यो देशमा सबैभन्दा दिक्क लाग्ने भनेको नीति नियम र कानुनका विषय हुन्। दुई दशक वितिसक्यो, हैन के नीति नियम बनाउँदैछन् नेतृत्वमा बस्नेहरूले?
यति धेरै मेहनतसाथ बनेका नीति नियम पनि च्यात्ने/भत्काउने हो कि कार्यान्वयन गराउने हो? नियम बनाउने भनेर नै जुग वितिसक्यो, कार्यान्वयनको पाटो कहिलेदेखि सुरू हुने होला?
यातायात सिण्डिकेटकै कुरा गरौं न। मन्त्रीहरूलाई इदर उदर भनेर अंग्रेजी छाट्न आउँछ, यसरी नै शासन गरिरहेका छन्, नीति नियम कहिले र कसले बनाउने हो? थाहा छैन।
जब केन्द्रमा नीति नियमका बहस हुन थाल्छन् मलाई कुना पसेर खित्का छाडेर हाँस्न मन लाग्छ। यो देशका जनताको भाग्यमा सेवा सुविधा भन्ने र नीति नियम भन्ने कुरा शब्दमा मात्र हो कि? भन्ने लागिसक्यो।
बेलाबेला अर्को चर्चामा आउने कुरा टुटल र पठाओ छ। यो अहिलेसम्म टुंगोमा पुगेको छैन।
महानगरपालिकाको प्रहरीले रत्नपार्क, सातदोबाटो कोटेश्वरलगायत मुख्य ठाउँमा रहेको आकासे पुलमा लुकेर व्यापार गर्ने व्यपारीलाई जस्तो गरी टुटल/पठाओलाई खेदिएको छ।
हालै एक दिन मैले समाचार देखें- टुटल र पठाओ हटाउने भन्ने। जब यस्ता खालका समाचार म देख्छु नि, त्यसबेला कोही नजिक नआओस्। यति धेरै रिस उठ्छ।
झोंक चल्छ। सरोकारवालाको दृष्टि किन यति संकुचित बन्दै गएको होला जस्तो पनि लाग्छ। जनताको संतुष्टिमाथि किन अंकुश लगाउन खोजिएको होला? हे पशुपतिनाथ बुद्धि देऊ हाम्रो नेतृत्वलाई।
सरकारले यात्रु (सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने) को विषयमा चासो नदिने अनि नागरिकले पाएको सेवा सुविधालाई अनेक बाहनामा छेक्न खोज्ने? यो त सह्य हुने कुरा होइन। मनमा घरिघरि प्रश्न पनि उठ्छ- के देशका उच्चपदस्थहरू नागरिक खुसी भएको, सुख पाएको हेर्न चाहँदैनन्?
विनाकारण अनेकन नियम लगाएर दु:ख दिने काम किन गरिएको छ? बरू खुलेआम भनिदिए भइगो नि, जसरी मास्क अभाव भएपछि राज्यमन्त्रीले भनेछन्, अभाव भएपछि अलिअलि मूल्य त बढिहाल्छ नि!
मन्त्रीजीको एक बचनले जनतामा कस्तो सन्देश गएको छ? जसले सक्छ लुट भन्ने सन्देश गयो नि होइन त।
जनताका सार्वजनिक हित हुने विषयमा नीति नियम बनाउन वर्षौं लाग्ने गरेको छ। नेताहरूले आफ्नो हित हुने देखे भने तुरून्तै नियम बनाउँछन्। रातारात पारित गर्छन्, जनतामा यसले निराशा ल्याएको छ।
दर्ता छैन, अवैधानिक होलगायत देखाएर जनतालाई दिनरात सेवा दिनेहरूलाई बन्द गर्ने चलखेल गरिन्छ किन हो?
नीति नियम र कानुनका दफाका नाममा कहिलेसम्म जनताले दु:ख पाइरहने त। टुटल/पठाओ सञ्चालन गर्नेले रोजगारी र प्रयोग गर्नेले सुविधा त पाएका छन् नि।
हो, यिनीहरूका पनि कमीकमजोरी हुन सक्लान्। छन् भने पनि औंल्याएर छिटो व्यवस्थित पो गर्नुपर्ने हो। खुलेआम ट्याक्सीले झैं यिनीहरूले लुटेका पनि होइनन्।
आजका दिनमा पनि ट्याक्सी चढ्ने हो भने चालकले मिटरमा जान मान्दैनन्। गइहाले भने पनि मिटरमा चढेकोभन्दा दुईचार पैसा बढी दिए हुन्थ्यो जस्तो गर्छन्।
यस्ता ट्याक्सी चालकलाई टुटल/पठाओ राइडरले त सकारात्मक सवक सिकाएका छन् जस्तो लाग्छ। त्यसकारण उनीहरू धन्यबादका पात्र हुन्।
सार्वजनिक यातायातमा झ्यालबाट मुन्टो निकालेर, एक खुट्टा मात्रै टेकेर, झुण्डिएर यात्रा गर्नुभन्दा कयौं गुणा सहज टुटल/पठाओमा यात्रा गर्न नागरिसकलाई सुख छ। भरपर्दो र सुरक्षित पनि छ।
सरकारले सिण्डिकेट हटायो भनेर खुसी हुनेमा म पनि थिएँ। तर सार्वजनिक यातायातमा खासै परिवर्तन देखिएन। बरू उल्टै सिण्डिकेटधारीहरूले सरकारलाई आफ्नो शक्ति देखाइदिए।न आफू काम गर्छ न अरूलाई गर्न दिन्छ भनेजस्तो छ अहिलेको गतिविधि। यो बाँदरे प्रवृत्तिले जनतामा कहिल्यै सुविधा पुग्दैन। जनताले व्यवस्थित यात्रा पनि गर्न पाउँदैनन्।
जनताको हक अधिकारको विषयलाई पनि पटकपटक भिग माग्न पर्ने हो र? हटाउनेतिर भन्दा ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउनेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान गए जनता खुसी हुन्छन्। दैनिक ठगिनु पर्दैन, गाली खानु र धम्की खानु पर्दैन।
यो मिलेन त्यो मिलेन भनेर पटकपटक सूचना निकाल्नु भन्दा सिधै भनिदिए हुन्छ- कमिसन मिलेन भनेर। सरकारले टुटल/पठाओबाट चाहेको के हो? कानुन पूरा गर भन्ने हो भने छिटो कानुन बनाउनुपर्यो।
नभए मजस्ताले शंका गर्ने नै भयो, कमिसन नमिलेर पटकपटक यस्ता चर्चा परिचर्चा आउँछन् अनि सेलाउँछन्।
मसँग टुटल/पठाओ चढेका अनुभव छ। काठमाडौं उपत्यकामा हुँदा धेरैपटक टुटल/पठाओ बोलाएर यात्रा गरियो। समयमै कतै पुग्नुछ भने सार्वजनिक यातायात र ट्याक्सीको विकल्प टुटल/पठाओ हुन्। धेरै जाममा पनि कुर्न नपर्ने!
ट्याक्सी पनि चढेको छु। ट्याक्सीमा टुटलका कुरा निकाल्दा अहिले राम्रो मार्केट लिएको छ, लोकप्रिय बन्दै गयो भनेका थिए।
एकदिन कोटेश्वरबाट कलंकी जानुपर्ने भयो। हतार भइसक्यो। ट्याक्सी रोकेर भाडा सोधेको आठ सय रे। गइनँ। टुटल सर्च गरेँ। नजिकै रहेछ। एक मिनेटमा आइपुगे टुटल राइडर। बाटोमा उनलाई पेशाबारे सोधेको उनी त निकै संतुष्ट रहेछन्। परिवार पाल्न सकेका रहेछन्।
तर कहिलेकाहीँ त पाँच सयसम्म ट्राफिकलाई जरिवाना तिर्नुपर्दा नरमाइलो लाग्ने उनले सुनाए। कलंकीमा म झरेर पैसा सोधेको जम्मा ८० रूपैंया पो। ट्याक्सीमा आठ सय टुटलमा ८० मात्रै। मैले एक सय रूपैयाँ नै दिएँ। उनी मुसुक्क मुस्कुराए।
मैले फेरि ट्याक्सी सम्झेँ। अरूबेला पनि ट्याक्सीमा सामान ल्यायो भने बाटो साँघुरो रहेछ भनेर मेन रोडमै सामान छाडेर चालक जान्छन्। तर टुटल/पठाओका राइडर अलि सहयोगी हुने रहेछन्। त्यसैले सार्वजनिक सवारी चढ्ने र कहिलेकाहीँ हतार हुँदा ट्याक्सी चढ्नैपर्ने बाध्यता हुने मजस्तालाई भरपर्दो अर्को विकल्प टुटल/पठाओ बनेको छ।
सरकारले यदी टुटल/पठाओलाई व्यवस्थित गर्नतर्फ ध्यान नदिने हो भने विकल्प तयार पार्नुपर्छ। सार्वजनिक सवारी साधन दिनरात व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। होइन भने टुटल/पठाओलाई बन्द होइन व्यवस्थित गर्नुपर्छ। नागरिकलाई विनाकारण दु:ख भने दिनु हुँदैन।
