नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासको लागि मुख्य चुनौतीहरु भनेको अनुदान दुरुपयोगको वातावरण, लगानी गर्न नसक्ने कमजोर निजी क्षेत्र, आवश्यक पूर्वाधार जस्तै बाटो, पुल, सिंचाइ सुविधा आदिको समस्या, कठिन भूगोल, साना किसान र छरिएर रहेका बस्तीहरु एवं साना किसानहरुको उत्पादनलाई एकत्रित गर्न कठिनाइ आदि हुन्।
कृषिको विकास गर्नलाई सरकारले विभिन्न रणनीतिहरु बनाएपनि त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्दा कागजी नीतिमै सीमित हुने गरेको अनुभव पनि हामीहरुसँग छ।
कृषिमा कार्यक्रमहरु बनाउँदा कृषि विकास रणनीतिहरुलाई सहयोग पुग्ने किसिमले कार्यक्रम तय गरिएको हुँदैन र कार्यक्रमहरु छोटो समय अवधिलाई ध्यानमा राखेर तय गरिएको हुन्छ र निश्चित भुगोललाई मात्र समेटिने गरी बनाइएको हुन्छ जसले गर्दा मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिमा योगदान पुर्याउँदैन।
कार्यक्रमहरु तय गर्दा तुलनात्मक लाभ भएका कृषि उपजको विकास मार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्न योगदान पुर्याउने किसिमले गर्नुपर्नेमा त्यसमा पनि ध्यान पुगेको देखिंदैन।
कृषिका कार्यक्रमहरु तय गर्दा बजारको मागको आधारमा आपूर्ति एवं माग तथा आपूर्तिलाई प्रभाव पार्ने नीति नियम र सहयोगी कार्यहरु राम्ररी लेखाजोखा गर्ने, गरिब र विपन्न वर्गको लागि नयाँ रोजगारीको सृजना हुने, सरकार वा दाताहरुको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरुले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने अर्थात सिधा सेवाहरू प्रदान गर्नेभन्दा बजारकर्ताहरु मार्फत सम्बोधन गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी र नेतृत्वदायी भूमिकामा जोड दिनुका साथै दिगोपनामा जोड दिने खालका हुनुपर्छ।
कृषिको व्यवसायीकरणका लागि जिल्लाका मुख्य सडक खण्ड र सडक सञ्जालहरु पुगेका क्षेत्रहरुमा कार्यक्रमहरु समावेश गरी विस्तारै वस्तुहरुको बजार हेरी राष्ट्रव्यापी रुपमा संचालिन गरिनुपर्छ।
कृषिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा अनुदान बाँड्नेमात्र सोच्नुभन्दा सहयोगी कार्यहरु जस्तै पूर्वाधार, सल्लाहकार सेवा, बजार सूचना, वित्तिय सेवा, सीप र क्षमता बढाउने जस्ता कार्यक्रमहरु तय गरिनुपर्छ भने नीति नियमहरुमा कानुन, स्तर निर्धारण, विनियमहरु बनाउनुका साथै असल अनौपचारिक नीति नियम र मान्यताहरुको जगेर्ना गर्नुपर्छ।
परम्परागत विकास मोडेलले एउटा फर्मलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै सरकार, दाता वा सेवा प्रदायकले सामाजिक लाभहरुलाई ध्यान दिएर जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरुमात्र सञ्चालन गरेको पाइन्छ। तिनीहरुले साना मझौला तथा ठूला उद्योगहरुलाई भन्दा साना किसानहरुलाई केन्द्रमा राखेर प्रत्यक्ष सेवा दिइरहेको पाइन्छ।
तर कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण जोड दिने हो भने फर्मबाट प्रणालीमा सुधार गर्ने कुरालाई महत्व दिनुपर्छ अर्थात् कृषि बजार प्रणाली विकास मोडेलमा जानुपर्छ।
यो भनेको के हो भने सरकार वा दाताहरुले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र सामाजिक लाभहरु र जीविकोपार्जनलाई भन्दा आर्थिक उपार्जन र गरिबी निवारणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्यक्रमहरु तय गरिनुपर्छ। साना, मझौला र ठूला उद्योगीहरुले आफ्नो बजार सुनिश्चित गर्न तिनीहरुमार्फत कार्यक्रमहरु गरिनुपर्छ।
प्रत्यक्ष सहयोग कार्यक्रममा लाभान्वित वर्गका समस्याहरु वा आवश्यकताहरु के छन् र तिनीहरुका समस्याहरु समाधान गर्न सरकार वा दाताको हिसाबले मैले के गर्न सक्छु अर्थात् कसरी समाधान दिनसक्छु भन्ने हिसाबले काम भएको हुन्छ भने बजार प्रणाली विकास सहयोग कार्यक्रममा लाभान्वित वर्गका समस्याहरु वा आवश्यकताहरु के छन्
र त्यसको समस्या समाधानका लागि प्रणालीमा कहाँनेर त्रुटी छ, समस्या समाधानका लागि बजारमा को बजारकर्ताहरु छन्, ती कर्ताहरुले किन काम गरिरहेका छैनन् त्यसको राम्रो लेखाजोखा गरेरमात्र कार्यक्रमहरु तय गरिन्छ। यसो गर्दा कार्यक्रम दिगो हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
बजारकर्ताहरु भन्नाले व्यापारी, ठूला कृषक, श्रोत व्यक्तिहरु हुन्, तिनीहरुले प्रविधि र बजारमा लगानी गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा बजारकर्ताहरुको व्यवस्थापकीय क्षमता, व्यवसाय र मूनाफामा बृद्धि हुने देखिन्छ र तिनीहरुमार्फत साना किसानको क्षमता अभिवृद्धि, र साना किसानको उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ।
कृषिमा सामुदायिक विकासभन्दा साना किसान, गरिब, महिलाको आम्दानी वृद्धि गर्ने र व्यापार गरी नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य हुनुपर्छ। बाख्रा पालनलाई व्यवसायिक रुपमा अघि बढाउने हो भने तल उल्लेख गरे अनुरुपको कार्यशैली अपनाउनु पर्छ जुन उदाहरणका स्वरुप यहाँ पेश गरिएको छ।
बजारकर्ताहरुको छनौट र चयन गर्दा सही कर्ताहरू छनौट एवं चयन गर्नुपर्छ। बजारकर्ताहरुको छनौट र चयन गर्ने कुनै जादुको छडी वा सुत्र छैन। परीक्षण र त्रुटि एवं सम्भावित बजारकर्ताहरुको निरन्तर लेखाजोखा गरी छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ।
कृषिका कार्यक्रमहरु छनौट गर्दा प्रस्तावमा भन्दा बजारकर्ताहरुले गरिरहेको हालको व्यवसायमा, व्यवसाय वृद्धि योजनामा, इच्छा र क्षमतामा विश्वास गर्नुपर्छ। बजारकर्ताहरुको छनौट र चयन गर्दा तिनीहरुको इच्छा (प्रोत्साहन, प्रतिक्रिया, चाहना, उत्प्रेरणा) र क्षमता (प्रविधि, भौतिक, आर्थिक, नेतृत्व, संजाल) आदि कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ।
यसका लागि तीनै तहका सरकारहरु, नीजि क्षेत्र र समूह सहकारी एवं समुदाय बीच सहयोग, सह-अस्तित्व र समन्वयका साथै व्यापार सक्षमिकरण वातावरण बनाउनका लागि अन्तरसरकारी सम्बन्ध हुनु जरुरी छ।
कृषिमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरुले नेपालका सबै भौगोलिक क्षेत्रहरुका विपन्न वर्गहरुलाई समेट्दै नीजि क्षेत्रहरुको संचालन योग्य तथा समुन्नत व्यवसायको लागि हातेमालो गर्नु जरुरी छ। साथै कार्यक्रमले संघीय, प्रादेशिक तथा पालिका तहमा पनि नेपाल सरकारको नीति अनुसार साना तथा मझौला किसानहरुको कृषि व्यवसायिकरणका लागि कार्य गर्नुपर्छ।
त्यसका लागि कृयाकलापहरु तय गर्दा स्थानीय निकायहरुसँग हातेमालो गर्दै कृषि व्यवसायिकरण तथा कृषि व्यापार नीतिसंग समायोजन गर्नुपर्छ। साथै पालिका तहमा नीजि तथा सार्वजनिक कृषि नीति बहस संयन्त्र स्थापना गर्न सहयोग गर्नुपर्छ।
बजारकर्ताहरुको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि समान धारणा विकसित गर्न गराउन सहजिकरण, अभिमुखिकरण तथा परामर्शका लागि सहकार्य गर्नुपर्छ।
(लेखक कृषि तथा वन विश्व विद्यालयका एडजङ्क्ट प्रोफेसर हुन्।)
