जेठको पहिलो साता काठमाडौंको गौशालामा महानगर प्रहरी माइकिङ गर्दै आयो।
'सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका घर र टहरा हटाउनुहोला,' भन्ने प्रहरीको माइकिङ सुनेपछि गौशाला प्रहरी वृत्त अगाडि घर रहेका सुदीप आचार्यले झ्याल बाहिर हेरे। आफ्नो घरतिरै फर्किएर माइकिङ गरेको देखेपछि उनी झस्किए। किनभने पछिल्लो समय महानगरपालिकाले डोजर अभियानलाई उनले नजिकैबाट नियालेका थिए।
'नगर प्रहरीले त्यसरी माइकिङ गरेपछि मेरो पनि घर भत्कायो भने के गर्ने भनेर उच्च अदालत पाटन गएँ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'अदालतले जेठ २ गते तत्काल घर नभत्काउनु भन्ने स्टे अर्डर (अन्तरिम आदेश) दिएपछि घर भत्किँदैन भनेर ढुक्क भएँ।'
त्यसैगरी पहिलो साताभरी नगर प्रहरीले माइकिङ गर्यो। अन्तरिम आदेशले भत्काउन रोकेको हुँदा उनी ढुक्क भए।
जेठ ६ गते आइतबारको दिन थियो। बिहान घरमा काम गरी बसिरहेका सुदीपले नगर प्रहरी आएको चाल पाए। फेरि बाहिर हेरे। यो पटक डोजरसहित आएका नगर प्रहरीहरू गौशाला चोकमा देखे, उनी अत्तालिएर तल झरे। अदालतबाट पाएको अन्तरिम आदेश देखाए।
'मसँग स्टे अर्डर छ, हेर्नुस् भन्दै देखाएँ,' उनले ती क्षण स्मरण गर्दै भने, 'तर मेरो कुनै कुरा सुनिएन। हामीलाई थाहा छैन। यसले सडक मिचेको छ भन्दै हाम्रो घरमा डोजर चलाइयो। बालेनले अदालतलाई समेत टेरेन।'
यसरी गएको आइतबार महानगरले गौशाला चोकदेखि पिंगलास्थानसम्म सडक अतिक्रमण गरी घर बनाएको भन्दै १० वटा घरमा डोजर चलाएको थियो।
तर स्थानीयका अनुसार ती घरहरूले सडक अतिक्रमण गरेका छैनन्।
२०६० साल भदौ २ गते सरकारले चक्रपथ विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही क्रममा बाटो छेउका जग्गाहरू सरकारले आफ्नो नाम गरिसकेको रहेछ। यो कुरा उनीहरूले पछि थाहा पाए। आफ्नो नामको जग्गा बिना कुनै जानकारी र मुआब्जा सरकारले नाममा लगेको थाहा पाएपछि उनीहरूले मुद्दा लडे। कतिपयको फैसला आइसकेको छ भने कतिको विचाराधीन अवस्थामा छ।
चक्रपथ विस्तारको क्रममा आफू भोगचलन गरेको जग्गा सरकारको नाममा गरेपछि स्थानीय ज्योति बस्नेतले पनि त्यतिबेला सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन्।
'त्यतिबेला थाहा पाए लगत्तै मुद्दा हालेका थियौं,' बस्नेतले भनिन्, 'फैसला पनि आयो। फैसलामा हाम्रो घर केही पनि नगर्नू बस्न दिनू भनेर भन्यो। त्यसपछि चक्रपथ विस्तार गर्दा बसोबास भएको क्षेत्रलाई बिल्ड अप क्षेत्र कायम गर्ने गरी योजना अघि बढाएको थियो।'
बिल्ड अप क्षेत्रमा कतै ११, कतै २५ र ३१ मिटर बाटो छोड्ने गरी चक्रपथ विस्तार योजना अघि बढ्यो। गौशालामा भने ११ मिटर छोड्नुपर्ने भयो।
यसरी ज्योति र सुदीपले पनि ११ मिटर छोडेर घर बनाएको बताउँछन्। आफ्नो घरको नक्सा नगर विकास कोषबाटै स्वीकृत भएको उनीहरू बताउँछन्।
'नक्सा पास भएको घर छ,' ज्योतिले प्रश्न गरिन्, 'सडक मिचेको हो भने कसरी नक्सा पास भयो? त्यसमाथि समयसमयमा घर, व्यवसाय लगायतका कर बुझाएका छौं।'
बलजफ्ती गरी अदालतको आदेशको अटेर गरेको भन्दै आफूलाई कसले क्षतिपूर्ति दिने भनेर सुदीपले प्रश्न गरेका छन्।
'महानगरले बलजफ्ती गरेर अदालतको फैसला र स्टे अर्डर अटेर गरेको छ,' सुदीपले भने, 'हाम्रो घरमा पुर्याएको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ?'
महानगरविरूद्ध उनले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर गरिसकेका छन्।
महानगरपालिकाका सहप्रवक्ता एवं विभागीय प्रमुख दीपक अधिकारी अदालतले पुरानो कित्ताको लागि आदेश दिएको बताए।
उनका अनुसार २०६० सालपछि चक्रपथ विस्तार योजना अघि बढेपछि नयाँ कित्ता नम्बर कायम भएको थियो।
'अहिले महानगरले डोजर चलाएको ३३० कित्तामा हो,' अधिकारीले भने, 'उहाँहरू बसिरहेको ३३१ कित्ता नम्बरमा हो। अहिले उहाँहरूसँग भएको अन्तरिम आदेश पुरानो कित्ता नम्बर अनुसारको छ। अहिले त्यहाँ नयाँ कित्ता नम्बर कायम भइसकेको छ। त्यो अन्तरिम आदेश यसमा कायम हुँदैन।'
गएको आइतबार महानगरपालिकाले गौशाला चोक क्षेत्रमा सडक अतिक्रमण गरी घर र टहरा बनाएको भन्दै कित्ता नम्बर ४० मा डोजर चलाएको थियो। जबकी यही कित्तामा डोजर नचलाउन उच्च अदालतले जेठ २ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
जेठ २ मा उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको एकल इजलासले उक्त जग्गामा बनेका घर नभत्काउन आदेश दिएको थियो। उक्त निवेदनमा अनुपम भट्टराई र सञ्जिवकुमार लामाले बहस गरेका थिए।
'निवेदनमा कित्ता नम्बर ४० को जग्गामा बनेको घरको जग्गा धनी निवेदक भएको र निज हाल त्यहीँ बसोवास समेत गरेको भन्ने उल्लेख भएकोले,' आदेशमा भनिएको छ, 'घर जग्गा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राखु, नभत्काउनु भत्काउन नलगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।'
