फोहरमैला समस्या केवल प्राविधिक होइन; सामाजिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पक्षसँग जोडिएको छ। अझ यो समाज, अर्थतन्त्र र शासन संरचनासँग जोडिएको सामाजिक समस्या पनि हो। चुलिँदो सहरीकरण, उपभोग संस्कृति, जनसंख्याको घनत्व लगायतका कारणले फोहरमैला व्यवस्थापन पेचिलो विधा बनेको छ।
विश्व बैंकले सन् २०२६ मा २६२ सहरको फोहरमैलाको स्थलगत वस्तुस्थितिको सर्वेक्षण गरी ‘ह्वाट अ वेस्ट ३.०’ प्रतिवेदनमा भनेको छ- ‘सहरका फोहरमैलाको चुली स्थानीय शासन प्रणालीको बजेट र क्षमता बाहिर छन्। विश्वभरका शहरहरू र समुदायहरू फोहरमैलाको संकटको संघर्ष गरिरहेका छन्।’ तर यो संकटभित्र एउटा अवसर छ। फोहोर व्यवस्थापनमा समावेशी र दिगो लगानी गरेर आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र नवप्रवर्तनका सम्भावना देखाएको छ। यसैले सुधारिएको फोहोर व्यवस्थापन लागू गरी फोहोरलाई बोझ होइन, अवसर र लाभमा रूपान्तरण आवश्यक छ।
फोहरमैलाको तथ्यांकीय मापन
विश्व बैंक, २०१८ को ए ग्लोबल स्न्यापसट अफ सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट टु २०५० अनुसार- विश्वमा सन् २०२६ मा विश्वभर करिब २.५८ अर्ब टन फोहर उत्पादन भएको देखिन्छ। तर उपभोग संस्कृतिका कारण विश्वभर सन् २०५० सम्म ३.८६ अर्ब टन पुग्ने अनुमान छ। प्रति व्यक्ति फोहर औसत ०.७४ केजी प्रति व्यक्ति प्रति दिन छ।
उच्च आय भएका देशमा १.५–२.२ केजी र न्यून आय भएका देशमा ०.४–०.७ केजी छ। तर फोहर व्यवस्थापनको लागतको प्यारामिटर बढ्दै गएको छ। यसैले विश्वव्यापी फोहर व्यवस्थापन लागत २५० अर्ब डलर वर्षभन्दा बढी छ। विश्वका पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी (करिब २३%), युरोप र मध्य एसियाका उच्च प्रति व्यक्ति उत्सर्जन र दक्षिण एसिया (नेपाल सहित) मा कूल मात्रा कम तर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। अझै खराब व्यवस्थापन भएमा अप्रत्यक्ष लागत अझ बढी हुन्छ। स्वास्थ्य, वातावरण तथा कृषि उत्पादनका जटिलताको मापनको लागत व्यापक छ। विश्वमा २३ प्रतिशत फोहर संकलन नै हुँदैन। ३३ प्रतिशत खुल्ला रूपमा फालिन्छ र यसले सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च बढ्छ।
यसैले फोहरमैलाको कुप्रबन्ध घातक र महँगो मात्र होइन, उचित व्यवस्थापन सस्तो छ। जति व्यवस्थापन कमजोर हुँदै जान्छ त्यति लागतका अंकगणित बढ्दै जान्छन्। विश्वका विकासोन्मुख देशमा मात्र सन् २०२६-२०५० को बीचमा लगानी ५५८ अर्ब डलर लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ। अव्यवस्थित सहरीकरण, आवश्यक पूर्वाधारको अभाव, जनसङ्ख्या वृद्धि, जनचेतनाको अभाव र बढ्दो प्लास्टिकजन्य टेक अवे कल्चर जस्ता कारणले हरेक सानादेखि ठूला सहरी क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
फोहरमैलाको अर्थशास्त्रीय व्याख्या
फोहरमैला व्यवस्थापन 'क्यापिटल इन्टेन्सिभ सेक्टर' हो। अर्थशास्त्रका उत्सर्जन-उपभोग चक्र, लागत-लाभ, वृत्तीय अर्थतन्त्रको रूपान्तरण लगायतका सूचकका फोहरमैलाको अध्ययन विश्लेषण गरिन्छ। उत्सर्जित फोहरमैला व्यवस्थापनमा लगानी गर्नु खर्च र व्ययभार मात्र होइन, आर्थिक लाभ समेत मानिन्छ। विश्व बैंकको ‘ह्वाट अ वेस्ट ३.०’ (२०२६) प्रतिवेदनले फोहर उत्पादन र आयबीच सकारात्मक सम्बन्ध देखाएको छ।
बैंकको अध्ययनले आर्थिक वृद्धिका लागि बढी उपभोग र व्यवस्थापन कुशल भएमा सकारात्मक आय हुने तथ्यांक दिएको छ। उच्च आय भएका देशले कम जनसंख्या भए पनि बढी उपभोगका कारण बढी फोहर उत्सर्जन गर्छन्। धनी मुलुकले कूल गार्हस्थ उत्पादनको ०.३ देखि ०.५ प्रतिशतसम्म लगानी फोहरमैला क्षेत्रमा गरेका आँकडा छन्। यसरी फोहर उत्पादन र आर्थिक पक्षबीच सहसम्बन्ध छ।
विश्वमा १८ मिलियन मानिस फोहर व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गर्छन्। अनौपचारिक क्षेत्र मानिने यस फोहरमैलामा रोजगारीको व्यापक सम्भावना देखिन्छ। निष्काशित फोहरको प्रकृति अनुसार जैविक फोहर करिब ४४%, प्लास्टिक करिब १२%, कागज/कार्डबोर्ड करिब १७%, धातु, काँच, अन्य बाँकी हिस्सा रहेका छन्। केवल ६.९ प्रतिशत सामग्री मात्र पुनःप्रयोग हुन्छ र पुनःप्रयोगको लागत धेरै महँगो हुन्छ। यसमा धेरै व्यक्तिको रोजगारी रहेको पनि छ।
फोहोरमैला भर्जिन पदार्थ भएकाले सस्तो स्रोत मानिन्छ। विभिन्न मुलुकले 'थ्री आर' नीति (रेड्युस, रियुज, रिसाइकल) मात्र होइन, 'वेस्ट-टु-इनर्जी' का परियोजना लागू गरेका छन्। फोहर स्रोतमा नै वर्गीकरण भएका छन्। यसबाट लागत बढाए पनि रोजगारी बढाएको छ। निमुखा र विपन्नको आय सिर्जना भएको छ। यसैले फोहर व्यवस्थापन खर्च मात्र होइन, आर्थिक अवसर पनि हो। वृत्ताकारीय अर्थतन्त्रको मोडेलमा फोहरलाई स्रोतका रूपमा रूपान्तरण गर्ने विधि र प्रविधि उपयोग गरिन्छ। फोहर उत्सर्जन-उपभोग र पुनःप्रयोगको चक्रीय प्रणाली अपनाइन्छ।
फोहरमैलाको समाजशास्त्रीय व्याख्या
फोहरमैलाको खराब व्यवस्थापन भएमा उच्च सामाजिक लागत बढ्ने देखिन्छ। उपभोग संस्कृतिले ‘किन्ने र फ्याँक्ने’ संस्कृतिले फोहर उत्पादन बढाएको छ। विश्वमा प्रतिव्यक्ति औसत फोहर उत्पादन करिब ०.७ देखि १.२ केजी दिन (देशअनुसार फरक) छ। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण र उपभोगवादले फोहर तीव्र रूपमा बढाइरहेको छ। शहरी क्षेत्रमा प्लास्टिक र इलेक्ट्रोनिक फोहर तीव्र रूपमा बढ्दैछन्।
धनी देशहरूमा फोहर उत्पादन धेरै हुन्छ तर व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ। गरिब देशहरूमा फोहर व्यवस्थापन कमजोर हुँदा जोखिमयुक्त बस्तीहरू बढी प्रभावित हुन्छन्। फोहर संकलन गर्ने अनौपचारिक श्रमिक प्रायः निम्न वर्गका हुन्छन्। भारत, नेपाल, बंगलादेश जस्ता देशमा हजारौँ मानिस फोहर उठाउने कामबाट जीविकोपार्जन गर्छन्। यो काम जोखिमपूर्ण तर सामाजिक रूपमा कम मूल्यांकन गरिएको श्रम क्षेत्र हो।
बालबालिका र फोहर उठाउने श्रमिकमा जोखिम छ। स्वास्थ्य समस्या (डेंगु, हैजा, श्वासप्रश्वास रोग) व्यापक बढेका छन्। मानव स्वास्थ्यमा असर (श्वासप्रश्वास, छाला रोग) बढेको छ। पानी र माटो प्रदूषण भई उत्पादन घट्नेछ। शहरी गरिबी र असमानता बढ्नेछन्। यसबाट सामाजिक प्रभावहरू अनगिन्ती छन्।
फोहरमैलाको वातावरणीय व्याख्या
विश्वका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र तथ्याङ्कले फोहर उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहेको देखाएका छन्। यदि फोहरलाई स्रोतका रूपमा उपयोग नगरेसम्म वातावरणीय संकट अझ बढ्ने सम्भावना उच्च छ। विकासशील देशमा करिब ३० देखि ५० प्रतिशत फोहर खुला रूपमा फालिन्छ। करिब ३३% फोहर सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन हुँदैन। यसले प्लास्टिक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य जोखिम बढ्दै गएको छ। यसबाट जमिन, पानी र हावामा प्रदूषण फैलिएको मात्र होइन माटोको गुणस्तर ह्रास आएको छ। विकासोन्मुख देशका धेरै ल्यान्डफिलहरू असुरक्षित छन्। मिथेनको उत्सर्जन उच्च छ।
फोहरका लिचेटले भूमिगत पानी दूषित गरेका छन् र भारी धातु र रासायनिक पदार्थहरू माटोमा मिसिएका छन्। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा फोहर व्यवस्थापन क्षेत्रले उत्सर्जनको करिब ३ देखि ५ प्रतिशत असर पारेको देखिन्छ। विश्वमा प्रत्येक वर्ष करिब ३०० मिलियन टन त प्लास्टिकको उत्सर्जन छ। यसमा केवल ९ प्रतिशत मात्र पुनःप्रयोग हुन्छ।
फोहरमैलाको मोडलिङ
आज विश्वमा 'फोहर होइन, स्रोत हो' भन्ने मान्यतामा फोहरमैला व्यवस्थापनमा विभिन्न मोडल लागू भएका छन्। 'जिरो वेस्ट' (शून्य फोहर) मोडेल साना साना सहरमा सबैभन्दा बढी अभ्यासमा छ। यसमा फोहरलाई पूर्ण रूपमा घटाउने, पुनःप्रयोग र पुनर्चक्रण गर्ने विधि लागू हुन्छ। जापानको कामिमासु सहरमा ४५ भन्दा बढी प्रकारमा फोहर छुट्याइन्छ र ८० प्रतिशतभन्दा बढी फोहर पुनर्चक्रण विधिबाट पुनःप्रयोग हुन्छन्।
वृत्ताकारीय अर्थतन्त्रको मोडेलमा फोहरलाई स्रोतका रूपमा रूपान्तरण गर्ने विधि र प्रविधि उपयोग गरिन्छ। फोहर उत्सर्जन-उपभोग र पुनःप्रयोगको चक्रीय प्रणालीमा आधारित हुन्छ। नेदरल्याण्ड सरकारले सन् २०५० सम्म सबै फोहरमैला पूर्ण वृत्ताकारीय अर्थतन्त्रमा लैजाने रणनीति अख्तियार गरेको छ। त्यहाँ उद्योगहरूमा फोहर पुनःप्रयोग अनिवार्यजस्तै छ। अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को सहर ‘जिरो वेस्ट सिटी’ का रूपमा परिचित छ।
'वेस्ट-टु-इनर्जी मोडेल' ठूला सहर र बढी फोहर उत्सर्जन हुने क्षेत्रमा लागू भएका छन्। फोहरलाई जलाएर वा प्रशोधन गरेर ऊर्जा उत्पादन गर्ने विधि अभ्यासमा छन्। फोहरबाट बिजुली र ताप उत्पादन हुन्छ। स्वीडेनले ९९ प्रतिशत फोहर व्यवस्थापन मात्र गरेको छैन कि अन्य देशबाट पनि फोहर आयात गरेर ऊर्जा उत्पादन गरेको छ। सिङ्गापुरमा उच्च प्रविधि प्रयोग गरी फोहर जलाएर खरानी बनाई समुद्रको किनारामा लगेर व्यवस्थापन गरिन्छ। जमिनको फैलावट बढाइएको छ।
समुदायमा आधारित मोडेल विकासोन्मुख देशमा बढी प्रचलनमा छन्। स्थानीय समुदायको सक्रियतामा घरघरबाट फोहर छुट्याउने अभ्यास गरिन्छ। नागरिकलाई 'मेरो फोहर: मेरो दायित्व' को भावना विकास गरिन्छ। भारतको पुने सहरमा कचरा संकलनमा महिला समूहको संलग्नता पुनर्चक्रणमा उच्च सफलता छ। फोहर व्यवस्थापनमा स्मार्ट प्रविधि समेत प्रयोगमा छन्। यसमा आईओटी, सेन्सर र डिजिटल प्रणाली प्रयोग फोहर संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने विधि मानिन्छ।
फोहर होइन, स्रोत हो
नेपालमा फोहोर उत्सर्जनका यथार्थ तथ्यांकको ठूलो अभाव देखिन्छ। हरेक क्षेत्रमा वास्तविक कति फोहोर निस्कन्छ? के कति प्रकारका फोहोरहरू कुन अनुपातमा निस्कन्छन् भन्ने कुराको गहन अनुसन्धान हुन आवश्यक छ। संकलन नगरिएको फोहोरको आर्थिक लागत जिडिपीको २% सम्म हुन सक्ने कुरा विश्व बैंकको अनुसन्धानले देखाएको छ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको २०८० सर्वेक्षणले मुलुकभरका सहरमा वार्षिक करिब १० लाख टन फोहर उत्पादन हुने गरेको देखाएको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रतिवर्ष तीन लाख ८६ हजार ६ सय ९० टन आवासीय क्षेत्रबाट र दुई लाख ४५ हजार आठ सय ८४ टन व्यापारिक क्षेत्रबाट निष्कासन हुने तथ्याङ्कले देखाएको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र दैनिक ५१३ टन फोहर उत्सर्जन हुन्छ। उपत्यकामा उत्सर्जन हुने फोहरमा ७५.५ प्रतिशत फोहर कुहिने प्रकृतिका छन् भने १०.३५ प्रतिशत चाहिँ प्लास्टिकजन्य छन्।
फोहोरमैला व्यवस्थापन सरसफाइको विषय मात्र होइन, यो सहरी सौन्दर्य, पर्यटन, स्वास्थ्य र आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधारभूत प्रणाली हो। विश्वभर फोहरमैला व्यवस्थापनको 'थ्री आर' नीति (रेड्युस, रियुज, रिसाइकल) औसत पुनर्चक्रण दर करिब २० प्रतिशत औसतमा देखिन्छ। उच्च आय भएका मुलुकमा फोहोरको ६०-७० प्रतिशत पुनःप्रयोग (रिसाइकल) हुन्छ। न्यून आय भएका देशमा केवल ४-१० प्रतिशत मात्र व्यवस्थित व्यवस्थापन हुन्छ। जर्मनी तथा जापानजस्ता विकसित देशमा ५०–६० प्रतिशतसम्म पुनर्चक्रण दर छ। विकासशील देशमा ५ देखि १५ प्रतिशत मात्र सीमित छ। फोहरलाई स्रोत वा आम्दानीमा परिवर्तित गर्ने क्षमतामा कमजोर राष्ट्र अझै कमजोर छन्।
नेपालका अधिकांश सहर साना प्रकृतिका छन्। सहरको प्रकृति र फोहरमैलाको उत्सर्जन मात्रा हेर्दा तत्काल समुदायमा आधारित र नेपालका साना सहरमा शून्य फोहरका मोडलहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्। फोहोर वर्गीकरणलाई जैविक र अजैविक रूपमा गरी रिसाइकल र कम्पोस्टिङ प्रणाली विधि लागू गरिनुपर्छ। अनिवार्य फोहर छुट्याउने नीति लागू गरी घर-घरमा कम्पोस्ट प्रणाली स्थापना गरिनुपर्छ। सरकार मात्र होइन निजी क्षेत्रको सहकार्य छ।
जापानको टोकियो सहरमा १० (प्लस) प्रकारमा फोहर वर्गीकरण छ। नागरिकमा जनचेतना अत्यन्त उच्च छ र फोहर कम उत्सर्जन गर्ने संस्कार छ। कडा नियम र उच्च सरसफाइ संस्कृति जापानको पृथक पहिचान बनेको देखिन्छ। यसैले फोहर छुट्याउने अनिवार्यता (जापान, अमेरिका), जरिवाना (दक्षिण कोरिया), ऊर्जा उत्पादन (स्वीडेन, सिङ्गापुर), जनसहभागिता र सचेतना (ब्राजिल) जस्ता उपायहरू अवलम्बन गरेका छन्। यी मुलुकमा सहरहरूको सफलता केवल प्रविधिमा होइन, नियम, जनचेतना, र व्यवस्थापनको सुशासनमा आधारित छन्।
काठमाडौं लगायत ठूला महानगरमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको योजनामा बिजुली, कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने, संकलित फोहोरको मात्रा घटाएर मात्र ल्यान्डफिलमा लाने मार्गचित्र लागू हुनुपर्छ। लगानी बोर्डले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको योजनामा ५ मेगावाट बिजुली, कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने, संकलित फोहोरको मात्रा २० प्रतिशतमा झारेर मात्र ल्यान्डफिलमा लाने प्रस्ताव गरेको थियो। यस्तै प्रकृतिको परियोजना लागू आवश्यक छ। काठमाडौंमा त फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, बायोग्यास, आरडिएफ (रिफ्युज डिराइभ्ड फ्युल) जस्ता प्रविधि प्रयोग गरी फोहोरलाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने विधि लागू हुनुपर्छ।
काठमाडौं लगायतका ठूला महानगर बाहेक अधिकांश सहरमा समुदायमा आधारित शून्य फोहरको अवधारणा लागू हुनुपर्छ। फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह (नगरपालिका/गाउँपालिका) ले स्रोतमै फोहर छुट्याउने नियम लागू गरिनुपर्छ। जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विद्यालय, टोल, समुदायमा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ।
‘फोहर नगर्ने, फोहर छुट्याउने’ बानी विकास गराउने बालबालिका उमेरबाट सिकाइनुपर्छ। सडक, नदी किनारमा जथाभावी फोहर फाल्ने प्रवृत्ति छ। नियमन कडा गरिनुपर्छ। स्थानीय स्तरमै कडा नियम बनाउने (जस्तै: जथाभावी फोहर फाल्न प्रतिबन्ध) र नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई जरिवाना लगाउनुपर्छ। घरघरमै जैविक (कुहिने) र अजैविक (नकुहिने) फोहर छुट्याउन लगाई नियम लागू गरी नियमित संकलन र ढुवानी गरी निश्चित समय तालिका बनाएर फोहर उठाउने गरिनुपर्छ।
काठमाडौं उपत्यकाको घरघरबाट फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी स्रोतमा वर्गीकरण गर्ने हो भने करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी फोहोर कम गर्न सकिन्छ। यसमा सरकारी क्षेत्र पर्याप्त नभएमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहमा फोहर संकलनका लागि पर्याप्त गाडी र जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुपर्छ। वर्गीकरण गरेको फोहरलाई कम्पोस्ट र पुनःप्रयोग विधिमा ल्याउनुपर्छ। यसमध्ये जैविक फोहरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने केन्द्र स्थापना हुनुपर्छ। घरघरमा कुहिने फोहोरबाट मल बन्छ। कुहिने फोहोरबाट मल बनाउने धेरै विधिहरू छन् तिनको प्रचार र सहुलियत दरमा त्यस्ता सामग्री घरघरमा पुर्याउन आवश्यक छ। खाल्डे मल, बिन कम्पोस्ट तथा गड्यौला पालन गर्ने हो भने घरघरमा फोहोरबाट मोहर बन्छ।
प्लास्टिक, कागज, सिसा आदि रिसाइकल (पुनःप्रयोग) गर्ने उद्योगसँग सहकार्य गरिनुपर्छ। फोहरको पुनःप्रयोग र पुनर्चक्रणको न्यूनता छ। नेपालमा रिसाइकल (पुनःप्रयोग) गर्ने उद्योग र प्रणाली सीमित छन्। निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा निजी कम्पनी तथा संस्थासँग साझेदारी गरेर फोहर व्यवस्थापन सेवा सुधारमा जोड दिनुपर्छ।
कानुनी एकीकरण
नेपालको संविधानले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएको छ। यस क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, नियमावली २०७७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ तथा नियमावली २०७० जस्ता कानुन तर्जुमा भएका छन्। कानुन त छन्। तर व्यवहारमा फोहरमैलाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तह चुकिरहेका छन्।
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संघीय तह र नगरपालिकाको भूमिका अस्पष्ट देखिएर अधिकार क्षेत्रका बारेमा प्रस्ट द्वन्द्व झल्किएका उदाहरण छन्। काठमाडौंबाट करिब १८ किमिमा रहेको बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइटका विवाद यसको एक नमुना हो। ल्याण्डफिल साइटको विवाद मुलुकभर उस्तै छन्। फोहर फाल्ने ठाउँ सीमित छन् र त्यसमा पनि स्थानीय बासिन्दाको विरोध उत्तिकै छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा अहिले नगरहरूको ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ। घरघरबाट फोहोर वापत उठाइने शुल्क अनि नगरको विनियोजित रकम हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो तस्वीर देखिन्छ। निजी क्षेत्र सेवाभन्दा नाफा लक्षित छ। घरघरबाट शुल्क उठाउने व्यवसाय नै चलेको छ। कवाड सामानमा कर लगाउनेभन्दा करमुक्त गरेर त्यस्ता सामानहरू पुनः प्रशोधनस्थलमा जाने नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा सँगसँगै जानुपर्छ। थोरै फोहोर मात्रै अन्तिम विसर्जन बिन्दुमा पुर्याए पुग्छ।
फोहरमैला व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको समन्वयात्मक भूमिका स्पष्ट गर्न यस सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न आवश्यक छ। फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि चार स्थानमा काम गर्ने व्यवस्था तोकिएको हुनुपर्छ। पहिलोमा संकलन केन्द्र वा स्थानान्तरण केन्द्र, दोस्रोमा फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र (प्लान्ट), कम्पोस्ट स्थल (प्लान्ट) वा ग्यास प्लान्ट, तेस्रोमा पुनः प्रयोग हुन सक्ने फोहरमैला प्रशोधन गर्ने प्रशोधन केन्द्र र चौथोमा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट वा विसर्जन स्थल (प्लान्ट) को व्यवस्था गरिनुपर्छ।
सामान्य फोहोर बाहेक अन्य फोहोर उत्सर्जन गर्नेकै जिम्मेवारी हुनुपर्छ। फोहरमैला उत्सर्जन गर्नेको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व अन्तर्गत जोखिमपूर्ण फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला, रासायनिक वा पारोयुक्त फोहरमैला, औद्योगिक फोहरमैला, विकिरणजन्य वा विद्युतीय फोहरमैला वा निर्माणजन्य फोहरमैलाको उपयोग, प्रशोधन वा व्यवस्थापन गर्ने दायित्व फोहरमैला उत्सर्जन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायको हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
फोहरमैला उत्सर्जन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकाय आफैंले फोहरमैला व्यवस्थापन गरेकोमा बाहेक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको फोहरमैला संकलन गर्ने व्यवस्था आफैंले मिलाउनुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार संख्यामा संकलन केन्द्र तोक्न सक्ने हुनुपर्छ। फोहरमैला ढुवानीका लागि संकलन केन्द्रमा जम्मा भएको फोहरमैलालाई स्थानान्तरण केन्द्र वा फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलसम्म ढुवानी गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी स्थानीय तह वा स्थानीय तहले व्यवस्था गरेको संस्था वा निकाय वा अनुमति प्राप्त व्यक्ति तोकिएको हुनुपर्छ।
एकभन्दा बढी स्थानीय तहका लागि एकीकृत रूपमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए त्यस प्रयोजनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह प्रत्येकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र जिम्मेवारी तथा बहन गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धमा लिखित समझदारी र सहकार्य गर्नुपर्नेछ।
