प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको राजीनामा माग्दै एक सातादेखि इजलासमा नबसी विद्रोह गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अन्तत: सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्न तयार भए।
प्रधानन्यायाधीशले 'सम्मानजनक बहिर्गमन' को प्रस्ताव गरेको भोलिपल्टै इजलासमा फर्किंदा न्यायाधीशहरूको अडान कमजोर भएको हो कि भन्ने कतिपयले आकलन गरिरहेका छन्। न्यायाधीशहरू भने यसमा सहमत छैनन्।
हामीले यसबारे सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशसँग कुरा गर्यौं। उनीहरूले बन्दीका मुद्दा हेरेर आफूहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई 'सम्मानजनक बहिर्गमन' को बाटो दिएको र राजीनामाको मागबाट कसैगरी पछि नहट्ने बताएका छन्।
'उहाँले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव पठाउनुभयो। त्यो भनेको के हो भनेर बुझ्न गएका साथीहरूले आजको छलफलमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेरौं भन्नुभयो। यही नै सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो हो भन्ने कुरा आएपछि हामी बन्दीका मुद्दा हेर्न सहमत भएका हौं,' एक न्यायाधीशले भने।
'सम्मानजनक बहिर्गमन भन्ने तर न्याय क्षेत्रको शुद्धीकरण निम्ति आफूहरूले उठाएका माग पन्छाउने प्रधानन्यायाधीशको रणनीति रहेछ भने त्यो थाहा हुँदाको दिन फेरि इजलास नबस्ने कुराकानी भएको छ,' उनले भने।
उनका अनुसार केही कनिष्ठ न्यायाधीशहरूले बन्दीका मुद्दा हेर्नुपर्ने कुरा छलफलमा उठाएपछि वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले त्यसमा असहमति जनाएका थिए। तर पछि प्रधानन्यायाधीश राणालाई यही नै सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो हो भन्ने लाग्छ भने एकता तोड्नु हुन्न भन्ने कुरा भएको वरिष्ठ सातमध्येका एक न्यायाधीशले बताए।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको 'सम्मानजनक बहिर्गमन' गराउने जिम्मा वार्ताकार न्यायाधीशहरू अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्मालाई नै दिएको पनि उनले बताए।
'प्रधानन्यायाधीशले कहिले मार्गप्रशस्त गर्नुहुन्छ भनेर हामी केही दिन हेर्छौं। यो हाम्रो मात्र कुरा होइन, देशभरिका न्यायाधीशहरूले हामीलाई साथ दिएका छन्। नेपाल बार आन्दोलनमा छ। तर प्रधानन्यायाधीशले एक्जिट पनि नगर्ने र छलछाम गर्नतिर लागे देशैभरिका न्यायाधीशले इजलास नबस्ने भन्ने दिन आउन सक्छ,' अर्का एक न्यायाधीशले भने।
उनका अनुसार ‘सम्मानजनक बहिर्गमन' को प्रस्ताव आएपछि न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र हेर्ने जानकारी दिएका थिए। ‘त्यहीअनुसार उहाँले आफ्नो इजलास राख्नुभएको छैन। अरू न्यायाधीशलाई मात्र बन्दीका मुद्दा तोक्नुभएको छ। हाम्रै मागअनुसार उहाँले पेसी तोकेकाले आजैदेखि बन्दीका मुद्दा हेरेका हौं,’ उनले भने।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म उनले तोकेका अरू मुद्दा नहेर्ने पनि उनले जानकारी दिए।
'उहाँको राजीनामा आउनुपर्छ भन्नेमा हामी सबै एकमत छौं। त्यसैले राजीनामा नआएसम्म बन्दीबाहेक अरू मुद्दा हेर्दैनौं। त्यति मात्र होइन, उहाँ इजलासमा फर्किनुभयो भने हामीले बन्दीका मुद्दा पनि नहेर्ने निर्णय गरेका छौं,' उनले भने, 'उहाँसँग हाम्रो वार्ता जारी छ। वार्ता कसरी अघि बढ्छ हेर्दै जाने कुरा भएको छ।'
यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो राजीनामा माग्दै साता दिनदेखि इजलासमा नबसी छलफलमा जुटेका न्यायाधीशहरूलाई आइतबार 'सम्मानजनक बहिर्गमन' को प्रस्ताव पठाएका थिए। यसबारे बुझ्न आइतबार साँझ न्यायाधीश अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशको कार्यकक्ष पुगेर छलफल गरेका थिए।
उनीहरूले सुरूमा न्यायाधीशहरूको माग, नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनबारे सम्झाउँदै प्रधानन्यायाधीशको ठोस कुरा के हो भनेर सोधेका थिए। यसरी 'सम्मानजनक बहिर्गमन' को प्रस्तावबारे बुझ्न गएका न्यायाधीशहरूसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालय सुधार गर्न समय मागेका थिए।
'मैले न्यायालयमा केही सुधारका काम गर्नुछ। ती काम गर्न केही समय लाग्ला। त्यसपछि म छोड्छु,' राणालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'तर जबर्जस्ती म राजीनामा गर्दिनँ, संविधानको प्रक्रियाअनुसार छाड्छु।'
स्रोतअनुसार उनले आफ्ना कुरा सुनाएपछि न्यायाधीशहरूले रातभरि सोच्न समय दिए र सोमबार पनि यसबारे कुरा गर्न आउने बताएका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले 'सम्मानजनक बहिर्गमन' को प्रस्ताव न्यायाधीश मनोज शर्मामार्फत् पठाएका थिए।
मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक परिषद लगायतमा भाग मागेको, सर्वोच्चले गरेका फैसला देखाएर सौदाबाजी गरेको र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्छु भनेर पछि हटेको लगायत विषयमा प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका हुन्।
दसैंअघि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश राणाले मागेको भागमा उनकै जेठान गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरेका थिए। चर्को विवादपछि हमालले राजीनामा दिए।
प्रधानन्यायाधीशले यसरी सत्तामा भाग खोज्नु न्यायालयमा विचलन हो भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ। न्यायायाधीशहरू पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेका इजलासमा नबसी उनको राजीनामा कुर्ने र थप रणनीतिका लागि छलफलमा बसेका छन्।
न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरि फुयाँल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी बसेर बारसँग प्रधानन्यायाधीशले गत सोमबारका लागि बोलाएको फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए।
त्यो दिन सर्वोच्चका अरू पाँच न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, अनिल सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुँडाल र तेजबहादुर केसी बिदामा थिए।
न्यायाधीश चुँडाल मंगलबार आएर प्रधानन्यायाधीशविरूद्धको छलफलमा सामेल भए। मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतमा अनुपस्थित तीन न्यायाधीशले आफूहरू १५ न्यायाधीशको साथमा रहेको र उनीहरूले गर्ने निर्णयमा सहमति रहने सन्देश पठाए।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले पनि बिहीबार आफू १८ न्यायाधीशको साथमा रहेको सन्देश पठाएका थिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशसहित २० न्यायाधीश रहने सर्वोच्च अदालतमा १९ जना प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध एकजुट भएका छन्।
