सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ६ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले आइतबार विशेष अदालतमा ६ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए।
पौडेलसँगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सिडिई (मेकानिकल) नवीनकुमार पोखरेल, सुरक्षण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत खड्कबहादुर थापा, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे र म्याक्स इन्टरनेशनल तथा कम्पनीका सिइओ अकबर हुसेनविरूद्ध आरोपपत्र दायर भएको हो।
प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार सुरक्षण प्रेसको सफ्टवेयर र अन्य उपकरण खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
त्यसमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनुपर्नेमा केही सीमित व्यक्ति विशेष वा कम्पनीसँग मिल्ने गरी तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुने गरी भएकाले सरकारी रकम हानिनोक्सानी र दुरूपयोग गरेको भन्ने उजुरी परेको थियो।
त्यसमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा विकल, सफल र नविनकुमारको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको पाइएको भन्दै आरोपपत्र दायर गरेको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७३ को दफा ९ (३) अनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रावधान छ।
त्यसअनुसार खरिद ईकाइको गठन, खरिद माग संकलन, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, नर्म्स, ड्रइङ्ग तथा डिजाइन, स्वीकृत खरिद गुरूयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना तयार लगायतका कार्यहरू र सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ को दफा ५ को उपदफा (क) बमोजिम सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम सुरक्षण मुद्रण विकास समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने थियो।
तर समितिमा पेश नै नगरी आफैंले दुई वटा छुट्टै कार्यक्रमका लागि बजेट माग गरेका थिए। त्यसअनुसार बजेट समेत विनियोजन समेत भएको थियो।
दुई वटा कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट आफूखुसी एउटै कार्यक्रम ‘पेपर बेस्ड प्रेस मेसिनरी’को लागि खर्च गरेको देखिएको हो।
खरिद गर्न खरिद इकाइ स्थापना नगरी सफल र नविनकुमारले आफ्नै संयोजकत्वमा समिति बनाएर ठेक्का प्रदान गर्न पूर्वपरिचित म्याक्स इन्टरनेशनल तथा कम्पनीका सिइओ अकबर हुसेनसँग मिलेमतो गरेको देखिएको हो।
विकल पौडेलको एकल निर्णयले हुसेनका कम्पनीहरूसँग एकै दिनमा दरभाउ लिएर लागत अनुमान तयार गरेको देखिएको हो। यसरी पौडेलले ठेक्का दिएको खुलेको हो।
सामान आपूर्ति गर्ने विदेशी कम्पनी बान्कोटेक पिटिइ लिमिटेड सिंगापुरले कमिसनबापत पौडेलको सिंगापुरमा रहेको युनाइटेड ओभरसिज बैंमा एकल खाता र बैंक अफ अमेरिका, न्यूयोर्कमा रहेको उनी र उनकी श्रीमतीको संयुक्त खातामा जम्मा गरेको देखिएको हो।
उनीहरूले कार्ड बेस्ड प्रेस मेसिनरी सफ्टवेयर एन्ड हार्डवेयर रिलेटेड इक्विपमेन्ट खरिद गर्नुपर्नेमा पेपर बेस्ड प्रेस मेसिनरी किनेका थिए। जसअन्तर्गत एउटा मात्रै प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्नुपर्नेमा आवश्यकता भन्दा बढी दुई वटा खरिद गरेको पाइएको हो।
प्रिन्टिङ प्रेसमा इनलाइन हुने कम क्षमताको डाइ कटिङ मेसिन खरिद गर्दा पर्याप्त हुनेमा मनासिब कारणबिना २० गुणा बढी क्षमताको आवश्यक नै नदेखिएको मेसिन खरिद गरेको हो।
यसरी उनीहरूले सरकारलाई ४० करोड ८५ लाख ७५ हजार ७४० रुपैयाँ क्षति गर्ने बदनियत देखिएको भन्दै अख्तियारले उक्त रकमलाई बिगो कायम गरेको छ।
त्यस्तै उनीहरूले भुक्तानी गरेको ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७४० रुपैयाँ असुल गर्न भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा ८ अनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद माग गरिएको छ।
पौडेललाई दफा २४ अनुसार थप सजाय पनि माग गरेको छ। उनलाई थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको हो।
