नेपाली समाज आज एक प्रकारको गहिरो विरोधाभासमा रमाइरहेको देखिन्छ। नागरिकहरू राज्यसँग सुशासनको माग त गर्छन् तर दैनिक जीवनमा आफूले पालन गर्नुपर्ने नागरिक कर्तव्य र अनुशासनमा भने निकै कमजोर देखिन्छन्। सडकमा ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग र सार्वजनिक स्थलको सरसफाइप्रति लापरबाहीजस्ता व्यवहारले के देखाउँछ भने हामी सुशासनको अपेक्षा त राख्छौँ तर आफैँ जिम्मेवार बन्ने संस्कार भने विकास गर्न सकेका छैनौँ। धेरैलाई छोटो बाटोबाट छिट्टै धनी बन्नु छ, केही पाउनु छ, कतै पुग्नु छ तर नियम पालन, धैर्यता र जिम्मेवारीको भावना भने लगभग शून्यजस्तै देखिन्छ।
वास्तवमा शासन व्यवस्था र नागरिक व्यवहारबिच गहिरो पारस्परिक सम्बन्ध हुन्छ, नागरिक जति जिम्मेवार हुन्छन्, शासन त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ र शासक पनि त्यति नै जवाफदेही बन्न बाध्य हुन्छन्।
अधिकांश विकसित देशहरूमा नेपाली पुगेका छन्, देखेका छन्। नागरिकहरूमा रहेको स्व नियम, अनुशासन र जिम्मेवारी कुरा गर्दा जापानको उदाहरण लिने गरिन्छ। जापानमा नागरिकहरू लाममा उभिएर संयमित ढंगले सेवा लिन्छन्, सार्वजनिक स्थल सफा राख्छन् र नियमको पालना गर्छन्। के त्यो केवल सरकारको डर वा दण्डको त्रासको कारणले मात्र हो? के सार्वजनिक नियम पालना गर्न, सार्वजनिक स्थल फोहर नगर्न देश धनी हुनुपर्छ, अर्थात् के यी काम देश धनी भएपछि मात्रै गर्ने काम हुन्? वास्तवमा, नागरिकमा अनुशासन र सार्वजनिक जिम्मेवारीको संस्कार विकास नभएसम्म कडा कानुनी दण्डले मात्र पनि त्यस्तो व्यवहार सम्भव हुँदैन।
प्रख्यात चिन्तकहरूले पनि नागरिक चरित्र र शासनबिचको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिएका छन्। दार्शनिक प्लेटोले आफ्नो कृति ‘रिपब्लिक’मा भनेका छन्- ‘जस्तो नागरिक, त्यस्तै राज्य’। अर्थात् राज्यको गुणस्तर वा चरित्र त्यसका नागरिकहरूको चरित्रबाट नै निर्धारित हुन्छ। सन् १९६१ मा आफ्नो उद्घाटन भाषणमा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडी ले ‘देशले तिम्रा लागि के गर्छ भनेर नसोध तिमीले देशका लागि के गर्न सक्छौ भनेर सोध’ भनेका छन्। त्यस्तै, भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेता महात्मा गान्धीले समाज परिवर्तनको आधार व्यक्तिगत आचरणलाई मानेका थिए।
‘बी द चेन्ज द्याट् यू विस टु सी इन द वर्ल्ड’ महात्मा गान्धीको यो भनाइ निकै प्रचलित छ। अर्थात्, यदि तपाईं संसार सुधारिएको देख्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले आफैँलाई सुधार्नुपर्छ। अरू व्यक्ति, समाज वा सरकार बदलियोस् भनेर पर्खिने वा उपदेश दिने तर आफू भने संवेदनहीन, अनुशासनहीन बन्ने छुट हुँदैन। हामीले विश्वास गर्ने मूल्य र व्यवहार जस्तै- इमानदारी, अनुशासन, र जिम्मेवारी पहिले आफ्नै जीवनमा अभ्यास गर्नुपर्छ। नेपाली समाज अरूलाई वा विशेष गरी सरकारलाई अर्ति उपदेश, सुझाव दिन एक कदम अगाडि र त्यही कुरा आफूले पालन गर्ने सन्दर्भमा दुई कदम पछाडि हट्ने गरेको पाइन्छ। सरकार र समाज एक अर्काको ऐना हुन। अर्थात् सरकार भ्रष्ट छ भने नेपाली समाज पनि चोखो छैन, सरकारमा सुशासन छैन भने नेपाली समाज पनि अनुशासित छैन। विकृति र विसंगतीको भारी सरकारलाई मात्र बोकाउने छुट हामीलाई छैन।
केही मानिसहरूको भनाइमा समाज यति जटिल छ कि यसलाई स्व शासनमार्फत सञ्चालन गर्न सम्भव छैन। त्यसैले सरकारले नागरिक र समाज माथि नियन्त्रण राख्नुपर्दछ। तर सरकार भनेको जनताबाट, जनताका लागि र जनताद्वारा चल्ने व्यवस्था हो। तसर्थ समाज व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकार, समाज र नागरिक स्वयंले सामूहिक रूपमा वहन गर्नुपर्छ। किनकि सुशासन केवल नीति-नियम र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संस्थाबाट मात्र सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि नागरिकमा संस्कार, अनुशासन र नैतिक जिम्मेवारी अत्यावश्यक हुन्छ।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा शासन सुधारको बहस प्रायः सरकार र राजनीतिज्ञहरूमा केन्द्रित हुने गर्छ। तर सुशासनको वास्तविक आधार भनेको नागरिक संस्कार हो। सडकमा ट्राफिक नियमको पालना गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, कर तिर्ने, र सामुदायिक हितलाई प्राथमिकता दिने संस्कार विकास नभएसम्म शासन व्यवस्था प्रभावकारी बन्न सक्दैन।
यसै प्रसंगमा, केही समय अघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको ‘मुलुक बिग्रनुमा जनताको पनि हात छ’ भन्ने भनाइसँग सहमत हुँदै, मैले यस प्रसंगलाई जनताको आत्म-शासन, अरूको अधिकारको सम्मान, जिम्मेवारी बोध र अनुशासनसँग जोडेर चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु।
अब यस लेख लेख्न प्रेरित गर्ने केही सामान्य तर महत्त्वपूर्ण नेपालीको आचरण र अनुशासनसँग जोडिएको केही अवस्थाहरूको उल्लेख गरिएको छ, जुन हामी सबैले दैनिक जीवनमा देखिरहेका र भोगिरहेका विषय हुन्। हामी नेपालीहरूको अनुशासन, सभ्यता, संवेदनशीलता, धैर्यतामा व्यापक ह्रास हुँदै गरेका यस्ता सयौँ दृश्य र उदाहरण तपाई हामी सबैसँग प्रशस्त छन्।
सामाजिक सञ्जालको असभ्य र अराजक अनुहार
केही समय अघिको संघीय चुनावका समयमा होस वा अन्य समयमा पनि सामाजिक सञ्जालको अनुहार लाजमर्दो हुँदै गएको छ।। समयसँगै चुनाव वा अन्य विषयमा सामाजिक सञ्जालमा हुने बहस र प्रस्तुतीकरणको स्तर निरन्तर खस्कँदो छ। विभिन्न व्यक्तिका स्ट्याटसमा, विशेष गरी एक दलका समर्थकले अर्को दलका समर्थकका पोस्टमा गर्ने टिप्पणीहरूमा असभ्य, अपशब्द र फोहोरी भाषाको व्यापक प्रयोग देखिन्छ। छद्म नाम प्रयोग गरेर लेखिएको भए पनि मानिसहरू यति असभ्य रूपमा कसरी प्रस्तुत हुन सकेका हुन्? आखिर यस्तो व्यवहार कुन संस्कार र शिक्षाको परिणाम हो?
अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि सामाजिक सञ्जालको उच्च प्रयोगले पारदर्शिता बढाउन, नागरिक सहभागिता विस्तार गर्न, आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न र सुशासनमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। तर धेरै सन्दर्भमा यसको सकारात्मक उपयोग हुन सकेको छैन र नकारात्मक प्रयोगका कारण गलत सूचना, ध्रुवीकरण तथा श्रम उत्पादकत्वमा कमी जस्ता जोखिम बढिरहेका छन्। हाम्रो सन्दर्भमा पर्याप्त अध्ययन नभए पनि नकारात्मक प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा देखिन्छ, जसले सामाजिक स्थिरतामा चुनौती थप्दै उत्पादकत्वमा असर पारिरहेको साथै समाजको नैतिकता र सभ्यताको स्तरमा पनि ह्रास आएको देखिन्छ।
सडक संस्कृतिको अवस्था
काठमाडौँ लगायतका सहरी क्षेत्र र राजमार्गमा हुने सवारी नियम उल्लंघन, असभ्य व्यवहार र हेलचक्र्याइँ हेर्दा कसैलाई पनि नेपाल बन्छ जस्तै लाग्दैन। कतिपयले केही दिन अघि सामाजिक सञ्जालमा एकजना गाडी ड्राइभरले दुई जना बाइकवालालाई पिटेको दृश्य देख्नु भयो पनि होला। ट्राफिक लाइटको पालना र लेन अनुशासनको उल्लंघन यतिखेर सामान्य दृश्य बनिसकेको छ। पृथ्वी राजमार्ग विस्तार र मर्मतका क्रममा ठाउँ–ठाउँमा सवारी रोकिने अवस्था छ। तर आफ्नो लेनमा बसी पालो कुर्ने संस्कार विरलै देखिन्छ। सबैलाई हतार छ, मोटरसाइकल चालक, माइक्रोबसहरूको लापरबाही र निजी सवारीसाधनको जबरजस्तीले अवस्था जटिल बनाएका छन्। विपरीत दिशाबाट आउने गाडीको बाटो समेत ओगटेर बसेर १० मिनेटमै खुल्ने सडक जाम ३०–४० मिनेटसम्म लम्बिन्छ। सुशासन चाहने नागरिकको आफ्नो व्यवहार भने ठिक उल्टो छ। नयाँ मर्मत भई डिभाइडरसहितको सडक बने पनि दुवै लेनमा दुवैतर्फ गाडी बाइक कुदाइएका छन्। जब हामी आफैँ सामान्य ट्राफिक नियम पालना गर्न सक्दैनौँ, तब अरूबाट सुशासन कसरी अपेक्षा गर्न सक्छौँ?
विश्व बैंकको सन् २०१८ को अध्ययनले सडक दुर्घटनाहरूले २४ वर्षको अवधिमा सम्भावित प्रति व्यक्ति आयमा करिब २२ प्रतिशतसम्म घाटा पुर्याउने देखाएको छ। त्यसको विपरीत, अनुशासित र व्यवस्थित यातायात प्रवाहले यात्रा समय र यातायात खर्च घटाउँछ, जसले समग्र आर्थिक दक्षता र कनेक्टिभिटी सुधार्न सहयोग पुर्याउँछ भन्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।
सार्वजनिक तथा पर्यटकीय स्थल र हाम्रो गैर जिम्मेवारीपन
हामी प्राकृतिक सुन्दरताको आनन्द लिन जान्दछौँ तर त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी बिर्सन्छौँ। सुन्दर हिमाली दृश्यका लागि प्रख्यात पोखरा नजिकका अग्ला स्थानहरू, तनहुँको मानुङकोट जहाँ विदेशी पर्यटकसमेत आकर्षित हुन्छन्, त्यहाँ देखिने फोहरले हाम्रो शिक्षा र सभ्यताको स्तर देखाउँछ। त्यस्ता स्थलहरूमा बियरका बोतल, चाउचाउ र बिस्कुटका खोल तथा प्लास्टिकका झोला जथाभाबी छरिएका देखिन्छन्। स्थानीय निकायको निगरानी कमजोर हुन सक्छ तर सामग्री आफैँ बोकेर लग्ने, उपभोग गर्ने र त्यसपछि फोहर त्यत्तिकै छोडेर हिँड्ने प्रवृत्ति नागरिक चेतना र जिम्मेवारीको कुरा हो। आफूले लगेको पानी वा पेय पदार्थको बोतल फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने सामान्य समझ किन विकास हुन सकेको छैन? सामान लगेजस्तै फोहर पनि फर्काएर ल्याउनुपर्छ भन्ने अनुशासन हामीले कहिले सिक्ने?
नागरिक व्यवहार र सामाजिक मान्यताहरू (जसलाई ‘सामाजिक पूँजी’ पनि भनिन्छ) सुशासनको गुणस्तर, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी आपूर्ति तथा आर्थिक विकाससँग सकारात्मक रूपमा सम्बन्धित हुन्छन्। राजनीति शास्त्र र विकास अर्थशास्त्रका विभिन्न अध्ययनहरू, उदाहरणका रूपमा पुटनम (१९९३) को ‘मेकिङ डेमोक्रेसी वर्क ‘तथा न्याक र किफर (१९९७) को ‘डज सोसल क्यापिटल ह्याभ एन इकोनोमिक पेअफ’ ले देखाएका छन् कि नागरिक संस्कार, सामाजिक विश्वास र दैनिक जीवनमा नियम पालन गर्ने प्रवृत्ति भएका समाजहरूमा सुशासन सुदृढ हुन्छ, आर्थिक प्रगति दिगो हुन्छ र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्छ। त्यस्तै, जहाँ नागरिकहरू सार्वजनिक जीवनमा नियमको सम्मान र पालना गर्छन्, त्यहाँ संस्थागत कार्यसम्पादन र विकासका परिणामहरू पनि तुलनात्मक रूपमा सुदृढ देखिन्छन्।
साक्षरता वृद्धि: अंक मात्र वृद्धि कि चेतनाको रूपान्तरण?
नेपालमा विगत दुई दशकमा साक्षरता दर करिब ३० प्रतिशत विन्दुले बढेको र हाल ८० प्रतिशत हाराहारी पुगेको अनुमान छ। तर प्रश्न उठ्छ, के यो वृद्धि केवल अंकको प्रगति हो वा व्यवहार र चेतनामा पनि रूपान्तरण भएको छ? सामान्यतः शिक्षाले नागरिकमा अधिकार–कर्तव्यबोध, सामाजिक अनुशासन र जिम्मेवारीको भावना विकास गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। उदाहरणका लागि- शिक्षा बढेसँगै ट्राफिक नियमको पालना, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, कर तिर्ने संस्कार तथा लोकतान्त्रिक बहसमा सभ्य सहभागिता पनि सुदृढ हुनुपर्छ।
युनेस्को र विश्व बैंकजस्ता संस्थाका अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि शिक्षाको स्तर बढ्दा नागरिक सहभागिता, स्वस्थ व्यवहार र संस्थाप्रति विश्वासमा सुधार आउँछ। तर साक्षरता मात्र पर्याप्त हुँदैन शिक्षाको गुणस्तर, मूल्यमा आधारित शिक्षा र व्यवहारिक अभ्यास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले, साक्षरता वृद्धिलाई केवल शैक्षिक उपलब्धि मान्ने कि सामाजिक चेतना, अनुशासन र जिम्मेवारीमा देखिने परिवर्तनबाट मापन गर्ने, आजको मूल प्रश्न यो पनि हो।
नागरिकको विरोधाभासपूर्ण व्यवहार र सरकारको दायित्व
आज हामी सबै सुशासनको माग गरिरहेका छौँ। तर सुशासनका लागि आवश्यक नागरिक दायित्व अनुशासन, नियम पालन, सार्वजनिक सम्पत्तिप्रतिको सम्मानको अभाव देखिन्छ। सरकार परिवर्तनसँगै के हामी आफ्नो बानी, संस्कार र सोचमा पनि परिवर्तन ल्याउन तयार छौँ? अनुशासनहीन समाजले खोजेको सुशासन दिगो हुन सक्दैन। जब नागरिक स्वयं नियम तोड्न तत्पर हुन्छन्, नेतृत्वबाट पूर्ण पारदर्शिता र जवाफदेहिता अपेक्षा गर्नु अन्तर्विरोधी अभ्यास बन्छ।
देशमा सुशासन कुनै जादुको छडी होइन, जुन सरकार फेरिएसँगै प्राप्त हुन्छ। यो नागरिकको व्यक्तिगत व्यवहारदेखि सार्वजनिक जीवनसम्म फैलिएको संस्कार हो। यदि हामी साँच्चै परिवर्तन चाहन्छौँ भने त्यो परिवर्तन अरूबाट होइन, आफैँबाट सुरु गर्नुपर्नेछ। नत्र हरेक आन्दोलन, हरेक क्षति र हरेक चुनावपछि पनि हाम्रो समाज निर्माणको स्तर यथावत् रहनेछ।
अनुशासन, सामाजिक मूल्य र नैतिक दायित्वबोधलाई व्यवस्थित गर्नु सरकारका लागि आजको एक प्रमुख चुनौती बनेको छ। केही दिनयता सार्वजनिक स्थलमा वृद्धमाथि भएका कुटपिटका घटनामा गरिएको कारबाही प्रशंसनीय छ। तर त्यससँगै सडक अनुशासन, सार्वजनिक स्थल तथा सम्पत्तिको सरसफाइ र संरक्षणमा पनि समान रूपमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।
यसका लागि सबैभन्दा पहिले विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकहरूको पुनरावलोकन गरी अनुशासन र नैतिक व्यवहारलाई प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्न आवश्यक छ किनकि अनुशासनको उल्लङ्घन प्रायः शिक्षित वर्गबाटै हुने गरेको देखिन्छ। साक्षरतासँगै अनुशासनहीनता बढ्दै जानु हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरमै प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
साना–ठुला सबै प्रकारका कानुन उल्लङ्घनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै निष्पक्ष, भेदभावरहित र समान व्यवहार सुनिश्चित गर्दै कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएमा मात्र सुशासनको आधार मजबुत बनाउन सकिन्छ।