अवैधानिक बाटो र प्रक्रियाबाट विदेश गएका नेपालीहरूको उद्धारबारे परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आलोचना गरेकी छन्।
धादिङ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद तामाङले मन्त्रीको जबाफप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन्।
'धेरैजसो नेपाली आफ्नो रहरले होइन, परिवारको पेट पाल्न, छोराछोरीको भविष्य बनाउन र घरको चुलो बाल्न बिदेसिएका हुन्छन्। कोही वैधानिक बाटोबाट पुगेका होलान्; कोही गरिबी, बाध्यता, अज्ञानता, दलालको जालो वा परिस्थितिले अवैधानिक बाटोबाट। तर बाटो जस्तोसुकै भए पनि, नेपाली त नेपाली नै हो,' उनले लेखेकी छन्।
उनी अगाडि लेख्छिन्, 'आज सम्बन्धित मन्त्रीज्यूबाट मैले स्पष्ट जबाफ सुनेँ, अवैधानिक बाटोबाट विदेश गएका नेपालीलाई राज्यले सहयोग गर्न सक्दैन, चाहे ऊ जीवित अवस्थामा समस्यामा परेको होस्, उपचार आवश्यक परेको होस् वा मृत्यु नै भएको किन नहोस्। यो जबाफ सुनेपछि एउटा कुरा गहिरोसँग महसुस भयो, सायद हाम्रो प्रणालीमा गरिब नेपाली भएर जन्मनु नै अपराध रहेछ।'
परराष्ट्रमन्त्री खनालले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवैधानिक ढंगबाट विदेश गएका नेपालीहरूको उद्धारका लागि पछिल्लो पटक अर्थ मन्त्रालयबाट १५ करोड बजेट पाएको जानकारी दिएका थिए।
यसरी प्राप्त भएको रकम खर्च गर्न कार्यविधि बनाइएको र स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको उनले उल्लेख गरे।
साथै, खनालले एउटा नीतिगत प्रश्नको जबाफ खोज्नुपर्ने आवश्यकता आफूले देखेको भन्दै सांसदहरूलाई पनि त्यसमा घोत्लिन आग्रह गरे।
'वैधानिक बाटोबाट विदेश जानेहरूका हकमा वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत इन्सुरेन्स हुने र राहत, उद्धार सहज ढंगले गर्न सक्छौं,' मन्त्री खनालले भने, 'तर अवैधानिक बाटो र प्रक्रियाबाट विदेश जानुभएका नेपालीहरूको उद्धार जटिल छ।'
उनले अगाडि भने, 'मानवीय दृष्टिले हेर्दा हाम्रो सीमित स्रोतको प्रयोग हरेक दु:ख परेका नेपालीलाई गर्नुपर्ने देखियो,' मन्त्री खनालले भने, 'तर नागरिकले मिहेनत गरेर कमाएको पैसा सरकारले नगर भनेको काम गर्यो र गैरकाननुनी काममा प्रयोग गर्यो भने प्रयोग गर्ने कि नगर्ने? यो नीतिगत प्रश्न हो।'
परराष्ट्रमन्त्री खनालको यही भनाइमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सांसद तामाङले 'रेमिटेन्स स्वीकार्ने, तर संकटमा पन्छिने?' भन्दै प्रश्न उठाएकी छन्।
'एउटा गरिब नेपाली ऋण काढेर, जग्गा धितो राखेर वा अनेक दुःख गरेर विदेश जान्छ। विदेश पुगेपछि दिनरात पसिना बगाउँछ। आफू आधा पेट खाएर भए पनि नेपालमा पैसा पठाउँछ। त्यही पैसाले उसका बुबाआमाको औषधि किनिन्छ, छोराछोरीको विद्यालयको शुल्क तिरिन्छ, घरको चुलो बल्छ र देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्छ। त्यति बेला राज्यले सोध्दैन- यो पैसा पठाउने नेपाली वैधानिक हो कि अवैधानिक? उसले पठाएको रेमिटेन्स चाहिँ देशका लागि स्वीकार्य हुन्छ। तर त्यही नेपाली संकटमा पर्दा, बिरामी हुँदा वा मृत्यु भएपछि उसको नामअगाडि 'अवैधानिक' लेखेर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्छ?' सांसद तामाङको प्रश्न छ।
'जिउँदो हुँदा कानुन उल्लंघन भएको छ भने कानुन अनुसार कारबाही गर्नुस्, त्यसमा मेरो आपत्ति छैन। तर मृत्यु भएपछि पनि उसको शवलाई immigration status को तराजुमा राखेर नाप्नु कस्तो मानवीयता हो? कस्तो राज्यको दायित्व हो?' उनले लेखेकी छन्।
उनी अगाडि लेख्छिन्, 'आज म माननीय मन्त्रीज्यूसँग चर्किएँ। सम्माननीय सभामुखज्यूसँग पनि आफ्नो असन्तुष्टि पोखेर सदनबाट निस्किएँ। किनकि म धादिङ क्षेत्र नम्ब/ १ का जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको प्रतिनिधि हुँ। मेरो क्षेत्रको एउटा परिवार आफ्नो मान्छेको शव कुरेर बसेको छ। म त्यो परिवारको आँखामा हेरेर 'तपाईंको मान्छे अवैधानिक हैसियतमा विदेश गएको रहेछ, त्यसैले राज्यले केही गर्न सक्दैन' भनेर कसरी भनूँ?'
'आज मैले तपाईंहरूको सिस्टम पनि अलि बुझेँ। सायद यहाँ धेरै प्रश्न सोध्नु हुँदैन। सायद गरिबको अधिकारका लागि धेरै बोल्नु हुँदैन। सायद मन्त्रीको जबाफ चित्त नबुझे पनि चुपचाप स्वीकार गर्नुपर्छ। तर माफ गर्नुहोला, म तपाईंहरूको सिस्टममा त्यति सजिलै फिट हुन सकिनँ।'
उनले यो पनि लेखेकी छन्, 'मलाई संसदमा पठाउने जनताले चुप लागेर बस्न पठाएका होइनन्। एउटा गरिब परिवारको पक्षमा बोल्दा म असहज पात्र बन्छु भने बनूँला। कसैलाई मेरो आवाज चर्को लाग्छ भने लागोस्। तर आफ्नो नागरिकको शव आफ्नै देश ल्याउन नपाएर एउटा परिवार दिनरात रोइरहेको अवस्थामा म चुप लागेर बस्न सक्दिनँ। देशभित्र करोडौंको भ्रष्टाचारका समाचार आउँछन्। महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनमा अर्बौं रूपैयाँ बेरूजु देखिन्छ। तर विदेशमा ज्यान गुमाएको एउटा नेपालीको शव स्वदेश ल्याउने बेला हामीसँग नियम, कार्यविधि र कानुनी हैसियतका तर्क मात्रै बाँकी रहन्छन्।'
राज्यले विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत विनियोजन गरेको १५ करोड रूपैयाँ यस्ता विपन्न नागरिकका लागि काम नलाग्ने हो भने उक्त रकम नेताहरूकै भ्रमण र गोष्ठीमा खर्च गर्न भन्दै उनले व्यंग्य गरेकी छन्।
सांसद तामाङले शव ल्याउन सर्वसाधारणसँग आर्थिक सहयोगको अपिल पनि गरेकी छन्।
सरकारी कोषबाट सहयोग नपाएपछि पीडित परिवारको तर्फबाट शव स्वदेश ल्याउन १०, २० वा १०० रूपैयाँ जति सकिन्छ सहयोग गरिदिनू भन्ने उनको अपिल छ।
उनले सहयोगका लागि मृतककी श्रीमती जुनु राईको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खाता नम्बर 1080100001895010 र क्युआर कोडसमेत सार्वजनिक गरेकी छन्।
उनी आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा लेख्छिन्, 'Death should not cancel citizenship, dignity or the responsibility of the State. अन्त्यमा, संसारका विभिन्न देशमा रहनुभएका, विशेषगरी कागजी वा कानुनी समस्यामा रहनुभएका मेरा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध छ, आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्। सुरक्षित रहनुहोस्। जहाँ भए पनि आफ्नो परिवारसँग सम्पर्कमा रहनुहोस्। तपाईंको immigration status जे भए पनि, तपाईं नेपाली हुनुहुन्छ। तपाईंको जीवनको मूल्य छ। तपाईंको मृत्युपछिको सम्मानको पनि मूल्य छ। आज सरकारको जवाफले मन दुखेको छ। तर आफ्नै नागरिकप्रतिको मेरो जिम्मेवारी सकिएको छैन।'
