यादवको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर बन्दा समेत सरकारले चासो नदेखाएको कांग्रेसको भनाइ छ।
यस्तो छ कांग्रेसको भनाइ-
(क) सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्जमा भएको दुःखद घटना र त्यसपछिको तनावपूर्ण परिस्थितिलाई नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रमा आइपरेको संकट ठानेर सरकार र दल विशेषको मात्र नभई सबैको साझा दायित्वका रूपमा ग्रहण गरी शान्ति र सद्भाव कायम गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गरेको विदितै छ। नेपाली कांग्रेसले त्यसबेला यस घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वासयोग्य छानबिन गर्न उच्चस्तरीय सर्वस्वीकार्य आयोग गठन गर्न माग गर्दै, सरकारी संयन्त्र मात्र राखेर बनाइने आयोगले सरकारका कमजोरी लुकाउने काम मात्र गर्ने संशय व्यक्त गरेको थियो। समयले हाम्रा यी दाबी र संशयलाई सही साबित गरेको छ।
यसै घटनामा निष्पक्ष आयोग गठनको मागसहित सम्झौताको तत्काल कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन विगत १२ दिनदेखि अनशनरत विनय यादवको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर बन्दा समेत सरकारले कुनै चासो नदेखाएकोमा नेपाली कांग्रेस थप गम्भीर र चिन्तित भएको छ। अतः नेपाली कांग्रेस यसै विज्ञप्तिमार्फत तत्काल निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठन गर्न जोडदार माग गर्दछ।
(ख) सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज लगायतका स्थानहरूमा राज्यको दमनका कारण निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने कैयौँ नागरिकको निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड भई ठूलो क्षति पुगेको छ। यस सम्बन्धमा सरकारले पीडित पक्षलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै सम्झौता गरे पनि हालसम्म ४ जनालाई शहीद घोषणा गर्न बाहेक उक्त सम्झौता अलपत्र पारिएको छ। सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवार रवैयाका कारण स्थानीय समुदायमा आक्रोश तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। सरकारको यस्तो हेपाहा प्रवृत्तिका कारण पुनः अर्को दुर्घटना निम्तिने खतरा बढेको छ। अतः सरकारले गरेका सम्झौताहरूको अविलम्ब कार्यान्वयन गरी तत्काल काम अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछ।
(ग) यसबीचमा सरकारले चिकित्सक, नर्श तथा स्वास्थ्यकर्मी, निजामती कर्मचारी, राहत शिक्षक, यातायात व्यवसायी, दुग्ध एवं उखु किसान (बक्यौता भुक्तानी), मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित संघर्ष समिति लगायत विभिन्न पेशा, व्यवसायका नागरिक तथा संघ-संस्थाहरूसँग दर्जनौं सहमति गरेको छ। तर, कुनै पनि पक्षले ती सहमतिहरूको इमानदार कार्यान्वयन भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। सरकारले नागरिक तथा पेशागत संघ-संस्थासँग गरेका सहमति र समझदारीलाई तत्कालका लागि आफू उम्किने मनसायले तयार पारिएको 'कीर्ते कागज' मात्र नबनाओस्। तसर्थ, हरेक नागरिक समूह तथा पेशागत संघ-संस्थाका प्रतिनिधिसँग गरिएका सहमति र समझदारीहरू तत्काल कार्यान्वयन गरी सम्बन्धित पक्षलाई राहत र न्याय दिलाउन यो बैठक सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।
(घ) हरेक घटनामा सहमति गर्न तत्पर हुनु मात्रै सरकारको बहादुरी होइन, न त हरेक नागरिक वा पेशागत समूहलाई सहमतिका लागि आह्वान गर्नु मात्रै कुनै उपलब्धि हो। सरकारले पटक-पटक सहमति खोज्ने तर तिनको इमानदार कार्यान्वयनमा तत्परता नदेखाउने प्रवृत्ति आज चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ। सरकारप्रतिको अविश्वासको यो वातावरणले समाज र राष्ट्रमा नैराश्यता बढाउँदै लगेको छ भने ‘राज्य नागरिकको अभिभावक हो’ भन्ने विश्वास टुट्दै गएको छ। यस गम्भीर स्थितिलाई सरकारले समयमै संवेदनशील भई मनन गरोस्। नेपाली कांग्रेसको यो बैठक सरकारलाई गम्भीर बन्न अनुरोध गर्दछ।
-ink-1786266668.jpeg)
