पछिल्ला केही वर्षमा नेपालले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ।
स्मार्टफोनको पहुँच, सस्तो इन्टरनेट, अनलाइन बैंकिङ सेवा, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग र ई–गभर्नेन्स सेवाको विस्तारले नेपाली समाजलाई नयाँ डिजिटल युगतर्फ अघि बढाएको छ।
सरकारले अघि सारेको “डिजिटल नेपाल” को अवधारणाले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, वित्तीय सेवा र सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रविधिमार्फत आधुनिक बनाउने लक्ष्य लिएको छ। आज धेरै नेपालीले दैनिक जीवनका कामहरू—पैसा पठाउने, बिल तिर्ने, सामान किन्ने, सरकारी सेवा लिने—सबै अनलाइनमार्फत गर्न थालेका छन्।
तर डिजिटल प्रविधिको विस्तारले सुविधा मात्र होइन, नयाँ जोखिम पनि साथमा ल्याएको छ। इन्टरनेट र डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढेसँगै नेपालमा साइबर अपराध पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ।
केही वर्षअघिसम्म सीमित घटनाका रूपमा देखिने साइबर अपराध अहिले सामान्य समस्या बन्दै गएको छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा दर्ता हुने उजुरीको संख्या वर्षेनी बढिरहेको तथ्यांकले यो प्रवृत्ति स्पष्ट देखाउँछ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र हजारौं साइबर अपराधका उजुरी दर्ता भएका छन्, जसले दैनिक रूपमा दर्जनौं नेपाली नागरिक साइबर अपराधको सिकार बन्ने गरेको संकेत गर्छ।
साइबर अपराध भन्नाले इन्टरनेट वा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर गरिने अवैध गतिविधिलाई बुझिन्छ। यसमा अनलाइन ठगी, ह्याकिङ, डाटा चोरी, नक्कली अकाउन्ट बनाउने, सामाजिक सञ्जाल दुरूपयोग, साइबर बुलिङ, डिजिटल ब्ल्याकमेलिङ, र वित्तीय ठगी जस्ता गतिविधि पर्छन्। नेपालमा अहिले देखिएका अधिकांश साइबर अपराध सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित छन्।
विशेषगरी फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप र टेलिग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू साइबर अपराधका मुख्य माध्यम बन्दै गएका छन्। नक्कली प्रोफाइल बनाएर अरूको नाममा ठगी गर्ने, आफन्त वा साथीको नाममा पैसा माग्ने, झुटो प्रेम सम्बन्ध बनाएर आर्थिक शोषण गर्ने, वा व्यक्तिगत तस्बिर र जानकारी दुरूपयोग गरेर ब्ल्याकमेल गर्ने घटनाहरू बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा मानिसहरूलाई आकर्षक लगानीको प्रस्ताव देखाएर अनलाइन ठगी गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ।
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको तीव्र विस्तारसँगै आर्थिक ठगीका नयाँ तरिका पनि देखिन थालेका छन्। मोबाइल बैंकिङ, ई–वालेट, अनलाइन बैंकिङ जस्ता सेवाहरूले वित्तीय कारोबारलाई सहज बनाएको भए पनि त्यही प्रणालीलाई दुरुपयोग गरेर ठगी गर्ने प्रयासहरू पनि बढिरहेका छन्। फिसिङ (phishing) लिङ्क पठाएर प्रयोगकर्ताको पासवर्ड चोरी गर्ने, नक्कली वेबसाइट बनाएर बैंक विवरण संकलन गर्ने वा फोनमार्फत बैंक अधिकारीको नक्कल गर्दै गोप्य जानकारी माग्ने जस्ता तरिकाहरू अहिले सामान्य जस्तै बन्दै गएका छन्।
नेपालमा साइबर अपराधको अर्को संवेदनशील पक्ष भनेको बालबालिका र किशोर–किशोरीलाई लक्षित गर्ने अनलाइन दुरुपयोग हो। सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन गेमिङ प्लेटफर्महरूमा हुने साइबर बुलिङ, मानसिक उत्पीडन, र डिजिटल ब्ल्याकमेलिङका घटनाहरू बढ्दै गएको देखिन्छ। डिजिटल साक्षरता अभाव, अभिभावकको निगरानी कमजोर हुनु र अनलाइन जोखिमबारे पर्याप्त जानकारी नहुनुका कारण युवाहरू यस्ता अपराधको जोखिममा पर्न सक्छन्। यसले केवल व्यक्तिगत क्षति मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक सम्बन्धमा पनि गम्भीर असर पार्न सक्छ।
यता सरकारी तथा निजी संस्थाहरू पनि साइबर जोखिमबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैनन्। विभिन्न देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि सरकारी वेबसाइट ह्याक हुने, संवेदनशील डाटा चुहिने, वा डिजिटल सेवा अवरुद्ध हुने घटनाहरू बेलाबेला देखिने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा साइबर सुरक्षा केवल व्यक्तिगत सावधानीको विषय मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको महत्वपूर्ण मुद्दा पनि हो।
साइबर अपराध बढ्दै जाँदा यसको अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्राविधिक क्षमता पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा साइबर अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरू स्थापना भए पनि जनशक्ति, प्रविधि र पूर्वाधार अझै सीमित छन्। डिजिटल अपराध प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँग जोडिएको हुने भएकाले यसको अनुसन्धानका लागि आधुनिक प्रविधि, दक्ष विशेषज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक हुन्छ। त्यसैले साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक देखिन्छ।
साइबर जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको डिजिटल साक्षरता र जनचेतना हो। धेरै साइबर अपराध प्रविधिको कमजोरीभन्दा पनि प्रयोगकर्ताको असावधानीका कारण सफल हुने गरेका छन्। कमजोर पासवर्ड प्रयोग गर्ने, अपरिचित लिङ्कमा क्लिक गर्ने, व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक रूपमा राख्ने, वा अनलाइन ठगीका प्रस्तावप्रति सचेत नहुने जस्ता कारणले मानिसहरू सजिलै साइबर अपराधको शिकार बन्न सक्छन्। त्यसैले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म डिजिटल सुरक्षा शिक्षा समावेश गर्नु आवश्यक छ।
सरकारी तथा निजी संस्थाहरूले पनि साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। संवेदनशील डाटा सुरक्षित राख्ने, नियमित सुरक्षा परीक्षण गर्ने, कर्मचारीलाई साइबर सुरक्षा तालिम दिने, र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने जस्ता उपायहरू अत्यन्त आवश्यक छन्। विशेषगरी बैंक, वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र सरकारी डिजिटल सेवा प्लेटफर्महरूमा उच्च स्तरको सुरक्षा प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।
यसका साथै साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी संरचनालाई पनि समयानुकूल अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ। डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै अपराधका तरिका पनि परिवर्तन भइरहेका हुन्छन्। त्यसैले कानून, नीति र नियामक संयन्त्र पनि नयाँ चुनौतीसँग मेल खाने गरी सुधार गरिनुपर्छ।
अन्ततः डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्न प्रविधिको विकास मात्र पर्याप्त हुँदैन। सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि डिजिटल प्रणाली सुरक्षित भएन भने नागरिकको विश्वास कमजोर हुन सक्छ, जसले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ।
डिजिटल युगमा हामी सबै इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता मात्र होइन, डिजिटल वातावरणका जिम्मेवार सहभागी पनि हौं। सुरक्षित पासवर्ड प्रयोग गर्ने, दुई तहको प्रमाणीकरण (Two-Factor Authentication) प्रयोग गर्ने, अनलाइन जानकारी साझा गर्दा सचेत रहने, र साइबर जोखिमबारे निरन्तर जानकारी राख्ने जस्ता साधारण अभ्यासले पनि ठूलो जोखिम घटाउन सक्छ।
प्रविधिले हाम्रो जीवनलाई सहज र आधुनिक बनाएको छ। तर प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित नगरेसम्म डिजिटल प्रगति पूर्ण रूपमा लाभदायक बन्न सक्दैन। त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र, प्रविधि विशेषज्ञ र आम नागरिक सबैले संयुक्त रूपमा साइबर सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो। सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण गर्न सकेमा मात्र डिजिटल नेपालको भविष्य दिगो, विश्वसनीय र समृद्ध बन्न सक्छ।
(लेखक विश्वप्रकाश पोखरेल सूचना सुरक्षा, साइबर जोखिम व्यवस्थापन र कम्प्लायन्स क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका छन्, उनी हाल क्यानडामा कार्यरत छन्।)
-1746009348.jpg)
