चीनको पहलमा अमेरिका र इरानबीच जारी युद्ध अन्त्य गर्न सम्झौता हुने लक्षण देखिएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अर्को साता चीन भ्रमण गर्दैछन्।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटेर केहि महिनाअघि चीनसँग भएको व्यापार सुलहलाई अन्तिम रूप दिन ट्रम्प मार्चको अन्त्यमा चीन जाने कार्यक्रम थियो।
ट्रम्पले सो भ्रमण इरानसँगको युद्धका कारण स्थगित गरेका थिए। अब भ्रमणमा आउँदा ट्रम्पको सारा ध्यान अमेरिका र चीनको सम्बन्धमा रहोस् भनेर त्यो बेलासम्म सम्झौता गर्न इरानलाई चीनले दबाब हाल्न थालेको देखिन्छ।
युद्ध अन्त्य गर्न मध्यस्थता गरिरहेको पाकिस्तानसँग चीन पहिल्यैदेखि निरन्तर संवादमा थियो। ट्रम्पको चीन भ्रमण नजिकिएपछि भने चीन प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन थालेको हो।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले पनि चीन भ्रमणमा रहेका इरानी समकक्षी अब्बास अराग्चीलाई स्थायी युद्धविरामका लागि अमेरिकासँग वार्ता जारी राख्न इरानलाई दबाब हालेका छन्।
'व्यापक युद्धविराममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। शत्रूतापूर्ण गतिविधिहरू पुनः सुरू गर्नु उचित छैन, र वार्तालाई निरन्तरता दिनु विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ,' बुधबार बेइजिङमा भएको बैठकको सुरूवातमा वाङले भने।
इरानसँग संवाद भइरहँदा चीनले इरानसँग राम्रो सम्बन्ध भएको रूससँग पनि यस विषयमा संवाद जारी राखेको छ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अंग्रेजी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले बिहिबार लेखेको सम्पादकीयले पनि सम्झौता हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ।
‘अमूल्य विश्चासकासाथ इरानी विदेशमन्त्री चीनको भ्रमणमा’ शीर्षकको सो सम्पादकीयले दुई देशको गहिरो सम्बन्ध औंल्याउँदै सम्झौताको वकालत गरेको छ।
'आफ्नो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय मर्यादा जोगाउन चीन इरानलाई सहयोग गर्छ। तर समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण वार्ताद्वारा गर्न प्रोत्साहन पनि गर्छ। यसले एउटा मित्रको नैतिक दायित्व र ठूलो राष्ट्रको कर्तव्य दुवै प्रतिबिम्वित गर्छ,' सो सम्पादकीयले जोड दिँदै भनेको छ।
चीनको यो युद्धमा कुनै भूराजनीतिक स्वार्थ नभएको दाबी गर्दै सो सम्पादकीयले विश्व अर्थतन्त्र र संसारभरका सर्वसाधारणको हितका लागि सम्झौतामा जोड दिएको भाष्य स्थापित गर्न खोजेको छ।
तर युद्ध रोक्नुमा चीनको पनि स्वार्थ जोडिएको छ। इरानले युद्ध सुरू भएपछि आफ्नो नजिकै रहेको साँघुरो समुद्री मार्ग 'स्ट्रेट अफ हर्मुज' बन्द गरेको छ। यो जलमार्ग प्रयोग गरेर विश्वको करिब २५ प्रतिशत कच्चा तेल र करिब २० प्रतिशत ग्यास पैठारी हुन्छ। त्यो बन्द हुँदा तेल आपूर्ति कम भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ बढेको छ। फलस्वरूप विश्व अर्थतन्त्रमा नै नराम्रो प्रभाव परेको छ।
सुरूमा इरानले मात्र हर्मुज बन्द गरेको थियो। अरूका पानीजहाज रोके पनि इरानी तेल बोकेका जहाजहरू चलिरहेका थिए। अरू देशका केही जहाजलाई पनि महँगो शुल्क लिएर इरानले छोडिरहेको थियो। यस कारण इरानले युद्ध सुरू भएको बेलाभन्दा धेरै आम्दानी गरिरहेको थियो।
तर पाकिस्तानमा भएको वार्ता असफल भएपछि अप्रिल १३ देखि ट्रम्पले पनि हर्मुजमा इरानमाथि नाकाबन्दी लगाए। त्यसपछि अहिले हर्मुज ठप्प जस्तै भएको छ। पहिल्यै हर्मुजबाट निस्किएका जहाजले बोकेको तेल अहिले आपूर्ति भइरहेको छ। तर अहिलेको स्थिति अझै लम्बिने हो भने तेलको संकट अझै चर्किने छ। तेलको भाउ अहिलेको भन्दा धेरै उच्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
फेरि हर्मुज बन्द हुँदा अमेरिकालाई भन्दा चीनलाई धेरै नोक्सानी हुन्छ। पहिलेको जस्तो अमेरिका अहिले खाडीको तेलमा निर्भर छैन। पछिल्लो दशकमा त अमेरिका पेट्रोलियम पदार्थको खुद निर्यातकर्ता भएकाले भाउ बढ्दा उसलाई फाइदा नै हुन्छ।
चीन विश्वको सबैभण्दा ठूलो तेल आयातकर्ता र उपभोक्ता पनि हो। खाडी क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै तेल चीनमा नै जान्छ। युद्ध अघि सस्तो इरानी तेलको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक पनि चीन नै थियो।
उसो त ताइवानको विषयमा युद्ध भए अमेरिकाले सामुद्रिक नाकावन्दी लगाउला भनेर पछिल्ला वर्षमा चीनले आफ्नो भण्डार क्षमता व्यापक बढाएको छ। तर आफ्नो युद्धका लागि भरेको सो भण्डार अरू देशबीचको द्वन्दका कारण रित्याउनुमा बुद्धिमत्ता हुँदैन।
युद्ध लामो समयसम्म तन्किंदा चीनले आफ्नो भण्डार प्रयोग गरेर तेलको संकटबाट जोगिए पनि चीनलाई आर्थिक समस्या पर्नेछ।
चीनको अर्थतन्त्र अमेरिकाको जस्तो आन्तरिक उपभोगमा आधारित नभएर निर्यातमा निर्भर छ। इरान युद्धका कारण चीन आफूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक संकट नआए पनि अरू देशलाई पर्ने संकटले चीनलाई पनि प्रभाव पार्नेछ। अरू देशले आर्थिक संकट भोगे उनीहरूले चीनले बनाएको सामान पनि किन्न सक्ने छैनन्।
यसो भए पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या भोगिरहेको चीनका समस्या झन् बढ्ने छन्।
अर्को तर्फ भुराजनीतिक हिसाबले चीन इरानसँग नजिक भए पनि आर्थिक रूपमा साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) लगायत खाडी राष्ट्रसँग झन् धेरै जोडिएको छ। खाडी राष्ट्रहरूमा चीनले ठूलो लगानी गरेको छ। अमेरिकासँगको दुश्मनीले पहिल्यै समस्यामा रहेको इरानको अर्थतन्त्र पछिल्लो युद्धले धराशायी भएको छ। त्यसैले समृद्ध खाडी राष्ट्रहरूलाई चिढ्याएर इरानलाई काँध हालिरहनु भूराजनीतिक र आर्थिक दुवै हिसाबले फाइदाजनक हुँदैन।
इरानसँग युद्धमा अमेरिकी सेना व्यस्त हुँदा र हतियार भण्डार रित्तिँदै जाँदा चीनले अमेरिकासँगको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा केही फाइदा हुन्छ। तर त्यस्तो फाइदा भन्दा युद्ध तन्किएर हुनसक्ने आर्थिक घाटा धेरै नै ठूलो हुनेछ।
त्यसैले चीनले इरान युद्धलाई भूराजनीतिक भन्दा आर्थिक चस्माले हेरिरहेको छ। चीनको आर्थिक भविष्य सुनिश्चित गर्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी ट्रम्पसँगको व्यापार वार्ता सफल होस् भन्ने चाहन्छन्। आपसी व्यापार बाहेक ताइवान मामलाबारे पनि ट्रम्पसँग कुरा गर्न सी आतुर देखिन्छन्।
त्यसैले इरान युद्धका कारण वार्ता भाँडिनुभन्दा बरू युद्ध अन्त्य गर्न सहयोग गरेर ट्रम्पलाई खुशी पार्न चाहन्छन्।
ट्रम्पको भ्रमण नजिकिंदै गर्दा उनलाई खुशी पार्न केही दिन अघि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएका पाँच चिनियाँ तेल प्रशोधन कम्पनीमाथि सीले कडा नीति लिएका छन्। चीनको वित्तीय नियामकले प्रतिबन्धित प्रशोधन कम्पनीहरूलाई नयाँ ऋण नदिन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको भनेर ब्लुमबर्गले बिहीबार लेखेको छ।
यो सबै घटनाक्रमले ट्रम्पसँगको वार्तालाई चीनले कति महत्व दिएको छ भन्ने देखाउँछ। त्यसैले उनको भ्रमणसम्ममा युद्धबारे सम्झौता होस् भन्ने चीनको चाहना छ।
यस्तो परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकाले युद्ध अन्त्यका लागि इरानलाई १४ बुँदे प्रस्ताव पठाएको छ।
अमेरिकाले केही दिनअघि मात्रै इरानलाई युद्ध अन्त्य र आणविक कार्यक्रमबारे वार्ताका लागि १४ बुँदा समेटिएको एक पन्ने समझदारीपत्र (एमओयू) पठाएको भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
सबैभन्दा पहिले अमेरिकी अनलाइन एक्सियसले सार्वजनिक गरेको सो अमेरिकी प्रस्तावबारे इरानले अहिले समीक्षा गरिरहेको छ।
अमेरिकाले पठाएको मस्यौदामा युद्ध अन्त्यको घोषणा गर्दै ३० दिनको विस्तृत वार्ता सुरू गर्ने प्रस्ताव छ। उक्त अवधिमा हर्मुज पुनः खोल्ने, इरानको आणविक कार्यक्रम सीमित गर्ने र अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा विस्तृत सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
एक महिनाको अवधिमा इरानले हर्मुजमा जहाज आवतजावत लगाएको प्रतिबन्ध र अमेरिका लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दी क्रमशः हटाइनेछ।
वार्तामा सबैभन्दा पेचिलो विषय अहिले पनि आणविक कार्यक्रम कै छ। इस्लामावादमा गत महिना भएको वार्तामा इरानले २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने अमेरिकाले अडान लिएको मानिन्छ।
इरानले भने पाँच वर्षका लागि मात्रै त्यसो गर्न राजी भएको बताइन्छ। अहिले घटीमा १२ वर्ष प्रशोधन रोक्ने सहमति हुने मानिन्छ।
तर इरानले रोक लगाइएको समयमा युरेनियम प्रशोधन गरे सो अवधी फेरि सुरू गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघका निरीक्षकलाई आणविक कार्यक्रमको आकस्मिक निरीक्षण गर्न इरानले दिनुपर्ने र विस्तारित अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सर्त अमेरिकाले राखेको छ।
यसको बदलामा अमेरिकाले इरानमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध क्रमशः हटाउने तथा विश्वभर रोक्का गरिएका अर्बौं डलर बराबरका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेछ।
तर सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेबित्तिकै नभएर इरानले सर्तहरू पालना गरे अमेरिकाले क्रमशः प्रतिबन्ध हटाउने र सम्पत्ति फुकुवा गर्दै जानेछ।
यी विषयमा इरानले सहमति जनाइसकेको छैन।
अहिले सो प्रस्तावको तीन-चार वटा स्वरूपमा वार्ता भइरहेको मानिन्छ। त्यसमध्ये कुन स्वरूपमा सहमति हुन्छ भन्ने अझै टुंगो नलागेको भनेर पाकिस्तानी अधिकारीको हवाला दिंदै अमेरिकी मिडियाले लेखेका छन्।
तर प्रस्तावको कुनै न कुनै स्वरूपमा दुई देशबीच चाँडै नै सहमति हुने देखिन्छ। युद्धका कारण इरानले ठूलो नोक्सानी भोगेकाले लामो समयसम्म हर्मुजको नाकाबन्दी झेल्न इरानलाई धेरै मुस्किल पर्नेछ।
युद्ध तन्काउने ट्रम्पको पनि चाहना छैन। तर सम्झौता नभए ठूलो संख्यामा इरान नजिक जम्मा भएका अमेरिकी सेना र युद्धपोतहरू त्यहीं रहने छन्। त्यसैले अमेरिकाले फेरि आक्रमण गर्ने खतरा इरानलाई रहनेछ।
यस्तोमा चीनले पनि ट्रम्पको भ्रमणअघि नै युद्ध अन्त्य गर्न इरानलाई दबाब दिएकाले चाँडै नै सहमति हुने देखिन्छ।
-1746009348.jpg)
