तुलसीपुर उच्च अदालतले दशकयताकै सबभन्दा धेरै मुद्दा फैसला गर्न सफल भएको छ।
यो अदालतबाट आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा लक्ष्यभन्दा करिब ४२ प्रतिशत बढी मुद्दाको फैसला भएका छन्। हाल अदालतमा एक वर्ष नाघेका एउटा पनि मुद्दा छैनन्।
बितेको आर्थिक वर्षमा ८७१ थान मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने अनुमानित लक्ष्य राखिए पनि त्यो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षका जिम्मेवारी सरेका ४१४ थान र बितेको आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका १०४३ थान मुद्दा समेत गरी १४५७ मुद्दाहरू अदालतमा दर्ता भएका थिए।
जसमध्ये १२४५ मुद्दाहरू फर्छ्यौट भएका अदालका सूचना अधिकारी मुधुसुदन पन्थीले बताए। अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये अब जम्मा २१२ वटा मुद्दा मात्रै बाँकी छन्। ती मुद्दाहरूमध्ये पनि अधिकांश इजलासमा अन्तिम फैसला गर्नका लागि प्रक्रिया नपुगेका मुद्दाहरू मात्रै रहेको सूचना अधिकारी पन्थीले बताए।
उनका अनुसार अदालतमा अब एक वर्ष नाघेका एउटा पनि मुद्दा बाँकी छैनन्। बाँकी रहेका मुद्दाहरूमध्ये ६ महिना नाघेका मुद्दाको संख्या जम्मा ४४ वटा र ६ महिनाभित्रका १६८ वटा मुद्दा मात्रै बाँकी छन्।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ यता बितेको आर्थिक वर्षमा ९४९ मुद्दामध्ये ५६५ अर्थात् ५९.५३ प्रतिशत, २०७३/०७४ मा ९३१ मुद्दामा ५५४ अर्थात् ५९.५० प्रतिशत, २०७४/०७५ मा ७८९ मध्ये ६०५ अर्थात् ६७.६७ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएको तथ्याङ्क छ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८०१ मुद्दामा ६०६ अर्थात ७५.६५ प्रतिशत, २०७६ /०७७ मा ५८० मुद्दामा ४०७ अर्थात् ७०.१७ प्रतिशत, २०७७ /०७८ मा ७८२ मा ५१९ अर्थात ६६. ३६ प्रतिशत मुद्दाको फैसला भएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७८ /०७९ मा ९९३ मुद्दामा ६०४ अर्थात ६०.८२ प्रतिशत , २०७९ /०८० मा १०५२ मुद्दाहरूको लगत भएकोमा ५३३ थान अर्थात ५०. ६६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका थिए।
गत आर्थिक वर्षमा १४९९ लगतमध्ये १०८५ अर्थात् ७२.३८ मुद्दा फर्छ्यौट भएका थिए भने बितेको आर्थिक वर्षमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा फैसला भएको छ।
अब उच्च अदालतमा एक वर्ष नाघेका मुद्दाहरू शून्य संख्या रहेको छ। यसभन्दा पहिला आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पनि एक वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या शून्यमा झारिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विगतमा भन्दा मुद्दा दर्ता संख्या र फैसला संख्या पनि धेरै नै रह्यो।
यो अदालतबाट सबभन्दा धेरै मुद्दा न्यायाधीश सोमकान्त मैनालीले गरेको रेकर्डमा छ।
उच्च अदालतको कार्यक्षेत्र दाङ, प्यूठान, रोल्पा र रूकुम पूर्व गरी ४ जिल्लाहरू छन्। लुम्बिनी प्रदेशका बुटवल र नेपालगञ्ज उच्च अदालत तुलसीपुर उच्च अदालतका इजलासका रूपमा छन्। लुम्बिनी प्रदेशका उच्च अदालत मातहतका माथि उल्लेखित चार जिल्लाहरूमध्ये सबभन्दा बढी मुद्दाको चाप दाङ जिल्लामा रहेको पाइएको छ। त्यस्तै सबभन्दा कम मुद्दा रूकुम पूर्वमा रहेको पाइएको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका साथै अदालत अन्तर्गतका जिल्ला अदालतहरू दाङ, प्यूठान, रोल्पा र रूकुम पूर्व जिल्ला अदालतको कामकारबाही पनि बितेको आर्थिक वर्षमा उत्कृष्ट रहेको पत्रकार सम्मेनलमा जानरकारी दिइएको थियो।
देशभरका अदालतहरूमा डिसिएम प्रणाली लागू भएपछि मुद्दाहरू लामो समयसम्म फैसला नहुने समस्यामा कमी आएको अदालतका सूचना अधिकारी मधुसुदन पन्थीले बताए।
हाल मुद्दाहरूको प्रकृति अनुसार सरल, सामान्य र विशेष गरी तीन किसिमका मार्ग समूह रहेका छन्।
बितेको आर्थिक वर्षमा थुनुवा मुद्दातर्फ आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेका ५९ र नयाँ दर्ता १३३ गरी जम्मा १९२ मुद्दाहरू रहेका थिए। तीमध्ये १५५ फर्छ्यौट भएका छन् भने ३७ थान मुद्दाहरू मात्र फैसला गर्न बाँकी रहेका छन्। अब उच्च अदालतमा मुलतवीमा रहेका मुद्दाहरूको संख्या जम्मा ५९ रहेको छ।
त्यस्तै, मेलमिलापमा पठाएका मुद्दाहरूको संख्या २४४ रहेको छ जुन कुल मुद्दाको ४०.६६ प्रतिशत हो। बितेको आर्थिक वर्षमा मेलमिलापको माध्यमबाट २३७ मुद्दाहरू फर्छ्यौट भएका थिए।
अब ७ वटा त्यस्ता मुद्दाहरू मात्रै प्रक्रियामा छन्। यस अन्तर्गत सफल मुद्दाहरू ३३ प्रतिशत हो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट लगत सरेर आएका ९ वटा मुद्दाहरू थिए भने मेलमिलापमा आएका नयाँ दर्ता मुद्दाहरू २३५ थान गरी कुल २४४ थान मुद्दा छन्। उच्च अदालतमा सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको संख्या १२ जना रहेको छ।
हालसम्म यो अदालतमा १५ हजार २९३ मुद्दाका मिसिल अभिलेखमा दर्ता भएको पाइएको छ। बितेको आर्थिक वर्षमा मात्रै ११६३ मिसिल दर्ता भएका थिए। पुराना मिसिलहरू स्क्यान गरी कम्प्युटर प्रणालीमा अपलोड गर्ने कार्य समेत भइरहेको सूचना अधिकारी पन्थीले बताए।
हालसम्म २३६९ मिसिलहरू स्क्यान गर्ने कार्य सकिएको छ। बितेको आर्थिक वर्षमा मात्रै १२५४ मिसिल स्क्यान गर्ने कार्य सकिएको पन्थीले बताए।
कानुन व्यवसायी राख्न नसक्नेहरूका लागि बहस पैरवी लगायतका सेवा प्रवाह गर्न वैतनिक वकिलमार्फत् पनि सेवा प्रवाह भइरहेको छ। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास जारी रहे पनि कतिपय कार्यहरू बजेट अभावले प्रभावित बन्ने गरेको पन्थीले जानकारी दिए।
न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम गरी सरल, सहज रूपमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने र आममानिसको जनविश्वास कायम हुने गरी सेवा प्रवाह कायम गर्न अदालत प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
अदालतबाट विभिन्न निवेदनका ढाँचाहरू नि:शुल्क वितरण हुने गरेका छन्। लेख्न नजान्ने पक्षहरूलाई अदालतकै कर्मचारीबाट निवेदन बेहोरा लेखी दिने व्यवस्था पनि अदालतले गर्दै आएको सूचना अधिकारी पन्थीले जानकारी दिए।
स्वचालित पेसी तारेख प्रणाली लागू गर्ने, नगदी रसिद अनलाइन माध्यमबाट दिने, बेजिल्लाका सेवाग्राहीलाई पायक पर्ने जिल्लाबाटै तारेख दिने, सेवाग्राहीलाई सहज तथा नम्र व्यवहार र छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्ने कार्य हुँदै आएको उनले दाबी गरे।
-1746009348.jpg)
