व्यक्ति सामाजिक प्राणी भएकाले नै ऊ राजनीतिक प्राणी पनि हो। हरेक सचेत व्यक्ति कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिसँग जोडिएकै हुन्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबारे सुसूचित हुनु तथा दलीय व्यवस्थाका विविध पक्षहरुलाई बुझ्नु र बुझाउनु शिक्षित नागरिकको दायित्व पनि हो।
शिक्षकहरुले कुनै अमुक राजनीतिक दलमाथि आस्था राख्दैमा केही बिग्रने पनि होइन। तर, दलीय राजनीतिको क्रियाशीलताले शिक्षण पेसा भने कमजोर हुनु हुँदैन। राजनीतिक रुपमा सचेत हुन सक्दा यसबाट धेरै पक्षहरुको जानकारी लिन पनि सकिन्छ।
राजनीतिक विषयवस्तु बारे सत्यतथ्य सिकारु समक्ष पुर्याउनु पनि शिक्षकका दायित्व हो। तर, कुनै अमुक राजनीतिक दलको बफादार कार्यकर्ता भएर विभिन्न राजनीतिक विचारधारा तथा राजनीतिक दलहरुको क्रियाकलापको वस्तुगत विश्लेषण सम्भव हुँदैन। यसो हुँदा आफूले आस्था राखेको राजनीतिक दलको जस्तौसुके खराब एवम् गलत कामको पनि ढाकछोप गर्ने र अरु राजनीतिक दलहरुको राम्रा कामहरुको पनि विरोध गर्ने परिपाटी बढीरहेको छ।
देश विकासका लागि त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था मात्र ठिक भएर पनि नहुने रहेछ। राजनीतिक कर्मीहरु या भनौँ राजनीति गर्ने नेता र उनीहरुको कार्यकर्ता इमानदार हुन सक्दा मात्र देशको विकास र उन्नति हुने रहेछ। सबै पेसाकर्मीहरुले तोकिएको जिम्मेवारी इमानदारितापूर्वक पूरा गर्ने हो भने मात्र राजनीतिक दलहरु सफल हुन सक्छन्।
राजनीतिक दलहरु सफल हुनु भनेको देश र राज्य सञ्चालन गर्ने सरकार पनि सफल हुनु हो। दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर शिक्षक लगायत हरेक पेसाकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकै कारण पनि नेपालमा विकास र सुशासन कायम हुन नसकेको हो।
अपवादलाई छोडेर हेर्ने हो भने हरेको देशमा नेता अनुरुपकै कार्यकर्ता हुने गरेको पाइन्छ। राजनीतिक व्यवस्थाले भन्दा पनि नेतृत्वको इमानदारिता, दूरदर्शिता एवम् दृढ इच्छाशक्तिले विकास र परिवर्तनको मार्ग पहिल्याउन सकिने रहेछ। विश्वमा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था अस्तित्वमा रहेको देख्न सकिन्छ। तर, एउटै राजनीतिक व्यवस्था भएका भिन्न मुलुकहरुको विकास र समृद्धि हेर्ने हो भने आकाश-जमिनको फरक पाउन सकिन्छ।
यसो हुनुमा राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक दलभन्दा पनि त्यसको नेतृत्व गर्ने नेताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपाल हुकुमी राणा शासन, राजतन्त्रात्मक एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थासम्म आइपुगेको छ। तर, नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था जुन गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ सोको तुलनामा विकास र समृद्धिको यात्राले भने खासै गति लिन सकेको देखिँदैन।
शिक्षा क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास हुन नसक्दा अन्य क्षेत्रको पनि विकास हुन नसकेको हो। यसो हुनुका धेरै कारणहरु छन्। प्रमुख कारण भनेको असल नेतृत्वको अभाव नै हो भन्न सकिन्छ। राजनीतिक व्यवस्थाको भन्दा पनि राजनीतिक दलको नेता र त्यसका बफादार कार्यकर्ताको भूमिकाले पनि विकास र समृद्धिमा प्रभाव पारेको पाइन्छ।
राजनीतिक दल र ती दलका नेतृत्वको बारेमा गुण र दोषको आधारमा धारणा बनाउने भन्दा पनि आफ्नो आस्था अनुकूल दलीय नेतृत्वको संरक्षण गर्ने कुरामा पनि शिक्षकहरु सक्रिय देखिन्छन्। सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन भेटघाट र गफगाफमा पनि अधिकत्तर शिक्षकहरु छलफलको विषय दलीय राजनीति हुनुले पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ।
शिक्षण सिकाइ सुधार गर्नेतर्फ भन्दा राजनीतिक क्रियाकलापमा शिक्षकहरुले बढी समय दिँदा नेपालको शिक्षा प्रणाली अपेक्षित रुपमा सुधार हुन नसकेको हो भनेर पनि आवाज उठिरहेको छ।
विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पूर्व पनि शिक्षकहरु राजनीतिमा संलग्न थिए। विभिन्न राजनीतिक दलका सक्रिय सदस्यको रुपमा विभिन्न शिक्षक संघ, संगठनहरुमा आवद्ध भएर नेपाली शिक्षकहरुले राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकै हुन्।
दलमाथिको प्रतिबन्द रहेको अवस्थामा राजनीतिक सचेतनाको बाहकको रुपमा नेपाली शिक्षकहरुले आम जनतालाई सुसूचित गर्ने काममा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकै हुन्। तर, त्यस समयमा शिक्षकहरु आफ्नो पेसागत दायित्व पूरा गर्दै आफ्नो विद्यालयीय समयभन्दा अतिरिक्त समयमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने गरेकोले नै उनीहरुको समाजमा ठूलो सम्मान पनि थियो।
शिक्षण सिकाइमा कुनै प्रकारको कमी हुन नदिन पनि त्यतिखेरका शिक्षकहरु प्रतिवद्ध रहेका देखिन्छन्। तर, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै शिक्षकहरु दाम्लो चुँडाएरै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने परिपाटीको विकास हुन थाल्यो। शिक्षकलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउने कुरामा शिक्षक मात्र होइन राजनीतिक दलहरुको पनि ठूलो भूमिका रहेको देखिन्छ।
यसो हुँदा शिक्षकहरुले विद्यालयमा गएर बालबालिकाहरुलाई सिकाउने कार्य पनि प्रभावित भयो। फलतः सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर पनि क्रमशः ओरालो लाग्न थाल्यो। अब शिक्षक शिक्षक मात्र रहेनन्। विभिन्न राजनीतिक दलहरुको सक्रिय कार्यकर्ताको रुपमा रुपान्तरित हुन पुगे।
यस पृष्ठिभूमिमा शिक्षण सिकाइमा भन्दा राजनीतिक दलहरुको कार्यक्रममा शिक्षकको संलग्नता बढ्न पुग्यो। विद्यालयको कक्षाकोठामा पढाउने कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकभन्दा राजनीतिक दल र नेताको अघिपछि हिँड्ने कार्यकर्ता शिक्षकले बढी अवसर पाउने परिपाटी पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। यसो हुँदा शिक्षक आफ्नो पेसागत दायित्वभन्दा पनि दलीय राजनीतिको साझेदार बन्न पुगे।
नेपाली राजनीतिको वर्तमान सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने अन्य पेसाकर्मीको तुलनामा शिक्षकहरुको राजनीतिक संलग्नता बढी देखिन्छ। लामो इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेसको आसन्न चौधौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु भएसँगै सो दल निकट शिक्षकहरुको राजनीतिक गतिविधिहरु ह्वात्तै बढेको छ।
वडादेखि प्रदेश र संघसम्मको अधिवेशनमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सो दलसंग आवद्ध बाहलवाला शिक्षकहरुलाई खटाइएको छ। यति मात्र होइन नेपाली कांग्रेसका विभिन्न तहका पदहरुमा शिक्षकहरु उमेद्वार हुने, उमेद्वार घोषणा गर्ने उपक्रम पनि चलिरहेको छ।
सरकारी दानापानी खाने शिक्षकहरुले निर्लज्ज आफूलाई वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश तथा संघमा प्रतिनिधि/पदाधिकारीको लागि अभियानकै रुपमा नेता/कार्यकर्ताकै हैसियतले मतमाग्ने, प्रचारप्रसार गर्ने, महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधिमा संलग्न हुने परिघटनाले पनि दलीय राजनीतिमा शिक्षकहरुको अस्वभाविक संलग्नता देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेसमा मात्र होइन, नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलमा शिक्षकहरुको सक्रिय संलग्नता छ। नेकपमा एमाले, नेकपा माओवादी, संघीय समाजवादी लगायतका दलहरुको वडा तहदेखि केन्द्रसम्म शिक्षकहरु सक्रिय राजनीतिक भूमिकामा छन्। शिक्षक कुनै पनि राजनीतिक दलमा लागेर कार्यकारी पदमा बस्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यो केवल कागजमा मात्र सीमित देखिन्छ।
शिक्षकको आचारसंहितामा समेत शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर, यी नीतिगत व्यवस्थाको उपहास गर्दै दलीय राजनीतिको पर्यायको रुपमा शिक्षकहरु सक्रिय राजनीतिमा क्रियाशील भइरहेका छन्। राजनीतिमा लागेकै कारण नेता शिक्षकहरुले वृत्ति-विकास लगायतका अन्य लाभहरु लिइरहेका पनि छन् तर, निष्ठापूर्वक आफ्नो कर्तव्यमा तल्लीन इमानदार शिक्षकहरु भने सधैँ हेपिएको मनोविज्ञान लिएर विरक्त बनिरहेका छन्।
नेपालमा दलैपिच्छे शिक्षकका पेसागत संघसंस्थाहरु पनि क्रियाशील छन्। एकीकृत पेसागत संगठनको रुपमा शिक्षक महासंघलाई विकास गर्न खोजिएको भए पनि महासंघ आफै राजनीतिक चंगुलबाट बाहिर आउन सकेको देखिँदैन।
शिक्षकका पेसागत हकहितका लागि यस्ता संस्थाहरु हुनु स्वभाविक मात्र होइन आवश्यक पनि हो। तर, दलीय राजनीतिमा लागेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने परिपाटी भने पक्कै पनि शोभनीय कार्य होइन। यसको लागि राजनीतिक दलहरुले शिक्षकहरुलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन निरुत्साहित गर्नुपर्छ।
पेसागत राजनीति गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको अपव्याख्या गरेर राजनीति गर्न पाउनु पर्छ भन्दै दलीय राजनीतिमा लागेका र लाग्ने शिक्षकहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। शिक्षकलाई सक्रिय राजनीतिमा होइन, प्रभावकारी शिक्षण सिकाइमा सक्रिय बनाउनतर्फ तालुकदार निकायहरु पनि अग्रसर हुन आवश्यक छ।
शिक्षकलाई यसैगरी खुलेआम दलीय राजनीतिमा लाग्न दिने हो भने नेपालको शैक्षिक गुणस्तर थप कमजोर हुने पक्का छ। शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा दलीय शिक्षक होइन, पेसाकर्मी शिक्षक चाहिन्छ भन्ने वास्तविकतालाई हामीले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।
