समायोजन भएर स्थानीय तह गएका कर्मचारी हाजिर गर्न नपाएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फर्केका छन्।
हाजिर गर्न नपाएका ८० बढी कर्मचारी हिजोआज मन्त्रालयमै भेटिन्छन्। शुक्रबारसम्म कर्मचारीले मन्त्रालयमै हाजिर गर्न पाएका थिए। मन्त्रालयले ती कर्मचारीलाई समायोजन भएकै स्थानीय तह फर्कन निर्देशन दिँदै आइतबारदेखि हाजिरी रोकिदिएको छ।
खटिएर गएको स्थानीय तहमा हाजिरी गर्न नपाएको र मन्त्रालयले पनि हाजिर नगराउँदा कर्मचारी आन्दोलित छन्।
समायोजन भएका कर्मचारीलाई काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरलगायत उपत्यकाकै स्थानीय तहहरूले हाजिर गराउन आनकान गरेका हुन्।
काठमाडौं महानगरले ३७, ललितपुर महानगरले २२, भक्तपुर नगरपालिकाले १५, मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले ११ कर्मचारीलाई हाजिर नगराएका हुन्।
ती कर्मचारी मन्त्रालय पुगेर स्थानीय तहमा हाजिर गर्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गर्ने गरेका छन्। तर मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सकिरहेको छैन।
समायोजनको नाममा मन्त्रालयले अनावश्यक कर्मचारी थुपार्न खोजेपछि रोकेको ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले बताए। महानगरमा प्राविधिक चाहिए पनि मन्त्रालयले प्रशासनिक कर्मचारी मात्रै पठाउने गरेकोले हाजिरी गर्न नदिएको उनको भनाइ छ।
‘२९ जना सिभिल इञ्जिनियर पठाइदिनु भनेको अमिन पो पठाइदिए,’ मेयर महर्जनले सेतोपाटीसँग भने, ‘महानगरलाई आवश्यकता नै नभएका कर्मचारीलाई किन हाजिर गराइराख्ने?’
उपसचिव, शाखा अधिकृत र नायब सुब्बा पठाएर मन्त्रालयले हैरान पारेको उनले बताए।
‘सुगम ठाउँ भएर होला उपसचिवलगायत प्रशासनिक कर्मचारी पठाएर हैरान छ। राख्ने कोठा छैन,’ उनले भने, ‘हरेक वडामा राख्न सिभिल इञ्जिनियर चाहिएको छ। आइटी अफिसर रिक्त छ। प्रशासनिक कर्मचारी महानगरमै छन् किन थप गरिराख्नुपर्यो?’
महर्जनका अनुसार अहिलेसम्म मन्त्रालयले पठाएकामध्ये ८२ जना कर्मचारीलाई हाजिर गराइएको छ भने २२ जनालाई हाजिर गर्न दिइएन। महानगरमा आवश्यक नभएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने उनले बताए।
समायोजन भएका कर्मचारीको हाजिर रोक्ने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।
‘मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई कन्ट्रोल गर्ने नियतले अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएको रहेछ। कसरी अनुदान रोक्दा रहेछन् हेर्दै जाऔं न!’ अनुदान रोक्ने भनेर स्थानीय तहलाई तर्साउन नमिल्ने मेयर महर्जनले बताए। मन्त्रालयले प्राविधिक कर्मचारी पठाउन नसक्ने हो भने करारमा राख्न बाटो खुला गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालका अनुसार संविधानअनुसार नै कर्मचारी समायोजन गरिएकोले स्थानीय तहले हाजिर गराउँदिन भन्न मिल्दैन।
‘स्थानीय तहको मागअनुसार मन्त्रालयले कर्मचारी पठाएको होइन। कहाँ कति दरबन्दीमा कुन तहका कर्मचारी चाहिन्छ भनेर दरबन्दी नै बनाएर ती दरबन्दीमा समायोजनबाट कर्मचारी पठाएको हो,’ बरालले सेतोपाटीसँग भने।
कर्मचारी हाजिर नगराउने स्थानीय तहलाई अनुदान रोक्ने चेतावनीसहित परिपत्र गरिसकेको उनले जानकारी दिए।
‘एक लाख कर्मचारी समायोजन गर्दा केही समस्या त देखिन्छ नि,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहसँग हामी कुरा गर्दैछौं, समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउनुपर्छ।’
