सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको राहदानी ऐनको संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पनि पाउने देखिएको छ।
झूटो विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेको विषयमा लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग दाबीसहित परेको रिट हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
नयाँ कानुन बनेको अवस्थामा उक्त रिटमा सर्वोच्चले मुद्दा चलाउने आदेश नै दिए पनि लामिछानेले जेल बस्नुपर्ने छैन। त्यस्तो अवस्थामा उनले जरिवाना मात्र तिरे पुग्नेछ। तर लामिछानेविरूद्ध राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दा नचलाउने भनी यसअघि महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय सर्वोच्चले सदर गरेको खण्डमा यो विधेयक उनका हकमा लागू हुने छैन।
प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ (क) अनुसार झूटो विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिन नहुने व्यवस्था छ। कसैले त्यस्तो गरेमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना, एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ।
नयाँ संशोधन विधेयकमा भने यो कसुरमा जेल सजायको प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकको दफा २१ (च) मा झूटो विवरण पेस गरी राहदानी प्राप्त गर्न नहुने उल्लेख छ। तर झूटो विवरण दिएर राहदानी बनाउनेलाई एक लाख रूपैयाँदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना मात्र गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। यस्तो जरिवाना राहदानी विभागका महानिर्देशकले नै गराउन सक्ने छन्।
यसका साथै, नयाँ विधेयकले झूटो विवरण दिएर राहदानी बनाउने व्यक्तिविरूद्ध सरकारले अनुसन्धान र अभियोजन नगर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
प्रचलित कानुनको दफा २९ अनुसार सबै कसुरमा नेपाल सरकार वादी हुने व्यवस्था छ; अर्थात् अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार सरकारसँग छ। तर प्रस्तावित विधेयकमा महानिर्देशकले जरिवाना गर्न सक्ने बाहेकका कसुरमा मात्र नेपाल सरकार वादी हुने उल्लेख छ।
झूटो विवरण दिएर राहदानी बनाउनेलाई जरिवाना मात्र हुने नयाँ प्रावधान पारित भए सरकारले यो कसुरमा मुद्दा चलाउन पाउने छैन।
के हो रवि लामिछानेको मुद्दा?
अमेरिकी राहदानी कायमै रहेको अवस्थामा लामिछानेले नेपाली राहदानी पनि लिएको भन्दै उनीमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। गृह मन्त्रालयले उक्त उजुरी अनुसन्धानका लागि काठमाडौं परिसर प्रहरीमा पठाएको थियो।
२०७९ चैत ६ गते तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेविरूद्ध राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे।
त्यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले लामिछानेविरूद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बुझाएका थिए।
हालको कानुन अनुसार झूटो विवरण दिएर राहदानी बनाउनुलाई फौजदारी अपराध मानिन्छ।
के भन्छ परराष्ट्र मन्त्रालय?
राहदानी विधेयकमा गरिएको संशोधन कतै 'रवि लामिछाने इफेक्ट' त होइन भन्ने विषयमा सेतोपाटीले परराष्ट्र मन्त्रालयका करिब पाँच जना अधिकारीसँग कुराकानी गरेको छ।
कुराकानी क्रममा उनीहरूले रेकर्डमा बोल्न अस्वीकार गरे पनि यो विधेयक सर्वसाधारणका व्यावहारिक समस्या हल गर्न ल्याइएको जिकिर गरेका छन्।
'विधेयकको ड्राफ्ट एक वर्षअघि नै तयार पारिएको थियो,' परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, 'व्यक्ति विशेषलाई फाइदा पुर्याउनभन्दा प्रशासनिक समस्या हल गर्न विधेयक ल्याइएको हो।'
परराष्ट्रका अर्का अधिकारीका अनुसार नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा मात्र राहदानी जारी हुने भएकाले झूटो विवरण भए ती मूल कागजातमै हुने सिद्धान्तका आधारमा विधेयक तयार पारिएको हो। त्यसैले राहदानीका हकमा जरिवानाको मात्र परिकल्पना गरिएको उनको दाबी छ।
त्यस्तै, संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा 'राहदानी र भिसा नलिई विदेश भ्रमण गर्ने' कार्यलाई कसुरबाट हटाइएको छ। साथै, नेपाल सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगरे कसुर मानिने व्यवस्था पनि संशोधनमार्फत हटाइएको छ।
परराष्ट्रका अर्का अधिकारीले नागरिकले पासपोर्ट बनाउँदा भोग्नुपरेको झन्झट हटाउन जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको बताए।
झूटो विवरण देखिएपछि कतिपय अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै अदालतसम्म पुग्न लामो समय लाग्ने भएकाले प्रशासनिक रूपमै जरिवाना गराई प्रक्रिया सहज तुल्याउन खोजिएको उनको भनाइ छ।
के भन्छन् कानुनविद?
कानुनविदहरू भने नयाँ विधेयक पारित भए त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा रवि लामिछानेले नै पाउने बताउँछन्। उनीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतले मुद्दा चलाउने आदेश दिए पनि लामिछानेका हकमा नयाँ सजायको व्यवस्था लागू हुनेछ।
कानुनविदहरूका अनुसार कसुर गर्दाको समयको कानुन अनुसार मुद्दा चल्ने भए पनि सजायको हकमा भने पछि बनेको खुकुलो वा घटी सजाययुक्त कानुन लागू हुने विधिशास्त्रीय मान्यता छ।
अर्थात्, नयाँ कानुन बनिसकेपछि लामिछानेविरूद्ध मुद्दा चलेर दोषी ठहर नै भएको अवस्थामा पनि उनले जरिवाना मात्र तिरे पुग्नेछ।
राहदानी रद्दको जानकारी विदेशी नियोगलाई दिनु नपर्ने
हालको ऐनको दफा १५ मा झूटो विवरण पेस गरी राहदानी प्राप्त गरेमा राहदानी रद्द हुन सक्ने व्यवस्था छ। यसरी रद्द गरिएको जानकारी राहदानी विभागले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय, नेपालस्थित विदेशी नियोग र नेपालस्थित इन्टरपोलको कार्यालयलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ।
नयाँ विधेयकमा भने राहदानी वाहकले नक्कली, किर्ते, अर्काको नामको वा दोहोरो नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नाबालक परिचयपत्र प्रयोग गरी अथवा झूटो विवरण पेस गरी राहदानी प्राप्त गरेमा रद्द हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यद्यपि, रद्द गरिएको राहदानीको सक्कल प्रति विभागमा उपलब्ध हुन नसकेको खण्डमा इन्टरपोललाई मात्र जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी नयाँ विधेयकले नेपालस्थित विदेशी नियोगहरूलाई राहदानी रद्दको जानकारी दिइराख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेको छ।
यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ।
