गाउँमा आय वृद्धिसँगै मधेसका देहातमा 'पक्का मकान' बनाउने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ। परम्परागत कच्ची घरलाई इँटा–सिमेन्टका घरले विस्थापित गरेका छन्।
भवन संहिताको पालनाबिनै बनिरहेका यी संरचना विपतका बेला जनधनको क्षतिको कारण बन्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
सर्लाहीको मलंगवामा निर्माणाधीन घरको छतमा प्लास्टर गरिरहेका दुई श्रमिक छतसहित भुइँमा खस्दा मृत्यु भएको घटना यसको पछिल्लो उदाहरण हो।
२०८३ वैशाख ३१ गते रञ्जीत यादवको निर्माणाधीन घरमा पानी ट्यांकी राख्न बनाइएको भागमाथि प्लास्टर गरिरहेका दुई मजदुर ढलानसहित चार तलामाथिबाट खसेका थिए।
मधेस प्रदेशका गाउँहरूमा भौतिक संरचनामा तीव्र परिवर्तन भइरहेको छ। कच्ची घरको ठाउँमा पक्का मकान बन्ने क्रम बढे पनि न्यूनतम निर्माण मापदण्ड र सुरक्षाका उपाय अपनाइँदैन।
२०७५ चैत १७ गते आएको विनाशकारी चक्रवातमा पर्सा र बारामा ३१ जनाको मृत्यु भयो भने १ हजार १५५ जना घाइते भए।
प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा १ हजार ४५३ घर पूर्ण रूपमा र १ हजार ३७३ घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको उल्लेख छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण चरम मौसमी घटना बढ्दै जाँदा दक्ष प्राविधिकको निगरानीबिना बनेका कमजोर पूर्वाधारले जोखिम झन् बढाइरहेको छ।
पकाहैनपुर गाउँपालिकामा बन्दै गरेको पक्की घर।
चक्रवातले भत्काएको 'सपना'
बाराको फेटा गाउँपालिका–६ पुरैनियाका हैदर अन्सारीका लागि २०७५ चैत १७ कहालीलाग्दो दिन बन्यो। कतारमा चार वर्ष श्रम गरेर जुटाएको पैसाले बनाएको पक्का मकान चक्रवातले ध्वस्त बनायो।
इँटा र सिमेन्टको गारोले बनेको घर भत्किँदा उनकी आमा मिमा खातुन, श्रीमती सकिमा र दुई भाञ्जी समसिदा र रूक्सारको 'इन्तकाल' भयो। उनी स्वयं घाइते भए।
घटनाको सात वर्षपछि, २०८३ वैशाख ७ गते पुरैनिया पुग्दा हैदरका बुवा इजहार मियाँ भेटिए। उनका अनुसार पक्का मकान बन्नुअघि परिवार 'गिल्वा माटी' को गारो र खपडाको छानो भएको घरमा बस्दै आएको थियो।
हरेक वर्ष वर्षायामपछि मर्मत गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउन र अलि सहज बसाइँको चाहनाले उनीहरूले पक्का मकान बनाए।
'हैदरले विदेशबाट पठाएको रकमले पक्का मकान त बन्यो तर पिलर हालेको थिएन,' इजहारले भने, 'उपरवालाले त्यही चाह्यो, रोक्न सकेनौं।'
पुरैनियाकै फजल हक ठकुराईकी श्रीमती मुस्तकिम र बुहारी गुल आफसारको मृत्यु चक्रवातले भत्काएको मकानले किचेर नै भयो। बाँकी परिवार सरकारले बनाइदिएको अस्थायी आवासमा बसिरहेको छ।
पुरैनियाका हैदर अन्सारीले चक्रवातपछि बनाएको पक्का मकान
आश्रयस्थल नै असुरक्षित
चक्रवातपछि नेपाली सेनाले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ८८४ वटा घर पुनर्निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको थियो। यसका लागि ४२ करोड ८६ लाख रूपैयाँ खर्च भयो।
'फेटा गाउँपालिकामा पुनर्निर्माण गरिएका भवनहरूको दिगोपन मूल्यांकन – पुरैनिया गाउँको एक अध्ययन' प्रतिवेदनले हावाहुरी प्रतिरोधी डिजाइन र संरचनात्मक सीपको अभावका कारण ती घर क्षतिग्रस्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश घरका छाना सुरूकै हावाहुरीले उडाएको थियो भने बाँकी संरचना भूमरीले भत्काएको थियो।
प्रतिवेदनमा पिलर, सिल र लिन्टेल ब्यान्डको अभाव तथा जगदेखि गारो र गारोदेखि छानासम्मको कमजोर जडानलाई मुख्य समस्या औंल्याइएको छ।
अमेरिकन सोसाइटी अफ सिभिल इन्जिनियर्स (एएससिई) को जर्नलमा प्रकाशित 'नेपालको मध्य–दक्षिणमा २०१९ को हावाहुरी' शीर्षकको अनुसन्धान प्रतिवेदनले पनि पक्की घरहरू भत्किनुमा छाना र गारोबीचको कमजोर जडान र ठाडो डण्डीको अभावलाई मुख्य कारण मानेको छ।
अनुसन्धानमा बलिया संरचना भएका सहरी क्षेत्रमा क्षति कम भएको तर छरिएको बसोबास र कमजोर घर भएका ग्रामीण क्षेत्रमा चक्रवात बढी विनाशकारी बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ — छाना र भित्ताबीच बलियो सम्बन्ध नभएका तथा जगसँग गारो राम्रोसँग नजोडिएका संरचनाले जोखिम बढाएको देखियो। निर्माण मापदण्ड पालना नगरिँदा छानाको किनारा र घरका कुनाबाट क्षति सुरू भएको थियो।
सिमेन्ट र इँटाले बनेका घरमा कमजोर मसला, पर्याप्त छडको अभाव र कमजोर जडानका कारण घरहरू सजिलै भत्किएको अध्ययनले देखाएको छ। आरसिसी प्रविधिबाट राम्रोसँग बनाइएका बहुतले घरहरूले भने चक्रवात सामना गर्न सकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर अझै पनि मधेसका देहातमा पक्का मकानका नाममा यस्तै कमजोर र जोखिमयुक्त घरहरू बनिरहेका छन्।
-1780157738.jpg)
'पक्का मकान' को बढ्दो मोह
चक्रवातपछि हैदर अन्सारीले जग्गा बेचेर पिलरसहितको नयाँ घर बनाए।
'अस्थायी आवासमा डर लाग्थ्यो,' उनी भन्छन्, 'ऋणधन गरेर पक्का मकान बनायौं। चार सुतको ६ वटा रड राखेर पिलर उठाएका छौं।'
तर उनले नयाँ घर बनाउँदा पनि इन्जिनियरको परामर्श लिएनन्।
'मिस्त्रीकै भरमा बनायौं,' उनले भने।
स्थानीय साविर हुसैनका अनुसार चक्रवातपछि गाउँमा पक्का मकान बनाउने क्रम अझ बढेको छ।
'जोसँग पैसा छ, उसले पक्का मकान बनाइरहेको छ,' उनले भने, 'जोसँग छैन, ऊ सरकारले बनाइदिएको घरमै बसेको छ।'
गुलाब अन्सारीले पक्का घरका लागि फाउन्डेसन तयार गरेका छन्। तर पैसा नपुगेपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन। रकम जुटाउन उनी वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।
हसिना खातुनले ६ लाख रूपैयाँ ऋण गरेर घर बनाइन्। तर घरमा न पिलर छ, न लिन्टेल (झ्याल र ढोकामाथि राखिने तेर्सो बीम)।
'१० जनाको परिवार छ, श्रीमान एक्लै कमाउनुहुन्छ,' उनले भनिन्, 'बलियो घर बनाउन सकिएन।'
फेटा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष अमिर हमजा ठकुराईका अनुसार चक्रवातपछि सुरक्षित घर बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना बढे पनि अधिकांश घर अझै मिस्त्रीकै भरमा बनिरहेका छन्।
'चक्रवातपछि पिलर ठड्याएर घर बनाउने चलन बढेको छ,' उनले भने, 'तर देहातमा मिस्त्रीले नै नक्सा बनाउँछन्। इन्जिनियरलाई भेटेर, नक्सा पास गरेर घर बनाउने कम छन्।'
उनका अनुसार गाउँपालिकाले कडाइ नगरेको र घरधनीलाई आवश्यकता महसुस नभएकाले नक्सा पास र इजाजतप्रति चासो कम देखिएको हो।
पुरैनिया गाउँमा सरकारले बनाइदिएको अस्थायी आवासमा परिवार नअट्ने भएपछि थपेर बनाइएको एउटा घर
कडा कागजी व्यवस्था, कार्यान्वयन फितलो
नेपालमा भवन निर्माण सम्बन्धी व्यवस्थालाई 'भवन ऐन, २०५५' र 'स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४' ले निर्देशित गर्छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भवन निर्माण मापदण्ड तथा राष्ट्रिय भवन संहिता कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन समेत जारी गरेको छ।
सुरक्षित, व्यवस्थित र बलियो संरचना बनाउन भवन ऐन मुख्य कानुनी आधार हो।
जसमा नयाँ भवन बनाउनु अघि स्थानीय निकाय (नगरपालिका/गाउँपालिका) बाट नक्सा पास गराई निर्माण अनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने, तोकिएको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, अनुमति पाएको मितिले दुई वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कानुन अनुसार नयाँ भवन निर्माणअघि स्थानीय तहबाट नक्सा पास र निर्माण अनुमति लिन अनिवार्य छ। मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना भत्काउन वा जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
तर गाउँपालिका र ग्रामीण क्षेत्रमा भवन संहिता कार्यान्वयन कमजोर छ।
बाराको भलुहीका वीरेन्द्रप्रसाद साहका अनुसार गरिबी, चेतनाको अभाव र दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा नक्सा पास गरेर घर बनाउने प्रवृत्ति कम छ।
उनले भने, 'जेनतेन गरेर एक वर्ष एक तला, अर्को वर्ष अर्को तला गरेर मकान बनाउँछन्। त्यसैले पनि नक्सा पासको झन्झट बेहोर्न चाहँदैनन्।'
विशेषगरी वैदेशिक रोजगारी लगायत कारण आयस्तर बढेका परिवारले पक्का मकान बनाउने गरेको उनी बताउँछन्।
-1780157734.jpg)
पर्साको देहातमा बनेका पक्की भवनहरू
गाउँपालिकामा फितलो कार्यान्वयन
२०७५ सालको चक्रवात सामना गरेको फेटा गाउँपालिकाले ६ वर्षपछि बल्ल नक्सा पास र भवन निर्माण इजाजत प्रक्रिया सुरू गरेको छ।
गाउँपालिकाका इन्जिनियर जाकिर हुसैन अन्सारीका अनुसार अधिकांश मानिस अझै पनि मिस्त्रीले दिएको इस्टिमेटकै भरमा घर बनाउँछन्।
'बैंकबाट ऋण लिनुपरेपछि मात्रै पालिकामा आउँछन्,' उनले भने।
पालिकाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १० वटा र २०८२/८३ मा पाँच वटा घर अभिलेखीकरण गरिएको छ। नक्सा पास गरेर निर्माण सुरू गर्नेको संख्या पनि निकै कम छ।
इन्जिनियर जाकिरका अनुसार चक्रवातमा सबैभन्दा बढी क्षति पिलरविहीन पक्की घरमा भएको थियो।
'मिस्त्रीको भरमा बनाइएको घर पक्का भए पनि विपतमा जोखिमपूर्ण हुन्छ,' उनले भने।
नक्सा पासका लागि निवेदन परेपछि पालिकाले १५ दिनको हकदाबीको सूचना निकाल्छ। मुचुल्का बनाउन थप एक हप्ता समय चाहिन्छ।
त्यसपछि पालिकाले पहिलो चरणमा प्लिन्थ लेभल (भुइँतह) सम्मको नक्सा दिन्छ। काम सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणका लागि नक्सा र अन्तिममा निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिन्छ। हरेक चरणमा दक्ष प्राविधिकले मापदण्ड पालना भए–नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ।
पालिकालाई बुक खरिदका लागि १ हजार रूपैयाँ र ३ रूपैयाँ प्रति स्क्वायर फिट राजस्व बुझाउनुपर्छ।
सब–इन्जिनियर सुवास कुमारका अनुसार पालिकामा आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा १० वटा र ०८२/०८३ मा पाँच वटा घर अभिलेखीकरण गरिएको छ। थप ५ वटा निवेदन परेका छन्।
वर्ष ०८२/८३ मा तीन जनाले नक्सा पास गरेर लगेका छन्, ८ वटा प्रक्रियामा छन्। निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिनेको संख्या शून्य छ।
अमिन कृष्ण कुमार प्रजापतिले जग्गामा विवाद हुँदा निवेदन परे पनि ९ वटा घरको नक्सा पास गर्न नसकिएको बताए।
'घर बनाउने भनेर एउटा जमिन देखाउँछन्। लालपुर्जामा भएको जमिन हेर्दा फरक ठाउँमा हुन्छ,' उनले भने, 'त्यो जमिनमा अर्कोले दाबी गरेपछि विवाद हुन्छ।'
-1780157734.jpg)
बाराको परवानीपुर गाउँपालिकामा नक्सा पास गरी मकान बनाउनेको संख्या ९३ छ।
सब–इन्जिनियर उमेश प्रसाद गुप्ता परवानीपुर–वीरगञ्ज चारलेन सडक क्षेत्रमा पर्ने घरधनीहरू नक्सा पास गराउन आउने गरेको बताउँछन्।
'नक्सा पास छैन भने बैंकले ऋण दिँदैन, विद्युतले मिटर दिँदैन अनि मात्रै पालिका आउँछन्,' उनले भने।
पर्साको पकाहामैनपुर–३ का भोला साह (४७) गाउँका मानिसहरू काठमाडौं र विदेशतिर गएर कमाउन थालेपछि गाउँमा पक्का मकान बन्न सुरू भएको बताउँछन्।
'झुपडीमा जीवन बिताएकालाई अलिकति पैसा भएपछि पक्का मकान बनाउने रहर हुन्छ। गाउँ वरपरकै मिस्त्रीको डिजाइनमा उसैले भने अनुसार घर बनाउँछन्। त्यसैले कमजोर घर हुने होला,' उनले भने।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका एक जना भाइका लागि गाउँपालिकाबाट नक्सा पास गराएको तर बनाउने मिस्त्रीले अर्कै बनाइदिएको उनले सुनाए।
'मिस्त्रीले नक्सा एकातिर राख्यो, घर अर्कोतिर बनाइदियो।'
पकाहामैनपुर गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष सञ्जय प्रसाद चौहान नक्सा पास गराउँदा हुने फाइदाबारे जानकारी गराउन नसक्दा यसतर्फ आकर्षण नबढेको बताउँछन्।
'छोराछोरी विदेश गइरहेका हुन्छन्, उनीहरूले कमाएर पैसा पठाइदिन्छन्। गाउँमा पक्की घर बनाउँछन्,' वडाध्यक्ष सञ्जय भन्छन्, 'नक्सा पास गराउन पालिकालाई दुई–तीन हजार तिर्नुपर्छ, त्यो तिर्न तयार हुँदैनन्।'
पकाहामैनपुरमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पाँचवटा पक्की भवनका लागि निर्माण इजाजत र पाँच वटाले निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लगेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म दुई वटा भवनका लागि इजाजत र दुई वटाले निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लगेका छन्।
बाराको जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका सहरीकरण उन्मुख पालिका हो। पालिकाको वार्षिक प्रगति पुस्तिका २०८२ मा जनसंख्या र सहरीकरण बढ्दा अनियन्त्रित, अव्यवस्थित र असुरक्षित बस्तीहरू बढ्दै गएको उल्लेख छ।
पालिकामा भएका १७ हजार ४९६ पक्की भवनमध्ये २१.७६ प्रतिशत मात्रै नक्सा पास गरी बनेका छन्। जम्मा नक्सा पास भएका ३ हजार ८०७ भवनमध्ये १०५ वटा औद्योगिक र ४७ वटा व्यापारिक छन्।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि नक्सा पास भएका घरहरूको संख्यात्मक विवरण –
पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका–४ झौवा बस्ने राजमिस्त्री लालबाबु साह (६०) ले वीरगञ्जको घडिअर्वा, राधेमाई लगायतका टोलमा थुप्रै घर बनाएका छन्।
घर निर्माण सम्बन्धी कुनै तालिम नलिएका उनी भन्छन्, 'सहरतिर मात्रै घर बनाउँदा इन्जिनियरले डिजाइन गर्छन् र नक्सा पास गराउँछन्। गाउँमा त सबै मिस्त्रीकै भरोसामा चल्छ।'
पक्का मकानको अनुपातमा बढेन नक्सा पास
२०५८ सालको जनगणनामा देशभर ३७ प्रतिशत परिवारसँग पक्की घर थियो। २०७८ सालसम्म आइपुग्दा यो संख्या बढेर ७६.५ प्रतिशत पुगेको छ।
तर भवन संहिताको कार्यान्वयन त्यही अनुपातमा बढ्न सकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मधेस प्रदेश आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन २०८१/८२ अनुसार घर तथा भवनको स्थायी नक्सा पास संख्या गत आर्थिक वर्षभन्दा ३.११ प्रतिशतले घटेको छ।
मधेस प्रदेशमा सर्लाही र रौतहट पक्की घरमा बसोबास गर्ने परिवारको अनुपात न्यून भएका जिल्ला हुन्। सर्लाहीमा ३०.१ प्रतिशत र रौतहटमा ३६.५ प्रतिशत परिवार मात्रै पक्की घरमा बस्छन्।
नेपालका ग्रामीण भेगमा सडक सञ्जाल विस्तार भएसँगै आधुनिक निर्माण सामग्रीको पहुँच बढेको छ। गाउँको आम्दानी बढेको छ। त्यसैले, सिमेन्ट तथा रड प्रयोग गरेर घरहरू बनाउने क्रम बढेको छ।
२०७८ को जनगणना अनुसार मधेस प्रदेशमा पक्की भवनको अवस्थाको तथ्यांक चित्र–
तर, भवन संहिता कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन मधेस प्रदेश समितिका अध्यक्ष गौरी पण्डित भवन संहिता कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार नदेखिएको बताउँछन्।
'जथाभावी पक्की भवन बनिरहेको छ, अहिले नै नियन्त्रण गरिएन र पछि भूकम्प वा चक्रवात आइदियो भने ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्छ,' उनले भने, 'नक्सा पास नगरी बनाएको संरचना भत्काउनेसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारसँग छ। त्यसैले ऊ नै जिम्मेवार र जबाफदेही हुनुपर्छ।'
सुरक्षामा लगानी
नेपालले १९९०, २०३७, २०४५, २०६८ र २०७२ सालमा ठूलो भूकम्पीय क्षति बेहोरेको छ।
२०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएर गएको ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पले तराईमा ठूलो क्षति गरेन।
तर २०४५ साल भदौ ५ गते उदयपुरको मुर्कुच्चे केन्द्रविन्दु भई ६.७ रेक्टरको भुइँचालो जाँदा तराईमा समेत ठूलो क्षति भएको थियो। त्यो विपतमा काठमाडौं उपत्यका, पूर्वी पहाड र तराईका ६ हजार ५ सयभन्दा बढी घर भत्केका थिए। ७२१ जनाको मृत्यु भएको थियो।
भवन निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय तहबाट इजाजत लिने प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिँदा देहातमा असुरक्षित मकानहरू थुप्रिरहेका छन्। यसले प्राकृतिक विपतबाट हुन सक्ने क्षतिको जोखिम झन् बढाइरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसकी सहायक प्राध्यापक तथा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर सुनिता घिमिरेका अनुसार घर बनाउँदा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री, डण्डीको आकार, पिलर–बिमको जडान लगायत धेरै पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ।
'दक्ष प्राविधिकको सहयोगबिनै मिस्त्रीको भरमा घर बनाउँदा जोखिम बढ्छ,' उनले भनिन्।
भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज (एनसेट) का स्ट्रक्चरल इन्जिनियर प्रयास मल्ल पनि भवन संहिता पालना नगरी बनाइएका संरचनाले ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिन्छन्।
'भूकम्प वा चक्रवातले होइन, असुरक्षित घरले ज्यान लिन्छ,' उनले भने, 'इन्जिनियरको डिजाइन र सुपरभिजनबिना बनेका भवन एकै पटक ढल्न सक्छन्।'
उनका अनुसार अहिले घर निर्माणमा फिनिसिङ र सजावटमा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ।
'सजावटभन्दा सुरक्षामा लगानी गर्नुपर्छ,' उनले भने।
विज्ञहरूले भवनको नक्सा पास प्रक्रिया सरल बनाउने, स्थानीय तहले सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने, डकर्मी र प्राविधिकलाई बलियो संरचना निर्माण सम्बन्धी तालिम दिने तथा निर्माणको वास्तविक अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
स्थानीय तहले पनि भवनको नक्सापास गर्ने प्रक्रिया र पद्धति सरल बनाउने, नक्सा पासलाई राजस्व संकलनको माध्यम नभई सुरक्षाका लागि हो भन्ने बुझाउन सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
(यो स्टोरी खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि तयार पारिएको हो)
