सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन सहजीकरणका लागि सरकारले हरेक वर्ष ऋण थप्दै गएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकमा गरेको वैदेशिक सेयर लगानीसहित १५ अर्ब २४ करोड ८६ लाख रूपैयाँ बराबरको ऋण तथा सेयर लगानी थपिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले यो वर्ष ३४ करोड ८९ लाख रूपैयाँको वैदेशिक सेयर लगानी, दुई अर्ब ८९ करोड ४५ लाख रूपैयाँ बराबरको सरकारी संस्थानमा सेयर लगानी र १२ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ बराबरको ऋण लगानी गरेको छ।
सार्वजनिक संस्थाहरूले नाफा राम्रो नदेखिएपछि पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले सेयर लगानी घटाएर ऋण लगानी बढाएको देखिन्छ।
चालु वर्षमा गरिएको लगानीमा ७९ प्रतिशत ऋण छ।
यो वर्ष सरकारले सबैभन्दा बढी ऋण नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको छ। प्राधिकरणसँग नगद रकम नहुँदा दैनिक कार्यसञ्चालनमा प्रभाव पर्ने देखिएको र विभिन्न निर्माणका कामको भुक्तानीसमेत गर्न नसकेको भन्दै ऋण प्रस्ताव गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणमा नौ अर्ब नौ करोड २० लाख रूपैयाँ ऋण थपिएको छ। यसअघि पनि प्राधिकरणलाई सरकारले ठूलो मात्रामा ऋण दिएको छ। प्राधिकरणको श्वेतपत्र अनुसार सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर ७७ अर्ब रूपैयाँ र सरकार जमानत बसेर १ खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँको वैदेशिक ऋण दिएको छ।
यो वर्ष पनि सबैभन्दा बढी ऋण प्राधिकरणलाई थपिएको हो। प्राधिकरणमा सरकारले यो वर्ष सेयर लगानी पनि उल्लेख्य थपेको छ। नौ अर्ब नौ करोड ऋण लगानी गर्दा दुई अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ सेयर लगानी गरिएको हो।
यसबाहेक यो वर्ष साना किसान विकास बैंक लघुवित्त संस्थालाई एक अर्ब ७ करोड, कृषि विकास बैंकमा ८० करोड ८४ लाख, दुग्ध विकास संस्थानलाई ६० करोड, साझा प्रकाशनलाई ५ करोड र नगर विकास कोषलाई करिब ३८ करोड रूपैयाँ ऋण थपिएको छ।
यो वर्ष सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा सेयर लगानीको रूपमा दुई अर्ब ८९ करोड बढी रकम निकासा गरेको छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत प्राधिकरणमा दुई अर्ब ३५ करोड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई २० करोड, राष्ट्रिय प्रसारण तथा ग्रिड कम्पनीलाई १२ करोड र नेपाल खानेपानी संस्थानलाई २१ करोड रूपैयाँ सेयर लगानीको रूपमा निकासा गरिएको छ।
त्यस्तै सरकारले एसियाली विकास बैंकमा २२ करोड र विश्व बैंकमा १२ करोड रूपैयाँ यो वर्ष सेयर लगानी थपेको छ। सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरेको लगानीमा पछिल्ला वर्षहरूमा ऋणको अनुपात बढ्दो क्रममा देखिएको छ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा २०८० सम्म ६ खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँको लगानीमा ३ खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँ सेयर लगानी र दुई खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ ऋण लगानी रहेको थियो। चालु वर्षको असार मध्यसम्म ८ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँको लगानी पुग्दा ऋण ४ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ र सेयर ३ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
सेयर लगानीबाट सम्बन्धित संस्थानले गरेको नाफाबाट सरकारले लाभांश प्राप्त गर्छ। विगतको तुलनामा यस्तो लाभांशमा केही सुधार आएर ५ प्रतिशत पुगेको छ। तर ५ प्रतिशतको लाभांश अति न्यून मानिन्छ।
सेयर लगानी थप्दा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन छोडेपछि सरकारले ऋण लगानी गर्दै आएको छ। ऋण लगानीमा निश्चित समयमा सावाँ फिर्ता गर्ने र सावाँ फिर्ता नभएसम्मको हकमा ब्याज उठाउने गर्छ।
तर, सरकारले महँगो ब्याजमा ऋण उठाएर सस्तोमा सार्वजनिक संस्थानलाई ऋण दिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले आन्तरिक ऋण ११ प्रतिशतमा उठाएको, मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशतसम्म पुगेको समयमा पनि सरकारले संस्थानहरूलाई औसत रूपमा ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिएको थियो। त्यस्तै सार्वजनिक संस्थानपिच्छे फरक-फरक ब्याजदरमा ऋण लगानी गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो।
-1746009348.jpg)
