लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा प्रदेशका सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी पुर्याउने आवधिक योजनामा ‘एक घर, एक धारा’ अभियान सुरू गरेको थियो।
संघीय र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका खानेपानी आयोजनाको अहिलेको अवस्था हेर्दा प्रदेश सरकारले भनेजस्तो आगामी दुई वर्षमा सबै घरमा पानीको धारो पुग्ने विश्वास दिँदैन।
सन् २०३० सम्ममा मुलुकभरका सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने दीगो विकासको लक्ष्य पूरा हुनेमा पनि शंका गर्ने ठाउँ छ।
एकातिर राजनीतिक नेताहरूले आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचको आधारमा योजना छनोट गर्छन्।
अर्कातिर सरकारले बजेटको सुनिश्चित गर्दैन। लुम्बिनी प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा सञ्चालित वर्षौं पुराना खानेपानी आयोजना पूरा नहुँदै रूग्ण बनेका छन्।
संघीय सरकारको लगानीमा पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–४ मा २०६६/६७ मा ‘हुमिन लिफ्ट खानेपानी आयोजना’ सुरू भएको थियो।
साविक हुमिन गाविसको वडा नम्बर २ र ६ का १०५ घरधुरीमा खानेपानीका धारा पुर्याउने लक्ष्य थियो। बाह्र वर्ष भयो तर आयोजना पूरा भएको छैन। सुरूदेखि नै खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष रहेका भोजबहादुर विक रम्भा–४ का वडा अध्यक्ष छन्।
पाल्पाकै जुठापौवामा २०६४/६५ मा सुरू गरिएको ‘लुहारखाना लिफ्ट खानेपानी आयोजना’ पनि करिब ३० प्रतिशत निर्माणमा रोकिएको छ।
उक्त आयोजना संघीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो तर काम अघि बढेन।
लुम्बिनी प्रदेशको ‘पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय’ का सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ध्रुव धिताल सरकारले आयोजना छनोट गर्ने तर बजेट विनियोजन नगर्ने कारणले वर्षौंदेखि काम अलपत्र परेको बताउँछन्।
नेपाल सरकारले २०६४/६५ देखि २०६९/७०सम्म लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा सुरू गरेको ६ सय ८९ वटा खानेपानी आयोजना २०७५/७६ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। हस्तान्तरणको तीन वर्षमा दुई सय २ वटा आयोजना पूरा भए, चार सय ८७ वटा अधुरै छन्।
हस्तान्तरण भएका आयोजनाका अतिरिक्त लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सात सय २४ वटा आयोजना सुरू गरेको थियो।
वित्तीय समानीकरण बजेटतर्फका ती आयोजनामध्ये आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा ६२ वटा मात्रै पूरा भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले थप एक हजार २५० वटा आयोजना प्रस्ताव गरेको छ।
संघबाट हस्तान्तरण गरिएका, प्रदेशले सुरू गरेका र नयाँ प्रस्तावित समेत गरी लुम्बिनी प्रदेशमा २ हजार ३९९ वटा आयोजना निर्माण हुन बाँकी छन्।
हाल निर्माणाधीन आयोजना आगामी दुई वर्षमा पूरा हुँदा मात्रै २०८०/८१ सम्ममा प्रदेशका सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी पुर्याउने ‘एक घर, एक धारा’ अभियान पूरा हुन्छ। बजेट अभावका कारण यस्तो सम्भावना निकै कम रहेको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन्।
मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर धितालका अनुसार हाल विनियोजन हुँदै आएको बजेटका आधारमा सबै आयोजना पूरा हुन थप १५ वर्ष लाग्छ। त्यति बेलासम्ममा एकातर्फ अहिले चालु आयोजना जीर्ण बन्छन्, अर्कोतर्फ सहरमा मानिसको चाप बढ्दै जाँदा खानेपानीको माग बढ्दै जान्छ।
उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा त खानेपानी पुर्याउने सरकारी लक्ष्य कहिल्यै पनि पूरा हुँदैन।’
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा प्रदेशका ९६ दशमलव ९५ प्रतिशत घरधुरी आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पुगेको सरकारी तथ्यांक छ।
सरकारले आवश्यक बजेट आगामी तीन वर्ष लगातार दिने हो भने लक्ष्य पूरा हुन सक्ने धितालको भनाइ छ।
उनका अनुसार संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका आयोजन पूरा हुन अझै १४ अर्ब १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ८९ लाख ९७ हजार रुपैयाँमात्रै विनियोजन गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा कुल २३ अर्ब ६५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेटका आयोजना सुरू भएकोमा सरकारले हालसम्म जम्मा ९ अर्ब ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँको काम पूरा गरेको छ।
प्रदेश सरकारले सुरू गरेका समानीकरणतर्फका ७२४ वटा आयोजनामा पनि चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। कुल २९ अर्ब २० करोड १३ लाखका ती आयोजनामा अहिलेसम्म जम्मा ४ अर्ब २२ करोड ५७ लाख रुपैयाँको काम भएको छ।
संघ र प्रदेश सरकारले सुरू गरेका आयोजना सम्पन्न गर्न अझै कुल २४ अर्ब ९७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। यसरी हेर्दा निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न हालको मूल्यमा ३९ अर्ब १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ।
धितालका अनुसार संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अत्यन्त थौरै बजेट विनियोजन गरेपछि प्रदेश मन्त्रालयले दुई अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ थप्न माग गरेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी छ तर जवाफ आएको छैन।
माग बमोजिमको थप रकम समयमै प्राप्त भए चालु आर्थिक वर्षमै करिब सय वटा आयोजना पूरा हुने धितालको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, ‘कम लगानीका साना आयोजना थोरै बजेट भए पनि पूरा हुन सक्छन्। ठूला र बहुवर्षीय आयोजना आगामी वर्षमा बनाउँदै गए पनि साना आयोजना छिटै सम्पन्न हुन सक्थे।’
गत आर्थिक वर्षमा संघ र प्रदेश सरकारले कुल दुई अर्ब ५३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि पछि दुई अर्ब २० करोड ८१ लाख ८७ हजार रकम थपेर चार अर्ब ७४ करोड २१ लाख ८७ हजारको काम भएको उनले बताए।
हालको जस्तो बजेट विनियोजनले २०८०/८१ सम्म ‘एक घर, एक धारा’ पुर्याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारसामु थप बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि चार अर्ब ६७ करोड र २०८०/८१ का लागि चार अर्ब ५५ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको धितालले जानकारी दिए।
सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन सके अबको तीन वर्षभित्रै एक घर, एक धारा लक्ष्य पूरा हुने प्रदेशको ‘पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय’ का अधिकारीको भनाइ छ।
धिताल भन्छन्, ‘२०७५/७६ मा ९० दशमलव ६० प्रतिशत घरधुरीमा रहेको आधारभूत खानेपानी तीन वर्षमा ९६ दशमलव ९५ प्रतिशत पुग्यो। पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुने हो भने आगामी तीन वर्षमा शत प्रतिशतमा पुग्छ।’
मन्त्रालयका सचिव महेशचन्द्र न्यौपाने खानेपानी आयोजना छनोट प्रष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वमा पहुँच भएको आधारमा योजना छनोट गर्दा बजेटको सुनिश्चितता हुँदैन, योजना कार्यान्वयनको सबभन्दा ठूलो चुनौती यही हो।’
न्यौपाने संघले हस्तान्तरण गरेका आयोजनालाई बजेट छुट्याएन भन्न सजिलो भए पनि प्रदेशका आयोजनाको अवस्था झनै भयावह रहेको बताउँछन्।
‘संघको भन्दा भयावह स्थिति त प्रदेशले चार वर्षमा सुरू गरेका आयोजनमा छ,’ उनले भने, ‘२९ अर्बका आयोजना सुरू गरेर चार वर्षमा चार अर्ब बजेट छुट्टिँदैन भने काम कहिले सकिएला!’
आयोजना छनोट र बजेट विनियोजन राजनीतिक विषय हो। खानेपानीको आधारभूत सुविधा नभएको क्षेत्रमा सुविधा पुर्याउने भन्दा पनि पहुँचका आधारमा सुधारको आयोजना लैजाने प्रवृत्तिले पनि समस्या भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार आयोजना छनोट गर्दा बजेट पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये सबभन्दा धेरै दाङमा ९१ वटा आयोजनामध्ये ७६ वटा बाँकी छन्।
गुल्मीमा ५५, अर्घाखाँचीमा ३६ वटा बाँकी छन्। रुपन्देहीमा ४८, बाँके र प्यूठानमा ४३, रोल्पामा ४२, पाल्पामा ३९, कपिलवस्तुमा ३५ वटा आयोजना निर्माण हुन बाँकी छन्। बर्दियामा २५, पश्चिम नवलपरासीमा ३० र रुकुमपूर्वमा १५ वटा आयोजना सुरु गरिएको भए पनि कुनै पूरा भएका छैनन्।
