विधि र प्रक्रिया मिचेर काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाइएकोबारे सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइ क्रममा आज बिहीबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो 'अब्जर्भेसन' विवरण सुनाएको छ।
आयोगका तर्फबाट अधिवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले डोजर चलाएर सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा देखिएको दृश्यको विवरण इजलाससमक्ष सुनाएका हुन्।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमाअधिवक्ता काफ्लेले सुकुम्बासी बस्ती भत्काउन थालेदेखि आफूहरूले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको भन्दै त्यहाँ देखिएका घटनाक्रम जानकारी गराएका थिए।
'यो घटनाले विस्थापित सुकुम्बासीहरूको रोजीरोटीमै असर परेको छ,' उनले उदाहरण दिँदै भने, 'सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ। एक जना भक्तपुरको खरिपाटीमा हुनुहुन्छ, तर उहाँ काम गर्ने ठाउँ महाराजगन्ज हो। अब उहाँलाई काममा जान बिहान ६ बजे नै हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ।'
उनले सुकुम्बासीहरू आफ्नो स्वेच्छाले नभई डर र त्रासको बीचमा बस्ती छाडेर हिँडेको बताए।
उनले अर्को उदाहरण दिँदै भने, 'एक जना महिला आफ्नो घर-टहरा भत्किसकेपछि पनि चुह्लो खोज्न बस्तीमा फर्कनुभएको थियो। कतिपयले टहराका जस्तापाता बेचेर गुजारा चलाइरहेका छन्। कतिपयले त आफूले टहरामा छाएको जस्ता पनि निकाल्न पाएनन्। डोजरले टहरा भत्काउँदा जस्तापाता सब कुच्चिए। हामी अनुगमनमा जाँदा उहाँहरू त्यही कुच्चिएका जस्तापाता संकलन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई बेचेर दालचामल किन्न सकिन्छ कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो हालत छ श्रीमान!'
यति मात्र होइन, सुकुम्बासी बस्तीमा कतिपय कुष्ठरोगीका बिरामी समेत भेटिएको र उनीहरूको उपचारका लागि आयोगले समन्वय गरेको अधिवक्ता काफ्लेले जानकारी गराए।
उनले आफ्नो विवरण सुनाएपछि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयले सोधे, 'तपाईंले जे-जति कुरा भन्नुभयो, यसलाई लिखित रूपमा ल्याउनुभएको छ?'
जबाफमा अधिवक्ता काफ्लेले भने, 'अहिले त लिखित रूपमा ल्याएको छैन श्रीमान। यसको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छैन।'
उनको यस्तो जबाफपछि इजलासले सुकुम्बासी बस्ती हटाइँदाको विस्तृत विवरण शुक्रबार इजलासमा पेस गर्न भनेको छ।
'अहिले बहस पनि सकिएन। बरू भोलि बिहान १० बजे नै सुरू गरौं। आज रातिसम्म बसेर भए पनि यो विवरण तयार पारी भोलि ल्याउन सक्नुहुन्छ?' न्यायाधीश कुमार रेग्मीले भने।
अधिवक्ता काफ्लेले शुक्रबार बस्ने इजलाससमक्ष सारसंक्षेप भए पनि पेस गर्ने बताए।
'नदी किनारबाट उद्धार गरेको भनेर नदी किनारमै लगेर राखियो'
बिहीबारको बहस क्रममा अधिवक्ता ओजस्वी भट्टराईले सुकुम्बासीहरूलाई नदी किनाराको अतिक्रमित भूभागबाट उद्धार गरेको भाष्य बनाएर अर्को अतिक्रमित ठाउँमा लगेर राखिएको बताइन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अघिल्लो वर्ष सुकुम्बासी बस्तीमा बाढी पसेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै उनीहरूलाई त्यहाँबाट उद्धार गरेको भन्ने भाष्य बनाउन खोजेको अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ थियो।
'श्रीमान, यहाँ फेसबुकबाट हामीले उद्धार गर्न लागेका हौं भन्ने भाष्य पोष्ट गरिएको छ। तर सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर सरकारले उनीहरूलाई अतिक्रमण गरेर बनाइएको कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संगमा लगेर राखेको छ। त्यहाँको गुगल म्याप म इजलाससमक्ष पेस गर्न चाहन्छु,' उनले भनिन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले पनि सरकारले बनाउन खोजेको उद्धारको भाष्यमा आपत्ति जनाएका थिए।
'उद्धारमा स्वेच्छिक सहभागिता हुनुपर्छ। उद्धार गरिएको समूहले गुहार मागेको हुनुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो उद्धार गर्ने व्यक्तिलाई आशीर्वाद दिन्छ, श्राप दिँदैन,' उनले भने, 'त्यसैले यस्ता कुराले न्यायलाई प्रभावित पार्न हुँदैन। विपद व्यवस्थापन गरेको भनिएको छ, तर विपदका लागि त छुट्टै ऐन आकर्षित हुन्छ नि।'
'यो रिटले ज्यान गुमाएका रविन तामाङ र इन्द्रबहादुर राईको प्रतिनिधित्व गर्छ'
बिहीबारको बहस क्रममा अधिवक्ता यतिश ओझाले सुकुम्बासी बस्तीमा चलेको डोजर आतंक प्रथम दृष्टिमै रोकिनुपर्ने बताउँदै यो घटनापछि ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न सक्ने बताएका थिए।
'सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा ज्यान गुमाएका रविन तामाङ र इन्द्रबहादुर राई समेतको प्रतिनिधि बनेर गोपाल रन पहेली सर्वोच्च अदालत आइपुग्नुभएको छ। यो रिटले बस्तीमा ज्यान गुमाएका रविन र इन्द्रबहादुर दुवैको प्रतिनिधित्व गर्छ,' उनले भने, 'डोजर आतंक नरोकिने हो ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न सक्छ श्रीमान।'
'एकतर्फी माइकिङ सूचना हुन सक्दैन'
अधिवक्ता अर्णव चौधरीले सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन एकतर्फी रूपमा गरेको माइकिङलाई सार्वजनिक सूचना भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
'सूचना भनेको लिखित कारणसहित दिनुपर्छ। त्यसको विकल्प माइकिङ हुन सक्दैन,' उनले भने।
विकास भनेको आर्थिक वृद्धि मात्र नभई मानिसको क्षमता र स्वतन्त्रताको विस्तार पनि भएको उनले तर्क गरे। सरकारले बस्तीमा डोजर चलाएर सुकुम्बासीका ती क्षमता नष्ट गरेको उनको भनाइ थियो।
अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू कविता राई, जस्मिन ओझा, प्रज्वलविक्रम राणा, विकास गुप्ता लगायतले पनि बहस गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।
बिहीबार निवेदकको तर्फबाट बहस सकिएको छ।
शुक्रबार बिहान १० बजेबाट विपक्षीहरू महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिका वकिलहरूले बहस गर्ने तयारी छ। आजलाई यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
-1777549971.jpg)
-1746009348.jpg)
