कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलको क्रम सकिएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा अन्तिमपटक बजेटमाथि छलफल गरिएको छ।
छलफलकेन्द्रित सुरुदेखि अन्तिसम्मको सदनमा बोल्ने सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका ससदहरुले बजेटमाथि असन्तष्टि जनाएका छन्।
उनीहरुले बजेटमा असन्तुलन, मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित हुनेगरी बजेट आएको, जनता सडक कार्यक्रममा रकम घटाइएको, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा बजेट शीर्षक नखुलाई डल्लो बनाएर राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
छलफपलमा भाग लिएका सबै ससदहरुले चालुतर्फको बजेट धेरै भएको टिप्पणी गरेका छन्।
अन्तिम पटकको छलफलका क्रममा बोल्दै ससद बद्मीक्वाँरी बोहराले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सानासाना योजनामा १ अर्ब बढी रकम भएको भन्दै साना योजना बनाउनुभन्दा पनि पहिला डोल्पा पुग्ने बाटोका पुलहरु पूरा गर्नेगरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
बोहरा डोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ससद हुन्। सांसद सुशीलकुमार थापाले मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयमा रहेको शिर्षक नखुलाइएको बजेटप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले पत्याउनै नसकिने गरी राखिएको चालु खर्चले बजेटमा असमानता देखिएको बताए।
‘यसरी राखिएको डल्लो बजेट र चालु खर्च घटाएर निर्वाचन क्षेत्रहरुमा किन प्राथमिकता दिन सकिन्न?,’ उनले भने, ‘ससदहरुसँग निर्वाचन क्षेत्रका मुख्य आवश्यकता मागेर त्यस अनुसारको बजेट विनियोजन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्थ्यो त्यसअनुसार हामी सांसद अगाडि बढ्थ्यौँ।’
उनले दैलेखमा तीन सय घरपरिवार मुस्लिम वस्ती भएकोले त्यहाँ मदरसा खोल्नेगरी बजेटमा व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्। सांसद करवीर शाहीले पनि पर्यटकीय क्षेत्र र भ्यू टावरका नाममा बजेट मन्त्रीको निर्वाच क्षेत्र केन्द्रित भएको बताएका छन्। उनले साविकको कर्णालीको विकासका लागि भएको आजसम्मको लगानी, त्यसको प्रतिफल सरकारले नहेरेको बताए। उनले कर्णालीमा विकासका लागि सरकारले ध्यान दिनुभन्दा पनि कार्यकतालाई ओत लगाउने प्रयास बजेटमा गरिएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘चालुतर्फको बजेट बढी राखियो, यसलाई घटाएर कर्णालीमा लगानी गर्नु जरुरी छ कि,’ उनले भने, ‘यो अस्वभाविक चालु खर्च आफ्ना कार्यकर्तालाई ओत लगाउनेगरी छुट्यायौं कि?’ सांसद शाहीले अहिले बजेटका बारेमा ससदहरुको मुख अध्यारो भए पनि रातो किताब आउँदा मुख उज्यालो हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्। आगामी आर्थिक बर्षको बजेट असन्तुलित र मन्त्री निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएकाले परिमार्जन गर्न उनले आग्रह गरे।
ससद धर्मराज रेग्मीले सुर्खेतको विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारका लागि बजेटमा सम्बोधन नगरिएको, प्रदेश राजधानीको सडक र खानेपानीको समस्या समाधानका लागि कम रकम विनियोजन गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले संघीयता नहुँदा काठमाडौंको सरकारले किन कर्णालीको विकास गरेन भन्ने अवस्थापछि संघीयता आउँदा कर्णाली प्रदेश सरकार सुर्खेत बसेर यहाँको विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्न नसकेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। उनले पनि चालु खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
ससद गुलाबजंग शाहले पनि पुँजीगत भन्दा चालु खर्च धेरै भएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उनले यसलाई घटाएर पुँजीगत बजेट बृद्धि गर्न माग गरे। अर्का सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले अस्वभाविक रुपमा बढाइएको चालु बजेटको आवश्यकताबारे प्रस्ट नपारिएको बताए। उनले भने, ‘चालु खर्च १३ अर्ब भन्दा धेरै छ, यो किन चाहिएको हो? यो कुन-कुन शीर्षकमा खर्च हुने हो? यसलाई विचार गर्दै परिमार्जन गर्न जरुरी छ।’
उनले जनता सडक कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षको भन्दो आगामी आर्थिक बर्षको बजेट घटाइएको भन्दै आपत्ति जनाए। यसलाई बढाएर कम्तीमा पनि १० करोड रुपैया पुर्याउनुपर्ने उनले औंल्याए। प्रदेश सरकारले जनता सडक कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ करोडका दरले छुट्याएकोमा यस बर्ष दुई करोडका दरले विनियोजन गरेको छ।
सांसद श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीलाई आकर्षक सेवा सुविधा दिन जरुरी रहेको औंल्याए। उनले कर्मचारीलाई आकर्षक सेवासुविधा दिएमा कर्णाली प्रदेशले कर्मचारीको अभाव खेप्नुनपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। अर्का सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले अति दुर्गम भेगका वस्तीहरु बजेटमा समावेश नभएको बताए। अति दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले सडक, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार नभएकै कारण दुख खेप्नुपरेकोले यसलाई समावेश गर्नेगरी बजेट नल्याइएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
बजेट कार्यान्वयनमा विश्वास दिलाउँछु: अर्थमन्त्री
आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेटमाथिको शैद्धान्तिक छलफलपछि सद्नमा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे।
एक वर्षभन्दा बढी समय बजेट कार्यान्वयनको तीतो अनुभव भोग्नुपरेकोले आगामी वर्षको बजेटमा शंका उत्पन्न हुनु सामान्य भएको भन्दै उनले सबैसँग छलफल गरेर राम्रा योजना बनाएर कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने र यसले कार्यान्वयनमा प्रगति हासिल हुने बताए।
‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारी, कानुन, संरचना अभावजस्ता कारण र कर्मचारी समायोजनका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भयो,’ उनले भने, ‘अब लोकसेवा आयोग गठनको प्रक्रियामा पनि अघि बढ्छौं, यसले कर्मचारी अभाव झेल्नुपर्दैन र आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयन सोचेअनुसार हुने छ।’
उनले माध्यमिक विद्यालय सम्मको जिम्मा स्थानीय तहलाई भएकाले त्यसभन्दामाथिको शिक्षालाई केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गरेको बताए। छलफलका क्रममा ससदहरुले शिक्षामा थोरै बजेट विनियोजन गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।
