दर्ता नभएका सामाजिक सन्जाल प्लेफर्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
सरकारले बिहीबार रातिदेखि फेसबुक लगायत विभिन्न सामाजिक सन्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि शुक्रबार त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार रिट दर्ता भने भइसकेको छैन।
'धेरै जनाबाट रिट आएको छ। सर्वोच्च अध्ययनकै क्रममा छ। दर्ता भएको छैन,' उनले भने।
एउटै विषयमा एकभन्दा बढी रिट आएका कारण सबै रिट अध्ययन गरी बाँकी प्रक्रिया आइतबार मात्रै हुने सहायक प्रवक्ता पाण्डेले बताए।
'भोलि शनिबार पनि भयो। अध्ययनका लागि पनि समय लाग्छ। त्यसकारण रिट दर्ताबारे आइतबार मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ,' उनले भने।
सरकारले सर्वोच्च अदालतकै फैसलालाई टेकेर सूचीकरण हुन नआएका २५ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही अनुसार दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सरकारले निर्णय गरेअनुसारका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गरिएको सूचना जारी गरिसकेको छ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सरकारले टेकेको सर्वोच्चको फैसलामा के छ?
-युनिक श्रेष्ठ
सरकारले फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै यसलाई लिएर आलोचना भएको छ।
सरकारले भने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आधार बनाएको छ।
बिहीबार सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको बैठकले केही सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। कुन कुन सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागेको हो भन्ने यकिन भइसकेको छैन।
पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि दर्ता हुन नआएपछि सरकारले सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले २०८१ असोज १३ गते अदालतको अवहेलना मुद्दासम्बन्धी फैसला उद्धृत गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
सिधा कुरा डट कम अनलाइनले अदालतका न्यायाधीशहरूलाई जोडेर प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको समाचारविरूद्ध उक्त मुद्दाको फैसला केही समयअघि मात्रै बाहिर आएको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपनाप्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, विनोद शर्मा, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, बालकृष्ण ढकाल, महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उक्त फैसला गरेको हो।
फैसलामा सर्वोच्च अदालतले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गर्न भनेको थियो।
सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्यांकन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन, दुरूपयोगलाई निरूत्साहित समेत बनाउनलाई कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको हो।
तर सर्वोच्चले यस्तो गर्नुपूर्व कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ। यद्यपि सरकारले कुनै कानुनको प्रबन्ध भने गरिसकेको छैन। सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक भने राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा छ।
‘स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवम् आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म/काल्पनिक नामबाट समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानूनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानूनी प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
त्यसैगरी यस्ता प्लेटफर्महरूलाई दर्ता गरी प्रेस काउन्सिल लगायत नियमनकारी निकायबाट नियमन गर्नका लागिसमेत कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालबाट विभिन्न खालका विकृतिहरू हुनसक्ने समस्या समेत औंल्याएको थियो।
यद्यपि त्यस्ता विकृतिहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने तर लाभ लिनेबारे समेत बताएको छ।
‘समकालीन विश्वमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग ब्यापक रुपमा भएको छ। अनलाइन माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुने सूचनाहरूले आम मानिसलाई सूचनाको पहुँचमा सकारात्मक योगदान गरेको भएपनि कतिपय विकृति र दुरूपयोग पनि देखिएका छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट लाभ लिंदै यसबाट गलत सूचनाहरू (मिस इन्फर्मेशन, डिसइन्फर्मेशन र माल इन्फर्मेशन) प्रवाह हुने जस्ता दुरुपयोग र विकृतिहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
कतिपय राज्यले मिस इन्फर्मेशन, डिसइन्फर्मेशन र माल इन्फर्मेशनलाई नियन्त्रण गर्न कानुनको तर्जुमा गरेको समेत उल्लेख गरेको छ।
यसलाई नियमन गर्न ७८ देशमा १०५ वटा कानुनी तर्जुमा भएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
सिधाकुरा डटकम अनलाइनले २०८१ वैशाख १४ गते '४०० बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन' शीर्षकको समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरेको थियो।
यसमा सम्पादक नवीन ढुंगाना र प्रकाशक युवराज कँडेलले स्रोतबाट प्राप्त भएको अडिओमार्फत समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए। राजकुमार तिमल्सिना नाम गरेका व्यक्तिले उक्त अडिओ प्रदान गरेका थिए।
प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनले अडिओ 'फेक' भएको पुष्टि गरेको थियो। यसरी नक्कली अडिओमार्फत समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै तीनै जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो।
राजकुमार तिमल्सिनालाई अदालतले ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो। उनमा पश्चतापबोध र क्षमायाचनाको भावसमेत नदेखिएको भन्दै थुनामै राख्न फैसला गरेको थियो।
नवीन ढुंगाना, युवराज कँडेललाई जनही तीन महिना कैद तोकिएको थियो। क्षमायाचना गरेपछि अदालतले उनीहरूलाई सात दिन मात्रै थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। उनीहरू दुवै जनाले कैद भुक्तान गरेर छुटिसकेका छन्।
सिधाकुरा डटकम अनलाइनको हकमा पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो।
फैसला हुँदा फरार रहेका राजकुमारले कैद भुक्तान गरेका थिएनन्। उनी गत साउन ४ गते इटहरीबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसयता उनी कैद भुक्तान गर्दैछन्।
यो पनिः संसारका कुन कुन देशमा दर्ता छ फेसबुक? कति देशले बनाएका छन् यस्तो कानुन?
-1746009348.jpg)
