सरकारले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रस्तावमा यही भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ अनुसार यस्तो केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो।
सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति तथा आवश्यक मर्मतसम्भार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन केन्द्र स्थापनाको तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
सचिवालयका अनुसार समितिले केन्द्रको नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण, आवश्यक मार्गदर्शन तथा समन्वय गर्नेछ। साथै, केन्द्रबाट सञ्चालन हुने सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी कामको सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिको हुनेछ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
केन्द्रको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रमा विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीसहित कुल ३० जना कर्मचारी रहने सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
केन्द्रको मुख्य कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ। केन्द्रले सार्वजनिक निकायबाट माग भए बमोजिम सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारसम्बन्धी काम गर्ने, केन्द्र आफैले निर्माण गरेका सफ्टवेयर प्रणाली वा सार्वजनिक निकायबाट माग भई आएका विभिन्न लिगेसी सफ्टवेयर प्रणालीको स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारसम्बन्धी काम गर्ने व्यवस्था आदेशमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, केन्द्रबाट विकास गरिएका विभिन्न सफ्टवेयर प्रणालीहरूका लागि चौबीसै घन्टा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने, सूचना प्रविधि प्रणालीको सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट स्फेसिफिकेसन (एसआरएस) तथा डिजिटल पूर्वाधारको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्न सेवा उपलब्ध गराउने, सफ्टवेयर विकास क्रममा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड लगायत असल अभ्यासको अनुसरण गर्ने काम केन्द्रले गर्नेछ।
केन्द्रले सफ्टवेयर विकास, मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति क्रममा डेटाको सुरक्षित होस्टिङ, प्रशोधन, ब्याकअप, पहुँच नियन्त्रण तथा प्राविधिक संरक्षणको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
