मानवीय सेवाका लागि काम गर्नुपर्ने नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई राजनीतिले नराम्रोसँग गिजोलेको छ।
रेडक्रसमा लामो समयदेखि सत्ता र प्रतिपक्षनिकट समानान्तर तदर्थ समिति क्रियाशील छन्।
दुवै समितिले गतिविधि गरेकोले कुनलाई मान्यता दिने र कुनसँग समन्वय गरी काम गर्ने भन्नेमा रेडक्रस तथा रेड्क्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आइएफआरसी) अन्योलमा देखिन्छ।
२०७७ साउन १२ गते सञ्जीव थापा नेतृत्वको रेडक्रस कार्यसमिति भंग भएको थियो।
दातृ निकायले दिएको आर्थिक सहयोग सरकारको स्वीकृतिबिनै खर्च गरेको, भवन र जग्गा खरिद लगायतमा अनियमितता गरेको भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले रेडक्रस समिति भंग गरेको थियो।
त्यसबेला ओली सरकारले नेत्रप्रसाद तिम्सिना नेतृत्वमा रेडक्रसमा तदर्थ समिति बनाएको थियो। ०७७ साउन १२ गते तिम्सिनाको नेतृत्वमा ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति बनेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट ०७८ असार २८ गते ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटे भने भोलिपल्ट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
समयमै अधिवेशन गर्न नसकेको भन्दै तिम्सिना नेतृत्वको रेडक्रसलाई देउवा सरकारले ०७८ पुस १४ मा भंग गरेर सुदर्शन नेपाल नेतृत्वमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो।
त्यसबेला सरकारको निर्णयप्रति तिम्सिनाले असन्तुष्टि जनाएर विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। विधान संशोधन गर्न पाँच पटक महाधिवेशन आह्वान गरे पनि 'स्वार्थ समूह' ले महाधिवेशन गर्न नदिएको उनको दाबी थियो।
आफूलाई हटाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरूद्ध तिम्सिना सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चले ०७८ पुस २३ मा तिम्सिना नेतृत्वकै समितिलाई निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दियो।
यसको पाँच महिनापछि देउवा सरकारले नेपाल नेतृत्वको समितिलाई कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको थियो- ०७९ जेठ ३१ गते।
सरकारले प्रहरी प्रशासनको दुरूपयोग र अदालतको आदेशविपरीत कार्यालय पठाउन खोजेको भन्दै तिम्सिना पक्षले विरोध गरेका थिए।
सरकारले सर्वोच्चको अपहेलना गरेको भन्दै तिम्सिना फेरि सर्वोच्च पुगे। मन्त्रिपरिषद र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश नै दिएको थियो।
नेपाल समूहलाई अहिलेको सत्ता गठबन्धनको साथ छ भने तिम्सिना समूहलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को साथ छ। दुवै समूहले रेडक्रसका विभिन्न गतिविधिहरू गरिरहेका छन्।
दुइटा तदर्थ समिति क्रियाशील रहेकोबारे सर्वोच्चमा मुद्दा परे पनि किनारा लागिसकेको छैन। कानुनी कुरा अदालतले किनारा नलगाउँदासम्म आइएफआरसीले दुवै तदर्थ समितिसँग काम नगर्ने नीति लिएको छ।
आइएफआरसीले दुवै समितिलाई मान्यता नदिएको तदर्थ समिति अध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले बताए।
‘आइएफआरसीले रेडक्रसका दुइटै समितिलाई मान्यता नदिएको अवस्था छ,’ तिम्सिनाले भने, ‘दुवै समितिसँग काम नगर्ने भन्ने मोडालिटी हालै आइएफआरसीले बनाएको छ। किनभने दुवै समिति वैधानिक छैनन्, त्यसले गर्दा नेपालमा सिधै काम गर्ने कुरा आइएफआरसीको रहेछ।’
तदर्थ समिति वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोले कानुनी प्रष्टता नहुन्जेलसम्म आइएफआरसीले सिधै काम गर्न लागेको उनको भनाइ छ।
‘नेपालमा सिधै काम गर्छौं भन्ने इमेल आइएफआरसीले हामीलाई पठाएका छैनन्। कालिमाटी कार्यालयमा हामी छैनौं। उनीहरूले दुवै तदर्थ समितिलाई मोडालिटीबारे इमेल पठाउँदैनन् जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले दुवै समितिलाई वैधता दिएका छैनन्।’
अर्को तदर्थ समिति अध्यक्ष सुदर्शन नेपालले आफूहरूले ७६ जिल्लाको उपस्थितिमा अधिवेशन गरेर काम अघि बढाइराखेको जानकारी दिए।
‘प्रशासनसँग समन्वय गरेर ३७ जिल्लामा अधिवेशन गरिसकियो। अहिले हामी विधान संशोधन प्रक्रियामा छौं। विदेशमा भोटिङ गरेर पनि आइसक्यौं,’ नेपालले भने, ‘विधान संशोधन प्रक्रियाकै लागि अहिले हामी प्रदेश-प्रदेशमा कार्यक्रम गरिराखेका छौं।’
आइएफआरसीले मान्यता नदिने भन्नेसम्बन्धी कुनै इमेल नपठाएको उनले दाबी गरेका छन्।
‘मान्यता नदिने भन्ने खालको इमेल पठाएको भन्ने सूचना गलत हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई केही पनि पत्र आएको छैन। उनीहरूले अपरेसन मोडालिटीलाई अलिकति परिवर्तन गरेका थिए। नेपाल रेडक्रसमा विवाद भयो, समिति छैन, अपरेसन मोडालिटी हामीले नै लिन्छौं भनेर अलिकति बन्देज लगाएका थिए।’
आइएफआरसीका नेपाल प्रतिनिधिसँग आफूले सोमबार बिहान पनि कुरा गरेको उनले बताए। ‘आइएफआरसीले मान्यतासम्बन्धी केही कुरा भएको छैन भनेर हामीलाई जानकारी गराएको छ,’ उनले भने।
उनले रेडक्रसको निर्वाचित समितिलाई सर्वोच्चमा मुद्दा नरहेको र तदर्थलाई मात्रै मुद्दा रहेको दाबी गरेका छन्।
‘निर्वाचन नरोक्न भनेर उच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘नवीकरण गर्दा हाम्रा ३३ जनाको पुलिस रिपोर्ट र बायोडाटा लिएर जिल्ला प्रशासनले दर्ता गरेको छ।’
