यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया मात्र होइन, यो देशको नीतिगत दिशा तय गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो। यस निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रहरूमा विभिन्न वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका मुद्दाहरू समेटिनेछन्। तर मूल प्रश्न यथावत् छ। के अपांगता भएका व्यक्तिहरूको चासो र आवश्यकता दलहरूको प्राथमिक एजेन्डा बन्नेछ?
अपांगता भएका व्यक्तिहरू समाजका अभिन्न सदस्य हुन्। नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा इन्द्रियसम्बन्धी अपांगतासँग जीवन बिताइरहेका छन्। अपांगता कमजोरी होइन, मानव विविधताको एक रूप हो। तर अवसर, पहुँच र सहयोगको अभावमा उनीहरू अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सार्वजनिक सेवाबाट पूर्ण रूपमा लाभान्वित हुन सकेका छैनन्।
संविधानले समान अधिकार र विशेष संरक्षणको प्रत्याभूति दिएको भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन्छ। विशेष गरी ग्रामीण भेगका अपांगता भएका व्यक्तिहरू आधारभूत सेवाबाटै वञ्चित छन्। यही यथार्थलाई परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी अब बन्ने संसद् र सरकारको काँधमा रहनेछ। त्यसैले राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र केवल औपचारिक दस्ताबेज नभई स्पष्ट योजना, बजेट र समय सीमासहितको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ।
आर्थिक सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। अपांगता भत्ता जीवनयापनका लागि पर्याप्त बनाउने, वितरण प्रणाली पारदर्शी र झन्झटरहित गर्ने तथा गम्भीर अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई थप सहयोग उपलब्ध गराउने विषय घोषणापत्रमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ। स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र आर्थिक कार्यक्रमले आत्मनिर्भरता बढाउन सक्छन्।
स्वास्थ्य सेवामा निःशुल्क उपचार, आवश्यक औषधि र सहायक उपकरणको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। प्रत्येक प्रदेशमा पुनर्स्थापना तथा विशेषज्ञ सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने स्पष्ट योजना आवश्यक छ।
शिक्षा क्षेत्रमा पहुँचयोग्य पूर्वाधार, ब्रेल पुस्तक, सांकेतिक भाषा शिक्षक, विशेष शिक्षण सामग्री तथा उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति र कोटाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।
रोजगारी विस्तार बिना समावेशी विकास सम्भव छैन। सरकारी आरक्षणको पूर्ण कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सीपमूलक तालिम र डिजिटल रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता दलहरूले स्पष्ट रूपमा जनाउनुपर्छ। पूर्वाधार विकास अपांगमैत्री नभएसम्म समान अवसरको नारा अधुरो रहन्छ। सार्वजनिक भवन, यातायात र सडक संरचना पहुँचयोग्य बनाउने नीति अनिवार्य गरिनुपर्छ।
त्यसै गरी, कानुनी अधिकारको कडाइका साथ कार्यान्वयन, विभेद विरुद्ध शून्य सहनशीलता, प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र र सामाजिक सचेतना कार्यक्रम घोषणापत्रका अनिवार्य अंश हुनुपर्छ। डिजिटल सेवा र सरकारी वेबसाइट अपांगमैत्री बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
यस निर्वाचनमा जुनसुकै दल विजयी भए पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मुद्दा केवल नारामा सीमित हुनु हुँदैन। स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति नै परिवर्तनको आधार हो।
अन्ततः २०८२ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन दलहरूका लागि केवल मत जित्ने प्रतिस्पर्धा होइन, समावेशी, न्यायपूर्ण र उत्तरदायी शासनको परीक्षा हो। अपांगता भएका नागरिकको सम्मान, अधिकार र अवसर सुनिश्चित नगरी समृद्ध नेपालको सपना पूर्ण हुन सक्दैन।
(लेखक निजामती कर्मचारी तथा मकवानपुर अपांग उत्थान समाज, हेटौँडाका सचिव हुन्।)
-1746009348.jpg)
