२०७९ असार ६ गते पंकजबिक्रम नेम्बाङ अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।
नेम्बाङले तत्कालिन अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई ६ मतले हराएर चार वर्षको कार्यकालको जिम्मा पाएका थिए।
नेम्बाङको कार्यकाल सकिन तीन महिना बाँकी छ। तीन महिना बाँकी छदा उनको नेतृत्व असफल भएको घटनाक्रमले देखाएको छ। उनको कार्यकाल सकिदा लाग्दा नेपाली फुटबल विवादै विवादको भूमरी फसेको छ।
मैदानमा होइन मैदान बाहिर फुटबलका गतिविधि चर्किएका छन्। पछिल्लो तीन महिना त एन्फाको कामलाई लिएर विवाद नभएको दिन नै छैन भन्दा हुन्छ।
नेम्बाङ निर्वाचित भएको पहिलो महिनामा नै उनी अल्पमतमा परेका थिए। त्यसैले उनलाई पहिलो महिनादेखि नै फुटबलका गतिविधिभन्दा कार्यसमितिमा बहुमत पुर्याउनका लागि जोडबल गर्नु पर्ने परिस्थिति आइलाग्यो।
समयसँगै नेम्बाङले विपक्षीलाई विभिन्न पद दिएर कार्यसमितिमा बहुमत त काम गर्न सके। तर उनले उमेर समूहका प्रतियोगिता एन्फा कम्प्लेक्सको ‘म्याद सकिएको’ टर्फमा खेलाउनु बाहेक अरू प्रतियोगिता गर्न सकेनन्।
नेपाल फुटबलको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण प्रतियोगिता सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग एकपटक भन्दा आयोजना गर्न नसक्नु नै उनको सबैभन्दा ठूलो असफलता रह्यो। यहि लिग नगर्दा अनेक विवाद निम्तिन थाले, खेलाडी संघले आन्दोलन नै गर्न पर्यो, सयौँ खेलाडी बेरोजगार बने, अनि बाध्य भएर विदेशिए।
हुन त एन्फाले लिगको बाधक १४ वटा ए डिभिजन क्लबलाई दिएर पन्छने गरेको छ।
क्लबहरू व्यावसायिक रूपमा होम एन्ड अवे लिग खेल्न तयार नदेखिएको कुरा पनि सत्य हो। तर क्लबलाई व्यवसायिक बनाएर लिग खेल्ने वातावरण एन्फाले नै तयार गर्नु पर्ने कुरा बिर्सन हुँदैन।
सक्षम नेतृत्वले विचारसँगै एउटा भिजन दिन्छ। त्यहिँ भिजन लागू गर्न उसमा नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्छ। तर नेम्बाङले कार्ययोजना ल्याउन मात्र होइन भएकै योजना कार्यान्वयन गर्न पूर्णत असफल रहे।
नेम्बाङमाथि अविश्वास
नेम्बाङले अध्यक्ष निर्वाचित भएको एक वर्ष पूरा भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। २०८० को भदौमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनले २०८० को कात्तिकमा प्रस्तावको सामना गरेका थिए। भाग्यवश उनीमाथिको प्रस्ताव पास भएन। एन्फा इतिहासमै पहिलो पटक अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेका नेम्बाङले विपक्षीलाई भने त्यतिबेला नमिठो हार चखाए।
एन्फाको ८७ भोटमध्ये उनको पक्षमा ५२ मत मत परेको थियो। त्यतिबेलै हो उनले विपक्षी कित्तामा रहेका संकटा क्लबका अध्यक्ष इन्द्रमान तुलाधरलाई आफ्नो कित्तामा ल्याएको। त्यहिँ सहयोग गुनस्वरूप तुलाधरले एन्फाको सिइओ पद पाए।
नेपालका ‘होम म्याच’ विदेशमा
कुनै पनि टोलीलाई आफ्नो घरेलु मैदानमा हुने खेल विदेशमा खेल्नु पर्ने जस्तो पीडादायी क्षण अरू कुनै हुँदैन। नेपाली खेलाडी यस्तै पीडादायी क्षणबाट गुज्रिरहेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय पुरूष टोलीले २०८० को मंसिरदेखि घरेलु मैदानमा औपचारिक खेल खेल्न पाएका छैन।
एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय दशरथ रंगशालालाई अयोग्य घोषित गरेपछि नेपालले अर्को मैदान देखाउन सकेन। त्यसैले नेपालले छनोटका चारमध्ये तीन होम म्याच विदेशमै खेल्न पर्ने बाध्यता आइलाग्यो।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको मातहतमा रहेको रंगशालाको मैदानको दयनीय अवस्था, प्यारापिटसहित विभिन्न क्षेत्रको असुरक्षा र पुरानो शैलीमै चलिहरेको रंगशालाले आधुनिक स्वरूप लिन सकेन। अनि रंगशालाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता गुम्यो।
हुन त रंगशालाको निर्माणको जिम्मेवारी खेलकुद परिषदको हो। परिषदले एन्फालाई जिम्मा दिएको अवस्थामा त्यसको मर्मत र सुधारको विषयमा समयमै जानकारी गराउन नसक्नु र परिषद नेतृत्वको विश्वास जित्न नसक्नु पनि एन्फाकै कमजोरी देखिन्छ।
पछिल्लो पटक परिषद र एन्फाबीच रंगशालाको विवाद फिफा मैत्रीपूर्ण खेलमा समेत देखिएको छ। चैत १२ का लागि नेपाल र हङकङबीच दशरथ रंगशालामा खेल्ने तय भएको मैत्रीपूर्ण फुटबल परिषदले स्वीकृति नदिएको भन्दै एन्फाले चार दिनअघि स्थगित गरेको छ। त्यसलाई खेलकुद परिषदले भ्रमपूर्ण समाचार भनेर तत्काल खण्डन गरेको छ।
चार वर्षे कार्षकालमा एक सिजन लिग
समर्थकले एन्फालाई ब्यंग्य गर्दै प्रश्न गरिरहेका छन्- चार वर्षमा विश्वकप त हुन्छ, ए डिभिजन लिग कहिले हुन्छ?
नेम्बाङ नेतृत्वको एन्फाले आफू निर्वाचित भएकै वर्षको अन्त्यमा ए डिभिजन लिग आयोजना गरेको थियो। सो लिग २०८० सालको जेठमा सकिएको थियो।
तर त्यसपछि अहिलेसम्म ए डिभिजन लिग भएको छैन। विभिन्न कारण देखाउँदै एन्फाले लिगको मिति तोक्दै स्थगित गर्दै आएको छ। ए डिभिजन लिग नभएकै कारण नेपाली क्लबले एएफसी क्लब प्रतियोगितामा भाग लिन पाएका छैनन्।
चर्को दबाब र आलोचना भएपछि एन्फाले गत पुसमा राष्ट्रिय लिग सुरू गरेको थियो। राष्ट्रिय लिग त्यस्तो लिग हो, जहाँ ए डिभिजन क्लबको पछिल्लो संस्करणका शीर्ष छ क्लब र विभिन्न प्रदेश लिग खेल्ने क्लबबीच हुने प्रेसिडेन्ट लिग खेल्ने शीर्ष चार गरी दश क्लबको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यो लिगमा रेलिगेसन हुँदैन।
कुनै पनि क्लब तल्लो डिभिजनमा घटुवा हुने राष्ट्रिय लिगमा प्रावधान छैन। त्यसैले एन्फाले आसन्न निर्वाचनमा भाग लिने क्लबको भोटिङ अधिकार नकटोस र रेलिगेसनको दबाब पनि नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ ए डिभिजन लिगको सट्टा राष्ट्रिय लिग गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।
तर एन्फाले आफूहरूले ए डिभिजनको होम एन्ड अवे लिग गराउन चाहे पनि क्लबले तयारी नपुगेको बताएपछि स्थगित गरेको भन्ने गरेको छ। हुन पनि नेपालमा ए डिभिजन क्लबहरू पनि नाम मात्रका छन्। न उनीहरूसँग आफ्नै मैदान छ न अरू चुस्त प्रशासनिक र आर्थिक प्रणाली नै।
सधैँ आर्थिक समस्या देखाउने क्लबहरूले होम एन्ड अवेका लागि चाहिने मापदण्ड पूरा गर्न सकिरहेका छैनन्।
यो कुरा एन्फाले पनि बुझेको छ।
‘एन्फाले होम एन्ड अवे लिग भन्ने र क्लबहरूले तयारी पुगेन भन्ने’ भन्ने यी दुई विपरित चरित्रले ‘म कुटे जस्तो गर्छु त रोए जस्तो गर्छु’ नेपाली उखान चरितार्थ भएको छ।
ध्याँन चुनावमा मात्र
विवादै विवादमा रूमलिरहेको बेला एन्फाले अर्को विवाद झिक्ने काम गर्यो कार्यकाल सकिनु चार महिनाअघि निर्वाचन घोषणा गरेर।
कुनै पनि संस्थाले निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व छान्नु स्वभाविक हो। त्यसका लागि तल्लो तहदेखि नै निर्वाचन गर्नु पर्नेहुन्छ। तर एन्फाले ‘अर्लि इलेक्सन’ मार्फत् नयाँ म्यान्डेट लिने भन्दै सिधै केन्द्रीय कार्यसमितिको मात्र निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्यो।
जिल्लाका पुरानै नेतृत्वले भाग लिँदा कसरी केन्द्रमा नयाँ म्यान्डेट प्राप्त हुन्छ? यस्ता प्रश्न एन्फाले बारम्बार सामना गरिरहेको छ।
एन्फाका एक पदाधिकारीका अनुसार एन्फाले चार महिनाअघि नै निर्वाचन गर्न खोज्नुकै एउटै कारण छ- जिल्लामा निर्वाचन भए अधिकांसमा नयाँ नेतृत्व आउने अवस्था।
खेलकुद ऐनले कुनै पनि संघमा दुई कार्यकालभन्दा बढी पदाधिकारी बन्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। जसका कारण अहिले एन्फासँग नजिक रहेका २० भन्दा बढी जिल्लामा नयाँ नेतृत्व आउँनेछन्। जिल्लामा नयाँ नेतृत्व आउँदा आगामी केन्द्रीय निर्वाचनमा अहिलेको नेतृत्वले हार्न सक्ने अवस्था आउँनेछ।
निर्वाचनको विषयमा उच्च अदालत पाटनमा दुई वटा रिट समेत परेका थिए। नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले विधान संशोधन नगरी निर्वाचन गर्न नहुने भन्दै स्वीकृत दिन अस्वीकार गरेको थियो। अदालतले निर्वाचन घोषणा गर्ने बैठकमा सबै सदस्यको सहमति रहेको भन्दै ‘ग्रिन सिंग्लन’दिएको छ। तर खेलकुद परिषदले भने स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ।
यो बीचमा देशमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो। निर्वाचनको बेला आचार संहिताको बेवास्ता गर्दै एन्फाले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढायो। सुरूमा माघ २८ गते निर्वाचन गर्ने भनिएको थियो। आफू स्वतन्त्र निकाय भएको दाबी गर्दै एन्फाले निर्वाचन आयोगको आचार संहितविपरित निर्वाचन अघि बढाएपछि आयोगले कडा निर्देशन नै दिन परेको थियो। त्यसैले केही दिन स्थगित भएको निर्वाचन प्रक्रिया प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएको भोलिपल्टै चैत १३ गतेका लागि घोषणा गरिएको थियो।
जुन निर्वाचनको रोक्न चौतर्फ दबाब भए पनि एन्फा जोडतोडका साथ सम्पन्न गर्न लागि परेको छ। एन्फा नेतृत्वको पूरा ध्याँन निर्वाचनमा मात्र छ। निर्वाचनमा हालका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ र उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसीको प्यानलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। तर यो निर्वाचनले नेपाली फुटबलमा फेरि अर्को ठूलो विवाद निम्तने पक्का छ।
कार्यसमितिमा उथलपुथल र पदको लोभ
नेम्बाङ अध्यक्ष निर्वाचित भएको पहिलो महिनामा नै कार्यसमितिमा अल्पमतमा परेका थिए। उनलाई खुलेर साथ दिने एक मात्र पदाधिकारी थिए, उपाध्यक्ष दावा लामा। लामा पछिल्लो समय विवादित छन्।
गत वर्षअघि उनको पुरानो मुद्दा सार्वजनिक भएको थियो। लामालाई लागूऔषध (खैरो हेरोइन) सम्बन्धी मुद्दामा ५ वर्ष कैद र ५ हजार रूपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको थियो। उक्त सजाय उनले पूरा भुक्तान नगरेको र पुनरावेदन पनि समयमै नगरेको सार्वजनिक भएको थियो। जसका कारण लामा केही महिना भूमिगत समेत भएका थिए।
एन्फाको विधानमा लागूऔषध मुद्दामा दोषी ठहर व्यक्ति कार्यसमिति सदस्य हुन सक्दैन। अहिले उनै लामा एन्फाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार छन्। उनीविरूद्ध अर्का वरिष्ठ सदस्यका उम्मेदवार दीपक खतिवाडाले गत साता मुद्दा दायर गरेका थिए। लामाको उम्मेदवारीलाई पाटन उच्च अदालतले अहिलेलाई रोक्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्था छ।
खतिवडा पछिल्लो समय मात्र एन्फाविरूद्धमा देखिएका व्यक्ति हुन्। सुरूमा विरोधी कित्तामा रहेका उपाध्यक्ष खतिवडाले पद प्राप्तिसँगै कित्ता परिवर्तन गरेका थिए। उनी एन्फा नेतृत्वको बचाउ गर्ने व्यक्तिमा अग्रपंक्तिमा थिए। एन्फा नेतृत्वले फुटबलका गतिविधि धेरै गरेको भनेर सार्वजनिक मञ्चबाटै चर्को भाषण गरेका थिए। तर वरिष्ठ उपाध्यक्षमा लामाले नेतृत्वको साथ पाएपछि खतिवडाले एकाएक कित्ता परिवर्तन गरे। सुरूमा निर्वाचनको पक्षमा रहेका उनी आफू वरिष्ठ उपाध्यक्ष नबन्ने पक्का भएसँगै खरो विरोधमा उत्रिन थाले।
चार वर्षको निर्वाचनमा नेम्बाङलाई साथ दिएका नवीन पाँडेले एक वर्ष नबित्दै अध्यक्ष पंकजबिक्रम नेम्बाङको प्रमुख सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यतिबेला पाँडेले गैरव्यवसायीक झुण्डले आफ्नो व्यक्तिगत लाभ लिन एन्फालाई घेरेर फाइदा लिएको आरोप लगाएका थिए।
नेम्बाङकै प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेका वीरबहादुर खड्काको भूमिका परिवर्तन भइरह्यो। निर्वाचन जिते लगत्तै उनले नेम्बाङलाई साथ दिएनन्।
तर खड्कालाई प्रतियोगिता समितिको संयोजक दिएर चुप बनाइयो। पदाधिकारी भएर पनि उनले ९९ हजार रूपैयाँ तलब लिएको विषय विवादित बनेको थियो। आफूले तलब लिएको कुरा उनले सार्वजनिक मञ्चमै स्वीकार गरेका थिए। तर उनै ९९ हजार लिने वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्का एन्फाबाट निलम्बन परे। उनलाई एन्फाले गत कात्तिकमा निलम्बन गरेको थियो।
उनले अध्यक्ष नेम्बङ विदेश गएको मौकामा आफू कार्यवहाक अध्यक्ष भएको भन्दै एन्फा महासचिव किरण राईलाई स्पष्टिकरण सोधेका थिए।
आफ्नै कारणले विपक्षीबाट घेरिएको एन्फा नेतृत्व
नेपाली फुटबलको विवाद एन्फाको आफ्नै कार्यशैलीका कारण निम्तिएको घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेका छन्। २०८० सालमा सकिएको ए डिभिजन लिगमा थ्रीस्टार क्लब र एपिएफ क्लबबीचको रेलिगेसनमा विवाद अहिलेसम्म सकिएको छैन।सुरूमा एन्फा नेतृत्वले सुझबुझ तरिकाले निर्णय नगर्दा सो विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो।
एन्फाले एपिएफ क्लबलाई मान्यता दिए पनि अदालतले अहिले थ्रीस्टारको पक्षमा निर्णय उल्टाएको छ। थ्रीस्टारले अवैध विदेशी खेलाडी खेलाएको भन्दै एन्फाले एपिएफलाई मान्यता दिएको थियो। यद्यपी वैध/अवैध विदेशी खेलाडी खेलाएको अनुमगन गर्ने जिम्मा एन्फाकै हो।
एन्फाले विदेशी खेलाडीको विषयमा नजरअन्दाज गरेको हालै सार्वजनिक समेत भइसकेको छ। पर्यटक भिषामा रहेका विदेशी खेलाडीलाई राष्ट्रिय लिग र सहिद स्मारक महिला लिगमा खेलाएको भन्दै अध्यागमन विभागमा उजुरी परेपछि एन्फा हच्किएको थियो।
विभागले पत्राचार गरेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको एउटा पत्रले एन्फाले दुई वटा लिग स्थगित गर्न बाध्य भयो। विदेशी खेलाडीको श्रम स्विकृति लिने र कानुनअनुसार खेलाउने जिम्मा क्लबको हो। त्यसको अनुगमन गर्ने काम एन्फाको हो। तर एन्फाले राष्ट्रिय लिगका कतिपय क्लबका खेलाडीलाई आफै श्रम स्वीकृति ल्याइदिने भनेर बचन दिएको थियो। जसका कारण समस्या परेको देखिन्छ। यस्ता गम्भीर विषयमा समेत खेलवाड गरेकाले पनि एन्फा विवादको भूमरीमा परेको देखिन्छ।
एन्फाको विवाद महिला फुटबल टोलीका कप्तान सावित्रा भण्डारी साम्बासँग समेत पर्यो। न्युजिल्यान्डको क्लब आबद्ध साम्बाले घाइते भएपछि एन्फासँग सहयोग र सम्बन्धित निकायमा समन्वयको आशा गरेकी थिइन्। तर सोचेजस्तो सहयोग नपाएपछि साम्बाले सार्वजनिक रूपमा सहयोगको आह्वान गरेपछि एन्फाको चर्को आलोचना भयो। पछि एन्फाले आफूहरूले समन्वय गरेको पत्र सार्वजनिक गरे पनि साम्बाले त्यसलाई ‘फेक’ भन्दै एन्फालाई चुप बनाइन्।
यस्तै महिला फुटबल टोलीका तत्कालिन प्रशिक्षक प्याट्रियक वाइन्डको विवादले नेपाली फुटबल झनै आलोचित बनेको थियो।
एन्फाको चर्को आलोचना गर्ने मध्येमा एक पूर्वअध्यक्ष गणेश थापा पर्छन्। उनी तारन्तार सामाजिक सञ्जालमार्फत एन्फाको आलोचना गरिरहन्छन्। थापाले भ्रष्टाचारको आरोपमा फिफाको १० वर्षको प्रतिबन्ध खेप्न परेको थियो। साथै उनीविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग आयोगमा आर्थिक अनियमितताको उजुरी समेत परेको थियो। एन्फाको काम कारबाहीमा समेत असर पार्न सक्ने ल्याकत राख्ने थापाले लगातार विरोध गरेपछि एन्फाले उनीविरूद्धको भ्रष्टचारको उजुरीको छानविन फेरि गर्नका लागि पत्राचार गर्ने समेत निर्णय गरेको थियो।
लगातार विवादमा परिरहेको एन्फाको गतिविधिलाई एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले नजिकबाट नियालिरहेका छन्। नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले त एन्फाका गतिविधि गैरकानुनी भएको प्रष्टरूपमा भनिसकेको छ।
अब एन्फाविरूद्ध सरकारले कठोर कदम चालेमा त्यसलाई नौलो मान्नु पर्दैन। जुन कदमले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत नकारात्मक सन्देश जानेछ भने एन्फा देशभित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट समेत निलम्बनमा पर्न सक्नेछ।
-1746009348.jpg)
