सरकारले सुशासन मार्गचित्र २०८२ सार्वजनिक गरेको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले १०४९ पृष्ठको सुशासन मार्गचित्र तय गरेको थियो।
२०८२ पुस १४ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। यो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न समिति तयार भएको उल्लेख छ।
सुधार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम बारे खेलकुदका नौ बुँदा समेटिएको छ।
जसमा कानुनी परिमार्जन, आनुदानमा पारदर्शिता, पूर्वाधारमा दिगोपन, खेलाडी कल्याण, एकीकृत कार्यालय, डिजिटल सेवा, स्काउट विस्तार, एन्टी डोपिङ र नीजि लगानी गर्ने बुँदा समेटिएका छन्।
खेल संघ तथा क्लबलाई दिइने अनुदानको मापदण्ड, खेलाडी सेवासुविधा, सार्वजनिक खरिद, बेरुजु तथा पेश्की फछ्यौट, सम्पत्ति अभिलेख व्यवस्थापन, खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा दिगोपना र परिणाम, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, तथा कानुनी संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको लगायतका विषयहरू औल्याइएका छन्।
विभिन्न नियमनकारी निकायहरूबाट दिइएका कतिपय सुझावहरू कार्यान्वयनमा गएको भएता पनि कतिपय महत्वपूर्ण सुझावहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि बताइएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को संशोधन विधेयक, २०८२ साउनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई पारित हुने प्रक्रिया अगाडि नबढेको पनि समितिले बताएको छ।
नेपाल स्काउट र मन्त्रालयबाट नेपाल स्काउट ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता पहिचान भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सिद्धान्त स्वीकृति लिएको भएता पनि मन्त्रालयको नेतृत्व पटक पटक फेरिदा मस्यौदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२ लाई समसामयिकता र सङ्घीय संरचना अनुरूप परिमार्जनका लागि मस्यौदा प्रकृया सुरु भएको छ भएता पनि ऐन निर्माणको कार्य टुङ्गोमा नपुगेको तथा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष नियमावलीका आधारमा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको बताइएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा विगत लामो समयदेखि कर्मचारी पदपूर्ति हुन सकेको छैन जसका कारण प्रशिक्षण र भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ।
खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा न्यून रकम व्यवस्थापन हुँदा ठूला र रणनीतिक पूर्वाधारहरू निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको तथाराष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट खेलकुद संघ संस्थाको आन्तरिक सुशासनको अनुगमन र नियमन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको बताइएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेकोले पूर्वाधार निर्माणको अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा समग्र परियोजना व्यवस्थापन चक्र प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालय र सम्बद्ध सबै निकायका बैठकहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने गरिएको, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताहरूको विद्युतीय टिकट प्रणालीको सुरुवात गरिएको बताइएको छ।
सङ्घीय संरचना र समसामयिक आवश्यकताअनुसार ऐन तथा नियमावली समयमै परिमार्जन हुन नसक्नु, राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, नेपाल स्काउट ऐन र राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन संशोधन प्रक्रियामा भएको ढिलाइ हुनु, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको संस्थागत स्थायित्व र जवाफदेहिता कमजोर रहेको पाइएको छ।
युवा र खेलकूदसम्बन्धी सङ्घ र प्रदेशका समानान्तर संरचनाहरू रहनु पनि समस्याको रुपमा लिइएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दीर्घकालीन कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसक्दा प्राविधिक, प्रशिक्षण तथा पूर्वाधारसम्बन्धी क्षमता कमजोर रहनु, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमा स्थायी कर्मचारी क्याडर विकास हुन सकेकोले दीर्घकालीन संस्थागत स्मृतिकमजोर रहनु, परियोजना व्यवस्थापन, सुपरिवेक्षण र गुणस्तर नियन्त्रणमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुनु पनि काम गर्न गाह्रो भइरहेको समितिको भनाइ छ।
खेलाडीहरूलाई पर्याप्त सुविधा र पुरस्कारको अभाव हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न गुणस्तरीय पूर्वाधारको अभाव हुनु, खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा सीमित बजेट विनियोजन, ठूला तथा रणनीतिक पूर्वाधारहरू अधुरा रहनु, अनुदान र लगानीको परिणाममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली कमजोर रहनु पनि औल्याइएको छ।
खेल सङ्घ/संस्थाको कमजोर आन्तरिक सुशासन र प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमनको अभाव हुनु, पूर्वाधार निर्माणमा अनुगमन, सुपरिवेक्षण र परियोजना व्यवस्थापन चक्र कमजोर हुनु र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु पनि बताइएको छ।
केही क्षेत्रमा डिजिटल अभ्यास सुरु भए पनि सेवा प्रवाहमा समान र संस्थागत रूपान्तरण हुन नसक्नु, सेवा प्रवाहका स्पष्ट समयसीमा, लागत र उत्तरदायित्व पूर्वानुमानयोग्य नहुनु अर्को समस्या रहेको छ।
यस्तो अवस्थामा नागरिले गुणस्तरीय खेलकूद पूर्वाधारऽखेलाडीहरूलाई पर्याप्त अवसर र सेवा सुविधाऽ निष्पक्ष अनुदान र समान अवसर,अनुशासित र उत्तरदायी खेलकूद संस्थाहरू,जिल्लामा सङ्घ र प्रदेशका समानान्तर युवा तथा खेलकूद कार्यालयको स्थानमा एकीकृत संस्थाहरूको स्थापना हुनु पर्ने अपेक्षा गरेका छन्।
सुधारका लागि खेलकुद विकास ऐन, राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन र नेपाल स्काउट ऐनलाई सङ्घीय संरचना अनुकूल परिमार्जन गर्ने, खेलकूदको अनुमति, मान्यता, अनुदान तथा स्वीकृति प्रक्रियाको सरलीकरण गर्ने,अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न मिल्ने गरी प्रदेशस्तरमा समेत गुणस्तरीय खेलकूद पूर्वाधारको विकास गर्ने र निर्माणाधीन पूर्वाधारहरू तत्काल पूरा गर्ने, खेलाडीहरूलाई प्रतियोगितामा भाग लिने पर्याप्त अवसर र सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने, खेलकूद सम्बन्धी संस्थाहरूलाई वितरण गरिने अनुदानमा निष्पक्षता कायम गर्ने र उनीहरूलाई थप अनुशासित तथा उत्तरदायी बनाउने, जिल्लामा सङ्घ र प्रदेशका समानान्तर युवा तथा खेलकूद कार्यालयको स्थानमा एकीकृत संस्थाहरको स्थापना गर्ने, नेपाल स्काउटलाई सबै विद्यालयसम्म पुऱ्याई बालबालिका तथा युवाहरूको चरित्र विकास, नेतृत्व क्षमता विकास, अनुशासन, र सामाजिक उत्तरदायित्व बढाउनेयुवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष खारेज गरी घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र वा अन्य समान प्रकृतिका कार्य गर्ने संस्थामा कोष हस्तान्तरण गर्नु पर्ने बताइएको छ।
-1763382575.jpg)
