नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक इजलासको गठन कि त वरिष्ठताको आधारमा नभए गोला प्रथाबाटै हुनुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई ध्यानाकर्षण पत्र लेखेको छ।
सोमबार नेपाल बारको केन्द्रीय समिति र सल्लाहकारहरूको छलफलबाट समेत यो लगायत अन्य सात विषयमा प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराउने सहमति भएको थियो।
केही समययता संवैधानिक इजलासको गठन निश्चित मापदण्ड वा अभ्यासमा नभई न्यायाधीशको छनौटका आधारमा हुन थालेको टीकाटिप्पणी र प्रश्न उठेको बारले बताएको छ।
‘केही समय यता संवैधानिक इजलासको गठनमा निश्चित मापदण्ड वा पूर्वअभ्यास वा विषय-वस्तुको गम्भीरताका आधारमा नभई तोकिएका मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा माननीय न्यायाधीशहरूको छनोट हुने गरेको र त्यस्तो प्रकृतिको इजलासबाट जस्तोसुकै आदेश वा फैसला भए पनि विभिन्न किसिमका आशंका र प्रश्नहरू उठी विश्वसनीयतामा आँच पुग्ने भएकोले त्यस सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड अपनाउन नेपाल बार एसोसिएसनले सम्माननीयज्यूलाई पटक-पटक मौखिक र लिखित रूपमा अवगत गराउँदै आएको छ,’ बारले भनेको छ।
उसले अघि भनेको छ, ‘संवैधानिक इजलासमा रहनु हुने माननीय न्यायाधीशहरूको छनोट पूर्वपरम्परा अनुसार वरिष्ठताकै आधारमा हुनुपर्ने र त्यसो गर्न कुनै बाधा अवरोध वा कठिनाई भएमा अन्य इजलास सरह रोष्टरभित्रको गोला प्रणालीमार्फत हुनुपर्ने भनी निरन्तर ध्यानाकर्षण गर्दै आएकोमा सम्माननीयज्यूबाट नेपाल बार एसोसिएसनको उक्त माग र सरोकारप्रति ठोस निर्णय नभएकोले यो ध्यानाकर्षण पत्र लेख्न बाध्य भएका छौँ।’
अन्य इजलासमा विचाराधीन मुद्दा समेत प्रशासनिक निर्णयको आधारमा पक्षहरूको सहमति र सम्बन्धित इजलासमा छलफल नै नगरी संवैधानिक इजलासमा लगिएको भनी सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित समाचारले आफूहरू झन् गम्भीर र दुःखी भएको पत्रमा भनिएको छ।
पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश शर्माले उच्चस्तरिय सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित आयोग विरूद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा सार्ने निर्णय गरेका थिए।
यस्ता घटनाले न्यायपालिकाको गरिमा र जनआस्थामा गम्भीर संकट आउने भनेर पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ।
‘स्थापित मान्यता, अभ्यास र परम्परा विपरित न्यायपालिकाको गरिमा, शाख एवम् जनआस्थामा गम्भीर संकट आउन सक्नेतर्फ यस अघि नै ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ,’ बारको पत्रमा उल्लेख छ।
न्यायपालिकाभित्रका समस्या समाधान गर्न विगतमा बार बेञ्च समन्वय समिति बसेर छलफल गरी दिशानिर्देश गर्ने गरेकोमा उक्त समिति लामो समयसम्म निष्क्रिय रहेकोले पुनर्गठन गर्न ढिलो भएको पनि बारले बताएको छ।
‘न्यायपालिकाको नेतृत्व र नेपाल बारको नेतृत्व आवधिक र अस्थायी विषय हुन् तर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा र जनआस्था जुनसुकै नेतृत्वकालमा पनि चिरस्थायी, अटल र हामी दुवै संस्थाका साझा सरोकारका विषय मात्र होइनन् हाम्रो संवैधानिक र कानूनी दायित्वभित्रका विषय पनि हुन् भन्नेमा नेपाल बार एशोसिएशन दृढ छ,’ बारको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेतृत्वको परिवर्तनले संवैधानिक उद्देश्य, कर्तव्य र इतिहासको गौरवपूर्ण विरासतमा कतै ठेस लाग्न हुँदैन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको दियो निरन्तर बलिरहनु पर्दछ भन्ने भावनाप्रति हामी अविचलित रहेका छौँ।’
