जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले १ लाख रूपैयाँ धरौटी मागेर थुनामा पठाएका अजय सोडारीसहित तीन जना काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशपछि जनही ५ हजार रूपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन्।
अजय सोडारी (पूर्णबहादुर बुढा), प्रकाश बम र सुनिल बिक सोमबार उक्त धरौटी रकम दाखिला गरी रिहा भएका हुन्।
सार्वजनिक शान्ति विरूद्धको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साउन २० गते उनीहरूसँग जनही १ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो।
मागबमोजिम धरौटी दाखिला गर्न नसकेपछि उनीहरूलाई त्यसै दिन थुनुवा पुर्जी दिएर सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार पठाइएको थियो।
जिल्ला प्रशासनको उक्त आदेश गैरकानुनी र नियतवश भएको भन्दै निवेदक विरजन विश्वकर्माले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रशासनले तोकेको १ लाख रूपैयाँ धरौटी अत्यधिक र अनुचित भएको ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चले उक्त धरौटी आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ र ७२ को मर्मअनुरूप पुनः पुर्पक्षसम्बन्धी आदेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साउन २६ गते धरौटी रकम आधा घटाएर जनही ५० हजार रूपैयाँ पुर्याएको थियो। तर ५० हजार रूपैयाँ पनि बुझाउन नसक्दा उनीहरू थुनामै रहे।
प्रशासनको ५० हजार धरौटी माग्ने निर्णयविरूद्ध प्रतिवादीहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा र कृष्ण प्रसाईंले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दायर गरे।
उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह भण्डारीको इजलासले जिल्ला प्रशासनको उक्त निर्णय पनि बदर गरिदिएको हो।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, 'प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने र विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनहरूले प्रत्याभूत गरेको छ। यी प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा गम्भीर खलल पुग्ने गरी कसुर गरेको नदेखिएको र उनीहरूको अभिव्यक्तिबाट शान्तिमा खलल पुगेको वस्तुनिष्ठ प्रमाणसमेत नआएकाले ५० हजार धरौटी मनासिब देखिएन।'
जिल्ला अदालतले ५० हजार धरौटी बदर गर्दै उनीहरूलाई जनही ५ हजार रूपैयाँ मात्र धरौटी दाखिला गराएर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशलगत्तै जनही ५ हजारका दरले धरौटी रकम दाखिला भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले केन्द्रीय कारागारलाई पत्र पठाएर उनीहरूलाई रिहा गरेको हो।
