नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित हुने चरणमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक रोकेको छ।
समितिले सोमबार विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको थियो। यसका लागि बिहान ८ बजे बैठक डाकिएको थियो। तर त्यसको ८ घन्टापछि साँझ ४ बजे सुरू भएको बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको प्रस्तावमा अनिश्चितकालका लागि विधेयक स्थगित गरियो।
कांग्रेसले राष्ट्रिय शिक्षक महासंघको दबाबमा शिक्षक पदपूर्तिबारे किचलो झिकेर विधेयक रोकेको हो।
प्रमुख सचेतक घिमिरेले बिहान पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार समिति बैठक सुरू हुनुअघि शिक्षामन्त्री पन्तलाई शिक्षक महासंघसँग वार्ता गर्न सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि समितिको बैठक रोकेर पन्त, घिमिरे र नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले महासंघका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरे।
वार्तामा महासंघले शिक्षक पदपूर्ति गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ र खुलाबाट २५ प्रतिशत शिक्षक छनौट हुनुपर्ने धारणा राख्यो। शिक्षामन्त्री पन्तले भने समितिमा सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट पछि हट्न नसकिने जबाफ दिए।
समितिले शिक्षक पदपूर्ति गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत गर्ने गरी सहमति जुटाएको छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र खुलाबाट ५०–५० प्रतिशत पदपूर्ति हुने उल्लेख छ। शिक्षक महासंघ भने ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र २५ प्रतिशत खुलाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने अडानमा छन्।
वार्तामा शिक्षामन्त्री पन्तले शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग हात जोडेर सहमतिमा आउन आग्रह गरेका थिए। यति गर्दा पनि नमानेपछि उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय पुगेर भेटे।
देउवाले शिक्षकहरूको मागअनुसारै सहमति गर्न सुझाव दिएपछि मन्त्री पन्तले समितिबाट यस्तो व्यवस्था पारित गराउन नसकिने जबाफ दिए।
त्यसपछि देउवाले केही दिन समितिको बैठक रोक्न सुझाव दिएका थिए।
देउवाको यस्तो प्रस्ताव बोकेर मन्त्री पन्त र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे सिंहदरबारस्थिति समिति बैठक कक्षमा पुगे। बैठकमा घिमिरेले प्रतिशत किटान गरेर जानुको साटो तोकिएबमोजिम आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिनेछ भन्ने लेखेर जान प्रस्ताव गरे। उनले ६०–४० को प्रस्तावमा कांग्रेसले सहमति जनाउन नसक्ने पनि बैठकमा बताए।
'तोकिएबमोजिम लेखेर त्यसको जिम्मेवार सरकारलाई बनाएर जाने हो भने ठिक छ। जस्ताको तस्तै पास गरेर जाने हो भने कांग्रेसको सहमति रहँदैन,' उनले भने, 'कांग्रेसको असहमतिका बाबजुद विधेयक पास गरेर पठाउनुहुन्छ भने पठाउनुस्, म हिँड्छु।'
'अधिकांश माग पूरा गरेर विधेयक ल्याउने अनि उता आन्दोलन जारी रहनु राम्रो हुँदैन,' उनले अगाडि भने, '७५–२५ मा हामीले सहमति गरेको होइन। त्यो सहमति हुबहु लागू हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। तर आन्दोलनको दबाबमै समितिबाट सबै निर्णय भइरहेको छ। अनि यसलाई अस्वीकार गर्न मिल्छ?'
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरकारले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा हाल कार्यरत अस्थायी र करार शिक्षकहरूले पनि सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। उनीहरूलाई यस्तो प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन कुनै उमेर हद लाग्ने छैन। छनौट हुन नसके सरकारले 'गोल्डन ह्यान्ड सेक' मार्फत् बिदाइको तयारी गरेको छ।
बैठक रोक्न प्रस्ताव गरेका शिक्षामन्त्री पन्तले आफूले कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेलाई शिक्षकसँग वार्तामै जान उचित नहुने बताएको समितिमा उल्लेख गरे।
'मैले वार्तामा नजाऔं, विधेयक पारित गरौं भनेको हो। जिम्मा मै लिन्छु भनेको थिएँ,' पन्तले भने, 'उहाँले ६०–४० मा मैले नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु भन्नुभयो। मेरो बाध्यता छ भन्नुभयो।'
उनले दलीय व्यवस्थामा आफूले सत्ता साझेदार दलको प्रमुख सचेतकको कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएको बताए।
शिक्षक महासंघको दबाबमा मन्त्री पन्त र कांग्रेस प्रमुख सचेतकले बैठक रोक्न प्रस्ताव गरेपछि सांसदहरू आक्रोशित भएका थिए। एमाले सांसद तथा पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सरकारलाई आफैले ल्याएको मस्यौदा वा समितिले जुटाएको सहमतिमा उभिन आग्रह गरिन्।
'सरकार हरेक स्वार्थ समूहको पछि लाग्ने हो भने संसदको मर्यादा बाँकी रहँदैन,' भट्टराईले भनिन्, 'आज एउटा माग लिएर आएको छ, भोलि अर्को माग लिएर आउन सक्छ। यसरी हरेक मन्त्री, संसद र सरकारलाई अक्षम बनाउने नियत सरोकारवालाले राख्न पाउने किन नपाउने?'
कांग्रेसकै सांसदहरूले पनि ६०–४० को प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने धारणा समितिमा राखेका थिए।
कांग्रेसका डिगबहादुर लिम्बूले ६०–४० को विषयमा शिक्षक महासंघसँगको सहमतिमै समितिको प्रतिवेदनमा व्यवस्था गरिएको बताए। उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले शिक्षक विधेयक बन्न लागेको भन्दै विरोध गरे।
'परिवारकै बच्चालाई समेत खुसी पार्न सकिँदैन,' लिम्बूले भने, 'देशभरका मान्छे सहमतिमा ल्याउन सकिँदैन। हामी कसैको दास होइन।' उनले समिति आवश्यक नभए अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने शिक्षकहरूले स्वत: स्थायीको माग गरेको तर पूरा हुन नसकेपछि अहिले बार्गेनिङ अघि बढाएको बताए।
'शिक्षकहरूमा परीक्षा दिएर पास हुन्छु भन्ने आत्मविश्वास नभएकाले बार्गेनिङ गरेका हुन्,' थापाले भने, 'परीक्षा दिएर पास हुन नसक्नेलाई काँध किन बोक्ने?'
अब समितिको बैठकमा ६०–४० को विषय संशोधन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले भने, 'यो विषय लक भइसकेको छ। तोकिएबमोजिम लेख्ने हो भने यो बनाउनु–नबनाउनुको अर्थ छैन। सरकारले फिर्ता लेओस्।'
समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति गरेको छ। तर सहमति भइसकेको विषय पनि उल्टने भय सांसदहरूमा देखिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयक शिक्षकको दबाबमा रोकिँदा कतै 'प्यान्डोराज बक्स' हुने त होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।
श्रेष्ठले सांसदको काम कानुन बनाउने भएकाले कुनै स्वार्थ समूहको दबाबमा समिति बैठक प्रभावित हुन नहुने धारणा राखिन्। '६०–४० को माग हामीले मानेको हो,' उनले भनिन्, 'जिल्ला समन्वय इकाई राखियो। कार्यसम्पादन मूल्यांकन ९० मा झारियो, जबकि निजामतीमा ९५ छ।'
सररकारले विधेयक पास गर्न दुई–तीन दिनको समय मागेको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्पेनबाट फर्कनुअघि विधेयकमा सहमतिको सम्भावना देखिँदैन।
-1746009348.jpg)
