म किसानको छोरो हुँ। अनि, घर तराई-मधेसमा। मधेसमा भन्दा पनि अझै भनौं, भारतको सीमा नजिकै।
सीमा नजिकै भन्दा कतिपयले मलाई सोच्छन् होलान्, यो त ओरिजिनल अर्थात् शुद्ध इन्डियन रहेछ। यो मान्छेको नातागोता र रिस्तेदारी पनि उतै (सीमापारि) होला। अझ, शंकालु नजरले हेरेर भन्छन् होला, ‘अंगिकृत त पक्का!’
हुन त मधेसका कालो छाला भएका मानिसहरूलाई काठमाडौंमा धोती, भैया, इन्डियन भन्नु आम बात नै हो। कालो अनुहार देख्नेवित्तिकै गैर-नेपाली देख्छन्। आफूभन्दा ठूला (काकी) उमेरका महिलाले पनि कान्छो उमेरका केटोलाई (भैया) भनेर बोलाउँछन्। लाज शरम नमानी 'धोती' भनेर सम्बोधन गर्छन्।
यी समस्या मैले मात्र भोगेको होइन। मधेसका हजारौं मानिसहरुले सजिलैसित भोग्ने गर्छन्। मानौं, यी समस्या भोगिरहनुपर्ने हाम्रो भाग्यमा नमेटिने गरी लेखिएको छ।
तर, मलाई जसले धोती, भैया जे भनेपनि मेरो कुनै गुनासो छैन। किनकि, मेरो लागि यी कुरा सामान्य बनिसकेको छ। ती शब्दहरूले मलाई असर र प्रभाव पार्न छोडिसकेको छ।
त्यसैले त म भन्छु जसले मलाई धोती भन्छन्- हो, उनीहरूका लागि म धोती हुँ। जसले मलाई दाजुको दर्जा दिन्छन्, म साँच्चीकै उनीहरूको लागि भैया हुँ। अझ, आफ्नो बहिनीको लागि त ‘हिरो भैया’ नै हुँ।
तर, कसैले इन्डियनभन्दा साह्रै चित्त दुख्ने रहेछ। सोच्छु, कालो छाला भएपछि, मधेसमा सीमा नजिकै घर भएपछि इन्डियन देख्ने र भन्ने कस्तो विकृत मानसिकता? केही कथित व्यक्ति, समुदायको कस्तो चिन्तन?
म नेपाली हुँ भनेर निधारमा लेखेर हिँड्नुपर्ने? नागरिकता बोकेर हिँड्नुपर्ने? के नेपाली हुँ भनेर छाती चिरेर देखाउँ, हनुमानले जस्तै?
तपाईंहरू जस्तै मसँग पनि नेपाली नागरिकता छ। त्यसमा पनि वंशज। पुर्खौं पुर्खादेखि मधेसको भूमि रक्षा गर्दै आएको हामीसँग वंशज नागरिकता भएपनि पटक पटक नेपालीपन देखाउनु परेको छ। अझ, जो अंगिकृत छन्, उनीहरू त न घरका न घाटका हुन्छन्।
त्यसैले कहिलेकाहीँ सोच्छु, देश हाँकिरहेका हाम्रो सरकारका उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोलाई कति पीडा भयो होला। अन्तरवार्तामा कति पटक पत्रकारलाई जवाफ दिए होलान्, फेरि दिनुपर्ने र दिइरहनुपर्ने होला।
उपप्रधानमन्त्री महतोसँग जन्मसिद्ध नागरिकता भएपनि पाइला पिच्छे नागरिकता देखाउनु पर्दो रहेछ। यो नागरिकताको झेल कहिलेसम्म? देशमा नागरिकताधारीको त यो हालत छ भने जो अनागरिक नेपाली छन्, उनीहरूको पीडा कस्तो होला?
त्यसो त, नागरिकता अध्यादेश आए पनि फेरि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएछ। नागरिकता नहुनेहरु अब कति दिन अनागरिक भएर बस्ने?
खैर, नागरिकताको फोटोकपि नै गोजीमा राख्नुपर्ने बेला भएछ। किनकि हाम्रो थोप्डा र भाषा नै त्यस्तै छ। तर अब ‘डन्ट वरी’।
‘सिंहदरबारमा मधेसको कब्जा’
‘अब मधेसले पाउने भयो अधिकार’
‘सरकारमा प्रदेश नम्बर २ को बहुमत’
यस्ता हेडलाइन र टिप्पणी सञ्चार माध्यममा प्राथमिकताका साथ प्रकाशित भएका छन्। अहिलेको २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा ११ जना मधेसी समुदायका छन् भने प्रदेश २ बाट मात्रै १४ जना मन्त्री बनेका छन्।
अहिले मन्त्रिपरिषदमा रहेका मधेसी समुदायका मन्त्रीहरुः
१. रघुवीर महासेठ, उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री
२. राजेन्द्र महतो, उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री
३. अनिलकुमार झा, खानेपानी मन्त्री
४. राजकिशोर यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री
५. लक्ष्मणलाल कर्ण, भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण
६. ज्वालाकुमारी साह, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
७. विमल श्रीवास्तव, श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री
८. उमाशंकर अरगरिया, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री
९. चन्दा चौधरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
१०. एकवाल मियाँ, युवा तथा खेलकुद मन्त्री
११. चन्द्रकान्त चौधरी, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री
वर्तमान मन्त्रिमण्डलमा उल्लेख्य संख्यामा मधेसी समुदायका मन्त्रीहरु समेटिएपछि मधेसमा यस्ता शब्दहरु सुनिन्छन्-
'हउ भइया, आब कथिके चिन्ता'
'आऽब दिपावली मनाऽब'
'सब अपने काका भैया छै'
केही मन्त्रीहरुको त मधेसमा ‘राजश्री शैली’मा स्वागत गरियो भने कतै कतै दिपावली पनि मनाइयो। जे होस हाम्रो काका, भैयाहरुलाई 'बहुत बहुत' बधाई छ। सरी! दिदीहरुलाई पनि बधाई!
दर्जनौं मन्त्री बनेपछि के साँच्चीकै मधेसले अधिकार पाउँछ त?
यो त समयले देखाउँछ। तर नबिर्सौं, २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि त्यस सरकारमा मधेसी मन्त्रीहरुको बाहुल्यता थियो। त्यसबेला ४९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा ३२ जना मधेसी समुदायका मन्त्री थिए। त्यसताका अधिकांश मन्त्रीहरु नै अहिले ओली नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा दोहोरिएका छन्।
त्यतिखेर हाम्रा काका, भैया (मन्त्री) हरु राजनीतिक सिक्दै हुनुहुन्थ्यो होला। म भने २०६८ सालमा फलामको ढोका खोल्न पूर्णरुपमा तयार थिए। २०६९ सालमा पहिलो पटक जिल्लाबाट बाहिर जाँदै थिए।
विदेश त म कयौं पटक गएको छु, भारत क्या! तर जिल्ला बाहिर पहिलो पटक केही सिक्न, केही नयाँ गर्न जाँदै थिएँ। गाँउघरको माया सम्झिँदै जीवनमा पहिलो पटक चार घण्टा लामो यात्रा गरेँ। सिरहादेखि मोरङको विराटनगरसम्म।
म आफ्नो भविष्य कोर्न जिल्ला बाहिर गएँ भने हाम्रा मधेस नेताहरु मधेसको भविष्य कोर्न काठमाडौंको मन्त्रालयमा। तर, के सोचेझैं मधेसमा परिवर्तन भयो त? समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
नेता र मन्त्रीको नजरमा परिवर्तन भए होलान् तर मेरो नजरमा मधेसमा खासै परिवर्तन भएको छैन्।
परिवर्तन भएको छ त केवल मन्त्रीहरुको आचरणमा, रहनसहनमा, जनताप्रति गर्ने व्यवहारमा।
परिवर्तन नै नभएको होइन। दिनको १२ घण्टा परिश्रम गर्दा ३ जनाको परिवार ठिकठाक चलेको छ मेरो। तर हाम्रा नेताहरुले केही काम नगर्दा पनि १५ जनाको परिवार मज्जाले चल्छ।
कार्यकर्तालाई मासु बियर खुवाउन पुगेकै छ। छोराछोरीलाई महँगा निजी विद्यालयमा पढाउन पुगेकै छ। काठमाडौंमा करोडौं मूल्य पर्ने घर किन्न पुगेकै छ। त्यसैले त, परिवर्तन नभएको होइन भन्छु म।
त्यति मात्र कहाँ हो र, सिंहदरबारमा मधेसी मन्त्रीहरुको इन्ट्रीपछि मधेसको माग पूरा हुनेमा विश्वस्त पनि छैन।
यस्को जवाफ कसले दिने? महतोले दिन सक्छन् जस्तो लागेन मलाई। किनकि उनको आधा जीवन त म सँच्चा नेपाली हुँ भन्दैमा गयो। तर, अहिलेसम्म टोपी लगाउने हाम्रा दाजुभाइ तथा केही काकाहरुले पत्याउनु भएको छैन। नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन महतोको राजनीतिक पालामै हुन्छ। पक्का चिन्ता नलिनू अर्थात् 'चिन्ता नई लिय।'
मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले मधेसको अधिकारका लागि जे पनि गर्न सक्छन्। अहिले उनी भूमि सुधारको काममा व्यस्त होलान्। नेपालको २२ प्रतिशत परविारसँग आफ्नो घर वा जग्गाजमिन छैन। मधेसमा रहेका भूमिहीन नागरिकले अब पक्का भूमि (जमिन) पाउने छन्।
जग्गा जमिन नभएपछि सरकारी कामकारबाहीका लागि आवश्यक कागजातहरु पनि बन्दैनन्। मधेसमा झन् नागरिकता बन्नै सक्दैन। जमिन नहुनु भनेको केही पनि नहुनु हो। त्यसैले मलाई विश्वास छ अब कर्णले सबैलाई जमिन दिन्ने काम सुरु गर्नुहुन्छ।
थोरै प्रसंग बदलौं। असार लागिसक्यो। म तीन वर्षदेखि असारमा घर जान पाएको छैन। यो वर्ष पनि कोरोनाले गर्दा जान पाउँदिनँ तर असार सुरु हुनेबित्तिकै मेरो मनमा धेरै प्रश्न आउँछ।
के मेरो किसान दाजुभाइले सहज तरिकाले मल ‘खाद्य’ पाउनु भएको छ त? मल लिन जाँदा मैले पाएको दुःख त पाएका छैनन्? किसान दाजुभाइलाई भारतीय प्रहरीले कान समातेर उठ्बस गर्न लगाएको त छैन?
नेपाल सीमामा सशस्त्र प्रहरी बललाई चिया खान २० रूपैयाँ नदिएको निहुँमा मल त खोसेको छैन? सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी तिरेर मल किन्न बाध्य पारिएको त छैन? यस्ता धेरै प्रश्नले सताउँछ मलाई।
मधेसमा बसोबास गर्ने जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत कृषि हो। अहिले कृषि पेशामा लागेका कृषकको कृषिमा रुचि देखिदैन, बरु यो बाध्यात्मक पेशा जस्तो बनेको छ। कृषकसँग हलो, कोदालो त छ, तर सिंचाइ छैन, प्रविधि सिकाउने प्राविधिक छैन, लगानी गर्ने पैसा छैन, उन्नत बिउ छैन, मल छैन, बेच्ने बजार छैन।
युवाहरु कामको खोजीमा विदेशीएका छन्। अधिकांश जमिनहरु बाँझिने क्रममा छन्। युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा भएको अवस्थामा परम्परागत कृषि पेशा महिलाले धानिरहेको अवस्था छ।
कृषि आधुनिकीकरणको नाममा सरकारले मधेसमा गाई, भैंसी, बाख्रा बाँडेर कृषिमा फड्को मार्ने कल्पना गर्न सकिँदैन। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण नीति तथा कार्यक्रम, पार्टीका घोषणापत्र र नेताका भाषणमा सिमीत छ। परम्परागत तरिका र मानसिकताले काम गरेर कृषिमा आधुनिकीकरण सम्भव छैन।
अब हाम्रो मन्त्री ज्वाला साहले सबै समस्या समाधान गर्नेछिन्। कृषिमा भएको समस्या उनले नजिकबाट बुझेकी छन्।
२०७७ चैत १२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्दै अब नेपालमा मल कारखाना पनि खोल्ने बताएका थिए। ती कारखाना कहिले खुल्छ? प्रतिक्षारत छौं र रहन्छौं नै।
यी सबै काम हुन्छ भन्नेमा मलाई त १०१ प्रतिशत विश्वास छ। मन्त्री काका, भैया र दिदीहरुले पनि आ-आफ्नो काम राम्रोसँग गरेर विश्वास दिलाउन्।
मलाई मधेसी हुनुमा धेरै गर्व छ। तर त्योभन्दा पनि बढी गर्व नेपाली हुनुमा छ।
