प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुइटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिएर केन्द्रमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय राख्न लिएको निर्णयको 'साइड इफेक्ट' प्रदेश संसदमा देखा परेको छ।
शुक्रबार सुरू भएको प्रदेश १ संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा केही विचित्रका दृश्य देखिए।
प्रदेश १ मा कांग्रेसको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले पार्टी सभापतिको निर्णयमा असन्तोष जनाउन संसदमा सरकारको प्रतिरक्षा हुने गरी बोलेका छन्।
कोइरालाको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेस सांसदहरूले नै आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।
कांग्रेस संसदीय दलका कोइरालाको बोली शुक्रबारको संसदमा पूरै फेरिएको थियो। केही दिनअघिसम्म मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको नियुक्ति नै असंवैधानिक भएको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई दबाब दिन जाने कामको नेतृत्व गरेका उनले शुक्रबार संसदमा बोल्ने क्रममा भने सरकारकै प्रतिरक्षा गरिदिए।
कोइरालाभन्दा अगाडि बोल्ने विपक्षी नेताहरूले सरकारले विशेष अधिवेशन बोलाउने बेलामा हिउँदे अधिवेशन बोलाएको र सरकारले संविधान मिचेर आफ्नो आयु बढाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका थिए।
कांग्रेस नेता कोइरालाले बोल्ने क्रममा ‘नाग पन्चमीदेखि हिउँद लाग्छ’ भन्दै त्यसमा आलोचना जरुरी नभएको बताए ।
केही दिनअघिसम्म मुख्यमन्त्री आचार्यको कटु आलोचना गर्दै आएका उनले थपे, ‘मुख्यमन्त्री आचार्य आफैं अग्लो कदको नेता हुनुहुन्छ। उहाँलाई संविधानबारे सबै कुरा थाहा छ र त्यो पालना गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ।’
यसबाहेक चाडपर्वको शुभकामना दिएर उनले मन्तव्य टुंग्याए।
उनले बोल्दाबोल्दै विपक्षी लहरका सांसदले मुखामुख गर्न थालेका थिए।
कोइरालाले यसरी सरकारकै प्रतिरक्षा हुने गरी संसदमा बोलेको पार्टी सभापति देउवाको निर्णयमा असन्तोष जनाउनका लागि भएको उनी निकट एक सांसदले बताए।
कोइरालालाई डाक्टर शेखर कोइरालासहितको टिमले भावी मुख्यमन्त्रीको दाबेदार बनाइरहेका बेला देउवाले भने बागमती र प्रदेश १ दुवै सरकारको नेतृत्व नेकपा एसलाई दिने सहमति गरेका थिए। त्यसले कोइराला पक्ष प्रदेशमा असन्तुष्ट छ।
नेता कोइरालाले सरकारकै प्रतिरक्षामा बोलेपछि सत्तारूढ एमालेका तर्फबाट बोलेका हिक्मत कार्कीले उनैलाई समर्थन गरे। कार्कीले विपक्षीसित बहुमत नभएको भन्दै सिद्ध गरेर देखाउन चुनौती नै दिए।
केन्द्रको गठबन्धनलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेश सभाको नयाँ भवनमा आयोजित पहिलो बैठकमा सत्तारूढ सांसद बस्ने सिटमा भन्दा विपक्षमा बस्नेहरूको संख्या अधिक थियो।
विपक्षी गठबन्धनसँग प्रदेशमा बहुमत सांसद संख्या छ। ५० जना विपक्षी गठबन्धनमा हुँदा सत्तारूढ एमालेतिर ३९ सांसदमात्रै छन्।
तर, मुख्य विपक्षी नेताले गठबन्धनका अन्य घटकले चाहे जसरी संसदमा नबोलेपछि विपक्षी सांसदहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्।
एमालेले सरकारले संविधान मिचेको विपक्षी आरोपको खण्डन गर्दै त्यस्तो लागेको भए अदालत जान विपक्षी गठबन्धनलाई चुनौती दिएको छ।
शुक्रबार सुरू भएको प्रदेशसभा बैठकमा सबै दलका नेताहरूले शुभकामना मन्तव्य राख्ने क्रममा सरकारले संविधान मिचेर आफ्नो आयु लम्ब्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका थिए। विपक्षीहरूले बोलिसकेपछि मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले बोलेनन्।
उनको तर्फबाट बोल्दै हिक्मत कार्कीले संविधान मिचेकोजस्तो लागेको भए अदालत जान चुनौती दिएका हुन्।
‘साथीहरूले संविधान मिचेको आरोप लगाउनुभयो, एमाले संविधान अनुसार अघि बढ्ने दल हो,’ कार्कीको भनाइ थियो, ‘यदि संविधान मिचेको जस्तो लागेको भए उच्च अदालत यहीँ विराटनगरमा छ। त्यतातिर जाँदा पनि हुन्छ।’
एमाले संसदको सबभन्दा ठूलो दल भएको बताउँदै उनले अब ६ जना सांसद भए सरकार पूरा अवधि टिक्ने र टिकाउने दाबी पनि गरे।
उनी अघि बोलेका माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्र आङ्बोले संविधानको धारा र मर्म मिचेर सरकार अघि बढेको र त्यो विपक्षीका लागि स्वीकार्य नहुने बताएका थिए।
‘झन्डा हल्लाउने र नाम लेखाउने रहरमा संविधान मिचिएको थियो, अझै पनि मिच्ने क्रम जारी छ’, उनले भने ‘यसमा सभामुखले पनि सत्यको पक्षमा उभिएर अबको अग्नी परीक्षामा खरो उत्रनुपर्छ।’
एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले पनि सरकारले संविधानको गलत व्याख्या गरेर सरकारको आयु लम्ब्याउन खोजेको बताए।
जनता समाजवादीका जयराम यादवले पनि सरकारले संविधान अनुसार अघि बढ्न नचाहेको र संविधान मिचेको आरोप लगाएका थिए।
