सरकारले राहदानी ऐनको संशोधन विधेयक मार्फत् आमाको स्वघोषणा र नेपाली नियोगमा दर्ता नम्बरलाई आधिकारिक मानेर राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विदेशमा नेपालीमाथि हुने बलात्कार, सम्बन्ध विच्छेद लगायत कारणले त्यस्ता महिलाले जन्माउने बच्चालाई अहिलेसम्म राहदानी जारी गर्ने कानुनी व्यवस्था थिएन। नेपाली नागरिकका सन्तानलाई राज्यविहीन बनाउन उचित नहुने भन्दै आमाको स्वघोषणा र विदेशस्थित नेपाली दूतावास र कन्सुलरको अफिसमा गरिने दर्ता नम्बरका आधारमा राहदानी जारी गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो।
यो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट मंगलबार स्वीकृत भएको छ।
विधेयक माथिको छलफलमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वर्षमान पुनले विधेयकमा महिलाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न आवश्यक नभएको तर्क गरेका छन्। जबाफमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नागरिकता ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप स्वघोषणा गरिएको बताए।
'आमाको स्वघोषणा र नेपाली नियोगको दर्ता नम्बरलाई आधिकारिक मानेर राहदानी जारी गर्ने प्रगतिशील व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ,' खनालले भने, 'राहदानी आफैमा आश्रित डकुमेन्ट हो। नागरिकताको आश्रित कागजात भएकाले स्थापित कानुनले निर्देशित गर्छन्। मेरो व्यक्तिगत सदायसता छ। तर स्थापित कानुन र संविधानको व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ।'
उनले विधेयकमा पहिलो पटक अस्थायी राहदानीको व्यवस्था गरिएको बताए।
'विदेशमा रहेका नेपाली सन्तानलाई विदेशी भूमिमा पहिचानविहीन र राज्यविहीन बनाउने वा राज्यविहीन बन्नेबाट जोगाउने प्रावधान छ,' मन्त्री खनालले भने, 'अलपत्र परेको तथा उद्दारको आवश्यकता भएको व्यक्तिको राहदानीको म्याद सकिए अस्थायी राहदानीको कानुनी बाटो खोल्नेछ।'
संशोधन विधेयकले भिसा आवेदनका लागि निजी कम्पनीका भिसा सर्भिस सेन्टरहरू 'भिएफएस' लाई दिन सक्ने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकको छलफलमा सांसदहरूले यस्तो भिसा सेन्टरमा नागरिकको बायोमेट्रिक डेटा संकलन गरिने भएकाले त्यस्ता डेटाको सेक्युरिटीको प्रश्न उठाएका थिए।
अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशमा भएका दूतावास र कन्सुलेट जनरलको कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ।
'विदेशमा बस्ने नेपालीको जनसंख्या र देश बढेको छ। छरिएका ठाउँमा दूतावास र महावाणिज्य दूतावास खोल्न सक्ने अवस्था छैन। सेवा प्रवाह सहज गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न बायोमेट्रिक डेटा संकलन गर्न खोजिएको हो,' मन्त्री खनालले भने, 'उदाहरणका लागि, अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा नेपाली दूतावास छ, जबकि धेरै नेपाली सिड्नीमा छन्। सिड्नीबाट क्यानबेरा जान ८ सय डलर खर्च गर्नुपर्छ। दुई दिन काम छाड्दा उसको कमाइ पनि छुट्छ। युरोपमा धेरै ठाउँमा दूतावास छैनन्। लामो दुरी यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ।'
उनले विदेशमा नेपाली दूतावासहरूले घुम्ती सेवा दिएको भए पनि थप सहज ढंगले वितरण गर्न तेस्रो पक्षको व्यवस्था गर्न लागेको बताए। उनले डेटा सेक्युरिटीमा सरकार सचेत रहेको पनि उल्लेख गरे।
