केही समयअघि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र माउतेको काम गर्ने एक व्यक्तिको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भयो।
बाबु गुमाएपछि उनका छोराले निकुञ्ज प्रशासनसँग जागिर मागे। तर पाएनन्। उनी जीवन निर्वाहका लागि जाली बोकेर माछा मार्न खोलातिर जान थाले।
एक दिन निकुञ्जका प्रतिनिधिले उनले माछा मार्न लगेको जाली खोसिदिए। बदला लिने मनसायले ती व्यक्ति रातको समयमा निकुञ्ज कार्यालय गए।
कार्यालयको ढोका फोरेर भित्र रहेका कम्प्युटरहरू लिएर भागे। चितवन निकुञ्जले ती व्यक्तिले कम्प्युटर चोरी गरेको उजुरी गर्यो। मुद्दा अदालत पुग्यो। चोरीमा संलग्न व्यक्तिलाई सजायको फैसला भयो।
सोमबार सौराहामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चसँगको सहकार्यमा गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रका नागरिकको मानव अधिकार विषयको कार्यक्रममा घटनाक्रम सुनाउँदै चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलले भने, ‘ती व्यक्तिका सबै कुरा, बाध्यताहरूलाई बुझ्दाबुझ्दै पनि हामीले कानुनको रक्षा गर्न सक्यौं, न्यायको सकेनौं।’
निकुञ्जका कारण क्षति पुगेका ती व्यक्तिको जीविकोपार्जनका लागि कुनै व्यवस्था समयमै भइदिएको भए त्यो अवस्था नआउने उनले बताए।
उनले जीविकोपार्जनका लागि निकुञ्ज पुग्नेले सुरक्षाकर्मीबाट कसुरभन्दा ठूलो सजाय पाउने गरेको देखिएको बताए।
‘घोंगी खोज्न जानेलाई मृत्यु हुनेगरी कुटपिट गरिएको घटनामा त विश्वकै ध्यान गयो,’ उनले भने, ‘मान्छे किन घोंगी, निउरो खोज्न निषेधित क्षेत्रमा जान्छ भन्नेतिर ध्यान दिइएन। कानुनको रक्षा गर्ने नाममा मान्छेका व्यवहारिक समस्या, उनीहरूले पाउनुपर्ने न्यायका विषयमा ध्यान कम गयो।’
अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्दा सकेसम्म न्याय दिने प्रयास गरेको उनले बताए।
‘तर त्यो पर्याप्त नहुन सक्छ,’ न्यायाधीश रावलले भने। उनले धेरैजसो घटनामा वास्तविक शिकारी पक्राउ नपरी सहयोगीहरू मात्रै पक्राउ परेको गुनासो आउने गरेको बताए।
अनुसन्धान प्रभावकारी नहुँदा सहयोगी, सोझा मान्छेमात्रै थुनिइराख्ने, संरक्षणमा असर परिरहने अवस्था देखिएको उनले बताए।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै राप्ती-१ ज्योतिनगरकी विना बानियाँ उप्रेतीले चितवन निकुञ्जका कर्मचारी/सुरक्षाकर्मीले मान्छेलाई जनावरलाई भन्दा पनि तुच्छ व्यवहार गर्ने गरेको दुखेसो पोखिन्।
‘घरको पछाडि निकुञ्ज पर्छ, त्यहाँ लहलह घाँस छ। गोठमा बाँधिएका गाईवस्तु भोकै हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘गाईवस्तु जंगल छिरिहाले भने हामीलाई जन्तुलाई भन्दा नराम्रो व्यवहार गर्छन्। गाईवस्तुलाई त भित्रका जनावरले हानेर मार्ला, हामीलाई त बाँचेर पनि मरेजस्तै छ।’
उनले खुला सीमा भएकाले घरपालुवा जनावर निकुञ्ज छिर्ने गरेको बताइन्।
‘लिन जाँदा हामीमाथि यौन हिंसासमेत हुनेगरेको छ। तै पनि हामी मौन बस्छौं, समाजले के सोच्ला भनेर,’ उनले भनिन्, ‘अन्य यातना त कति हो कति।’
लोथर मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानबहादुर स्याङबोले निकुञ्जनजिक घर भएकै कारण समस्या झेल्नुपर्ने अवस्थामा धेरैको रहेको बताए।
‘कतिपय मान्छेलाई त निकुञ्जको कानुनको विषयमा थाहा पनि छैन। उनीहरू विभिन्न बाध्यताले निकुञ्जको क्षेत्रमा पुगेका हुन्छन्,’ स्याङबोले भने, ‘यो कुरा थाहा भएर पनि कानुनको रक्षा गर्ने नाममा सर्वसाधारणलाई दुःख दिने गरिन्छ।’
उनले निकुञ्जका वन्यजन्तुले पुर्याएको क्षतिको क्षतिपूर्ति भने समय सापेक्ष नभएको बताए।
‘मान्छे भित्र जाँदा कानुनमा भन्दा बढी सजाय हुने, वन्यजन्तुले बाहिर आएर मान्छे, घरपालुवा पशु, बालीमा क्षति पुर्याउँदा कम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था ठीक भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘संरक्षणलाई दीगो रूपमा लैजान यस्तो कुराले असर गर्छ।’
अहिले निकुञ्जका वन्यजन्तु बाहिर आएर बालीमा क्षति पुर्याएमा १० हजार, साना घरपालुवा जनावर मारेमा १० हजार, भैंसी मरेमा ३० हजार, मान्छेको ज्यान गएमा १० लाख रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था छ। उनले लोथर उपभोक्ता समितिको क्षेत्रमा यस वर्षमात्रै हात्तीको आक्रमणबाट २ जनाको ज्यान गएको बताए। ३ वर्षयता वन्यजन्तुको आक्रमणबाट दर्जन बढी मान्छेको ज्यान गएको उनले बताए।
माडीका श्रीप्रसाद दवाडीले २०२९ सालमा ल्याइएको निकुञ्ज ऐनलाई समयअनुसार परिमार्जन नगर्दा निकुञ्ज आसपासमा बस्ने मान्छेमाथि अन्याय भएको बताए।
उनले माडीमा बसोबास गर्नेले आवतजावतदेखि आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू ल्याउन लैजानमा समस्या झेलिरहेको बताए।
‘माडीमा माछा पोखरी छ, पोखरीका माछा भरतपुरमा रहेको परिवारलाई लगिदिन खोज्दा पनि निकुञ्जले रोक्छ,’ उनले भने, ‘माछाको बिल माग्छ। परिवारका लागि भनेर आफ्नै पोखरीबाट झिकिएको माछाको बिल खोज्न कता जाने? हामीले निकुञ्जसँग बँदेल मारेर खान देऊ, रूख काट्न देऊ त भनेकै छैन।’
उनले माडीका बासिन्दा वन्यजन्तुका कारण भयरहित कुनै रात सुत्न नपाएको बताए।
मध्यवर्ती क्षेत्र समुदायका लागि भनेर बनाइएको भए पनि निकुञ्जले त्यो पनि वन्यजन्तुकै लागि मात्रै हो भन्ने अर्थमा बुझ्दा समस्या भएको उनले बताए।
‘सीमामा तारबार लगाएर वन्यजन्तुलाई भित्रमात्रै रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, मान्छेले आफ्ना आवश्यकताहरू मध्यवर्ती क्षेत्रमै पूरा गरे भने भित्र जान आवश्यक पर्दैन। यसले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि घटाउँछ।’
राप्ती–१ का वडाध्यक्ष सिद्धिलाल स्याङताङ वर्षौंदेखि निकुञ्जसँग आश्रित भएर नजिकै बसोबास गर्ने गरेको समुदायलाई जंगल नपसी जीवन चल्ने विकल्प दिइनुपर्ने बताउँछन्।
‘दाउरा, घाँस, सागपात, माछा, घोंगी, ढुंगा, बालुवाका लागि निकुञ्ज छिर्ने मान्छेलाई राज्यले अन्य विकल्प दिनु आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै विकल्प नै नदिई निकुञ्ज नआऊ मात्रै भनेर त समस्या बढिराख्छ।’
यिनै विषयले उनले संरक्षणमा खटिने कर्मचारी र समुदायका बीचमा द्वन्द्व बढिरहेको बताए।
चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले निकुञ्ज पूर्खाले छाडेर गएको सम्पत्ति नयाँ पुस्ताले पनि देख्ने अवसर पाउनुपर्छ भनेर दीगो संरक्षणमा लागिरहेको दाबी गरे।
संरक्षणका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन नहोस् भन्नेमा आफू सचेत रहँदै आएको उनले बताए।
‘संरक्षणका क्रममा कतिपय समयमा व्यक्तिका कारण मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएको हुनसक्छ। तर त्यसलाई संस्थाले मानव अधिकार उल्लंघन गर्यो भनेर बुझिदिन भएन,’ उनले भने, ‘संस्थाको उद्देश्य त जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने नै हो।’
आचार्यले निकुञ्ज र समुदायकाबीचमा रहेको सीमामा काँडेतार, सोलार फेन्स, मेसजाली हुँदै अहिले कंक्रिट पर्खाल लगाउन थालिएको बताए।
‘समुदायका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र छ, कोर क्षेत्र वन्यजन्तुकै लागि मात्रै भयो भने संरक्षण प्रभावकारी हुन्छ भनेर लाग्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘धेरै मान्छेले मध्यवर्ती क्षेत्रमार्फत् लाभ पनि लिइरहेका छन्। कतिपयको बाध्यता अझै पनि निकुञ्ज भित्रै जाने खालको देखिएको छ। यसको सम्बोधन नीतिगत तहबाटै हुनुपर्ने देखिन्छ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कायममुकायम सचिव मुरारी खरेलले कानुन जति सहज बनाए पनि थप आशा गर्ने समुदायको सोच र बल लगाएरै संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने राज्यका निकायको सोच दुबै गलत रहेको बताए।
उनले बलको प्रयोग गरेर संरक्षण गर्छु भन्दा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढिरहेको देखिएको बताए।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर संरक्षणको नाममा दुर्व्यवहारका घटना बढ्नु दु:खद् भएको बताउँछन्।
‘कतिपय मान्छेहरू जन्मेदेखि नै जंगलसँग खेलिरहेका छन्। जंगलसँग उनीहरूको सांस्कृतिक, आर्थिक विषयहरू जोडिएका छन्। यो समुदायले हामीलाई अधिकारबाट बञ्चित गरियो भन्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘राज्यले संरक्षणका नाममा अन्य विकल्प विकल्प नदिई दुर्व्यवहारमात्रै गर्ने गर्नुभएन।’
समुदायले पनि अधिकारमात्रै खोज्न नहुने, संरक्षणप्रतिको कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्ने उनले बताए।
मान्छेको गतिविधिले वन्यजन्तुको जीवनचक्रमा, वन्यजन्तु र यसको सुरक्षार्थ खटिने कर्मचारीको गतिविधिले वरपर बस्ने मान्छेको सुरक्षामा असर नपरोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ बताउँछन्।
संरक्षित क्षेत्रमा भइरहेका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाले विश्वको ध्यान खिच्न थालेको भन्दै बानियाँले दीगो संरक्षणका लागि निकुञ्ज क्षेत्रमा मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार आउनुपर्ने बताए।
गत वर्ष घोंगी खोज्न चितवन निकुञ्जभित्र गएका राप्ती नगरपालिकाका राजकुमार चेपाङको सेनाको कुटाइबाट ज्यान गएको थियो।
गत वर्ष नै निकुञ्जका सुरक्षाकर्मीले हात्तीसहित गएर माडीको कुुशुमखोलामा रहेका घर भत्काइदिएका थिए।
उक्त घटनाबाट विस्थापित भएका त्यहाँका बासिन्दा माडीका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासीका रूपमा रहँदै आएका छन्। यस्ता घटनाले चितवन निकुञ्जमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढेको देखिएको भन्दै मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले चासो राख्दै आएका छन्।
