जब चुनावको मिति नजिकिन थाल्छ राजनीतिक दलका नेता गणलाई आफ्नो जिल्लाको निकै चिन्ता लाग्छ। त्यहाँका नागरिकको निकै याद आउँछ, खान बिर्सिनुहुन्छ होला तर नागरिकको एक एक गन्ती गर्न भने पटक्कै बिर्सनुहुन्न।
यदि झुक्किएर बाटोमा भेटिएछ भने पनि साइनोमा कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न । आफ्नै साख्खै काका, ठूलाबाले जस्तै सोध्नुहुन्छ नेताज्यूहरू, घरमा कस्तो छ? आमा बुवालाई कस्तो छ? खेतीपाती कस्तो छ? गाउँमा जाने कुनै चिन्ता नगर्नुस् हामीले गाडीको प्रबन्ध गरेका छौं, तपाईहरूलाई आरामसँग घरमा पुर्याउँछौं र फिर्ता ल्याउँछौं, हामीले राजनीति गरेकै तपाईहरूको लागि त हो नि… ।
नेता ज्यूका यस्ता चिल्ला कुरा सुन्दा सामान्य नागरिक मख्ख नपर्ने कुरै भएन।
ओहो खाँटी नेता त यिनै रहेछन् कि क्या हो भन्ने आभाष हुन्छ। चुनावमा भोट हाल्ने नागरिकको अधिकार हो, जहाँ भए पनि आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्नुपर्छ। तर नेता ज्यूहरू यति उदार भइदिनुहुन्छ कि नागरिकलाई भोट हाल्नको लागि आफ्नै खर्चमा घर-घरमा पुर्याउनुहुन्छ, बाटोमा खाना, नास्ताको कुनै दरकार हुँदैन, राम्रो मेजमान गर्दै उहाँहरूले घरसम्म पुर्याउनु हुन्छ।
सहरमा कोही रहरले धेरै बाध्यताले बस्न विवश छन्। सामान्य ज्याला मजदूरी गरेर बस्नेदेखि लिएर आलिसान महलमा बस्नेहरू सबै यही सहरमै अटाएका छन्।
सहरमा कममात्रैका रहर धेरै कहरले अटाएका छन्। सहर धेरै गाउँलेहरूका लागि अपरिचत विरानो मुलुक हो। यो विरानो मुलुकमा उपत्यका बाहिरबाट आएका नागरिकलाई सितिमिति नागरिकको दर्जा समेत दिन हिचकिचाहाट हुन्छ।
सहरमा घरहरू जति जति नजिक हुन्छन् मनहरू त्यति नै दूर भइदिन्छन्। यो विरानो सहरमा पसिनाको मूल्य हुन्छ, श्रमको मूल्य हुन्छ, कोठाभाडा तिर्ने हैसियत हुन्जेलसम्म घरवालाले मान्छे ठान्छन्, पसलमा उधारो नल्याउन्जेलसम्म साहुजीले मान्छे ठान्छन् तर जब काम गरेको पैसा मालिकले दिँदैन, मजदूरले खान नपाउने अवस्था आउँछ।
उसले खानै पाउँदैन त घरभाडा तिर्न सक्नै हैसियत कहाँबाट राखोस्? घरबहाल तिर्न नसकेपछि घरबेटीको निसानामा पर्छ, भाडा तिर्न सक्दैनौ भने मेरो घरमा नबस्नू, अन्तै कोठा खोज्नू .... ।
पसलेले उधारो सामान पत्याउँदैन, ठूलठूला जागिरे, चिनजानका व्यक्तिलाई हजारौको सामान पत्याउने साहुजीले एउटा मजदूरलाई एक किलो दाल, एक किलो चिनी पत्याउँदैन, किनेर खान नसक्ने भए किन सहरमा बस्ने नि? गए भइहाल्यो नि गाउँ ... यस्ता तीरका वाण पटक पटक मनमा घोचिन्छन्।
केही महामारीको सुइँको पाउनासाथ व्यापारीहरूलाई चाडवाड आउँछ, सामानको कालोबजारी सुरू भइहाल्छ, हिजोको मूल्यमा कुनै पनि सामान पाइँदैन, पाइहाले पनि चर्को मूल्य चुकाउनुपर्छ।
पहुँचवालाको घरमा दर्जनौं ग्याँसका सिलिन्डर एकै क्षणमा पुग्छन् तर एउटा सामान्य मजदूरी गरेर खाने वर्गको लागि चुल्हो बाल्न हम्मेहम्मे पर्छ।
बाध्यताले, दुई चार पैसाको जोहो होला भनेरै सहरभन्दा बाहिरका नागरिक अपरिचित सहरमा भित्रिएका हुन्। उनीहरू श्रम बेचेर खाएका छन् तै पनि पहुँचवालाहरू पत्याउँदैनन् र एकतमासले रमिते बन्छन्।
सरकारले कोरोना महामारीलाई लक्षित गर्दै एक महिनाअघिदेखि देश लकडाउन गर्यो। के होला के होला भन्ने आम नागरिकको चिन्ता एक्कासि चैत ११ गतेदेखि भएको लकडाउनले रन्थनियो।
पैसा हुने, पहुँच हुनेहरूले खाद्यान्नको भरपुर जोहो गरे, ग्याँसको जोहो गरे, विद्युतीय चुल्होको जोहो गरे तर बिहान श्रम गरेर साँझको जोहो गर्ने वर्ग सबभन्दा बढी मारमा पर्यो।
सरकारले दुई चार दिनअघि नै अब देश यस्तो हुँदैछ भन्ने छनक मात्रै दिएको भए नागरिक आफ्नो जन्मथलोमा आरामले जान्थे होला।
स्कुल, क्याम्पस बन्द भएपछि विद्यार्थीहरू गाउँमा ओइरिए तर मजदूर वर्ग काम गरिरह्यो, जब देश ठप्प भयो, दुई चार दिनलाई पुग्ने रासन पानी सकियो अब अर्को विकल्प छैन।
गाउँमा जाऔं देश ठप्प छ, सवारी साधन चलेका छैनन्, कोरोनाको त्रास छ, हिजो किरिया बसेका किरियापुत्रीलाई समेत मतदान स्थलमा पुर्याउने नेतागण पूरै लकडाउनमा छन्।
सुत्केरी भएका महिला समेत मतदान स्थलमा गएर भोट खसाए, दीर्घरोगी, बयोबृद्ध, अपांग, अशक्त सबै नागरिक काम लागे चुनावमा, एक एक हिसाब हुन्छ चुनावको बेलामा, को आयो आएन, कसले भोट खसायो- खसाएन तर तिनै भोट खसालेका हातमा अन्न नहुँदा, हिजो किरिया बसेर भोट खसाएका नागरिक विपत्तिमा भोकै हुँदै कुनै नेता ज्यूलाई चासो भएन।
सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबबाट राहत कोषको स्थापना गर्यो, त्यो राहत निकै खान नपाएका भोका पेटकै लागि थियो।
सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट कोषमा रकम जम्मा गर्यो, विभिन्न राहतका कार्यक्रमहरू तय गरिए तर भोको पेट अघाउन पाएन।
लकडाउनको दोस्रो, तेस्रो सातामा बल्लतल्ल मुश्किलले पाएको पाँच किलो चामल, एक पोका नुन, एक पोका तेल, एक डल्लो साबुन, एक पोका दालले कति छाक खाने? एक जनाको परिवारलाई केही दिन पुग्ला तर दुई/ चार परिवार रहेछ भने त्यो राहत दुई चार छाकमात्रै हो त्यसपछि के गर्ने? के खाने? राहत दिने निकायमा आफ्नो पहुँच छैन, राहत लिनको लागि भोग्नुपर्ने झन्झट र व्यवहारले मजदूर आहात बन्न थाले।
कलिला बच्चा, काखी च्यापेर निर्दयी सहरलाई छेको लगाउँदै बाउबाजेका पालामा नुन लिन लागेको लावालस्कर जस्तै गरी नागरिक गाउँमा हान्निन थाले।
संचार माध्यममा एकपछि अर्को समाचार आउन थाले, बाटोमा मनकारी मनले सकेसम्म सहयोग गरे, खाना खुवाए, बस्ने प्रबन्ध गरे, जसोतसो हिँडेर सहर हान्निएका पाइलाहरू गाउँमा भित्रिए र आनन्दको सास फेर्न पाए।
पैदलै हिँडेर गाउँ जान निस्किएकाहरू पनि सुविस्ताले हिँड्न पाएनन्, कोही त तीन चारपटक फिर्ता भएपछि मात्रै जान पाए।
संचारमाध्यममा आएका प्रतिनिधि घटनाका पात्रहरूको भनाइ र भोगाइले मन अमिलो बनाउथ्यो।
चुनावका बेलामा कोरा बारेका, मुखमा अक्सिजनको सिलिन्डर झुन्डाएका, बच्चाको न्वारान समेत गरेका सुत्केरी आमाहरूलाई घर-घरमै पुगेर आरामले मतदानस्थलसम्म पुर्याउने नेतागण जनता मर्काका पर्दा किन मौन बस्ने? यदि भोको पेटले लकडाउन उल्लघंन गर्यो भने त्यसको सजाय के हुन्छ? भोको पेटले बाहिर देश बन्द भन्दैन, अन्नपानी खोज्छ त्यो बेलामा के गर्ने? मनकारी मन जसले यस्तो महामारीमा पनि भोका गरिबको पेट भरिदिए उनीहरू सबभन्दा ठूला भगवान हुन्।
चौतर्फी पैदलयात्रुको लावालस्कर कम नभएपछि बाध्य भएर आफ्नो टोलका, आफ्नो इलाकाका नागरिक सम्बन्धित स्थानसम्म पुर्याउने तातो लाग्यो नेतागणहरूलाई।
बसै रिर्जभ गरेर यात्रु ओसार्न आउनुभयो, उहाँहरूको यो कदमलाई सलाम छ। यति काम पहिले नै गर्दिएको भए? अहिले त गाउँगाउँमा सरकार छ, आफ्नो वडा, टोलका नागरिक को कहाँ छन् सबै रेकर्ड हुन्छ, संकटको बेलामा काम लाग्ने निकाय पो जीवनभर यादगर हुन्छ, मनन गर्न लायक हुन्छ।
विषम परिस्थितिमा पनि कतिपय राजनीतिक दल, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू लागि पर्नुभयो उहाँहरूको कदमलाई जति सम्मान गरे पनि कम हुन्छ तर उहाँहरूको सिको सबैतिर किन हुन सकेन? राज्य कोषमा अर्बौं कोष जम्मा हुन्छ तर सामान्य मजदूरी गरेर खाने वर्गले कुहिएको चामल, दाल, आलु पाउँछ, यो राहत हो कि अपमानको पराकाष्ट?
सरकारले विभिन्न हटलाइनको व्यवस्था गरेको छ, भोको पेट रहन दिँदैनौं भनेको छ तर राहत पाउनुपर्ने वर्गले राहत पाउँदैन।
घाँटीमा पहेंलपुर सुन ढल्काउँदै, हातमा लाखौंको आइफोनले सेल्फी खिच्दै राहत लिनेको जमात ठूलो छ।
कोही हारगुहार गर्दै राहत माग्ने, प्रहरी कोठामा पुग्दा २२ बोरासम्म चामल भेटाएको पाइयो।
यस्तो विषम परिस्थितिमा मौकाको फाइदा उठाउनेहरूसँग कसले बदला लिने? कसरी बदला लिने? श्रमिक, मजदूरको नाममा खोलिएका दलैपिच्छेका संगठन यतिबेला प्रभावकारी बन्नुपर्थ्यो, त्यो पनि देखिएन।
हरेक राजनीतिक संगठनका युवा दस्ताहरू छन्। उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्थ्यो, त्यो पनि भएन।
कोरोनाको महामारीको सट्टा यतिबेला चुनावी माहोल चलेको भए, कोही पनि मजदूर भोकै पर्नु पर्दैन्थ्यो, हाँसीखुसी बसमा आरामले गाउँमा जान्थे। नेताहरूसँग कोही अपरिचित बन्नुपर्दैन्थ्यो, सबैसँग चिनजान हुन्थ्यो।
जनता चुनावमा मात्रै होइन मान्यवर विपत्तिमा पनि सम्झन सक्नुपर्छ। भोलिका चुनावमा अहिले खाली खुट्टा, भोको पेट लिएर लालाबालासहित गाउँमा हान्निएका श्रमिकका हात लर्खराए भने?
