चितवनको भरतपुर अस्पताल र पुरानो मेडिकल कलेजबीच देखिएको जग्गा भाडा विवाद थप लम्बिने देखिएको छ। भरतपुर अस्पतालले सम्झौताभन्दा बढी रकम मागेको भन्दै पुरानो मेडिकल कलेज जिल्ला अदालत पुगेको थियो।
भरतपुर अस्पताललाई विपक्षी बनाई हालेको मुद्दामा चितवन अदालतले आंशिक दाबी पुग्ने फैसला गरेको छ। क्षतिपूर्तिको सट्टा करारको यथावत् परिपालनाको माग(दफा ५४०) अन्तर्गत हरहिसाब गराई करारको शर्तहरूको यथावत् परिपालना गराइपाऊँ भनेर दर्ता गरिएको मुद्दामा फैसला गर्दै चितवन जिल्ला अदालतका न्यायधीश हेमन्त रावलको इजलासले करार भंग नभएकाले निरन्तरताको विषयमा थप निर्णय दिइरहन नपर्ने बताएको छ। अदालतले महालेखाले बेरूजु देखाएको निकाय भरतपुर अस्पताल सप्रमाण दाबीसहित अदालत आएमा सोही बखत निर्णय हुने हुँदा अहिले बेरूजुबारे कुनै निर्णय गर्न परेन भनेर फैसला गरेको हो।
पुरानो मेडिकल कलेजले भरतपुर अस्पतालसँग बेरूजु हरहिसाब गराइपाऊँ, अस्पतालसँगको करारको परिपालना गरिपाऊँ, करार निरन्तरता गराइपाऊँ भनेर मुद्दा हालेको थियो।
‘बेरूजु रकम तिर्न नपर्ने भनी मेडिकल कलेजले दाबी गरेकोमा तिर्न पर्ने वा नपर्ने वा तिरेमा कसले तिर्ने भनी कुनै पनि निर्णय गरिएन, बेरूजुको सम्बन्धमा अदालतले अहिले बोल्न परेन, भविष्यमा भरतपुर अस्पताल सप्रमाण उपस्थित भए सोही बखत निर्णय हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
अदालतले यसअघि पनि बेरूजु रकमबारे महालेखाबाट नै सम्परीक्षण गरी निर्क्यौल निकाल्नुपर्ने भनी समस्या समाधानका लागि भरतपुर अस्पताललाई उक्त निकायसमक्ष जान भनेको थियो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भरतपुर अस्पतालसँग बेरूजु रहको रकम चुक्ताको लागि निरन्तर निर्देशन दिँदै आएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भरतपुर अस्पतालले पुरानो मेडिकल कलेजसँग असुल गर्नुपर्ने रकम किन असुल गरेन भनेर प्रश्न गरेको छ। साथै सम्झौताअनुसार कुनै काम नभएको भन्दै सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर हुन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ। अस्पतालले भने मेडिकल कलेजले दिनुपर्ने रकम नदिएकाले बेरूजु भएको जनाएको छ।
गत असारमा भरतपुर अस्पतालले बेरूजु बापतको रकम २ करोड ८८ लाख ८ हजार ९ सय रुपैयाँ तिर्न भनेपछि मेडिकल कलेज करार सम्झौता विपरीत बेरूजु रकम निकालेर अनावश्यक रकम माग गरिएको भन्दै चितवन अदालत पुगेको थियो। उक्त बेरूजु रकम महालेखाले भरतपुर अस्पतालको नाममा चढाएको छ।
अदालतको फैसलापछि पनि उक्त बेरूजु रकम कसले तिर्ने भन्ने अन्यौल कायमै रहेको छ।
के हो बेरूजु विवाद?
जग्गा लिजसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नगर्दा चितवनको भरतपुर अस्पतालले वर्षेनी करोडौं रकम गुमाउँदै आएको छ।
अस्पतालले आफ्नो नाममा रहेको करिब साढे ३० बिघामध्ये २० बिघा बढी जमिन विभिन्न संस्थालाई उपलब्ध गराएको छ। उक्त जमिनलाई मालपोत ऐनअनुसार लिजमा परिणत गर्न सकेको छैन।
वर्षौंअघि भोगाधिकार दिइएको जमिनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न नसक्दा अस्पतालले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ गुमाउँदै आएको छ।
भरतपुर अस्पतालले २०५० साउन २४ गते आफ्नो नाममा रहेको ९ बिघा जमिन पुरानो मेडिकल कलेजलाई ४९ वर्षका लागि लिजमा उपलब्ध गराएको थियो। २८ वर्षअघि सम्झौता गर्दा प्रतिबिघा वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ र प्रतिवर्ष १० प्रतिशत थपेर भाडा बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो। पछि सम्झौता संशोधन गरी भाडा बढाएर १ लाख पुर्याइयो। सम्झौतामा मेडिकल कलेजले उपभोग गरेको ९ बिघा जमिनको भाडा वर्षमा ९ लाख पुर्याइए पनि त्यसमा हरेक वर्ष १० प्रतिशत थपेर भाडा तिर्नुपर्ने सर्त भने हटाइएको थियो।
जबकी मालपोत कार्यालय चितवनको मूल्यांकनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उक्त स्थानको जग्गाको न्यूनतम मूल्य प्रतिकट्ठा ६३ लाख रुपैयाँ छ। यो मूल्यांकनअनुसार मेडिकल कलेजले भोग गर्दै आएको ९ बिघा जमिनको न्यूनतम मूल्य १ अर्ब १३ करोड ४० लाख हुन्छ।
मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(१) को प्रयोजनका लागि जारी भएको सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) कार्यनीति २०७१ को अनुसूची १(३) ङ बमोजिम सरकारी जग्गा लिजमा परिणत भए प्रतिवर्ष न्यूनतम मूल्यको १ प्रतिशत रकम लिनुपर्ने उल्लेख छ। यसअनुसार मेडिकल कलेजले भरतपुर अस्पताललाई वार्षिक न्यूनतम १ करोड १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ लिजबापत बुझाउनु पर्ने हुन्छ। भरतपुर अस्पतालले लिनुपर्ने भन्दा १ करोड ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ कम रकममात्रै बुझ्दै आएको थियो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भरतपुर अस्पताललाई मेडिकल कलेजसँग लिनुपर्ने रकम किन नलिइएको हो भनेर प्रश्न सोध्न थालेको वर्षौं भइसक्यो।
भरतपुर अस्पताललाई सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति २०७१ बमोजिम सम्झौता परिमार्जन र संशोधन गरी न्यूनतम लिज रकम असुल गर्न विगतमै निर्देशन दिइएको भए पनि सम्बन्धित निकायबाट काम नभएको पाइएको २०७८ सालको भदौमा तयार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर भोजराज अधिकारीले २८ वर्षअघि तत्कालीन अवस्थालाई मध्यनजर गरेर गरिएको सम्झौता ऐन संशोधन भएसँगै खारेज भएर संशोधित कार्यनीतिअनुसार लागू हुनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए।
संशोधित ऐन अनुसारको पैसा बुझाउनु भनेर मेडिकल कलेजलाई अस्पताल विकास समिति र अस्पताल प्रशासनले पटक-पटक पत्राचार गरेको थियो। भाडाको विषयमा विवाद बढेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको एउटा टोली आएर छनबिन पनि गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नयाँ ऐनअनुसार नगरे सबै सहयोग रोकिन्छ भनेर चेतावनीसहितको पत्र पठाएको थियो।
मेडिकल कलेजले भने भरतपुर अस्पतालसँग भएको सम्झौता अनुसारको रकममात्रै बुझाए पुग्ने, थप रकम बुझाउनु नपर्ने अडान राख्दै आएको छ। कलेजले थप रकम बुझाउनु नपर्ने भन्दै जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा दायर गरेको हो।
