भरतपुर महानगरपालिकाभित्र ५ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। यसमध्ये ३ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि मात्रै कालोपत्रे गरिएको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचन जितेको महानगरका वडाहरूमा अझ द्रुत गतिमा सडक निर्माणको काम चलिरहेको छ।
तर सडक निर्माणको क्रममा बनाउनै पर्ने आवश्यकीय संरचना निर्माणमा चासो नदिँदा पूरै महानगर डुबानमा पर्न थालेको छ।
प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा भरतपुर–रामपुर, चनौली–मेघौली सडक, भरतपुर–माडी–ठोरी मार्ग, महानगरकै गौरवको योजनाअन्तर्गत पर्ने रिंग रोड, लिंक रोड देखि महेन्द्र चोकदेखि प्रचण्डकै गाउँ शिवनगर हुँदै तेलौली निस्कने ‘प्रचण्ड मार्ग’ धमाधम बन्दै/स्तरोन्नति हुँदै छन्।
तर यी सबै सडकमा झट्ट देख्दा आकर्षक कालोपत्रे देखिए पनि सामान्य ड्रेनको समेत व्यवस्था छैन।
महानगरको बाँकी क्षेत्र संसदको मानव अधिकार समितिका सभापतिसमेत रहेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले लगातार दुई पटक निर्वाचन जितेको क्षेत्र हो।
यो क्षेत्रको सडकको अवस्था थप नाजुक छ। जिल्ला सदरमुकामका अधिकांश सरकारी कार्यालय यही क्षेत्रमा पर्दछन्। सडककै दुरावस्थाका कारण अहिले यहाँका सबैजसो सरकारी कार्यालय र बस्ती डुबानमा परेका छन्। सरकारी कार्यालयमा कामका लागि जाने सेवाग्राही सडकमा जुत्ता/चप्पल खोलेर कार्यालय प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था छ।
वर्षासँगै भरतपुर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पानी पसेर उपचार नै प्रभावित बन्यो। बिहीबार अस्पतालका अन्य विभागहरू पनि पानी पसेर सेवा अस्तव्यस्त बनेको थियो।
हाल बिस्तार हुँदै गरेको भरतपुर वाइपास रोडमा समेत सामान्य ढल निकासको मात्रै प्रबन्ध गरिएको छ। वाइपासरोडमा रहेको जिल्ला मालपोत कार्यालय सेवाग्राहीको सबभन्दा भीड हुने कार्यालयमा पर्छ। यस कार्यालय अहिले पानी तालिएर जलमग्न बनेको छ।
‘चुनावमा भोट दिएर मात्रै के गर्नु सडक त्यस्तो छ, कार्यालय यस्तो छ’, गेटमा चप्पल खोल्दै गरेकी एक सेवाग्राहीले गुनासो गरिन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसर पानीले भरिएपछि प्रहरीहरू समेत खाली खुट्टा हिँड्न बाध्य छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, जिल्ला अदालत, राजस्व कार्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ।
यी सबै कार्यालय सडकको पानी पसेर जलमग्न बनेका हुन्।
भरतपुर महानगरपालिकाका योजना अधिकृत इन्जिनियर भरत आचार्यकाअनुसार यहाँका अधिकांश सडक निर्माणका क्रममा ड्रेन निर्माण गरिएको छैन।
उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण भएका सडकमा त सामान्य ढल निकासको व्यवस्था पनि गरिएको छैन।
सामान्य ढल निकासको समेत व्यवस्था नगरी सडक निर्माण गर्दा वर्षायाममा महानगर नै डुबानमा पर्दै आएको छ।
इन्जिनियर आचार्यका अनुसार निकै महत्वपूर्ण मानेर प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएका सडक आयोजनामा पनि स्तरीय ड्रेन बन्न सकेको छैन।
राजमार्गमा विस्तारको काम हुँदासमेत ड्रेन निर्माणमा बेवास्ता गरिँदै आएको छ। परिणामस्वरूप अहिले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा समेत जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीय बताउँछन्।
भरतपुर–१० का विकास श्रेष्ठले जताततै पानी जमेका कारण रातिको समयमा यात्रा गर्दा दुर्घटनाको भय बढेको बताए।
जसले पुर्न लगाए उनैले खन्न लगाए नहर
पानी तालिएर जिल्ला सदरमुकाम नै अस्तव्यस्त बनेपछि भरतपुर महानगरपालिकाले केही वर्ष अघि पुरिएको नहर पुनः खन्न थालेको छ।
वर्षायाममा सिञ्चाइका लागि प्रयोग गरिँदै आएको भरतपुरको नहर करिब चार वर्षअघि औचित्य नभएको भन्दै पुरिएको थियो।
नारायणी लिफ्ट सिँचाइ आयोजना अन्तर्गतको उक्त नहरमा नारायणी नदीको पानी भरतपुर आवास क्षेत्र हुँदै नारायणपुर पुग्थ्यो।
नदीको पानी नआउँदा वर्षाबाट जम्मा भएको पानी पनि यही नहरमार्फत् खगेरी सिँचाइको नहरमा पुग्दथ्यो।
केही दिनयताको अविरल वर्षाका कारण भरतपुरका अधिकांश सरकारी कार्यालय, बस्ती र सडक डुबानमा परेपछि महानगरपालिकाले पुरिएको नहर पुनः खन्न थालेको हो।
स्थानीय निर्वाचन अघि र पछि गरी यहाँको १० किलोमिटर भन्दा बढी नहर जनप्रतिनिधिहरूकै अग्रसरतामा पुरिएको थियो। नहर पुरिएको अधिकांश स्थानमा सडक बनेको छ भने कतिपय स्थानमा पार्क लगायतका संरचना बनेका छन्।
नहरको आसपासमा घडेरी भएकाहरूले नहर पुरिएर बाटो बनेपछि सोही बाटोतर्फ मोहडा पारेर घर निर्माण गरेका छन्।
स्थानीय बासिन्दाको विरोधका बाबजुद् महानगरले शुक्रबार बिहानैदेखि दुइटा डोजर लगाएर नहर खन्न थालेको हो।
उक्त नहरलाई पुरेर बनाइएको सडकमा तत्कालीन सांसदहरूले समेत निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च गरेका थिए।
कतिपय स्थानमा सांसदकै कोषको बजेटले सडक पिच बनेको छ।
डुबानको सबभन्दा बढी असर भरतपुरको वडा नम्बर १० र ११ मा परेको छ। उक्त नहरको औचित्य सकिएको भन्दै पुर्ने कार्यमा सक्रिय भरतपुर–१० का वडाध्यक्ष अरुण पीडित भण्डारीले यस्तो अवस्था आउला भन्ने त्यतिखेर नसोचिएको बताए।
शुक्रबार नहर पुनः खन्दै गर्दा भेटिएका उनले भने, ‘त्यतिखेरका लागि नहर पुर्नु नै उपयुक्त विकल्प हो भन्ने लागेको थियो। अहिले सदरमुकाममा डुबानमा परेपछि फेरि खन्नुको विकल्प देखिएन।’
स्थानीय नेता बद्री तिमिल्सिनाले नेताहरूको अदुरदर्शी निर्णयका कारण जनताले दुःख पाएको बताए।
महानगरले पहिले नहर भएको स्थानमा पुनः खनेर पानीको व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशीले बताए।
.jpg1601018394.jpg)
