नेपालको सन्दर्भमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था केवल सामाजिक मुद्दा मात्र होइन, यो गहिरो रूपमा राजनीतिक, ऐतिहासिक र नीतिगत न्यायसँग जोडिएको विषय हो। राज्यले विगतका अन्यायलाई स्वीकार गर्दै ठोस कदम चाल्नुपर्ने कुरा आजको सन्दर्भमा अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ। नेपालको इतिहासमा भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरू-प्रजातन्त्र स्थापना, जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व-मा हजारौँ मानिसहरूले सक्रिय सहभागिता जनाए। ती आन्दोलनहरूमा धेरैले आफ्नो ज्यान गुमाए र ‘सहिद’ को रूपमा सम्मानित भए, जुन आवश्यक र न्यायोचित थियो। तर त्यत्तिकै ठुलो संख्यामा घाइते भई जीवनभर अपांगता बोकेर बाँच्न बाध्य भएका व्यक्तिहरू पनि छन्। उनीहरूको योगदान कुनै पनि हिसाबले कम छैन, तर राज्यको दृष्टिमा उनीहरू ओझेलमा परेको यथार्थ देखिन्छ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरू केवल राजनीतिक आन्दोलनका घाइतेहरूमा मात्र सीमित छैनन्। समाजमा जन्मजात रूपमा अपांगता भएका, दुर्घटनाका कारण अपांगता भएका, प्राकृतिक प्रकोप-जस्तै भूकम्प, बाढी, पहिरो-आगलागी तथा अन्य अप्रत्याशित घटनाबाट अपांगता भोग्न बाध्य भएका व्यक्तिहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय छ। यद्यपि अपांगताको कारण फरक-फरक भए पनि उनीहरूले भोग्ने समस्या, विभेद र अवसरको अभाव भने लगभग समान नै छन्। यसले देखाउँछ कि अपांगता कुनै एक समूहसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई समाजको ठुलो हिस्सालाई समेट्ने बहुआयामिक वास्तविकता हो।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग द्वारा गरिएको २०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा करिब २.२ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् झन्डै ६ लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू अपांगता लिएर बाँचिरहेका छन्। यद्यपि धेरै व्यक्तिहरू दर्ता बाहिर रहेका र ग्रामीण क्षेत्रमा तथ्याङ्क अपूर्ण भएका कारण वास्तविक संख्या अझ बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, जुन हाल करिब १० लाखसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूले विभिन्न प्रकारका समस्याहरू भोगिरहेका छन्। शिक्षामा उनीहरूको पहुँच सीमित छ र समावेशी शिक्षा प्रणाली अझै कमजोर अवस्थामा छ। रोजगारीका अवसरहरू सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रमा न्यून छन्। सार्वजनिक पूर्वाधारहरू जस्तै सडक, भवन र यातायात-अपांगमैत्री छैनन्। समाजमा अझै पनि उनीहरूलाई दया, बोझ वा कमजोरीको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ। साथै, राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूले उचित पुनर्स्थापना, उपचार र सम्मान पाउन सकेका छैनन्। आरक्षण प्रणालीसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा वास्तविक लाभार्थीभन्दा अन्य व्यक्तिहरूले फाइदा लिने अवस्था देखिन्छ।
यस अवस्थालाई सुधार गर्न राज्यले विभिन्न ठोस कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिले, राज्यले विगतका विभेद र उपेक्षालाई स्वीकार गर्दै अपांगता भएका व्यक्तिहरूसँग औपचारिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ। यसले उनीहरूको आत्मसम्मान बढाउनुका साथै राज्यप्रतिको विश्वास पनि मजबुत बनाउँछ।
त्यसै गरी, आरक्षण प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ। निजामती सेवा ऐनमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आरक्षण १० प्रतिशतसम्म पुर्याइनुका साथै वर्गीकरण अनुसार (क र ख) समूहलाई ५ प्रतिशत र (ग र घ) समूहलाई ५ प्रतिशत छुट्टाइनुपर्छ। अपांग परिचय पत्र वितरण गर्ने अधिकारीले पनि यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी दुरुपयोग रोक्नु र वास्तविक लक्षित वर्गसम्म अवसर पुग्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
निजी क्षेत्रमा समेत रोजगारी सुनिश्चित गर्न राज्यले नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। कर छुट, अनुदान तथा अन्य प्रोत्साहनमार्फत निजी क्षेत्रलाई अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिन बाध्य बनाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। ‘इनक्लुसिभ हाइरिङ पोलिसी’ लाई अनिवार्य बनाउनु पनि आवश्यक छ।
राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा घाइते भई अपांग भएका व्यक्तिहरूको लागि छुट्टै पहिचान गरी उनीहरूलाई जीवनभर भत्ता, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र पुनर्स्थापना कार्यक्रम उपलब्ध गराउनुका साथै राष्ट्रिय स्तरमा सम्मान प्रदान गर्नुपर्छ।
पूर्वाधार विकासतर्फ पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। नयाँ बन्ने भौतिक संरचनामा अनिवार्य अपांग मैत्री सार्वजनिक संरचनाहरूमा र्याम्प, लिफ्ट र संकेत प्रणाली अनिवार्य गर्ने कार्यविधि बनाई त्यो नभएसम्म बिल पास नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ। साथै सार्वजनिक यातायातलाई अपांगमैत्री बनाइनुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म समावेशी पाठ्यक्रम लागू गरी ब्रेल प्रणाली, साइन ल्याङ्ग्वेज र विशेष शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
कानुनी रूपमा, अपांगता अधिकार ऐन २०७४ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि सशक्त निगरानी संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ, ताकि कानुन केवल कागजमा सीमित नरहोस्।
यसका साथै, समाजमा सोच परिवर्तन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। जनचेतना अभियान, मिडिया र शिक्षा प्रणालीमार्फत अपांगता भएका व्यक्तिहरूप्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्छ। ‘दया होइन, अधिकार’ भन्ने सोचलाई स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो।
अन्ततः, अपांगता भएका व्यक्तिहरू राज्यका समान अधिकार भएका नागरिक हुन् र देश निर्माणमा उनीहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। त्यसैले उनीहरूप्रति राज्यको दायित्व कुनै दया होइन, यो कर्तव्य हो। यदि नीतिगत सुधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवहारिक परिवर्तन गर्न सकिएन भने समानताको कुरा केवल भाषणमै सीमित हुनेछ। अब समय आएको छ-प्रतीकात्मक होइन, व्यवहारिक परिवर्तन गर्दै सम्मान, समानता र अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने।
(लेखक मकवानपुर अपांग उत्थान समाज हेटौँडाका सचिव हुन्।)
-1746009348.jpg)
