बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले बाढीपहिरोबाट प्रभावितलाई राहत वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने निर्णय भएको बताएका छन्।
सोमबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले स्थानीय तहहरू जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले समन्वय गर्न सजिलो हुने बताए।
'कहाँ राहतको आवश्यकता छ, कहाँ अभाव छ र प्रभावितको वास्तविक अवस्था के छ भन्ने स्थानीय तहलाई नै बढी जानकारी हुन्छ। त्यसैले संघ र प्रदेश सरकारले मात्र राहत वितरण गर्नुभन्दा स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाएर अघि बढ्न लागिएको हो,’ उनले भने, 'यहाँको आवश्यकता के हो, कहाँ–कहाँ अभाव छ भन्ने स्थानीय तहलाई थाहा हुन्छ। संघ र प्रदेशले मात्र काम गर्न खोजेर हुँदैन। त्यसैले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाइरहेका छौं।’
उनकाअनुसार संघीय सरकारले राहत संकलन तथा समन्वय गर्ने, प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने र स्थानीय सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण गर्ने गरी तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको छ।
उनले बाढीपछि उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको समेत बताए।
यस विषयमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सुदीप ढकाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग समेत छलफल भएको उनले जानकारी दिए।
'तीन तहका सरकारका बीचमा तेरो–मेरो नभनी हाम्रो भनेर काम गर्ने कुरा भएको छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर सबैले जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्ने छ,' मुख्यमन्त्री थापाले भने।
उनले अब राहतको अभावमा कोही पनि बस्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने दाबी गरे।
मुख्यमन्त्री थापाले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले राहत सामग्री लिएर प्रभावित क्षेत्रमा पुगे पनि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मात्रै वितरण गर्न आग्रह गरे।
'कसैले राहत लिएर गयो भने पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बाँड्ने हो। कहाँ राहतको आवश्यकता छ भन्ने स्थानीय तहलाई थाहा हुन्छ,' उनले भने, 'कसैले पनि व्यक्तिगत रूपमा वा संस्थागत रूपमा राहत लगेको छ भने स्थानीय तहसँगै समन्वय गर्नुपर्छ।'
बाढीपीडितको व्यवस्थापनका लागि नुवाकोटमा सात र धादिङमा तीनवटा होल्डिङ सेन्टर राखिएको पनि मुख्यमन्त्री थापाले बताए।
गोसाइँकुण्ड गएका मानिसहरू समेत अलपत्र परेकाले उनीहरूका लागि खाना र बस्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए।
बाढीपछि नुवाकोट र रसुवाका स्थानीय आफन्त खोज्दै धादिङ तथा चितवन पुगेको र बाहिरका मानिस आफन्त खोज्दै प्रभावित क्षेत्रमा आउने क्रम जारी रहेको उनले बताए। यसले प्रभावित क्षेत्रमा भीडसमेत बढेको उनको भनाइ छ। उनले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती शव व्यवस्थापन बनेको छ।
'कल्पना गरेभन्दा बाहिर र प्रदेश सरकारको क्षमताभन्दा ठूलो दुर्घटना भएकाले शव व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको छ। आफन्तले खोजेको बेलामा दिन मिल्ने गरि शव व्यवस्थापन गरिएको छ,' उनले भने, 'हामीसँग शव भण्डारण गर्ने धेरै क्षमता छैन त्यसैले शवका कारण अर्को संकट नआओस् भनेर यस्तो गरिएको हो।'
मुख्यमन्त्री थापाले सिंगो प्रदेश सरकार पहिलो दिनदेखि नै बाढीपीडितको उद्धार, उपचार तथा राहत व्यवस्थापनमा निरन्तर खटिरहेको बताए। छहरे हुँदै रसुवा जाने वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा आएपछि राहत तथा उद्धारमा केही सहज भएको उनले बताए।
छहरे–चौहडा–नाम्चे हुँदै धुन्चे पुग्ने वैकल्पिक राजमार्ग सञ्चालनमा आएको र अवरूद्ध सडक खुलाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
'तपाईंसँग कुरा गर्दा पनि म रसुवा गइरहेको छु। राहत व्यवस्थापन गरौं, सबैले राहत पाउनुपर्छ भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं,' उनले भने।
उनले धेरै क्षति भएका चारवटा पालिकामा राहत वितरणका लागि प्रदेश सरकार खटिएको बताए। यद्यपि, अवरूद्ध सडक तथा पुलका कारण कतिपय स्थानमा राहत सामग्री पुर्याउन समस्या भइरहेको उनले बताए।
बाढीका कारण ४० वटा पुल बगेकाले कतिपय ठाउँमा हेलिकप्टरमार्फत राहत सामग्री पुर्याउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।
