नयाँ सरकारले अहिले एउटा यस्तो गृहकार्य गरिरहेको छ, जुन सुन्दा निकै आकर्षक लाग्छ- नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने। सुन्दा अति आवश्यक र एकदम प्रभावकारी लाग्न सक्छ। सतही रूपले हेर्ने हो भने त अझ नेपाली कृषिले अब चाहिँ युगान्तकारी छलाङ मार्छ कि भन्ने पनि लाग्दो हो। आखिर यस पछाडिको तर्क पनि त सरल छ; हामी वार्षिक ६ लाख टन युरिया र डीएपी आयात गर्छौँ। यदि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगिन्छ, रोजगारी बढ्छ र आपूर्तिमा सुनिश्चितता आउँछ।
तर वास्तविकता अलि फरक छ। हिन्दीमा एउटा कहावत छ– जो दिख्ता हे, ओ होता नही।
ठ्याक्कै त्यस्तै, यो रासायनिक मल कारखाना राष्ट्रिय हितको आवरणमा एउटा गम्भीर 'रणनीतिक पासो' हो।
नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नु आर्थिक रूपमा बोझिलो, पर्यावरणीय दृष्टिले आत्मघाती र रणनीतिक रूपमा अदूरदर्शी निर्णय हुनेछ। यसले नेपालको कृषिलाई २०औँ शताब्दीको असफल औद्योगिक मोडेलमा आगामी आधा शताब्दीका लागि बन्धक बनाउनेछ; ठ्याक्कै त्यति बेला, जब विश्व ‘पुनर्जीवित कृषि/पुनर्योजी कृषि' (रिजेनेरेटिभ एग्रिकल्चर), जैविक मल र माटोको स्वास्थ्य पुनर्स्थापना तर्फ मोडिएको छ। मुख्य प्रश्न नेपालले रासायनिक कारखाना बनाउन 'सक्छ कि सक्दैन' भन्ने होइन, बरु हामी यस्तो प्रत्युत्पादक बाटोमा 'किन लाग्न चाहन्छौँ' भन्ने हो।
रासायनिक मलको सामान्य अर्थशास्त्र हेर्ने हो भने पनि यो हाम्रो अनुकूल छैन भन्ने कुरा छर्लंग हुन्छ। रासायनिक मल उत्पादन कुनै सामान्य उद्योग होइन। यसका लागि केही अपरिहार्य सर्तहरू हुन्छन्-
- प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक ग्यास (युरिया उत्पादनको मुख्य लागत)
- अविच्छिन्न र उच्च क्षमताको औद्योगिक विद्युत्
- कच्चा पदार्थ आयातका लागि समर्पित बन्दरगाह वा रेल करिडोर
- उच्चस्तरीय रासायनिक इन्जिनियरिङ विज्ञता
- प्रदूषण नियन्त्रण र मर्मतका लागि निरन्तर ठुलो पुँजी लगानी
विडम्बना, नेपालसँग यीमध्ये कुनै पनि आधारभूत पूर्वाधार वा स्रोत पर्याप्त छैन। सबैभन्दा आशावादी प्रतिवेदनहरूले पनि नेपालको उत्पादन जलविद्युतमा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन्। तर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट निकालिने 'ग्रिन युरिया' अझै पनि प्रयोगात्मक चरणमै छ र यो आयातित मलको तुलनामा २ देखि ३ गुणा महँगो पर्न जान्छ। यसको सोझो अर्थ हुन्छ- सरकारले कि त यो विशाल घाटा आफैँ सहनुपर्छ, कि किसानलाई महँगोमा बेच्नुपर्छ। दुवै अवस्थामा राज्यकोषमा अनुदानको भार अझै भयावह बन्नेछ।
फेरि हावा र पानीबाहेक मलका लागि आवश्यक सल्फर वा फस्फेट चट्टान जस्ता सबै कच्चा पदार्थ आयात नै गर्नुपर्छ। कारखानाले तयारी मलको ठाउँमा कच्चा पदार्थको आयात मात्र प्रतिस्थापन गर्नेछ। यसले न वैदेशिक मुद्राको दबाब कम गर्छ, न त आपूर्तिको अनिश्चितता नै हटाउँछ। सबै कच्चा पदार्थ विदेशमै निर्भर रहने भएपछि 'आत्मनिर्भरता' को नारा केवल भ्रम मात्र हो।
नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको चर्चा सुरु भएको ४२ वर्ष नाघिसक्यो। हरेक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा यसले ठाउँ पाउँछ। तर हरेक पटक अध्ययन, सम्भाव्यता र केही समयको कृत्रिम आशावादपछि यो विषय सेलाएर जान्छ। यो कुनै संयोग होइन, बरु कठोर यथार्थ हो। भूपरिवेष्टित भूगोल, सीमित प्राकृतिक स्रोत र सानो बजार भएको मुलुकले रासायनिक मल जस्तो ग्लोबल कमोडिटी उत्पादनमा रुस, कतार, अमेरिका वा चीनजस्ता स्रोत-सम्पन्न राष्ट्रहरू (जोसँग प्राकृतिक इन्धनको भण्डार छ) सँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन। स्वदेशी कारखानाको उत्पादन लागत विश्व बजारभन्दा निकै माथि हुनेछ, जसको मूल्य अन्ततः नेपाली करदाता र किसानले नै चुकाउनुपर्नेछ।
विश्व आज रसायन निर्भर कृषिबाट पछाडि हटिरहेको छ। यो कुनै वाद वा सिद्धान्तका कुरा होइन, बरु माटोको विनाश, जल प्रदूषण र जलवायु संकटले निम्त्याएको बाध्यता हो। युरोपेली संघको 'फार्म टु फोर्क' रणनीतिले २०३० सम्ममा रासायनिक मलको प्रयोग २० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य लिएको छ। छिमेकी भारतले पनि 'प्राकृतिक खेती' लाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अघि बढाएको छ। यदि हामीले आज कारखाना निर्माण थाल्यौँ भने, यो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा सन् २०३२ हुनेछ र यसको लगानी उठाउन सन् २०६० सम्म कुर्नुपर्नेछ। सोच्नुहोस् त, सन् २०४० को दशकमा विश्व कृषि कस्तो होला? के त्यति बेलासम्म कार्बन करले रसायन निर्भर खेतीलाई दण्डित गरिसकेको हुने छैन होला र? उपभोक्ताले विषादमुक्त खानाका लागि बढी मूल्य तिर्न तयार भइरहेको समयमा रासायनिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नु भनेको डुब्न लागेको जहाजमा थप भार थप्नु सरह नहोला?
सरकारले मलमा दिइने २८ अर्बको अनुदान र ६ लाख टनको आयातलाई मात्र समाधानको आधार मानेको छ। तर त्यही पुँजीलाई पुनर्योजी/पुनर्जीवित कृषि प्रणालीमा लगाउने हो भने त्यसले दिने प्रतिफल अकल्पनीय हुनसक्छ-
स्थानीय मल उद्यम: ७५३ वटै स्थानीय तहमा अत्याधुनिक जैविक मल कारखाना र माइक्रोबियल प्रयोगशाला
माटोको पुनर्जीवन: तराई र पहाडको माटोमा घट्दो जैविक पदार्थको मात्रा बढाउने वृहत् अभियान
सहरी फोहोरको उपयोग: ठुला सहरबाट निस्कने कुहिने फोहोरलाई 'कालो सुन' (मल) मा बदल्ने पूर्वाधार
किसान सशक्तीकरण: ५ लाख कृषक परिवारलाई कम्पोस्टिङ र पारिस्थितिक खेतीमा दक्ष बनाउने
ब्रान्डिङ र निर्यात: नेपालको जैविक अलैँची, चिया, कफी र जुम्ली चामललाई विश्व बजारमा 'प्रिमियम' मूल्यमा स्थापित गर्ने
रासायनिक कारखानाले केही सय प्राविधिक रोजगारी देला, तर पुनर्योजी/पुनर्जीवित प्रणालीले लाखौँ ग्रामीण उद्यमी जन्माउँछ, नदीनाला र जलश्रोतहरूलाई सफा र स्वच्छ राख्छ र कृषिलाई जलवायु-उत्थानशील बनाउँछ।
कति सामाजिक संजालका बुद्धिजीवीहरूले छिमेकी मुलुक श्रीलंकाको उदाहरण दिँदै रसायन मुक्त कृषि आर्थिक हिसाबले भ्रम भएको पनि जिकिर गर्छन्। तर श्रीलंकाको गल्ती मल प्रतिबन्ध गर्नु थिएन, बरु बिना योजना र विकल्पको तयारी अचानक निर्णय लिनु थियो। नेपालले पनि त्यही गल्ती दोहोराउनु हुँदैन, तर त्यसको नाममा झन् बढी रासायनिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नु अर्को ठुलो भूल हुनेछ। हामीलाई मलको प्रतिबन्ध होइन, यसको 'व्यवस्थित विस्थापन' चाहिएको हो।
सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरू:
१. अध्ययन बन्द: रासायनिक कारखानाको निरर्थक बहसलाई पूर्णविराम लगाउनुहोस्।
२. अनुदानको पुनर्संरचना: रासायनिक मलमा दिइने अनुदानलाई आगामी १० वर्षभित्र शून्यमा झार्ने गरी वार्षिक तालिका सार्वजनिक गर्नुहोस्।
३. जैविकमा लगानी: रासायनिक मलमा खर्च हुने २८ अर्बलाई पूर्ण रूपमा जैविक पूर्वाधार र माटो सुधारमा स्थानान्तरण गर्नुहोस्।
४. जैविक क्षेत्रको संरक्षण: हाल रासायनिक मल नपुगेका र प्राकृतिक रूपमै जैविक रहेका हिमाली तथा पहाडी जिल्लालाई 'अर्गानिक हब' घोषणा गरी विशेष संरक्षण दिनुहोस्।
नेपालको खाद्य सुरक्षाको वास्तविक बाटो जीवित माटो, स्थानीय जैविक मल र साना किसानमैत्री पुनर्योजी कृषि प्रणालीमा छ। सरकारले गलत प्रश्नको उत्तर खोज्न बन्द गरोस्। प्रश्न 'कारखाना कसरी बनाउने' भन्ने होइन, 'हामी किन यो घातक बाटो रोज्दै छौँ' भन्ने हुनुपर्छ। स्वदेशी रासायनिक मल कारखाना 'आत्मनिर्भरता' को भ्रमपूर्ण नारा मात्र हो। यसले नेपाललाई महँगो आयातित कच्चा पदार्थ र वातावरणीय विनाशको चक्रमा फसाउनेछ। अन्त्यमा, हाम्रो भविष्य रसायनमा होइन, प्रकृतिसँगको सहकार्यमा छ।
(लेखक कृषि अर्थ विज्ञ हून्। हाल पुनर्जीवित कृषि अर्थतन्त्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका खनाल कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुरबाट कृषि अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका हुन्। उनी कृषि परामर्शदाताको रूपमा काम गर्दैछन्।)
