सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई एनसेलमाथि तत्काल कर निर्धारण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारणको सूचना दिएपछि दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल कर निर्धार रोकीमाग्न अदालत गएको छ।
एनसलका तर्फबाट रमेश घिमिरेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले बुधबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको होश्र
यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ अनुसार एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणको क्रममा कर निर्धारण गर्न लागेको पूर्वसूचना कम्पनीलाई पुस १० दिएको थियो।
चार वर्ष अघि भएको एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणको क्रममा पुँजीगत लाभकरको विषयमा लामो समय विवाद उत्पन्न भएको थियो। उक्त विवाद पनि सर्वोच्चमै गएर टुंगिएको थियो। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार एनसेलले पुँजीगत लाभर तिरिसकेको छ।
