सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू सात प्रदेशमा केन्द्र सरकारबाट प्रमुख सचिव र मन्त्रालयपिच्छे सचिवहरू पठाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जारी संघीय निजामती ऐनमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसदहरूले प्रदेशको आफ्नै लोक सेवा आयोग गठन सुरू भइसकेकोले प्रदेश निजामती सेवा ऐनअनुसार नै प्रमुख सचिव र मन्त्रालयमा सचिव राख्नुपर्ने बताएका हुन्।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेशमा प्रमुख सचिव, मन्त्रालयपिच्छे सचिव र सात सय ५३ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट पठाउने गरी दरबन्दी राखिएको छ। यो व्यवस्था कायमै रहे कर्मचारी प्रदेशमा भन्दा केन्द्र सरकारप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने आशंका सांसदहरूको छ।
पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्रीसमेत रहेकी सत्तारूढ नेकपा सांसद रेखा शर्माले ऐनको १२३ दफाको सबै उपदफा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएकी छन्। बरू प्रहरी समायोजन ऐनमा राखेकै जस्तो व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा पनि राख्न सकिने उनले बताइन्।
‘ऐनमा नै प्रमुख सचिव र सचिवको अलगै व्यवस्था गरौं। प्रमुख सचिव केन्द्रबाट पठाउँदा पनि खासै फरक पर्दैन,’ शर्माको तर्क छ, ‘मन्त्रालयका सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै पद हुनुपर्छ। केन्द्रबाट पठाउने होइन।’
प्रदेशले कर्मचारी राख्न सुरू नगरेसम्म केन्द्रबाटै सचिव पठाउन सकिने उनले बताइन्।
प्रदेशमा केन्द्रले सचिव पठाउँदा आपसी समन्वय नहुने गरेको शर्माको भनाइ छ।
‘प्रदेश मन्त्री मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने, त्यो मन्त्रीको सचिव केन्द्र (प्रधानमन्त्रीले) पठाइदिने? यस्तो गरेपछि कसरी प्रदेशको आपसी सम्बन्ध हुन्छ र काम अघि बढ्छ?,’ सांसद शर्माको प्रश्न छ।
सत्तारूढ सांसद शर्माकै जस्तो तर्क प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुको पनि छ।
‘प्रदेश मन्त्रालयका सचिव (सहसचिव तहका) लाई प्रदेश अन्तर्गत नै दरबन्दी राखौं, केन्द्रमा राख्नु पर्दैन,’ बडुले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रमुख सचिव संघकै दरबन्दी राखे पनि फरक पर्दैन। त्यसले संघ र प्रदेशका बीच समन्वय गर्ने बाटो पनि हुन्छ।’
केन्द्रबाट धेरै नियन्त्रण गर्यो भन्ने महशुस प्रदेशलाई भएको गुनासा आएकोले प्रदेशमा खटाइने सचिवहरू केन्द्रबाट पठाउन नहुने तर्क उनले गरे।
‘केन्द्रले नियन्त्रण गर्यो भनेर बेलाबेला प्रदेशले आवाज उठाइराख्या पनि छ,’ उनले भने, ‘सहसचिव वा सो सरह भन्नेमा स्वास्थ्यतर्फका ११ औं तहकालाई पनि सामेल गरौं।’
प्रदेश मन्त्रालयका सचिवका लागि केन्द्र सरकारमा दरबन्दी राख्न नहुने उनले बताए।
‘प्रदेशका सचिवका लागि त्यही दरबन्दी राखौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशमै दरबन्दी भए आफ्नोपन र जिम्मेवारी पनि बोध हुने भयो। अन्यथा केन्द्रतिर जवाफदेही हुन्छन्।’
मुख्यमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्ने र उनका सचिव भने केन्द्र सरकारबाट पठाउने व्यवस्था नमिल्दो हुने बडुले बताए।
‘स्थानीय तहमा पनि कार्यकारी अधिकृत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि केन्द्रबाट पठाइराख्दा खटाएको ठाउँमा नबस्ने समस्या आइपर्यो। हाजिर गर्छन् केन्द्र धाउँछन्, गाउँमा काम भएन,’ बडुले भने, ‘पहाडी क्षेत्रका गाउँपालिका नायब सुब्बाले चलाइराखेका छन्, अधिकृत जानै मान्दैनन्। त्यसकारण केन्द्रमा ती दरबन्दी राख्न जरूरी छैन।’
उनले प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी प्रदेशमा राख्नु पर्ने बताए।
‘प्रदेशमा दरबन्दी राखियो भने प्रदेशले नै स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँछ, कर्मचारी गए/नगएको उसैले अनुगमन गर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको सम्बन्ध प्रदेशसँग, प्रदेशको केन्द्रसँग हुन्छ। सबै कुरा केन्द्रले गर्न चाहने तर कर्मचारी पठाउन नसक्ने व्यवहार देखिएको छ यो हटाउनुपर्छ।’
प्रदेशले खटाएका कर्मचारी कम्तिमा दुई वर्ष अनिवार्य तोकिएको ठाउँमा बस्नुपर्ने नियम बनाउनुपर्ने उनले बताए।
‘कानुनी व्यवस्था भयो भने काम छाडेर कर्मचारी हिँड्दैनन्,’ उनले भने।
तर सांसदहरूको मागमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिव सकारात्मक देखिएका छैनन्।
मन्त्री लालबाबु पण्डितले अन्तरसम्बन्ध कायम राख्न प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालय सचिव केन्द्रबाटै खटाइने बताए।
‘प्रदेश प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिव संघीय निजामती सेवा ऐनबाट नै व्यवस्था हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमाथि अविश्वास गरेको, अधिकारमाथि कुठाराघात भएको रूपमा बुझ्न हुन्न।’
उनले संघबाट नै प्रदेशमा सचिव खटाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकोले ऐन संशोधन गर्न नसकिने अडान राखेका छन्। ‘भारतमा पनि संघबाट नै प्रदेशमा सचिव खटाउने व्यवस्था छ,’ मन्त्री पण्डितले भने।
मन्त्रीकोजस्तै तर्क सचिव यादवप्रसाद कोइरालाको पनि छ।
सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा केन्द्र तथा प्रदेशबीच अन्तरसम्बन्ध राख्न केन्द्रबाटै सचिव पठाइनुपर्ने उनले बताए। ‘केन्द्रबाट गएको अनुदान र बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधिमुलक रूपमा रहनुपर्ने हुँदा पनि प्रदेश सचिव नियुक्तिको व्यवस्था केन्द्रबाटै भएको हो,’ उनले भने, ‘समायोजन ऐनसँग संघीय निजामती सेवा ऐनका केही कुरा भिन्न हुन सक्छ।’
