नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेश सरकार सञ्चालन तथा मन्त्रालय बाँडफाँट सम्बन्धी विधि तय गर्दै सोही अनुसार भागबण्डा गर्न निर्देशन दिएका छन्।
साउन ९ मा प्रदेश सरकारहरूमा सहयात्रा गर्ने सहमति गरेका दुई वाम दलका शीर्ष नेताले मंगलबार मातहतका कमिटीलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
साउन ९ गते दुई दलबीच भएको तीन बुँदे सहमतिलाई व्यावहारिक रूप दिन भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले संयुक्त रूपमा ५ बुँदे कार्यविधि तयार गरी मातहतका निकायमा निर्देशन जारी गरेका हुन्।
दुवै शीर्ष नेताद्वारा हस्ताक्षरित निर्देशनमा प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभामा प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्यालाई मुख्य आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ।
निर्देशन अनुसार प्रदेश सभा सदस्य सङ्ख्याका आधारमा मन्त्रालयको अनुपात निर्धारण गरिनेछ। सरकारको समग्र शक्ति सन्तुलन मिलाउँदा मुख्यमन्त्री र सभामुखको जिम्मेवारीलाई समेत गणना गरिनेछ।
मन्त्रालय छनोट र बाँडफाँटका लागि दुई दलले पालैपालो प्राथमिकता लिने व्यवस्था मिलाएका छन्। जस अनुसार मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले पहिलो मन्त्रालय छनोट गर्नेछ।
मुख्यमन्त्री रहने दलले दोस्रो मन्त्रालय छनोट गर्नेछ।
त्यसपछि यही क्रम पालैपालो दोहोऱ्याउँदै सबै मन्त्रालयको बाँडफाँट टुङ्ग्याइने उल्लेछ छ।
यदि दुई दलको सहकार्यले मात्र स्पष्ट बहुमत नपुग्ने प्रदेशमा तेस्रो दललाई सहभागी गराउनुपरेमा आपसी समझदारीमा मन्त्रालय बाँडफाँट गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ। बाँकी मन्त्रालयका हकमा भने माथि उल्लेखित रोटेसन विधिलाई नै अवलम्बन गर्न भनिएको छ।
संघीयताको प्रवर्द्धन, प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउन प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले सोही प्रतिबद्धताका आधारमा आफ्ना दैनिक कार्य सम्पादन गर्नेछन्।
यी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दा आपसी समझदारीलाई सुदृढ गर्दै लैजाने र दुई दलबीचको सहकार्यलाई दीर्घकालीन एवं दिगो बनाउने उद्देश्यलाई विशेष ध्यान दिन दुवै नेताले आ–आफ्ना दलका प्रदेश नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
यी दुई दलबीच भागबण्डा नमिल्दा प्रदेश सरकारहरू विस्तार हुन सकेको छैन भने कतै नयाँ सरकार गठनमै ढिलाइ भइरहेको छ।
