ज्ञानका कुरा प्रदान गर्ने कार्य परापूर्व कालदेखि चलिआएको मानिन्छ। गुरुले चेलालाई, ठूलाले सानालाई, जान्नेले नजान्नेलाई ज्ञान तथा सीप सिकाउँदै आएको पुस्तौँपुस्ता भइसक्यो।
गुरुकुलबाट सुरु भएको शिक्षा, औचारिक रुपमा विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय तथा अनौपचारिक रुपमा समुदायमा विभिन्न तरिकाले प्रदान गरिन थालियो। विश्व बदलियो, समाज संस्कृति परिवर्तन भयो र शिक्षा लिने र दिने तौर तरिका र आवश्यकतामा विविधता आयो।
निश्चित वर्ग र समूहमा दिइने शिक्षामा व्यापकता हुँदै आयो। अब शिक्षा सबै उमेर तथा लैंगिक समूहका लागि हुनुपर्छ, शिक्षाजस्तो संवेदनशील पक्षमा सबै आर्थिक रुपमा सम्पन्नदेखि विपन्नसम्मको सहभागी र पहुँचमा हुनुपर्छ, र यसमा विभिन्न फरक क्षमता भएका, विविध धर्म संस्कृति, विचार, भेषभुषा जाति सम्प्रदाय भएका मानिसहरूलाई समावेश गरिनुपर्छ भन्ने अवधारणले सन् १९९० को दशकमा व्यापकता पायो।
त्यसैबेला, सन् १९९४ मा युनेस्कोले आयोजना गरेको सालामान्का कन्फेरेन्समा विशेष आवश्यक शिक्षा सम्बन्धी प्रस्तुत कथनमा समावेशी शिक्षाले मूर्तरुप पायो। शिक्षालाई आधारभूत मानव अधिकारको रुपमा स्वीकार गरियो। बालअधिकार, मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरूमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरियो र त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतालाई नेपालले पनि अनुमोदन गर्यो।
यसैलाई आधार मानी नेपालमा समावेशी शिक्षा सम्बन्धी परियोजनाहरू सन् २००१ देखि सुरु भयो। सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम लागु गरियो भने सन् २०१५ सम्म सबैका लागि शिक्षाको अधिकार पूरा गर्ने प्रतिवद्धता नेपालले व्यक्त गरेको थियो।
नेपालमा शिक्षा सम्बन्धी नीति २०२८ सालबाट नै सबैका लागि शिक्षा खुला भएता पनि व्यवहारिक रुपमा २०६२ र ०६३ को जनआन्दोलनपछि समावेशी शिक्षाको मान्यताले व्यापकता तथा केही हदसम्म स्थापित भएको पाइन्छ। सोहीअनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा आधारभूत शिक्षा मातृ भाषामा दिने र माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो।
अझ नेपालको संविधान २०७२ ले समावेशी शिक्षालाई जोड दियो, संविधानले शिक्षालाई आधारभूत मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तारका लागि खुला विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा विस्तार एवम् विविधीकरण गर्ने र उच्च शिक्षाका शिक्षण संस्थाहरूलाई जीवनपर्यन्त शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनको लागि प्रोत्साहन गर्ने साथै समावेशी तथा विशेष शिक्षामा पनि जोड दिएको छ।
नेपालमा मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्न विभिन्न भाषामा पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्ने, अपाङ्ग, दलित, छात्रा, लोपोन्मुख जातिका बालबालिका, शहीदका सन्तान, दुर्गमका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, औपचारिक शिक्षाको साथै अनौपचारिक शिक्षा, खुला शिक्षा, गृहिणी शिक्षा कार्यक्रमहरू संचालन गरिएका छन्।
त्यस्तै विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अपाङ्गमैत्री भवन निर्माण गर्ने, मदरासा, गुरुकुल, गुम्बाजस्ता धार्मिक शैक्षिक केन्द्रलाई समेत मान्यता प्रदान गरी बजेट विनियोजन गर्ने, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक केन्द्रहरू समावेशी सिद्धान्तको आधारमा निर्माण गर्ने गरिएको पाइन्छ।
आवधिक योजनाहरूमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्रदान गरी उचित स्रोत साधन विनियोजन गर्ने, समावेशी शिक्षाका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था, विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नतिजा बढी हासिल गर्ने विद्यालयलाई अनुदान दिने, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुको साथै सो शिक्षामा छात्रवृत्ति समेतको व्यवस्था गरिएको तथा शिक्षालाई आधुनिक बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्यको सुरुआत गरिएको छ।
यसरी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक कारणले शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेका वर्ग तथा महिला, आदिवासी जनजाती, मधेशी, दलित, गरिब, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा अशक्त, अपाङ्गता भएका, फरक क्षमता भएका, युद्ध तथा द्वन्द्वमा परेका, घरेलु श्रमिकहरूलाई उनीहरूको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी उनीहरूको रुची र चाहानाअनुसार उनीहरूको पहुँच पुग्ने स्थान र वातावरणमा दिइने शिक्षालाई नै समावेशी शिक्षा मानिन्छ।
संघीय संरचनाअनुसार विद्यालय तहको शिक्षाको नीति नियम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा रहेकाले आफ्नो क्षेत्र सुहाउँदो आवश्यक शिक्षा दिनु त्यस निकायको कर्तव्य पनि हो। यसैले नेपालजस्तो एक बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय देशमा समावेशी शिक्षामा आफ्नो विशिष्ट पहिचान अवश्य पनि छ र यसलाई बढाउनु पर्ने आजको आवश्यकता पनि हो।
तर यसै संविधानमा उच्च शिक्षाको हकमा शारीरिक अशक्त तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूले कानुनअनुसार उच्च शिक्षामा पहुँच पाउने भन्ने उल्लेख भएको हुँदा समावेशी शिक्षा पनि बन्ने नीति नियम र कानुनहरूअनुसार समावेश हुने देखिन्छ।
एकातिर बजारमा रोजगारी सीमित मात्रामा पाइने र अर्कोतिर सरकारको कोटाअनुसार दिइने छात्रवृति तथा सुविधाले विश्वविद्यालय तहको शिक्षाबाट धेरै वर्ग तथा समुदायका भर्ना हुन लायक विद्यार्थीहरू बच्चित हुनुपर्ने देखिन्छ।
उदाहरणको लागि तथ्यांक हेर्ने हो भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रकाशन गरेको शिक्षा व्यवस्था सूचना प्रणाली २०१९/०२० अनुसार ११ वटा विश्वविद्यालय र तिनीहरूका आंगिक क्याम्पसहरू तथा चार वटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूमा चार लाख ६० हजारभन्दा बढी (४,६६,८२८) जना विद्यार्थीहरू भर्ना भएकोमा पहाडी क्षेत्रमा ६० प्रतिशत, तराईमा ३७ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा दुई प्रतिशत भर्ना भएको देखिन्छ।
त्यस्तै प्रदेशअनुसार भर्ना दर पनि फरक-फरक छ, जसमा बागमतीमा ४९ प्रतिशत, लुम्बिनीमा १२ प्रतिशत, प्रदेश १ मा ११ प्रतिशत, गण्डकीमा नौ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा सात प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा सात प्रतिशत र कर्णालीमा चार प्रतिशत रहेको छ।
शैक्षिक संस्थाअनुसार विद्यार्थी भर्ना पनि सामुदायिक, संस्थागत र निजी क्याम्पसहरूमा क्रमशः २९, ३५ र ३६ प्रतिशत रहेको छ। अझ यसमा उच्च शिक्षामा कुल भर्ना दर १५ छ भने स्नातक तहमा १९ र स्नातकोत्तर तहमा पाँच छ। त्यसैगरी महिला र पुरुषको भर्ना दर पनि फरक छ। जबकी राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार तराईको जनसंख्या ५३ प्रतिशत, पहाडको ४० प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रको छ प्रतिशत रहेको छ।
त्यसैले धेरै जनसंख्या भएको तराईमा थोरै विद्यार्थी भर्ना र थोरै सहर भएको प्रदेशमा थोरै विद्यार्थी भर्नाले असमानता छ भन्ने प्रष्टै देखिन्छ। दुर्गम र गाउँमा अझै पनि शिक्षाको अवसरबाट बन्चित छन्। सबै वर्ग र समुदायहरूलाई उच्च शिक्षाको मूलप्रवाहमा समाहित हुन नसकीराखेको अवस्थामा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नु, सबैलाई विभेदरहित तवरले विद्यार्थी मैत्री वातावरणमा शिक्षा प्रदान गर्नु उच्च शिक्षा तहमा संलग्न नीति निर्माता, योजनाकार तथा कार्यान्वयनकर्ताहरूले सोच्नु पर्ने देखिन्छ।
यसैलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी खुला तथा दूर शिक्षामा लगानी बढाएको र प्रोत्साहन गरेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो नेपाल खुला विश्वविद्यालयको स्थापना।
यस विश्वविद्यालयले समाजमा रहेका हरेक वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, सम्प्रदाय, जातजातिलगायत शिक्षाबाट बन्चित रहेका वर्गलाई उनीहरूको आवश्यकता र चाहना अनुसारको शिक्षा प्रदान गरी गुणस्तरिय जीवनयापन गर्न सक्ने बनाई शिक्षाको माध्यमबाट राज्यको मूलप्रवाहमा समाहित गर्ने दीर्घकालीन मूल लक्ष्य लिई स्थापना भएको छ।
यस विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूले घर, कार्यालय, स्वदेश तथा विदेश जहाँ भए पनि उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा लिन सक्दछन्। विविध कारणले शिक्षाबाट बन्चित भएका तथा बीचमै पढ्न छाडेका मानिसहरूलाई अहिले शिक्षासँग जोड्नु आवश्यक छ र यो नेपाल खुला विश्वविद्यालयले पनि नीति तय गर्नुपर्ने छ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयले शिक्षाको माध्यमबाट समाजमा रहेको वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्न, सामाजिक न्यायप्रदान गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न आवश्यक छ। शिक्षामा सबै वर्गको अधिकार स्थापित गरी शिक्षालाई सर्वसुलभ र पहुँच योग्य बनाउन पर्दछ, शिक्षाको माध्यमबाट सबै वर्गको संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न पर्दछ।
राज्यले शिक्षामा लिएको दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न गरी राज्यको मूलप्रवाहमा आउन नसकेका वर्गलाई जागृत र शिक्षित बनाई राज्यप्रति अपनत्वको भावना विकास गराएर राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सक्नुपर्दछ। सीपमूलक र व्यवसायिक शिक्षा प्रदान गरी सबै वर्गका नागरिकलाई आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी बनाउन र शिक्षालाई आवश्यकतामुखी तथा जीवन उपयोगी बनाउन, भेदभावरहित शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न, अपाङ्गमैत्री शैक्षिक सामाग्री तथा वातावरण निर्माण गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयको शैक्षिक पाठ्यक्रम तयार गर्दा स्थानीय आवश्यकता, देशको वर्तमान आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी कार्यक्रम तयार गर्नु आवश्यक छ। विश्वविद्यालयमा आधारभूत केन्द्र तथा शैक्षिक केन्द्रहरू लक्षित वर्गको पहुँचमा पुग्ने स्थानमा राखिनु पर्दछ।
पूर्णतः अनलाइन माध्यमबाट शिक्षण कार्य गर्ने गराइने हुँदा यसबाट गरिएको पठनपाठनमा शिक्षक र विद्यार्थीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम रहन्छ। यसमा परम्परागत शैक्षिक कार्यमा जस्तो विभेदको कुनै गुन्जायस पाइँदैन। यो पनि एक समावेशी शिक्षातर्फ उन्मुख सवल पक्ष रहेको छ।
समावेशी शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य भनेको शिक्षाको मूल प्रवाहबाट बन्चित समुदायलाई शिक्षाको मूलप्रवाहमा समाहित गर्नु हो। व्यक्तिको क्षमता र चाहना अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्नु, सोही अनुसारका शिक्षण सामाग्री निर्माण तथा विधिको प्रयोग गरी शिक्षा प्रदान गर्दै उनीहरूलाई आत्मनिर्भर स्वावलम्बी र अपनत्व महसुस गराउनु हो।
समावेशी शिक्षा व्यक्तिको चाहनाअनुसार प्रदान गरिने हुँदा शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रुपमा सरोकारवालाको सहभागिता गराइन्छ जसले गर्दा बढी फलदायी तथा प्रभावकारी पक्कै हुनेछ।
तर, भौगोलिक विकटता, गरिबी, अन्धविश्वास, धार्मिक सांस्कृतिक कट्टरता, सुलभ संचारको लागि भौतिक पूर्वाधारको कमीका कारण अझै पनि लक्षित वर्गलाई अनलाइन विश्वविद्यालयसँग जोड्दै समावेशी शिक्षातर्फको माहोल बनाउन तथा आउने वातावरण निर्माण गर्न सकिएको पक्कै छैन।
अझै नेपालमा शिक्षाको मूल धारमा आउन नसकेका वर्गको पहिचान गर्न सकिएको छैन। पढ्न चाहने विविध कारणले पठनपाठनमा सरिक हुन चाहने समूह पहिचान गर्न सकिएको छैन। अति कम लोपोन्मुख जातिहरूका बालबालिकालाई कसरी उच्च शिक्षाको मूलप्रवाहमा ल्याउने भन्ने बारे स्पष्ट खाका तयार गर्न सकिएको छैन।
समावेशी शिक्षाका लागि उच्च शिक्षामा आवश्यक जनशक्ति तयार गरी उपयुक्त तालिमको व्यवस्था हुन सकिराखेको छैन। समावेशी सिद्धान्तअनुसार अपाङ्ग मैत्री शिक्षण प्रविधि तथा सामग्रीको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन र विश्वविद्यालयले आवश्यकताअनुसार थप विषयहरूलाई समावेश गरी प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न अझै बाँकी नै छ।
अझ विश्वविद्यालयहरूमा हुने अनावश्यक राजनीतीकरणले गर्दा आवश्यक कार्यक्रमहरू नियमित रुपमा सञ्चालन हुन सकिराखेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा, समावेशी शिक्षाको बहस र पैरवी हुन जरुरी छ।
शिक्षा पाउनु सबैको अधिकार पनि हो। नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीतात्मक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निमार्ण गर्ने सङ्कल्प गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा अनिवार्य र निःशुल्क हकको समेत व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको धाराले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँपालिका वा नगरपालिकामा र स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा स्थापित गरेको छ, र राज्यशक्तिको बाँडफाडँको व्यवस्था मिलाएको छ। संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको अपरिहार्य सर्त हो।
मौलिक हक पूरा नगर्दा नागरिकले न्यायिक प्रश्न उठाउन सक्छन्। जवाफदेही सरकारले प्रत्येक नागरिकको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानअनुसार पुनर्संरचना भएर स्थानीय तहले शासन संचालन गरेको एक चरण पूरा भएता पनि शिक्षामा समावेशीकरण सवाल बाँकी नै छ।
यसरी समावेशी शिक्षा आफैमा एक महत्वपूर्ण अवधारणालाई नेपालका राजनैतिक दलले अब हुँदै गरेको निवार्चनमार्फत कसरी उठाउने छन्, वर्तमान समयमा चुनावी घोषणपत्रमा समावेशी शिक्षाको एजेन्डा जोडदार उठाउलान् कि के गर्लान? हेर्न बाँकी नै छ।
