आजभन्दा ३० वर्ष अगाडिसम्म उराठलाग्दो डाँडाकाँडा र रित्तो बगरजस्तो तराईको ठूलो समथर भूमि देख्दा धेरैको मन रुन्थ्यो। तर आज त्यस्ता कैयौं क्षेत्रहरु हराभरा मात्रै भएका छैनन्, घना जंगलमा परिणत भएका छन्।
राणाकाल होस् वा पञ्चायती शासन व्यवस्था, जनतालाई पूरै उपेक्षा गरेर वनसम्पदा तत्कालिन शासक र तिनका आसेपासेको कब्जामा हुँदा सिंगो मुलुक उजाड मरुभूमि त बन्ने हैन भन्ने स्थिति देखापर्दै थियो।
तर जब २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै तत्कालिन सरकारले स्थानीय जनताको आवश्यकता महशुस गरेर समुदाय मार्फत् वन संरक्षण, सम्वर्द्धन र उपयोग गर्ने नीति सहित समुदायलाई जिम्मेवारी दिएपछि नाङ्गा डाँडा र सुख्खा मैदानहरु हरियाली बनाउने अभियानले तीव्रता पाएको हो।
संरक्षणको काम स्थानीय समुदायलाई सुम्पिएपछि जल, जङ्गल, जमिनभित्र आश्रित रहेका खेती किसानी गरेर खाने महिलाहरुमा बढी जिम्मेबारी थपिन थाल्यो। त्यो अभियानको संस्थागत रुप लिँदै २०५२ सालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल गठन भएपछि नेपालको प्राकृति श्रोत र वन संरक्षण विश्वकै लागि उदाहरणीय र नमुना बनेको छ।
आज पनि नेपाललाई सामुदायिक वनको देश भनेर चिन्छ विश्व समुदायले। हाल नेपालमा २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु कार्यरत छन्। त्यसमध्ये एक हजार ७२ वटा सामुदायिक वन महिलाहरुले मात्र सञ्चालन गरेका छन्। धेरै सामुदायिक वनमा महिला र पुरुषको समान सहभागिताको वृद्धि र विकास भैरहेको छ।
यो आफैमा एउटा गौरवपूर्ण अवस्था हो। त्यसैले समावेशी व्यवस्थापन स्थापना कालदेखि नै अब्बल रहेको महासंघले ग्रामीण क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतसँग बिहान बेलुका रमाउन वन र अन्य प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिएका ग्रामीण महिलाहरुलाई नजिकबाट नियाल्दै आएको छ। किनभने एकातिर ग्रामीण महिलाहरुमा कामको बोझ थपिएको थियो भने अर्कोतिर मनमनै उनीहरुले जङ्गल हरियाली भएको सपना देख्न थालिसकेका थिए।
प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गरेर प्राकृतिक संरचना बढाउनुको साथै आफूले संरक्षण गरेको वनबाट लाभ लिन सकिने विषयमा गाउँका महिला दिदी बहिनीहरु विश्वस्त हुन थालेपछि बिरुवा रोप्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने, छोराछोरीलाई जस्तै रोपेका बिरुवा हुर्काउने काममा महिलाहरुको सक्रिय योगदान रहेको कुरा वर्तमान अवस्थामा प्राकृतिक स्रोत र सामुदायिक वनले ल्याएको परिवर्तनलाई हेरेरै यकिन गर्न सकिन्छ।
गाउँबाट धेरैजसो पुरुषहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने हुँदा महिलाहरुमा अझ कार्यबोझ थपिएको र घरपरिवार, गाईवस्तु, खेतीपाती, मेलापर्व सबै व्यवस्थापन गरेर सामुदायिक वन हरियाली बनाउने अभियानमा महिला दिदीबहिनी जोडिनु नै आजको वनको हराभराको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ।
सामुदायिक वनको अवधारणा आएदेखि नै संरक्षणमा महिलाको सकृयता धेरै भएपनि नेतृत्व र निर्णायक ठाउँमा तत्कालिन महिला उपस्थित शून्य अवस्थामा थियो। तर जब सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको जन्म भयो, त्यही समय वन विकास गुरुयोजना पनि बन्दै थियो।
त्यहीबेला महासंघले ग्रामीण महिलाहरुले वन वातावरण संरक्षणमा पुर्याएको योगदानको सम्मान गर्दै गुरुयोजनामा ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस् भनेर आवाज उठायो। तर महिलाको कामलाई त्यति सजिलै विश्वास नगरी सकेको समाजले त्यतिबेलाको महासंघले उठाएको आवाजलाई सजिलै स्वीकार्न सकेन।
तर ग्रामीण महिलाहरुको योगदानलाई नजिकबाट बुझेको महासंघले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न भने छोडेन र अन्ततः वन विकास गुरुयोजनामा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गराउन महासंघ सफल भयो। यी पैरवीको सिकाइको आधारमा आफूले उठाएको मुद्धा स्थापित गराउन महासंघले २०५२ सालमै आफ्नो विधानमा हरेक संरचनामा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरिने संस्थागत निर्णय गरी कार्यान्वयन अगाडि बढायो।
त्यो नेपाली समाजमा महिलालाई अघि बढाउने ऐतिहासिक खुड्किलो थियो। यसैलाई हेरेर महासंघले सरकारसँग नीति निर्माणको क्रममा पनि महिला मैत्री नीति बनाउन आफ्नो पैरवी गरिरह्यो। यो छलफल र बहसको क्रम विकास हुँदै जाँदा सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शनमा सामुदायिक वनको नेतृत्वमा महिलाको समान सहभागिताको विषय जोडदार रुपमा आयो।
तत्कालिन अवस्थामा नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिबाट सामुदायिक वनमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने कुरा सम्भव छैन भन्नेहरुको आवाज चर्को नभएको होइन तर महासंघ आफ्नो एजेण्डामा विचलित नभई सबै सरोकारवाला साथमा लिएर ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सहित निर्णायक पदमा अध्यक्ष र सचिवमध्ये एक पदमा महिला अनिर्वाय हुनुपर्ने विषयमा सशक्त ढंगबाट महासंघ उभियो।
लामो समयको अन्तरालपछि २०६५ मा सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शनको अन्तिम रुप दिँदा महिलाको पक्षमा सम्बोधन भएर सरकारी दस्तावेज सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शन पारित भयो।
त्यसमा सामुदायिक वनको विधानमा घरमुलीको नाम लेख्दा महिला र पुरुष दुवैको लेख्नुपर्ने, समूहको साधारणसभामा हरेक घरधुरीबाट एक महिला र एक पुरुष प्रतिनिधिले भागलिनु पर्ने, समिति समानूपातीक समावेशी हुनुपर्ने, कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने र समितिको अध्यक्ष वा सचिव मध्ये एक र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष पदमा एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने, समूहको अध्यक्ष वा सचिव र कोषाध्यक्ष सहित दुई जनाको संयुक्त हस्ताक्षरबाट समूहको खाता सञ्चालन हुनुपर्ने, त्यस मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भयो।
यस्तै समूहको आम्दानीको कम्तीमा ३५ प्रतिशत रकम सहभागितामुलक सम्पन्ता स्तरिकरण गरी पहिचान भएका महिला तथा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रममा परिचालन गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समूह गठन गर्दा र विधान तथा कार्ययोजना निर्माण गर्दा महिला प्रतिनिधि हुनुपर्ने, सहभागितामूलक सामाजिकश्रोत नक्सा तयार गर्दा महिलाको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने,
उपभोक्ता सशक्तिकरण कार्यक्रममा लैङ्गिक समता सम्वन्धि विषय समावेश गर्नुपर्ने, सामुदायिक वन सम्बन्धि सबै छलफलमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता र सहमति हुनुपर्ने, साधारण सभा गर्दा महिलालाई पायक पर्ने र सजिलो हुने ठाउँमा आयोजना गर्नुपर्ने र समूहको कार्यसमितिमा आदिवासी, दलित, जनजाती, विपन्न समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरि कम्तिमा ५० प्रतिशत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था भयो।
यसैगरी उपभोत्ता समूहको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत महिलाका लागि उनीहरुको मागअनुसार विशेष कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने, महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण हुने गरि कार्यक्रमको योजना बनाइ कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्ने, वन पैदावरमा आधारित उद्यम स्थापना र सीपविकास गर्दा महिला, विपन्न, आदिवासी, दलित, जनजातीले संचालन गर्नसक्ने र त्यस्ता वर्गको परम्परागत ज्ञानलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका वन उद्यम स्थापना र संचालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,
तालिमहरु तथा सहजकर्ता छनौट गर्दा पनि महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, समूहका उपसमितिहरुमा महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, उनीहरुको आर्थिक सशक्तिकरण भए नभएको अनुगमन गरिनुपर्ने, विधान र कार्ययोजनाको समीक्षा तथा पुनरावलोकन र परिमार्जनमा महिला सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने विषय आफैमा महिलाहरुका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हुन्।
यसैगरी २०६५ मा नै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले महासंघको विशेष महाधिवेशन दाङमा गरी आफ्नो विधानमा महिलाहरुको पक्षमा महत्वपूर्ण निर्णय लियो। त्यो थियो सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको संरचनामा पदाधिकारी छनौट हुँदा कार्य समितिमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने।
महिलाको संख्या ५० भन्दा बढी हुँदा प्रभावकारी हुने तर पुरुषको संख्या बढी हुँदा त्यसलाई वैधानिकता दिन नसक्ने जस्ता महिला मैत्री निर्णय भयो। त्यतिमात्र होइन, पदाधिकारीमा अध्यक्ष र महासचिव मध्ये एक महिला र उपाध्यक्ष र कोषध्यक्ष मध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने विधानले व्यवस्था गर्यो। त्यसैको परिणाम स्परुप राष्ट्रिय महासंघले ६ ओटा महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा २ जना महिला अध्यक्ष बनाइसकेको छ।
त्यतिमात्र होइन, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय महासंघमा गरी महिला नेतृत्वमा अध्यक्ष ११८, उपाध्यक्ष १५१, सचिव ४७०, कोषाध्यक्ष ३७४ गरी निर्णायक पदमा एक हजार एक सय तेह्र जनालाई पुर्याएको छ। अहिलेसम्म कुल समूहहरु र महासंघको संरचनामा २ लाखभन्दा बढी ग्रामीण महिलाहरुले नेतृत्व लिईराख्नु भएको छ। सामुदायिक वन अभियानबाट अघि बढेका कैयौं महिलाहरु आज मन्त्रीदेखि सांसद हुँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजनीतिक नेतृत्वमा समेत पुग्नुभएको छ।
यसरी महिलाहरुले वन, वातावरण संरक्षण मात्र होइन निर्णायक नेतृत्व लिने, हिंसा विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्ने, स्थानीय तहमा देखिएका बहुआयामिक विषय वा क्षेत्रमा आफ्नो अनुभवलाई निर्णायक हिसावले प्रस्तुत गर्ने, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रुपान्तरणमा अग्रसरता देखाउने काममा सामुदायिक वनका महिलाहरु सकृय हुनुहुन्छ।
उहाँहरुको आफ्नो ज्ञान, सीप र अनुभवको आधारमा समुदायमा परिवर्तन आउन सुरु भएको छ। त्यसैले श्रोतमाथिको लाभको बाँडफाँड, सामुहिक निर्णय प्रकृया र पारदर्शीतामा महिलाहरुको भूमिका बलियो देखिन थालेको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा ६०० भन्दा बढी महिलाहरु निर्वाचित भई नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्नु चानेचुने कुरा होइन। सामुदायिक वनले महिला नेतृत्व स्थापित गराउन ल्याएको ठूलो परिवर्तन हो। यो गौरवको कुरा हो।
सामुदायिक वनले आफ्नो संरचनामा सुरु गरेको समान सहभागिताको विषय अन्य संघसंस्थाहरुले मात्रै हैन, आज राज्यले पनि स्वीकारेको छ। स्थानीय सरकारको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकमा महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था महासंघले सुरु गरेको समावेशी सिद्धान्त र अवसरको प्रतिफल हो भनेर हामीले निर्धक्क भन्न सक्छौँ। त्यसैले आज सामाजिक न्याय, महिला अधिकार सुनिश्चितता लगायतका क्षेत्रमा पनि हामीले जेजति गर्न सकेका छौँ, त्यसमा गौरव छ।
यसमा सबै पक्षको सहयोग र साथ मिलेको छ तर यो नै पूर्ण भने होइन। ग्रामीण महिलाहरुको लागि धेरै कामहरु प्रााथमिकतामा पर्नु आवश्यक छ। ती हुन्:
महिला हिंसाको अन्त्य
प्राकृतिक स्रोत तथा अन्य जुनसुकै क्षेत्र वा घरभित्र काम गर्ने महिलाहरु हिंसाबाट प्रताडित हुनुपरेको छ। वन जङ्गलमा काम गर्ने महिला अभियानकर्मीहरु अदृश्य रुपमा हिंसामा परिरहेका हुन्छन्। जङ्गलमा घाँस, दाउरा गर्न जाँदा महिलामाथि गरिने अमानवीय व्यवहार, अपराधजन्य गाली, गलौज आदि। यस्तै पुरुष वर्गले असहयोग गर्ने, आर्थिक अभाव र चरित्रसँग जोडेर हेर्ने प्रवृति अझै बाँकी छ।
यौनजन्य मात्रै हैन, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, हिंसा पनि महिलाहरुमाथि हुने गरेका छन्। यस्ता हिंसाको अन्त्य गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले अहिले संचालन गरिरहेको गतिविधिसँगै अन्य व्यापक अभियान संचालन गरिनुपर्छ भने राज्यको विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ। वन क्षेत्रमा काम गर्ने नियमनकारी निकायमा काम गर्ने होस या स्थानीय समुदायमा काम गर्ने अभियानकर्मी जो कोही महिलामाथि भएको हिंसाको विरुद्धमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल सतिसाल झै अडिग छ।
वन स्रोतबाट महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण
अहिले पनि स्रोतमाथि महिलाको पहुँच र नियन्त्रणमा छैन। महिलाहरुलाई संरक्षणकर्ता मात्र बनाइएको छ। नियमनकारी निकाय नेतृत्व महिलामैत्री नहुँदाको परिणाम पनि सामुदायिक वनमा महिलाको स्रोतमाथि निर्णय हुन सकेको छैन। पुरुष प्रधान समाजले महिलासँग खुलेर कुरा नगर्ने, अनुभव र ज्ञानले भरिपूर्ण भएपनि महिलामा अल्पज्ञान देख्ने प्रवृत्तिले शक्तिमाथि महिलाको नियन्त्रण ल्याउने विषयलाई सहजै पचाएको देखिँदैन।
त्यसैले तत्कालिन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रलयले बनाएको लैसस रणनीति लक्षित समुदायले जनकारी नपाइकनै झ्यासमिस भयो। निकै लविङ गरेपछि मात्रै बन्न लागेको वन ऐन २०७७ मा सामुदायिक वनको आम्दानीको ५० प्रतिशत उद्यम विकास र महिला सशक्तिकरणमा अनिवार्य लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर यसको परिणाम हेर्न बाँकी छ।
किनभने अन्तिममा महिला सशक्तिकरण शब्द राखेर सफलता प्राप्त गरे झैँ भएको छ। त्यसैले अब सामुदायिक वन अर्थिक सशक्तिकरणको मेरुदण्ड बन्नु पर्दछ। स्थानीय समुदाय र महिलाहरुको मुहारमा चमक आउने बनाउनुपर्छ। सरकारले उद्यम स्थापनामा देखिएका तमाम समस्या हटाउन सके सामुदायिक वनमार्फत् महिला, गरिब, विपन्नहरुको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन लामो समय कुर्नु पर्दैन।
महिला नेतृत्वको सम्मान
सामुदायिक वनमा मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा महिला नेतृत्वको ग्यारेन्टी गर्ने नीति आउनु आवश्यक छ। जति परिवर्तन ल्याएको छ मात्र सामुदायिक वनले। अन्य सरकारी निकायमा महिलाको निर्णायक नेतृत्व भएको छैन। वन वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्थामा महिलाको प्रतिनिधित्व प्रभावकारी भएको देखिदैन।
त्यसको मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक छ भने जतिले जुनजुन तहमा प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, त्यस क्षेत्रमा महिलाहरुको कामको सम्मान गर्दै नेतृत्वलाई सकारात्मक हिसाबले स्वीकार्न सक्ने समाज, संस्था, संगठन हुनुपर्दछ। आज हरेक फोरममा महिला नेतृत्वलाई जेण्डरको सज्ञा दिइन्छ। मन लागि नलागि समावेशी अनुहार देखाउन बाध्य भएर बोलाएको महशुस महिलाहरुमा छ। त्यसैले अब महिलाहरुको हौसला बढ्नेगरी सरकारी र अन्य सबै सहयोगी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रि संघ–संस्थाहरुबाट त्यस्तो प्रतिवद्धता आउनु आवश्यक छ।
प्राकृतिक श्रोतमा सामुहिक अधिकार
हरेक आमूल परिवर्तनमा महिलाको उल्लेखनीय भूमिका छ। प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा खेलेको भूमिकाको व्याख्या गरेर सकिदैन। तर आफैँले संरक्षण गरेको वन, जङ्गल र जमिनमाथि स्थानीय समुदाय तथा महिलाहरुको कुनै अधिकार छैन। यदि प्राकृतिक स्रोतमा लगानी गरेका महिलाहरुको सम्मान गर्ने हो भने नीति कानुनमा प्राकृतिक शक्तिमाथि महिलाहरुको पूर्ण अधिकार स्थापित गराउनु पर्छ।
प्राकृतिक श्रोत संरक्षणमा अग्रणी भूमिका रहेका ग्रामीण महिलाहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेमात्र आर्थिक विकासले तीव्ररुप लिन सक्छ।
अन्त्यमा, राज्य पुनर्संरचनामा अगाडि बढीसकेको र संविधान त सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल पनि पुनर्संरचना भैसकेको अवस्थामा हामीले संघीयताको आधारमा तीन तहको सरकारबीच समन्वय अभावका कारण आएका समस्या समाधानमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्दछ।
कोभिड-१९ महामारीले ल्याएको आर्थिक मन्दीलाई पूर्ति गर्न सामुदायिक वनमार्फत उद्यम स्थापना गरी महिला, युवा आदिलाई रोजगारी सिर्जना गरेर आत्मनिर्भर बनाउनेमा सरकारको नीति हुनुपर्दछ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यहरुलाई सामुदायिक वनका महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरणसँग जोडेर लैजान सके पाँच वर्षमा धेरै वन र कृषिबाट ग्रामीण महिलाहरु आत्मनिर्भर भई सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको लागि अब्बल बनेर निस्कन सक्छन्।
त्यसैले महिलाको पक्षमा गरिरहेको वकालत र प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै थप उर्जाका साथ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले २५ औँ रजत जयन्ती मनाउँदै छ। यो अवसरमा महासंघ देशभरिका सामुदायिक वनका उपभोक्ता र महिला दिदीबहिनीहरुलाई थप उर्जाका साथ योजना बनाउन प्रतिवद्ध छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
(लेखक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन्।)
